भारतमा नागरिकता कानुन लागू गर्ने विवादास्पद नियम तयार

फागुन २९, २०८० मंगलबार ९:१८:४० | एजेन्सी

काठमाण्डौ – भारत सरकारले नागरिकता कानुन लागू गर्ने विवादास्पद नियम तयार पारेको छ । यसलाई मुस्लिम विरोधी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) अनुसार बनेको यो नियम पारित भएमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैर मुस्लिम धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई भारतमा नागरिकता दिने बाटो खुल्नेछ ।

सन् २०१९ मा सीएए कानुन पारित भएको थियो । त्योबेला ठूलो विरोध प्रदर्शन हुँदा कयौँको ज्यान गएपछि नियमहरू तयार पारिएका थिएनन् । तर, अहिले नियमहरू तयार पारिएको गृहमन्त्री अमित शाहले बताउनुभएको छ ।

नियम पारित भएमा सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ तारिख अघि नै भारत पुगेको प्रमाण पेस गर्न सक्ने बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाईहरूलाई भारतीय नागरिकता पाउने बाटो खुल्नेछ ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा मुस्लिम विरोधी नियम तयार गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोट बढाउने गलत प्रयास गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नयाँ नियमले श्रीलंकाबाट आएका तमिल शरणार्थीहरु र म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने कल्पना गरेको छैन ।

देशका २० करोड जना मुस्लिमहरुलाई सताउने गरी मोदी सरकारले नियम पारित गरेको भन्दै विरोध र आन्दोलन शुरु भएको छ । भारतमा आउँदो मे र जुन महिनामा आम चुनाव हुँदैछ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भारतमा नागरिकता कानुन लागू गर्ने विवादास्पद नियम तयार

तस्बिर : एजेन्सी

तपाईको प्रतिक्रिया