साना तथा मझौला कम्पनीलाई पनि आईपीओ जारी गर्न दिने सरकारको तयारी

मंसिर ३, २०८१ सोमबार १२:१५:१५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०८१ ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिँदै आएका साना तथा मझौला कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिन सकिने गरी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने छन् । संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने छन् ।

नियमावलीमा तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपियाँ हुने र चुक्ता पुँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशत प्राथमिक शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान झन्डै पाँच दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा यसको झन्डै ९० प्रतिशत योगदान साना तथा मझौला उद्योगको रहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा साना पुँजीलाई पनि परिचालन गर्ने उपयुक्त माध्यम हुने देखिएको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्