एनपीएल खेल्न न्युजिल्यान्डका मार्टिन गप्टिल नेपाल आइपुगे
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सबैलाई स्थायी लेखा नम्बर अर्थात प्यान अनिवार्य गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरैको व्यसायिक कारोबार गर्दा र तलब भुक्तानी गर्दा कामदारको प्यान अनिवार्य गरेको छ ।
नयाँ नियमअनुसार अब सबै रोजगारदाताले श्रमिकको तलब भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि प्यान अनिवार्य गरिएको छ । यदि प्यानबिना श्रमिकलाई तलब दिएमा त्यो कम्पनीको खर्चमा गणना नहुने र तलबमा गएको रकममा पनि कर लगाउने सरकारले जनाएको छ ।
तर केही उद्योगी व्यवसायीले भने अहिले नै यो व्यवस्था लाग गर्न नसकिने जनाएका छन् । यसै विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि अर्जुन पोख्रेलले आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाइँहरुले स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य गर्नुभएको छ, धेरैजना प्यानबारे जानकार नहुँदा पनि लाइनमा बसेका छन् । प्यान भनेको के हो ?
स्थायी लेखा नम्बर अर्थात प्यान भनेको करदाताको परिचयको लागि दिइएको नम्बर हो । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले पनि स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा नै उल्लेख छ, २०५८ को ऐनमा नै रहेको व्यवस्थालाई पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । अहिले यसलाई हामीले अनिवार्य गरेका हौँ । त्यसैले यो व्यवस्था नयाँ होइन, कार्यान्वयनमा कडाइ मात्रै गरिएको हो ।
धेरैजना लाइनमा बसेर, धेरै दिन कुरेर प्यान लिइरहेका छन्, प्यान लिनेहरुलाई के फाइदा हुन्छ ?
राज्यले बनाएको ऐन कार्यान्वयनको लागि प्यान अनिवार्य बनाइएको हो । राज्यलाई कर तिर्दा र कानुनको दायरामा आउँदा फाइदा बेफाइदा भन्ने हुँदैन । कानुनको कार्यान्वयनको लागि यो अपरिहार्य छ । प्यान लिएपछि सबै कारोबार प्यानबाट मात्रै हुन्छन् र लिनेले जुनसुकै कारोबार पनि प्यानमार्फत गर्नुपर्छ । प्यान भनेको व्यक्ति या फर्मलाई दिएको पहिचान नम्बर पनि हो । त्यसैले यसमा प्यान लिनेलाई के फाइदा भयो भन्ने कुरा हुँदैन ।
व्यसायिक प्रयोजनको लागि लिइएको प्यानबिना अरु कारोबारका प्रमाणपत्र नपाइने भएकाले अरु कारोबारको लागि पनि प्यान अनिवार्य छ । त्यसैले प्यानलाई आर्थिक कारोबारको आधारभूत परिचयपत्र या नम्बर भन्दा पनि हुन्छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले अहिले प्यानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने अभियानमा छ । राजश्व चुहावट हुने क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ, प्यान अनिवार्यको नियम पनि त्यसैको निरन्तरता हो ?
हो, हामीले आर्थिक कारोबार गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेकै हो । करलाई कस्न र कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिन हामीले प्यान अनिवार्य गरेको हो । तर प्यान बनाउँदैमा पनि कर छल्दैनन्, सबै करको दायरामा आउँछन् । पारदर्शी कारोबार गर्छन् भन्ने हुँदैन । प्यान लिएर पनि कर छलेका र अपारदर्शी क्रियाकलाप गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले प्यान अनिवार्यसँगै हामीले अरु निगरानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी त्यो विषयमा पनि उत्तिकै चनाखो भएर बसेका छाैँ।
हामीले सबैका लागि प्यान भन्ने नारालाई हामीले ३ वर्षदेखि नै महत्वका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
तपाइँहरुले तलब दिँदा र लिँदा प्यान अनिवार्य भन्नुभएको छ । तर केही उद्योगी व्यापारीले सरकारले हतारमा यो निर्णय लागू गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यापारीले आफूहरु अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ?
यो वर्षको बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनले केही नयाँ नीति सरकारले ल्याएकै हो । केही व्यवसायीलाई भ्याटमा ल्याउने, केहीलाई भीसीटीएसमा लैजाने र केहीलाई प्यान अनिवार्य गरिएकै हो । हामीले अहिले प्यान अनिवार्य गर्नुको अर्को कारण केही व्यक्तिलाई भ्याटमा ल्याउने र केहीलाई आयकरको दायरमा ल्याउनु पनि हो ।
हामीले पारिश्रमिक र तलब भुक्तानी गर्ने व्यक्तिको प्यान अनिवार्य गर्ने नियम ल्याएको पनि करको दायरामा सबैलाई ल्याउनकै लागि हो ।
केही सानोतिनो व्यवसायमा कम भए पनि यो व्यवस्था विगतदेखि नै थियो । यो आर्थिक वर्षभन्दा अघि नै पनि १२ लाखले व्यवसायिक प्यान र ८ लाख जनाले व्यक्तिगत प्यान लिइसकेका छन् । त्यसैले यो पुरै नयाँ नियम होइन, पहिलेकै नियमलाई अनिवार्य गर्न खोजिएको हो ।
त्यस्तै १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा प्यान अनिवार्य गरेका छौँ । त्यसैले गाह्रो भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ । तर यसलाई हामीले समाधानको लागि पनि धेरे सुविधा दिएका छाैँ ।
के–के सुविधा दिनुभएको छ त ?
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै स्थानको कार्यालयबाट लिन सकिन्छ । यस्तै व्यवसायिक प्यानको सन्दर्भमा आफ्नो फर्म रहेको स्थानको नजिक रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट लिन सकिन्छ । हामीले हरेक कार्यालयमा अहिले प्यानको लागि भनेर छुट्टै डेस्क स्थापना गरेका छौँ। कुनै पनि कम्पनी या फर्ममा धेरै व्यक्तिको प्यान बनाउनुपर्ने भएमा हाम्रो कार्यालयको टोली सम्बन्धित कार्यालय नै जाने व्यवस्था गरेका छौँ ।
हामीकहाँ त धेरै विदेशी कामदार र व्यापारी पनि छन्, उनीहरुले कसरी प्यान लिने ? विशेषगरी भारतीय कामदारले निकै अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन् नि ?
व्यवसायिक प्यानको सन्दर्भमा नेपाली र गैरनेपालीको लागि एउटै व्यवस्था छ । व्यवसायिक प्यानमार्फत कारोबार गर्नेहरुले १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरेको कारोबार प्यानमार्फत नै गर्नुपर्छ । यस्तै आयकरको सन्दर्भमा यसले नेपाली र गैरनेपाली भनेर छुट्याउँदैन । यसले बासिन्दा र गैर बासिन्दा भनेर छुट्याउँछ । विदेशी नागरिक पनि नेपालमा १ सय ८३ दिनभन्दा धेरै दिन बस्नुभएको छ भने उहाँ बासिन्दाको रुपमा गनिनुहुन्छ । हामी पनि विदेशमा गएर १ सय ८३ दिन भन्दा धेरै बस्यौं भने बासिन्दाकै रुपमा कर तिर्नुपर्छ ।
गैर नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा उनीहरुले व्यक्तिगत प्यान लिँदा केही गाह्रो भयो कि भन्ने गुनासा आएका छन् । यसलाई पनि हामीले समाधान गरिसकेका छौँ ।
गैर नेपालीको व्यक्तिगत प्यान वितरणका सम्बन्धमा के निर्देशन गर्नुभएको छ ?
गैर नेपाली नागरिकको हकमा उहाँहरुसँग नागरिकता नहुन सक्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई पहिचान गर्ने जुनसुकै कागजात अनि रोजगारदाताको सिफारिस र यहाँको स्थाइ ठेगाना पेश गरेपछि त्यसैका आधारमा प्यान दिन हामीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
भारतभन्दा बाहेकका नागरिकको हकमा श्रम स्वीकृतिको प्रावधान पनि भएकाले श्रम स्वीकृतिको कागजात पनि हेर्न भनेका छौँ । के स्वदेशी, के विदेशी उहाँहरुले पायक पर्ने कार्यालयमा गएर प्यान लिन सक्नुहुन्छ ।
अहिले कार्यालयहरुमा भिड छ, तर हामीले अरु शाखाका नागरिकलाई पनि प्यानको डेस्कमा परिचालन गरेर सहज बनाउने कोशिस गरिरहेका छौँ ।
अन्तिममा, यो प्यानको निर्णयबाट तपाइँहरु पछि हट्नु हुन्न उसो भए ?
यो व्यवस्था लागू भैसक्यो, पछि हट्ने कुरै छैन । सरकारको कुनै निर्णय, कुनै कार्यविधि या सूचनाको भरमा यो लागू भएको होइन । यो ऐनले व्यवस्था गरेको विषय भएकाले यसबाट पछि हट्न सजिलो छैन ।
यो संसदसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसलाई सहज बनाउने र कार्यान्वयनको लागि केही दिन समय दिने विषय छलफलमा रहन सक्छन् । तर पछि हट्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।
Dinesh sapkota
Aug. 10, 2019, 4:03 p.m.फाटफुटे व्यापारीलाई प्यान लागु हुन्छ कि नाइँ ?