नेपालमा आयाेजना हुने काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपमा ५...
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौं – श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय सोमबार पारित गरिएको हो ।
केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब अब बैंक मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तत्कालै नसकिए असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी मिलाउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी, बैक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई २०७५ पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन भएको रहेनछ भने त्यस्तो स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले तीन महिनाभित्र श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । आकस्मिक वा आंशिक रोजगारी वापतको भुक्तानी भने नगद वा चेक मार्फत गर्न भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।