विभिन्न पालिकाहरूले आफैँले भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन थालेपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले मौसमी कामदार नपठाउन पालिकाहरूलाई पत्र लेख्यो । तर पालिकाहरूले कोरियाका विभिन्न पालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी मौसमी कामदार पठाइरहेकै छन् । मौसमी कामदार कुनै पनि देशमा जानु र पठाउनु आफैँमा गलत होइन । छोटो अवधि काम गरे पनि कमाइ राम्रो हुन्छ । तर पालिकाहरूले अर्को देशको पालिकासित भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर वैदेशिक रोजगारीमा आफूखुसी कामदार पठाउने प्रक्रिया भने आफैमा गलत छ । किनकि नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार सङ्घलाई मात्र छ । तर पालिकामार्फत ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि जानेहरू बिचौलियालाई लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न र व्यवस्थित रूपमा मौसमी कामदार पठाउन सरकारले के गरिरहेको छ त भनेर साथी सन्जिता देवकाटाले श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजिव पोखरेलसित कुराकानी गर्नुभएको छ ।

कोरियामा मौसमी कामदारका रूपमा गएका नेपालीहरु पक्राउ परेको र जानेहरू पनि ठगीमा परेको विभिन्न खबरहरू आइरहेको छ । यसबारे श्रम मन्त्रालय जानकार छ ? 

पक्कै पनि छ । धेरै मिडियाहरूमा यी खबरहरू आइहरेको छ । मौसमी कामदारको रूपमा कोरिया जाँदा ठगिएको, धेरै पैसा असुल गरेर त्यहाँसम्म पु¥याइएको, त्यहाँ पुगेपछि अलपत्र परेका, उद्धार नभएको कुरा पनि विभिन्न मिडियामा आएका छन् । त्यो खबर हामीले पनि पढेका छौँ र कतिपय त उजुरीहरू नै पनि मन्त्रालयमा प्राप्त गरेका छौँ । 

कोरियामा रोजगारीका लागि पठाउन सरकारको छुट्टै इपीएस प्रणाली छ । फेरि मौसमी कामदार भनेर पालिकाहरूले कसरी श्रमिक पठाए ?

कोरिया पठाउन नेपाल सरकार  र कोरिया सरकारबीच जुन रोजगार अनुमति प्रणाली छ त्यो अनुसार दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न दाजुभाइ दिदीबिहनीहरु सबै प्रक्रिया अनुसार नै गइरहनुभएको छ । तर पालिकामार्फत जसरी मौसमी कामदार गइरहनुभएको छ यो चाहिँ दीर्घकालीन होइन अल्पकालीन हो । यसरी जाँदा ६ महिना भन्दा कम अवधिको काम हो ।

खेती बाली लगाउने बेलामा वा फलफूल टिप्ने लगायतका काममा मौसमी कामदार भनेर अहिले गएको पाइन्छ । यो चाहिँ कोरियाको मात्र कुरा होइन अन्य मुलुकमा पनि गएको हामीले सूचना पाएका छौ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा नागरिक जाने कुरा सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

सङ्घीय सरकारमा पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने विषय हो । अहिले कोरियामा अस्थायी रूपमा मौसमी कामदारहरू जानुभएको छ यो चाहिँ यहाँको नगरपालिका र कोरियाको नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर त्यो भगिनी सम्बन्ध अनुसार पठाइएको हो भन्ने कुरा आएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने विषय नेपाल सरकारलाई थाहा हुन पर्छ ।

नेपाल सरकारको आधारहरू टेकेर जान पर्छ । श्रम स्वीकृति, बिमा लगायतका कुरा पूरा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो । इपीएस प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सरकारको सिस्टममा नआई जाँदा समस्या आएको हो । 

भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर पालिका आफैँले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु कानुन अनुसार सही हो ? 

वास्तवमा अहिलेको यो जल्दो बल्दो विषय हो । यसमा हामी पनि कोरिया सरकारसँग र त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावाससँग छलफल गरिरहेका छौँ । यस्तै अस्थायी रूपमा जुन कामदार पठाइन्छ यो पालिकाहरूको कार्यक्षेत्र भित्रको विषय हैन ।

भगिनी सम्बन्ध भनेको के हो भने त्यहाँको संस्कृति र पर्यटनलाई बढवा हुने गरी दुई देशबीचका स्थानीय तहहरूले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन् । तर अहिले जुन वैदेशिक रोजगारीमा मानिस पठाउने काम भइरहेको छ त्यो गलत हो । मौसमी कामदारलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा राम्रो पनि छ । यो सम्पूर्ण रूपमा नराम्रो हो म भन्दिन । सामान्य श्रमिकले पाउने पैसा भन्दा पैसा ६ महिनाका लागि वा ३ महिनाका लागि जाँदा मौसमी कामदारले पाउने पारिश्रमिक बढी हुन्छ । झण्डै दोब्बरजस्तो नै हुन्छ ।

त्यस कारण थोरै समयमा धेरै राम्रो पैसा कमाएर ल्याउनुहुन्छ भने त्यो कुरा राम्रो हो । तर यो व्यवस्थित हुन पर्छ । नेपाल सरकारको डाटा इन्ट्री सिस्टममा इन्ट्री हुनपर्छ । श्रम स्वीकृति हुन पर्छ । बिमा गरिएको हुनुपर्छ । जसले गर्दा भोलि भइपरी आउँदा सहज हुन्छ ।

समस्यामा पर्दा स्वदेश फिर्ती र क्षतिपूर्ति लगायत अहिले जुन वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको हकमा हुन्छ त्यही सिस्टममा उहाँहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने हो । यही विषयमा हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएका थियौँ र मौसमी कामदारलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका नबन्दासम्म हाललाई रोक्का गरिएको भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको बोधार्थ हामीलाई प्राप्त भएको छ । 

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई मौसमी कामदार नपठाउन पत्राचार गरेपछि पनि कोरियामा लाखौँ रुपैयाँ तिरेर श्रमिकहरू गइरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालयले के गर्दै छ ?

अहिले विभिन्न मन्त्रालयहरू सङ्घीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र विशेष गरी हाम्रो श्रम मन्त्रालयको टिम बसेर मौसमी कामदार सम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनाउँदै छौ । मौसमी कामदार जाने कुरालाई व्यवस्थित गर्न पनि सकियो भनेर नै निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ । 

छिट्टै नै हामी त्यो निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ । निर्देशिकाले तोकेका प्रक्रिया अपनाएर मौसमी कामदारहरू कानुनी रूपमा नै जान सक्नुहुन्छ । 

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन कति समय लाग्ला ? 

अबको एक महिनाभित्र ल्याइसक्छौँ । कोरियाको मात्र समस्या होइन, अहिले बेलायतमा पनि फलफूल टिप्ने काममा ठुलो रकम खर्च गरेर जानुभयो भन्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि खबर आइरहेको छ ।

त्यस कारण कोरिया, बेलायत लगायत अब कतारमा विश्वकपको समयमा पनि छोटो अवधिका लागि काम गर्न हामी श्रमिकहरू पठाउँछौँ । यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका चाहिएको छ । यो निर्देशिका आएपछि अहिले देखिएको ठगीको, अलपत्र परेको लगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ । 

अहिले तपाईँहरूले जुन निर्देशिका बनाइरहनुभएको छ यो कार्यान्वयनमा आएपछि चाहिँ मौसमी कामदार पनि नेपाल सरकारकै सिस्टमबाट जान पाउनुहुन्छ ?

हो । यो निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि मौसमी कामदार पनि कानुन अनुसार नै जान पाउनुहुन्छ । जसरी अरू श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा हुने बिमा, क्षतिपूर्ति र उद्धारको कुराहरू छ त्यो सबै उहाँहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

मौसमी कामदारका रूपमा जानेहरूको छुट्टै कोड बनाएर राख्छौँ र कुन देशमा कति कामदार जानुभयो भन्ने तथ्याङ्क राख्छौँ । यसो गर्दा काम गर्दा गर्दै कुनै समस्या भएमा उद्धार र समन्वयको काम पनि नेपाल सरकारले नै गर्छ ।

हुन त मौसमी कामदार पठाउने अहिलेसम्म कुनै आधार नभएको र त्यो बनाउँदै छौँ भन्नुभयो । अहिले जसरी श्रमिकहरू लाखौँ रुपैयाँ तिरेर जानुभएको छ त्यो रकम तिर्नै पर्ने हो त ? 

पालिकाले मौसमी कामदार पठाउने विषय कानुन सम्मत छैन । जो मौसमी कामदार रूपमा जानुभएको छ उहाँहरू ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर जानुभएको भन्ने कुरा आएको छ । तर यो त शून्य लागतको कुरा हो । यसमा एक रुपैयाँ पनि जाने श्रमिकले तिर्न पर्दैन ।

कतिपय ठाउँमा टिकेट बिमा लगायत कुराहरूका लागि पनि रोजगारदाताले पैसा दिएको हुन्छ । तर बीचमा जसरी पैसा उठाउने काम भइरहेको छ त्यो गलत हो र यसरी पैसा तिरेर नजानु हुन हामी अनुरोध पनि गर्छौँ ।

अहिले जो ठगीमा पर्नुभएको छ, जो कोरियामा पक्राउ परेका छन् उनीहरूको उद्धारका तथा न्यायका लागि जिम्मेवार को हुन्छ ? 

अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार जसले श्रम स्वीकृति लिएर जानुभयो, नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर जानुभएको छ उहाँहरूको उद्धार नेपाल सरकारले गर्छ । तर जो श्रम स्वीकृति नलिई जानुभएको छ उहाँहरूको उद्धार गर्ने कानुनी आधार छैन  । तर यसो भन्दैमा आफ्नो देशको कोही नागरिक विदेशमा अलपत्र पर्नुभएको छ भने त नेपाल सरकार चुप लागेर बस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन र बस्दैन पनि ।

पक्कै पनि एउटा नागरिकको हैसियतमा उद्धार हुन्छ र गरिएको पनि छ । कोरियाकै कुरा गर्दा पनि इपीएस प्रणालीबाट जाँदा र मौसमी कामदारका रूपमा जाँदा फरक छ । सरकारको सिस्टमबाट जानेहरूको उद्धारका कुराहरूदेखि बिमा र क्षतिपूर्तिको पनि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तर जो मौसमी कामदारका रूपमा श्रम स्वीकृति नलिई जानुहुन्छ उहाँहरू यी अवसरबाट वञ्चित भने हुनुहुन्छ ।

अन्त्यमा जुन पालिकाले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर श्रमिक पठाउनु भयो वा जसले पक्रिया गर्दा गर्दै पनि पठाउन पाउनुभएन ती पालिकालाई के भन्नुहुन्छ ?

कोरियाले पछिल्लो समय मौसमी कामदार अर्थात् अस्थायी कामदार ल्याउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कार्यक्षेत्र अहिले पनि सङ्घीय सरकारको छ । त्यस कारण स्थानीय तहहरूले जुन भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नुहुन्छ त्यो पर्यटनको हिसाबले, संस्कृति साटासाटको हिसाबले ठिक छ ।

तर एउटा म्यानपावर एजेन्सीले जसरी मान्छे पठाउने उद्देश्यले मात्र सम्झौता गरिनु र सरकारी सिस्टममा नआउने गरी मानिस पठाउँदा भोलि अलपत्र पर्दा पालिकालाई पनि लज्जास्पद कुरा हो । कानुनी बाटोबाट मात्र पठाउनुहुन र निर्देशिका आएपछि पालिकाको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख हुन्छ । त्यो कुराहरूको पालना गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छु । 

कार्यक्रम देश परदेश सुन्नुहाेस्

कार्यक्रम देशपरदेशको ५२६औँ अंक

---