नेप्से सामान्य घट्याे, साढे ८ अर्ब रुपैयाँकाे शेयर काराेबार
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र विकासको मार्गमा देशलाई थप अघि बढाउन सरकारले विभिन्न आयोजनालाई राष्ट्र्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर काम थालेको थियो ।
अहिले गौरवका आयोजना २३ वटा पुगेका छ्न् । गौरवका आयोजनालाई कुनै पनि समस्या पर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीकै पहलमा समाधान गर्ने र बजेट कम हुन नदिने व्यवस्था छ, तर गौरवका आयोजनाको अवस्था भने टीठलाग्दो छ । अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि २३ वटै आयोजनाको खर्चको अवस्था र भौतिक प्रगतिको अवस्था दयनीय छ । यो वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा जम्मा १९ अर्ब २४ करोड अर्थात जम्मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
२३ वटा आयोजनाको प्रगति : पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० लोकमार्ग
पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्ला र २ सय १५ बस्तीहरू जोड्न १८७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण भैरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४- ६५ देखि सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा अब आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्षसम्म यो आयोजनामा ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो लोकमार्गको १८७९ किलोमिटर लम्बाइमध्ये ८०२ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । लोकमार्गका १२९ पुल मध्ये ६७ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा यस आयोजनामा १२ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५-५६ बाट सुरु गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित कार्य तालिकाअनुसार पहिलो चरणको कार्य यसै आर्थिक वर्ष र दोश्रो चरणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यस आयोजनाको संशोधित अनुमानित झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा रहेकोमा गएको आर्थिक वर्षसम्म २७ अर्ब खर्च भएको छ ।
आयोजनाको मुख्य सुरूङ्ग तथा अडिट लगायतका खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् । सुरुङ्गको कंक्रिट कार्य ९९।९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाको लागि ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ६५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात ६ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना
४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको लक्ष्यका आर्थिक वर्ष २०६१-६२ मा यो आयोजना सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पूरा हुने संशोधित अनुमान छ ।
सुुरुमा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । आयोजनाको हेडवर्क तथा गेट निर्माण, पश्चिमी मूल नहर ४५ कि।मि। र सिधनिया शाखाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।
पूर्वी मूल नहरको १६ कि।मि। खण्डको निर्माण कार्य भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको लागि १ अर्ब ५२ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ५१ करोड ३ लाख अर्थात २९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
कैलालीको २० हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ४ दशमलव ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा यो आयोजना सुरु भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा यो आयोजना सक्ने लक्ष्य रहे पनि अब २०८०-८१ मा पूरा हुने संशोधित लक्ष्य रहेको छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागत १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेकोमा बढेर २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ६ महिनामा ६६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा सुरु भएको यो आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर ढिलाइ भएपछि आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न हुने संशोधित तालिका बनेको छ ।
यो आयोजनाबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा झण्डै १ सय ५० मिटर उचाइको सदुपयोग गर्दै नियमित रूपमा ४८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको सुरुको लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १२ दशमलव किलोमिटर सुरुङ्ग ब्रेकथ्रु भएकोमा अहिले फिनिसिङ्गको कााम कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । बाँध तथा विद्युत गृहको सिभिलतर्फको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २० करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १ अर्व १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो २८ प्रतिशत हो ।
बबई सिँचाइ आयोजना
बर्दिया जिल्लाका झण्डै ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित २०४४-४५ देखि सुरु भएको यो आयोजना २०६९-७० पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।
तर अब २०७८-७९ मा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने तालिका रहेको छ । आयोजनाको लागत पनि बढेर १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो वर्ष बबई सिँचाइमा १ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २९ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)
२०१५ मा सुरुभएको यो आयोजना २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर भूकम्प, नाकाबन्दी, भुक्तानीमा समस्या लगायतका कारण समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।
चौथो पटक म्याद थपेर आयोजना आउँदो मार्चमा सकिने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थलको लागत ३० अर्व ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा २०७६-७७ मा ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल
बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक अन्र्त्ष्ट्रय विमानस्थल बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा यो आयाजना सुरु गरेको थियो । तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आयोजना पुरा हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म आयोजना बन्ने या नबन्ने अन्योल रहेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा २०७६-७७ मा १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०११ मा आयोजनाको सुरुभए पनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भएपछि सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम भैरहेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो आयोजनाको निर्माण सम्झौता भएको मिति भन्दा ६ महिना अघि नै सकिने आयोजनाको दावी छ । यो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
आयोजनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरूयोजनाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५७-५८ मा सुरू भएको यो आयोजना २०७३-७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर सम्पन्न नभएपछि काम चलिरहेको छ ।
रहेता पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजनाको सुरु लागत ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष कोषको लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका २०४२ सालदेखि यो आयोजना सुरु भएको थियो । अब यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
दोलखामा निर्माणधिन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी जलविद्युत आयोजना २०६७-६८ मा सुरु भएको थियो । २०७२-७३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीले ढिलाइ भएको थियो ।
पछिल्लो समय यसै आर्थिक वर्षमा पुरा हुने संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । यसको लागत ३५ अर्बबाट बढेर ५० अर्व रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुत मार्ग
काठमाण्डौबाट तराईलाई जोड्ने ७२ किलोमिटरको सडकलाई सरकारले फाष्ट्रयाक नाम दिएको छ । यो आयोजना नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ । सुरुमा यसको लागत १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।
हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य सम्पन्न भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि १५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उत्तर दक्षिण ९कोशी० लोकमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि निर्माण सुरू भएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथाङ्कासम्म १ सय ६२ कि।मि। सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यो वर्ष ८४ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उत्तर दक्षिण ९कालीगण्डकी कोरिडोर० लोकमार्ग
नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म यस कोरिडोरको कुल लम्बाई ४ सय ३५ किलोमित रहेको छ । यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २८ अर्ब ८० करोड रहेकोमा २०७५-७६ सम्म रू।५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उत्तर दक्षिण ९कर्णाली कोरिडोर० लोकमार्ग
यस आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट ९हुम्ला० खण्डमा करिब १ सय ९६ र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा ९हुम्ला० ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि सुरू भइ आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्यतालिका बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पन्न हुनेगरी म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब १० करोड रहेको छ ।
आयोजनाको खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्डमा हालसम्म १ सय ६ किमि ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ४ वटा बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जितेगडादेखि लेब्डेसम्म गरी जम्मा ७६ किमि सडक खण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७० करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ४० करोड ९७ लाख खर्च भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग
तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि सुरू भएको हो ।
सुरुमा ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाको कुल लम्बाई १,७९२ कि।मि। रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सम्म २ सय ७० कि।मि। कालोपत्रे तथा ३ सय २५ क।मि। ग्राभेल भएको र ८१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
यो वर्ष आयोजनाका लागि १३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्व १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र लिंक, केरूङ–काठमाण्डौ–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगंज रेलमार्ग लगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य शहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गर्न यो आयोजना सुरु भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६६-६७ मा सुरु भएको यो आयोजनाले खासै काम गर्न सकेको छैन ।
बर्दिवास–नजगढ खण्ड ९७० किमि० को २८ किमि ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको र मेची महाकाली रेलमार्ग ९९ सय ४५ किमि लिंक सहित १ हजार २६ किमि० को विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग ६९ किमि मध्ये जयनगर जनकपुर खण्डको ३४ किमि निर्माण सम्पन्न भएको, रेल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी रेल्वे नियमावली जारी भएको, जयनगर विजलपूरा रेल सञ्चालन गर्न भारतीय रेल्वे कम्पनीसँग रेल गाडी खरीद गर्ने सम्झौता भएर रेल गाडी नेपाल आउने चरणमा रहेको छ।
विजलपूरा बर्दिवास रेलमार्गको २ किमि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बर्दिवास निजगढ ७० किमि रेल मार्ग निर्माण मध्ये बर्दिवास लालवन्दी खण्डको ३० किमि क्षेत्रमा ट्रयाक वेड निर्माण भइरहेको, २२५ मिटर लामो कालिन्जोर पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१७५ मिटर लामो फुलजोर पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, बर्दिवास निजगढ खण्डको थप १४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भइ निर्माण प्रारम्भ भएको, बर्दिवास निजगढ खण्डको वागमती पुलको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरुभएको र लालवन्दी निजगढ ४० किमि खण्डमा ट्याक वेड निर्माण ठेक्का आव्हान भई मूल्याङ्कन प्रकृयामा रहेको छ ।
रसुवा काठमाण्डौ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चीन सरकारसँंग वार्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वीरगञ्ज काठमाण्डौ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भारत सरकारसँग वार्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
रेल आयोजनाका लागि यो वर्ष ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक
चीनसँगको सडकमार्ग मजबुत बनाउने र ठोरी हुँदै नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा विकास गर्न यो आयोजना निर्माण भैरहेको छ ।
८२ किलोमिटर लम्वाई र ३० मिटर चौडाइको सडक सीमा कायम गरिएको यस सडकको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यो वर्ष आयोजनाको लागि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिन यो आयोजना सुरु भएको हो । यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाको समेटेको छ । २०७०-७१ बाट सुरु भएको यो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ४९ अर्व ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यो वर्ष १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
१२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा सुरु भएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म खासै काम भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पूरा गर्ने सुरुवाती लक्ष्य रहे पनि अब आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा यो आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
कर्णाली प्रदेशको बझाङ्ग, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना हालको अवस्थामा ७ य ५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त आयोजना हो ।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न भइनसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुनसकेको छैन ।
विद्युत प्रसारण आयोजना
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी विच नेपालको उर्जा र यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न सम्झौता भएको छ ।
५ सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतको यो आयोजनामा नेपाल सरकारले पनि १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ ।
गएको आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको यो आयोजनामा यो वर्ष १० अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाा बजेट विनियोजन भएको छ । ६ महिनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट ४४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ बजेट हुँदा खर्च हुन सकेको छैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।