परदेशी श्रमिकबाट देशलाई चाहिएको छ नोट तर चल्दैन भोट

भदौ २१, २०७९ मंगलबार ११:५८:३९ | नारायण कोइराला

नेपालमा पालिका चुनाव सकिएको एक सय दिन पूरा भइसकेको छ । पालिका चुनावका बेला परदेशीका लागि कुनै ठोस् योजना भएको पाइएन उम्मेदवारहरूसँग ।

आफ्नो गाउँ ठाउँबाट परदेशीनेका लागि गाउँकै जनप्रतिनिधिले उनीहरूका लागि काम गर्नु पर्ने हो तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ त्यसो हुन सकेन । अब आउँदो मङ्सिर ४ मा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव एकै चरणमा हुँदै छ ।

देशमा चुनाव हुनु एउटा प्रक्रिया नै हो । तर यसप्रति परदेशिएका श्रमिकको पनि चासो रहन्छ । आफ्नो गाउँ ठाउँमा को उम्मेदवार भए, उनीहरूको एजेण्डा के छ र उनीहरू आफ्नो लागि सही मानिस हुन् कि होइनन् भनेर परदेशीले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । तर सरसरती हेर्दा यहाँ सबैजसोले चुनावलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको देखिन्छ । उम्मेदवार बन्न पनि नोट चाहिन्छ । जित्न त चाहियो नै ।

देशमा जब जब आर्थिक सङ्कट आउँछ तब तब सरकार परदेशी श्रमिककै भर पर्छ । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले यति महिना त चल्ला भनेर हिसाब गर्छ । तर उनीहरूलाई आपत् पर्दा होस् या देशको नागरिक भएका नाताले पाउने संवैधानिक अधिकारबाट समेत परदेशीहरूलाई सरकारले वञ्चित गराएको छ ।

देशमा रोजगारी नपाएर, गरी खाने कुनै विकल्प नै नभेटेर देश छाडि परदेश पुगेकाहरूलाई सजिलो छैन । आफ्ना भन्ने कोही हुँदैनन् । न बोलिचाल मिल्छ न त रहनसहन । तर पनि ज्यानकै बाजी थापेर काम गर्ने श्रमिकले परदेश गएपछि झन् आफ्नो देश र भेषलाई हरपल सम्झन्छन् । तर सरकारले भने परदेशीको दुःखको उचित लेखाजोखा नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।

खाडीको चर्को घाम नभनी, परिवार र देशैबाट टाढा हुँदाको अभाव नभनी परदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदा पनि बल्ल बल्ल घर चलाउन पुग्छ । कम्पनी र साहु राम्रो परेमा देश फर्कने बेलामा अलिअलि उपदान दिन्छन् । तर धेरैजसोले त उल्टो हप्काइ दप्काइ गर्छन् । उनीहरूको यो व्यवहार स्वाभाविक पनि होला । किनकि उनीहरूलाई अरू देशका नागरिकको के माया ? जबकि हामीलाई हाम्रै देशको सरकारले हेला गरिरहेको छ ।

देशमा सेवा गरेर अवकाश लिँदा सरकारले पेन्सन अथवा उपदान दिने गरेको छ । परदेशबाट देशको लागि रेमिटेन्स पठाउने श्रमिकलाई सरकारले चाहिँ के दिन्छ त ? यो प्रश्न आम परदेशीको छ । म यही प्रश्न सरकारसित सोध्न चाहन्छु ।

सरकारका भएभरका योजना कागजी रूपमा मात्र छन् । यो दुर्भाग्य नै हो । कागजमा भएका योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । कतिपय श्रमिकहरू अब स्वदेश गएर केही गर्छु भन्दा भो नजाऊ नेपाल भन्ने धेरै छन् । यो कुनै निराधार कुरो पनि होइन । नेपाल आएर व्यवसाय सञ्चालन गरी यहाँको परिस्थितिसँग हारेर फेरि परदेश नै पुगेकाको तितो अनुभव पनि हो यो ।

यति मात्र होइन, यहाँ एउटा रमाइलो र अचम्म लाग्दो कुरो त के छ भने, कुनै सुविधा नदिने तर चुनाव खर्चको लागि परदेशिएका श्रमिकबाट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आस राख्नेहरू छन् ।

परदेशीको नोट मात्र चल्ने हो । उनीलाई मताधिकार दिलाउनका लागि केही पहल त गर्नु पर्‍यो नि । तर नेताहरूलाई आनन्द छ । किनकि उनीहरूलाई थाहा छ परदेशीले भोट हाल्ने व्यवस्था भयो भने उनीहरूको हैसियत थाहा हुन्छ भनेर । त्यसैले पनि उनीहरू यो व्यवस्था गर्नका लागि चासो दिँदैनन् ।

तर परदेशिएका श्रमिकहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा केही कुरा देशको लागि चाहिने हो भने उनीहरूका लागि केही न केही त गर्न जरुरी छ । सदैभरि देशले रातो बाकस र रेमिट्यान्स मात्र भित्र्याएर हुँदैन र पुग्दैन पनि । सरकारले अब रातो बाकसमा प्याक भएर आउने परदेशीको मरेको सपना र समस्या बारेमा सोच्ने बेला भइसकेको छ ।

अब आउने चुनावमा परदेशिएका श्रमिकको बारेमा देशका पाटीहरूको नीति के हो स्पष्ट घोषणापत्रमै आउन जरुरी छ । दुखिरहेको परदेशीहरूको मनमा मलम अब उनीहरूले नै लगाउन जरुरी छ ।

परदेशीलाई पनि अब यो देशका नागरिक हुन् र अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा हुन् भनेर सोच्न पर्‍यो । देशले भने केही नगर्ने अनि परदेशीबाट आस मात्रै गरेर कहाँ पुगिएला ?

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)