चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा बजेट कार्यान्वनयको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । राजश्व सङ्कलन र खर्चको लक्ष्य नभेटिने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

यो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब  ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत सरकारले १३ खर्ब ८५ अर्ब  ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२ दशलमव २ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको हो । जुन कुल बजेटको ९० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेकोमा सरकारले ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अब विकास बजेट जम्मा तीन खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

सरकारले पटक पटक कयौं प्रयास गर्दा पनि खर्च बढाउन असफल भएको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सात महिनाको अवस्थाबारे अर्जुन पोख्रेलले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीसँग गरेको कुराकानी–

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सात महिना कस्ता रहे ?

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवस्था हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यति सुधार भएको छैन । तर खर्चको अवस्था र राजश्व सङ्कलन हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । राजश्व सङ्कलनको कुरा गर्दा पनि भन्सार राजश्व र अन्तःशुल्कमा केही कमी आएको छ । तर आन्तरिकतर्फको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा भने उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । 

बजेको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार हामीले संशोधित लक्ष्य राखेका छौँ, असारसम्म यो संशोधित लक्ष्य पूरा हुनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

भन्सार राजश्व सङ्कलनमा निकै कमी देखिन्छ, लक्ष्य भेट्याउन मुश्किल हुने अनुमान छ, भन्सार राजश्व सङ्कलनमा किन कमी आयो ?

खासगरी यो वर्ष हामीले व्यापार घाटा घटाउने नीति अख्यितार गरेका छौँ । विलासिताका वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउने र आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने रणनीति अनुसार काम गरेका हौँं । त्यसैको प्रभावस्वरुप अहिले व्यापार घाटा केही कम भएको छ, हामी त्यसमा सफल भएका छौँ । अहिले निर्यात बढेको छ, आयात घटेको छ । 

तर हामीले राखेको भन्सार महसुलको लक्ष्यमा यसले केही प्रभाव पारेको छ । सिमेन्ट, क्लिङ्कर र कतिपय कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात घटेको छ । यी वस्तुमा हामी क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेका छौँ । विद्युतको आपूर्ति सहज हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छैन, बरु घट्दो क्रममा छ । यही भएर भन्सार राजश्वमा प्रभाव परेको हो । तर व्यापार घाटा घटाउने रणनीतिमा हामी सफल हुँदै गइरहेका छौँ । 

आयात घट्दा भन्सार राजश्वमा कमी आउने भयो । लक्ष्य पूरा नहुने डर, आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने त ?

खासगरी हामीले आन्तरिक राजश्व परिचालनमै बढावा दिने हो । व्यापार घाटालाई कम गराउँदै आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । वैदेशिक मुद्रालाई बचाउन सक्नुपर्छ । आफू आत्मनिर्भर हुने गरी नीति र योजना बनाउनुपर्छ ।

तत्कालै आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने होइन । बिस्तारै हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ, खसीबोका र कुखुरामा देशकै उत्पादनले पुग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । हामीले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न अनुदान र सहुलियत ऋण सहयोगको व्यवस्था गरेका छौँ । उद्यमशीलता बढाउनको लागि पनि हामीले जोड दिइरहेका छौँ । 
अब विद्युतीय गाडीको उपयोग बढाएर देशमै उत्पादन भएको बिजुलीको सदुपयोग गर्दैछौँ । घर घरमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्ने र यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने योजनामा पनि हामी छौँ । अब आयातमुखी राजश्वभन्दा पनि आन्तरिक राजश्वलाई बढाउने र राजश्वको दायरा बढाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । 

यसको मतलब विलासिताका वस्तु आयातमा भइरहेको कडाइ अझै रहन्छ ?

नेपालमा पुँजी निर्माणमा उपयोग हुने सामग्री आयातमा कडाइ हुँदैन । हामीले अहिले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तु आयातको विकल्प छैन । तर देशको आर्थिक क्षमता, आर्थिक अवस्था र अति विलासिताका वस्तुले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई हेरेर सरकारले आवश्यक निर्णय लिने हो । अनावश्यक वस्तु आयात गरेर देशको पैसा विदेश पठाउने विषयमा मन्त्रालय जहिले पनि केही न केही कडा हुन्छ नै । आयात नगर्दा  पनि हुने वस्तु तथा सेवामा हामीले कडाइ गर्ने हो । तर विश्व व्यापार सङ्गठनसहित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन नहुने गरी नै हामीले त्यस्ता नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । 

अब खर्चतर्फ लागौँ, सात महिनासम्म पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ, किन यस्तो भएको  ?

खासमा पुँजीगत खर्चको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएजस्तो लाग्छ । हामीले चालु खर्चको शीर्षकमा छुट्याएको खर्च पनि पुँजी निर्माणमा नै खर्च भइरहेको हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको लागि विनियोजन गरेको खर्च पनि पुँजी निर्माणमा नै गएको हुन्छ । त्यसैले हामीले पुँजीगत खर्च भनेर हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ होला । अहिले सङ्घबाट प्रदेश र पालिकामा गएको अनुदानलाई हामीले चालु खर्चमा राखेका छौँ तर त्यो पुँजी निर्माणमा नै खर्च भइरहेको हुन्छ । 

जहाँसम्म पुँजीगत शीर्षकमै छुट्याएको खर्च कम भएको कुरा छ, त्यो सत्य हो । हामीले धेरै सुधारका पहल गरिहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू लगायतले पटक पटक विकास खर्च धेरै गर्ने निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ, कतै समस्या भए त्यो समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ तर पनि अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको सत्य नै हो । 

खर्च बढाउन थुपै प्रयास भएको बताउनुभयो, तर नतिजामा त्यस्तो देखिएन नि  ?

अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जति सबै प्रयास गरेको छ । फलानो महिनासम्म यति खर्च गर्नुस् भनेर कार्ययोजना नै बनाएर दिएका छौँ । पटक पटक हामी स्थलगत अनुगमनमा पनि गएका छौँ । फिल्डमा हेर्दा काम भएको नै देखिन्छ तर केन्द्रबाट हेर्दा बजेट खर्च नभएको देखिन्छ । पछिल्लो समय गएको मङ्सिरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । हामीले पुस महिनामा सबै मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख लगायतसँग छलफल गर्‍यौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय लगायतले सहजीकरण गरिदिने निकायले के गरिदिनुपर्छ भनेर पनि सोध्यौँ । तर पनि अपेक्षा अनुसार खर्च बढेको छैन । यो आलाेचित नै रहन्छ र समीक्षाको विषय पनि हो । 

तर वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित केही आयोजनाहरुमा हामीले खर्च गरिसकेको तर शोध भर्ना नआएकोले खर्चमा राखिएको हुँदैन । केही वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको पनि वर्षको अन्तिममा मात्रै खर्च देखिन्छ । यी कारणले पनि तथ्याङ्कमा केही खर्च कम देखिएको हुन सक्छ । 

अघि तपाईँले अर्थ मन्त्रालयले धेरै प्रयास गर्दा पनि अरु मन्त्रालयले खर्चको गति बढाउन नसकेको र आलोचना भइरहेकाे बताउनुभयो । त्यसो भए गल्ती गर्ने अरु मन्त्रालय तर खप्की खानुपर्ने चाहिँ हामी भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा केही भए पनि सत्यता छ । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा पाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय लगायतका अरु मन्त्रालयले ठूलो खर्च गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुलाई कहाँ समस्या परेको हो भनेर हामीले पटक पटक सहजीकरण गरेका छौँ । तर पनि खर्च मनग्य हुन सकेको छैन । स्वभाविक नै हो, अरुले खर्च गर्न नसक्दा पनि हामीले नै दोष पाइरहेका छौँ । खर्च हुन नसक्नुमा सबै सरकारी निकाय उत्तिकै जिम्मेवार छन्, त्यसमाथि हामीलाई थप दोष आउँछ । हामीले सुधारको लागि पनि तत्परता देखाइरहेका छौँ ।

अर्को कुरा हामीले अहिले सुशासन र गुणस्तरमा निकै कडाइ गरेका छौँ । जथाभाबी बजेट दिने, गुणस्तरहीन कामको पनि भुक्तानी गर्ने जस्ता काम गरेका छैनौँ । 'मोविलाइजेशन' शुल्कमा पनि हामीले जथाभाबी खर्च गरेका छैनौँ । यसका कारण पनि खर्च कम भएको देखिन सक्छ । तर जति खर्च भएको छ, त्यो एकदमै पारदर्शी हिसाबले भएको छ । सायद वित्तीय अनुशासन तोडेर खर्च मात्रै गर्ने भनेर बजेट पठाएको भए धेरै खर्च पनि हुन सक्थ्यो होला । 

अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुरा गरौँ । गौरवका आयोजनाले पनि सात महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्, आयोजनाहरुमा के समस्या भयो र खर्च भएन ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति तपाईँले भनेजस्तै सात महिनासम्म २५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । तर फिल्डमा गएर हेर्दा भौतिक प्रगति भने राम्रो देखिएको छ । बिल बीजक जारी गर्ने, चेक काट्ने, कागजात मिलाउन समय लाग्ने भएकाले वित्तीय प्रगति कम भएको देखिन्छ । 

तर खर्च नै नभइ भौतिक प्रगति कसरी हुन्छ त ? 

यसमा विभिन्न कारणहरु छन्, धेरै कारण अघि मैले पुँजीगत खर्चको प्रसङ्गमा भनिसकेको छु । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले पनि हाम्रा आयोजनामा प्रभाव परेको छ । धेरैजसो जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल लगायतका आयोजनमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । अहिले कोरोना भाइरसको कारण ती आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । 

कोरोना भाइरसले असर पार्न थालेको त एक महिना पनि पुगेको छैन, त्योभन्दा अघि नै आयोजनाहरुले खास खर्च गर्न सकेका थिएनन्, पटक पटक म्याद थप्दा पनि कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन् नि त ?

कतिपय खरिद ऐन र नियमावलीका कारण पनि ढिलाइ भइरहेको भन्ने जानकारी छ । वन तथा वातावरणको कुरा छ । रुख काट्न अझै पनि समस्या छ । आयोजना बन्ने क्षेत्र नजिकका मात्रै होइन धेरै पर परका नागरिकले पनि अनावश्यक माग राखेर आयोजना अवरोध गरेको पाइन्छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा पनि अलि अप्ठ्यारो भएकाले हिउँ, बाढी पहिरो लगायतका समस्या आइरहन्छन् । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेका छन् ।

ठेकेदारको पनि लापरबाही देखिएको छ । तर हामीले एक अर्कालाई दोष दिएर उम्कने छुट छैन, ढिलाइ भएका क्षेत्रमा सुधार गर्नैपर्छ ।