रञ्जन प्रकरणमा न्यायालयप्रतिको आस्था : जग बिग्रिएर घर भत्किएको जस्तो भयो

साउन १२, २०७७ सोमबार ११:१:० | बलराम केसी

काठमाण्डौ - मान्छेले कानुन बमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने आम धारणालाई पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई रिहा प्रकरणले परिवर्तन गरिदिएको छ । रञ्जन कोइरालाको हकमा झुक्किएर दुर्घटना भएको देखिँदैन । जानाजान कोइरालाले आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको विभिन्न कागजातहरुले देखाउँछ ।

कोइरालाले लास लुकाउने धेरै प्रयास गरेको कुरा त सार्वजनिक नै भैसकेको छ । कानुनमा सजाय घटाउने व्यवस्था भएता पनि कोइरालाको हकमा यस्तो फैसला हुनु हुँदैन थियो । यो गलत भयो । कोइरालाको अपराध कर्म र अहिले सर्वोच्चको यो फैसलाले मृतकको बुवाआमा, समाज र स्वयं सरकारलाई नै चित्त बुझेको छैन ।

यो घटनाले न्यायालयले बाटो बिराएजस्तो भएको थियो । अहिले घटनाको पुनरावलोकन हुने भएपछि त्यसले फेरि ट्रयाक समाउने कोशिस गरेको छ ।

न्यायालयको यो फैसलाले कस्तो असर गर्ला ?

जनमानसमा देशमा कानुन छ, जसले अपराध गर्छ त्यसको विरुद्ध प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्छ, सरकारी वकिलले पीडितको तर्फबाट मुद्दा लडिदिन्छ, अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने धारणा हुन्छ । यो धारणा हुनु सभ्य समाजको विशेषता पनि हो । किनभने कानुन कसैको पनि हातमा हुँदैन । राज्यले अदालत गठन गरिदिएको छ ।

राज्यले अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाइदिएको छ । अनि आम नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही अनुसारको हुन्छ । संसदले कानुन बनाउँदा सर्वस्वसहित जन्मकैद २० वर्ष भनेर तोकिदिएको छ । अनि अदालतले साढे ८ वर्षमै रिहा गरिदिएपछि न्याय कहाँ गयो भनेर नागरिकले खोज्नु त स्वभाविकै हो । यो फैसलाले न्यायालयमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

समस्याको बिजारोपण अदालत आफैँबाट

न्यायालयमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने काम अदालत आफैँले गरेको हो । समस्याको निम्तो अदालत आफैँले गरेको हो । जुनबेला घटना भयो, त्यतिबेला सर्वोच्च आफैँले जघन्य अपराधको रुपमा यो घटनालाई लिएको थियो । अनि आफैँले गरेको फैसला विरुद्ध आफैँ उभिएपछि त समस्या हुने भइहाल्यो नि हैन र ?

रञ्जन कोइरालाले जुनबेला घटना गरायो, त्यतिबेला जानाजान मार्ने काम भएको, मार्ने विचार थिएन तर मर्न गयो र भवितब्यले मरेको अथवा के कारणले घटना हुन गएको भनेर अनुसन्धान गर्दा अदालत आफैंले जानानान हत्या गरेको ठहर गर्यो ।

आवेशमा आएर हत्या गरेको भनेर उसले कसूर परिवर्तन गरेन । एकले अर्काको ज्यान लिएको भन्ने कसूरमा रञ्जनलाई सजाय फैसला भएको हो । सायद सर्वोच्चलाई पनि विभिन्न प्रमाणले कसूर परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएको थियो होला । योजना बनाएर हत्या गरेको सर्वोच्च आफैँले प्रमाणित गरिदिएकोले सजाय नघटाइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसकारण, यो विवादको बिजारोपण सर्वोच्च अदालत आफैंबाट भएको हो ।

न्यायाधीशको चित्त

न्यायाधीशलाई पछि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्ने चित्त लागेकोले यस्तो फैसला बाहिर आएको भनिएको छ । न्यायाधीशलाई कस्तो अवस्थामा कस्तो चित्त लागेर काम गर्ने भन्नेबारे दुई आँखाबाट हेर्नुपर्छ ।

न्यायाधीशले कडाइ गर्नु पनि हुँदैन । उनलाई स्वविवेकको अधिकार दिनु पनि पर्छ । तर स्वविवेक अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायाधीशले ठिक ढंगले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्यो । मुद्दामा संलग्न नभएको साधारण मान्छेलाई पनि तत्काल उठेको रिस रहेछ, मार्नैपर्ने कारण रहेनछ, त्यसमा घटाएको ठिकै छ भन्ने लाग्छ भने त्यसमा न्यायाधीशले आफ्नो चित्त प्रयोग गर्ने हो । यहाँ त ऐन चित्तमा लागेको भन्ने प्रयोग गरियो, तर कसूर परिवर्तन गरिएन । यसले चित्त प्रयोग गर्दा न्यायाधीशको स्वविवेकको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि अहिले ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । उहाँको भूमिका र फैसलाप्रति समाजलाई चित्त बुझिरहेको छैन । हरेक दिन ७७ जिल्ला र सर्वोच्चमा गरेर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मात्रै ५० वटाभन्दा धेरै फैसला हुने गरेको छ । त्यसमा टिका टिप्पणी र चर्चा हुँदैन र मान्छेलाई चित्त बुझेकै छ ।

पहिलो नम्बरमा छुटाउन नै हुँदैन थियो । तर छुटाउनै परे पनि उनलाई गीता ढकालको परिवारसम्म जान नपाइनेलगायत केही बन्देज लगाउनुपर्थ्यो । अदालतसँग असीमित अधिकार हुन्छ । त्यसको विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो, प्रधानन्यायाधीश जबरासहित अरु न्यायाधीशले । उहाँमाथि जिम्मेवारीको नैतिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुनु त स्वभाविकै हो । उहाँहरुकै कारण त हो नि यी सबै भैरहेको ।

मुद्दाको पुनरावलोकन

मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुको मुख्य आधार भनेको नजिर उलङ्घन हो । नजिर प्रकाशित छ र मैले आफूले पनि धेरै नजिर बनाएको छु । अध्ययनसमेत गरेको हुनाले यसमा नजिर उलङ्घन भएको छ । नजिर उलङ्घन भएको विषयमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । कानुनको अड्कल गर्न सकिन्छ, तर भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन ।

नजिर विपरित भएकोले अहिले पुनरावलोकनको लागि स्वीकृत दिइएको छ । यो सकारात्मक कुरा छ । अरु गीता ढकालहरु नबनुन् भन्नका लागि पनि यसको आवश्यकता थियो । दोस्रो कुरा भनेको यस्तो घटना बारम्बार दोहोरिनु हुँदैन ।

जेलमा बसेको मान्छेलाई अदालतले थुनेको कुरामा उसलाई कहिले पनि मौलिक हक हनन भयो भन्न मिल्दैन । प्रशासन अथवा सरकारले थुन्यो भने उसको मौलिक हक हनन् भयो भन्न पाइन्छ । अदालतले प्रमाण बुझेर गरेका फैसलामा मौलिक हक हनन भयो भनेर भन्न पाइँदैन । नत्र त उन्मुक्ति भइहाल्यो नि । अदालतले गरेको फैसलामा चाहे प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश नै भए पनि उसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशको अबको भूमिका के ?

मुद्दाको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कुनै भूमिका रहँदैन । यो मुद्दा उहाँले हेर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतमा क्रिमिनल ल मा एक्सपोर्ट भएका मान्छेहरु पनि छन् । विभिन्न कानुनमा अनुभवी मान्छेहरुको कमी छैन सर्वोच्चमा । कस्तो समयमा माफी दिने भन्नेबारे ज्ञान भएका ५ देखि ७ जनाको इजलास गठन गरेर उहाँले यो मुद्दालाई त्यहाँ सुम्पिदिनुपर्छ । उहाँको कारण अहिले न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । यो एउटा घटनाले सर्वोच्चप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आएको छ ।

कोरोनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कस्तो राम्रो काम गरेको थियो । सरकारलाई बाहिरको मान्छे भित्र ल्याउनुपर्यो, नेपालीलाई किन बाहिर राखेको, उपचार बढाउनुपर्यो भनेर सर्वोच्चले राम्रो काम गरिरहेको थियो । रञ्जन कोइरालाको यो प्रकरणले जग बिग्रिएर घर एक्कासी भत्किएको जस्तो भयो । अदालतको मर्यादा र विश्वासलाई माथि उठाउन अब धेरै वर्ष लाग्ने मैले देखेको छु ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन हतार गर्नु हुन्न

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा झन् हिरो बन्ने अवसर जुट्न सक्छ । अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लागेपछि उहाँ झन् हिरो बन्नुभयो । नेपालमै पनि त्यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् यसअघिका । महाअभियोग लागेपछि हाइट नभएको मान्छेको पनि झन हाइट बढ्छ । त्यसैले मेरो विचारमा महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने काम चाहिँ गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ । उहाँ आफैंले स्वविवेक प्रयोग गरी नैतिकता देखाउनुभयो भने छुट्टै कुरा हो ।

‘सेफ ल्याण्डिङ’ के त ?

किताबमा कानुनी शासन लेखिएको देश हो नेपाल । व्यवहारमा जे जस्तो भए पनि कानुनमा निक्कै राम्रोसँग लेखिएको छ । राज्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाइदिएको छ । अहिले जति पनि प्रमाणहरु संकलन भएका छन्, सजाय कम गर्ने काम यस्तो घटनामा होइन । सजाय कम गर्ने नीति त हुन्छ नै, तर गलत ठाउँमा त्यसको नजिर भयो ।

यसलाई मैले भारतको निर्भया बलात्कार काण्डसँग पनि तुलना गर्ने गरेको छु । निर्भया त मरेर गैसकेकी थिइन्, उनको आमालाई न्याय चाहिएको थियो । यो केसमा पनि गीता ढकालको बाबुआमालाई न्याय चाहिएको छ ।

अब यो मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएकोले यसको जिम्मेवारी फेरि सर्वोच्च अदालतमै गएको छ । सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्दा पनि सर्वोच्चलाई अर्को फैसला गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आवेशमा आएर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । अब सबैले अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्छ सबैले । यसका लागि ५ देखि ७ जना न्यायाधीशको राम्रो टिम बनाएर सेफ ल्याण्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

बलराम केसी

केसी सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्