एनपीएल खेल्न न्युजिल्यान्डका मार्टिन गप्टिल नेपाल आइपुगे
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निरन्तर चल्ने प्रकृया हो, यो रोकिँदैन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम म्याद बिहीबारबाट सकिएको छ । यो भनेको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद मात्रै सकिएको हो । सरकारले पछिल्लो समय तीन महिनाको म्याद थपेको थियो । एउटा ठूलो संख्या रोजगारदाता कोषमा आबद्ध होउन भनेर समय तोकिएको थियो ।
तोकिएअनुसार रोजगारदाताहरु पनि कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ । असोज मसान्तमा मात्रै करिब २ हजार ५ सय रोजगारदाता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ । यो भनेको यसअघि आबद्ध भएकाहरुको सख्याको २५ प्रतिशत हो । एकै दिन यति ठूलो संख्यामा रोजगारदाता सूचीकृत हुन आउनु भनेको कोषका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या अहिलेसम्म ८ हजार ५ सय पुगेको छ । असोज मसान्तका दिन सूचीकृत हुन आउनुभएका रोजगारदाताहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रोजगार दाताहरु, प्याब्सन, एनप्याब्सन, होटल एसोसिएशन जस्ता ठूला निजी प्रतिष्ठानहरु हुन् । धेरै ठूला प्रतिष्ठानहरु जसले ठूलो रोजगारीको सिर्जना गरेका छन्, उनीहरु पनि करिब करिब सूचीकृत हुन आइसकेका छन् । अन्तिम दिन सूचीकृत भएका प्रतिष्ठानहरुमा झण्डै तीन लाख जति श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । संख्याको हिसाबमा हेर्दा यो पनि ठूलो हो ।
अब छिट्टै अर्को निर्णय आउँछ
अन्तिम म्याद भनिनु एउटा प्राविधिक कुरा मात्रै हो । यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सूचीकृत हुने क्रम चलि नै रहन्छ । ऐनले कतै पनि समयसीमा तोकेको छैन । सबैलाई कोषमा आबद्ध बनाउने भन्ने नै सरकारको उद्देश्य र लक्ष्य हो । त्यही अनुरुप कामहरु भैरहेका छन् ।
अहिले समय सकिएको भनिए पनि असोज मसान्तसम्म सूचीकृत भएका रोजगारदाताले अब श्रमिकको नामावली सूचीकृत गर्ने काम गर्न बाँकी छ । त्यो प्रक्रिया निरन्तर रहन्छ ।
एक गतेदेखि बन्दै हुने भन्ने होइन । खासमा धेरैभन्दा धेरैलाई सहभागी बनाउने उद्देश्य अनुरुप दिइएको समयसीमा मात्रै हो । यो असोज मसान्तसम्मका लागि म्याद सकिएको मात्रै हो । सबै म्याद सकिने भन्ने हुँदैन । अब कसरी जाने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ । यो बीचमा महान चाडहरु पनि परेका छन् । दशैँ, तिहार यही बेला पर्याे । यसले पनि निर्णयमा ढिलाइ भयो । अबको केही दिनमा नै यसबारे औपचारिक निर्णय आउँछ ।
विभिन्न विषयलाई समेटेर छिट्टै औपचारिक निर्णय आउँछ । त्यसले फेरि एक पटक सबै आबद्ध होऔँ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
६ करोड संकलन
कोषमा अहिलेसम्म झण्डै चौध हजार योगदान कर्ताले साढे ६ करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेका छन् । यसमा अब ढिलाइ गरेर बस्नु उपयुक्त छैन । सबै रोजगारदाता अब यथाशक्य चाँडो सूचीकृत हुन आउनु जरुरी छ ।
सूचीकृत हुने रोजगारदाताको गति संख्याको हिसाबले नआएको होला तर जसले ऐन नियम मान्नुभएको छ, उहाँहरु आइसक्नुभएको छ । आउने क्रम जारी नै छ ।
देशभरका रोजगारदाताको संख्याको हिसाबले सूचीकृत भएकाहरुको संख्या अहिले कम देखिए पनि पछिल्लो पटकसम्म आउने क्रम बढिरहेको छ । हुन त सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालका लागि नयाँ हो । यो नयाँ योजनामा सबैलाई समावेश गराउन केही समय लागेको मात्रै हो ।
सबैलाई बुझाउनु छ, सबैलाई सचेत बनाउनु छ । त्यसैले केही समय लागेको मात्रै हो । छिट्टै सबैले बुझ्नु हुन्छ र यो योजनामा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।सामाजिक कोषमा सहभागी हुँदा उपलब्ध हुने सुरक्षा योजना अनि यसका सुविधाका बारेमा धेरै श्रमिकले बुझ्न सक्नुभएको छैन ।
कतिपय रोजगारदाताहरुले पनि बुझ्नु भएको छैन । उहाँहरुलाई बुझाउन बाँकी छ । पछिल्ला समय बिस्तारै यसबारे सचेतना फैलँदै गएको छ । अबको केही समयमा त सबै निजी तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्नेहरु सूचीकृत हुन्छन् ।
योजना सुधार गरिन्छ
बीमाको कुरा गर्दा यो योजनामा सहभागी हुने अर्थात योगदान गर्नेको मात्रै बीमा हुने व्यवस्था छ । अहिले परिवारकै बीमा भैरहेको अवस्थामा यसलाई पनि सुधार गर्दै योगदान गर्नेको मात्रै नभइ उसँग आश्रितको पनि गर्न सकिए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरामा बहस जारी छ ।
यस्तै केही रोजगारदाता कम्पनीले यहाँभन्दा बढी उपदान दिइरहेका पनि छन् । उनीहरुको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा रोजगारदातामा अन्योल रहेको पाइएको छ । यसलाई स्पष्ट पार्दै हामी अघि बढ्नुछ ।
अब सरकारले यसबारे सम्बोधन गर्दै पक्कै अघि बढ्ने छ । कोषले अन्योल भएका विषयहरुको पहिचान गर्दै निरन्तर रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा छलफलबाट त्यसलाई निराकरण गराउँदै लगेको छ । बाँकी अन्योल देखिएका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्दै टुंगो लगाइने छ ।
सचेतना बढाइँदै
सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सरकारको मात्रै होइन । यो भनेको रोजगार दाता र श्रमिकको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बनेको योजना हो । कोषको सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षीय उपस्थिति छ । त्यसैले यसमा सबैको क्रियाशीलता चाहिन्छ । जुन सुरक्षा योजना चित्त बुझेको छैन, त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्दै जाँदा कोषमा आबद्ध हुनेहरुको संख्या बढ्दै सबै समेटिने अवस्था आउँछ ।
यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया भएकाले देशैभरका रोजगारदाता र श्रमिकलाई सहभागी गराउन कोषले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिपक्षीय सहभागितामा नै हरेक प्रदेशहरुमा पुगेर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
असोजको अन्तिममा पनि सातै प्रदेशका सदरमुकाम र विभिन्न औद्योगिक करिडोरमा कोषका कर्मचारी पुगेर त्यहाँका रोजगारदाता र श्रमिकलाई योजनाबारे जानकारी दिने काम गरेको थियो । विभिन्न त्रिपक्षीय कार्यक्रमहरु चलिरहेकै छ । कोषका कर्मचारीहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा नै पुगेर सचेतना बढाउने काम गरिरहेकै छन् ।
सूचीकृत बाध्यकारी
सूचीकृत हुन नआउनेलाई कोषले कारबाही गर्ने, कठालो समात्ने भन्ने हुँदैन । निजी संगठित क्षेत्रलाई यसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । त्यही अनुरुप काम पनि भैरहेको हो । यसका सुविधाहरु राम्रा बनाउँदै गए अवश्य नै सबै रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत हुन आउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनु राज्यले बाध्यकारी नै भनेको छ । राज्यले चाहेमा उतिबेलै सबैलाई सूचीकृत हुन बाध्य पार्न सक्छ । तर अहिलेसम्म राज्यले समय दिएर बसेको छ ।
निजी संगठित संस्थाका लागि राज्यले इजाजत पत्र दिएको छ । भ्याट प्यानमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुले हरेक वर्ष संस्था नवीकरण गर्नुपर्छ । अहिले सूचीकृत गर्न अटेर गरे वा सूचीकृत गर्दिन भन्न खोजे सरकारले संस्था नवीकरण गर्दा नै कडा प्रावधान राख्न पनि सक्छ । त्यसैले कोषमा सहभागी नै हुन्न बाहिर रहन्छु सँधै भनेर कसैले नभने हुन्छ ।
कोषभन्दा माथि सरकार छ । सरकारले नीति बनाएर यो लागू गर्नसक्छ । किनभने यो योजना सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको योजना हो ।
(सामाजिक सुरक्षा काेषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
कपिलमणि ज्ञवाली
ज्ञवाली सामाजिक सुरक्षा काेषकाे कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
1 Comments
समाचार
-
-
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई नेपाल इन्टरनेशनल हेल्थ सर्भि...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
नेप्से सामान्य घट्याे, साढे ८ अर्ब रुपैयाँकाे शेयर काराेबार
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डाै उपत्यकाबाट हराएका २७ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर फेल...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डौ महानगरले शुरू गर्याे सानो गौचरन रङ्गशालाको पुनर्नि...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
क्यानडाको जङ्गलमा ५ हप्ताअघि हराएका युवक जीवितै भेटिए
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
ताप्लेजुङकाे सुपर काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण सम्पन्न
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
क्यानडाका अलराउन्डर हर्ष ठाकरले जनकपुरबाट एनपीएल खेल्ने
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
लगानीका लागि अझै केही कानून संशोधन गर्न जरुरी : अध्यक्ष ढकाल
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
एम्बुलेन्सकाे साइरनमा रहेको माइक्रोफोनभित्र लुकाइएको अवस्थामा ...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिएर रकम असुल्ने ३ जना पक्राउ
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
नेपाल र फिनल्यान्डबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
काम मिलाइदिन्छु भन्दै यात्रुलाई दुःख दिने १८ जना बिचौलिया पक्राउ
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
-
कर्णाली याक्समा अनुबन्ध ओमानका पूर्वकप्तान मक्सूद नेपाल आइपुगे
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
विचार
-
महिला हिंसाविरुद्धका कानून बने, कार्यान्वयन भएनन्
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
-
पहिलो रेटिङमै नेपालले सुखद नतिजा पायो, सदुपयोग र निरन्तर स...
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बिजेस लामा
Oct. 22, 2019, 12:18 p.m.कतिपय श्रमिक हरु यसमा आवद्धहुन चाहान्छ तर रोजगारदाताले मानेको छैन किन भने तेस्तो रोजगारदाता पनि अझै धेरै छन जसले अझैपनी न्युनतम ज्यालापनी दिएको छैन तेतिमात्र होईन कति रोजगारदाता ले त न्युनतम ज्यालाको बरेमा बाहिर कतै भन्यो भने काम बाट निकाल्ने भनेर पनि लगाईराको छ बेरोजगार समस्या भएपछी के यो सबै सहनु पर्ने हो र