वैदेशिक राेजगारीका २४ वर्ष : जानेको संख्या हजारौँ गुणाले बढ्याे

जेठ ३०, २०७५ बुधबार ११:८:२२ | रासस

राेजगारीका लागि विदेश जानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्याइएकाे प्रस्थान कक्ष

काठमाडाैं – स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि २०४६ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा हजारौँ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या मात्रै तीन हजार ६०५ थियो । यो संख्या निरन्तर बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७४ सम्म आइपुग्दा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीन हजार ६०५ रहेकामा सो संख्या चालु आवमा आइपुग्दा यस वर्ष मात्रै तीन लाख ९८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । करिब ४५ लाख नेपाली यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये आव २०५०/५१ मा ९१.८ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ३०८ जना निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकट लागू भएका देश गएका थिए । यस्तो संख्या आव २०७४ मा ९४.९ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७९ हजार रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ जेठ २६ गते देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ ।

याे व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण हुने र विपन्न वर्गका कामदारको पहुँच बढ्ने अनुमान गरिए विदेशी एजेन्टमार्फत हुने कामदारको माग अन्य देशतर्फ मोडिन गई यी देशमा जाने कामदारको संख्यामा कमी हुन जाने नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८० प्रतिशत मेनपावर कम्पनीमार्फत गएको अध्ययनमा पाइएको छ । एकै व्यक्ति १३ औँ पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ ।

विदेश गएकामध्ये झण्डै एकतिहाई कामदारले मात्र सरकारी प्रावधानअनुसार न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् । एक चौथाईले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाएको देखिन्छ । तर औसतमा विदेश जाने कामदारको लागत भने घटेको देखिएको बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढी रकम नतिरी मेनपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि १० हजारको मात्र बील दिने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको बारेमा जानकारी नदिने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । खाडी मुलुकभन्दा मलेसियाबाट विप्रेषण पठाउन कम लागत लाग्ने, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन अन्य सार्क मुलुकहरुबाट भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको समेत कामदारको गुनासो रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये मेनपावर कम्पनीमार्फत् ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत् ७.४ प्रतिशत, साथीभाई वा आफन्तमार्फत् ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत विदेश गएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत् विदेश गएका ८३.९ प्रतिशत कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी रहेको देखिएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवस्था अनुसार ८२.३ प्रतिशत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेशिने मध्ये ३५.८ प्रतिशत कामदारले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने लागत सोे प्रावधान लागू भएपछि केही घटेतापनि अझै उच्च रहेको छ । एकतिहाई भन्दा बढी कामदार ५० हजार भन्दा बढी खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । केवल १५ प्रतिशत मात्र १० हजारसम्मको कुल खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छन् ।

भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भन्दा औसतमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागत बढी छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपूर्व प्रति कामदार औसत कुल लागत रु ८६ हजार रहेकामा यो व्यवस्था लागू भएपछि रु ५१ हजारमा झरेको छ । त्यसैगरी, यो व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई तिरेको रकम औसतमा ८१ हजारबाट ४४ हजारमा झरेको पाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)