मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटै संहिता भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । 

ऐनमा भएका प्राविधिक त्रुटी र केही प्रावधान संशोधन गर्न बाँकी भए पनि १ गतेदेखि सबै संहिता कार्यान्वयनमा जान्छन् ।  

वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले बनाएको १६३ महलको ऐन दर्जनौपटक संशोधन हुँदै २०२० भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा लागू भयो । त्यो कानून लागू भएको ५४ वर्षपछि आएर अहिले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐन लागू हुने गरी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो । 

हामीले २०२० को ऐनलाई टेक्दै अहिलेसम्म फैसलाहरु गर्दै आएका छौं । न्याय अन्याय छुट्याउँदै आएका छौँ ।   

ऐन कार्यान्वयनकै सिलसिलामा देखिएका कतिपय त्रुटीले तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि यो संहिताहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भन्ने आशंका समेत गर्नुभएको थियो । तर हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो अवस्थासम्म हामी आइपुगेका छौं । अब कुनै पनि हालतमा हामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिताहरुमार्फत फैसलाहरु सुरु गर्छौँ । त्यसैलाई आधार बनाएर न्याय, अन्याय छुट्याउने काम गर्छौँ । 

परिवर्तित व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोजमा यी पाँचैवटा संहिता जारी गरेको थियो । त्यही समयमा ०७५ भदौ १ देखि यो संहिता लागू गर्ने समय तोकियो । हामी २०२० सालमा पनि भदौको पहिलो दिनदेखि मुलुकी ऐन लागू भएको ऐतिहासिक तिथिलाई नै आधार बनाएर भदौ १ गतेकै दिन यी संहिताहरु लागू गराउन लागेका हौं । यो समयमा यदि लागू गर्न नसक्ने हो भने अर्को वर्ष पर्खनु पथ्र्यो । त्यसैले यसलाई अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । जसरी भए पनि जारी भएको ऐन लागू गराउने सवालमा अगाडि बढ्नै पर्छ भनेर नै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ऐन कार्यान्वयनमा सहभागी हुने संयन्त्रहरुसँग सुझाव संकलन तथा छलफल गर्ने काम गर्यो ।  

नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न तयारीहरु थियो । श्रोत साधनको तयारीको पाटो, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने कुरा थियो ।

सका साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक नियमावलीहरु, निर्देशिकाहरु तथा मापदण्डहरु तयार गर्नुपर्ने कुराहरु थियो । त्यसैको प्रयोजनका लागि यो १०-११ महिना हामीले समय लियौं । यो समयमा केही महत्वपूर्ण तयारीहरु पनि हामीले पूरा गर्यौं । 

ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले पनि यस अवधिमा आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउने मौका पाए । 

ऐन जारी भइसकेपछि गएको वर्षको अशोज कात्तिकबाटै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले छलफल सुरु गर्यो । सुरुमा सरकारी वकिलहरुलाई यो ऐनको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भनेर अभियान चलायौं । त्यसका साथसाथै यो ऐन कार्यान्वयनको अग्रभागमा रहने प्रहरीसँग हामीले निरन्तर छलफलका साथै उहाँहरुलाई पनि आफ्नो तयारीका लागि आग्रह गर्ने काम गर्यौं । 

सुरुवातमा केही जनशक्तिलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिएर त्याहाँबाट उत्पादित प्रशिक्षकहरुले देशभरका सबै प्रदेशका साथै सबै सरकारी वकिलहरु र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई तालिम दिने काम गर्यो ।  

प्रहरीले पनि प्रतिस्थापन हुन लागेको ऐनको बारेमा आफ्नो तल्लो तहसम्मै यो अवधिमा पु¥याउने काम गरेको हामीले पाएका छौँ ।  

क्षम्य हुँदैन कानुनको अज्ञानता 

मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिताका कुराहरु भनेको सामान्य नागरिकलाई पनि असर गर्ने कुराहरु हुन् । मान्छेका व्यवहार नियन्त्रण गर्ने, निवारण गर्ने विषयहरु यसमा समेटिएका छन् । आम नागरिकले पनि यो कुराहरु अनिवार्य रुपमा थाहा पाउनु जरुरी छ । 

अहिलेको परिवर्तनमा पहिलेको मुलुकी ऐनले कसुर नमानेका कुराहरु, अपराध नमानेका कुराहरु पनि समावेश भएका छन् । त्यसैले नागरिकले यसबारेमा जानकारी लिनु अनिवार्य छ । 

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । त्यसैले राज्यले यसले त कानुन जानेको रहेनछ भनेर छुट दिन सक्दैन । तर राज्यले परिवर्तन भएको ऐन कानुनका कुराहरु पनि आम नागरिकहरुको पहुँचमा पुर्याउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै नागरिकले कानुन पढ्न सक्ने, हेर्न सक्ने, यसबारेमा छलफल गर्न सक्ने पहुँच बनाउनु जरुरी छ । 

कानुन मन्त्रालयले किताब प्रकाशन गर्ने, आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने काम गरेको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पनि राखेको छ । यस्तै अदालतको वेबसाइटमा पनि परिवर्तन भएका संहिताहरुको सम्पूर्ण विवरण राखिएका छन् । 

तर वेबसाइट र किताबमा सबै नागरिकको पहुँचमा हुने कुरा भएन । तर जति पनि नेपाल सरकारको नेटवर्क छ त्यसबाट गाउँगाउँसम्म पुग्नु र सर्वसाधारणलाई यसबारेमा जानकारी दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ र त्यो दिनु जरुरी पनि छ । अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । त्यहाँबाट ऐनका बारेमा जानकारी दिन गाउँगाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके निकै ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि हरेक जिल्लामा यसबारेमा सचेतना फैलाउनका लागि कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ । 

चुनौती 

कार्यान्वयनमा नि:सन्देह चुनौतीहरु छन् । सुरुवातको चरणमा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा पनि अन्यौल देखिन सक्छ । तथापि धेरैजसो कुराहरु गर्दै सिक्दै जाने नै हो ।  

लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको कुरा एकै पटक परिवर्तन गर्दा, नयाँ कुरा गर्दा पक्कै पनि चुनौतीहरु आउँछन् । तर त्यही चुनौतीलाई सामना गर्न नै हामीले यो ११ महिनामा विभिन्न तयारी गर्यौं । तैपनि केही समस्याहरु आउन सक्छन् । अभ्यास गर्दै जाँदा पछि सहज हुँदै जान्छ । 

अहिलेको ऐनले अब हरेक निकायमा जनशक्ति बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखाएको छ । अहिले धेरै कसुरहरुलाई अपराध मानेकाले मुद्धा संख्यामा बढोत्तरी हुने निश्चित छ । साथै अनुसन्धानका विधि र प्रकृयाहरुलाई अझ बढी वैज्ञानिक बनाउन भौतिक प्रमाणहरुको खोजी गर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यस कारण पनि जनशक्तिको आवश्यकता बढ्नुका साथै स्रोत साधनको आवश्यकता रहने देखिन्छ ।  

लामो समयपछिको मेहनत 

ऐन अहिले तत्कालै परिवर्तन भएको होइन । यसमा त ३ वटा जेनेरेसनको इफोर्ट छ । अरु देशले गरेका अभ्यासहरु, हामीले अपनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरुका साथसाथै कानुन न्याय र प्रविधिको विकासलाई समेटेर अझ बढी मानव अधिकार मैत्री, पीडित मैत्री तथा सजाय निर्धारणमा पनि नया मान्यताहरुलाई आधार बनाएर ऐन ल्याइएको छ । 

कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराधको मात्रा घटाउने र अपराधीहरु वा भनौं कसुर गर्नेहरुलाई कानुनले तोकेको सजाय दिएर भोलिको दिनमा सुधार गर्दै लैजाने र अपराध गर्न उद्धतहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नै यसको मुख्य उद्धेश्य हो । 

विशेषगरी यो प्रतिस्थापन संहितामा केही विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । अपराधबाट पीडित भएकाहरुको सन्दर्भमा पीडित मैत्री व्यवसथाहरु सुरुवात गर्न खोजिएको छ ।

केही जान्नै पर्ने कुरा 

ऐनले म्याच फिक्सिङ, सट्टाबाजी, जुवा तासको कसुरमा सजाय वृद्धि गराएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा अश्लिल प्रदर्शन गर्ने, अश्लिल पुस्तक बिक्री गर्ने, अश्लिल साईटहरुमाथि नियन्त्रण राख्ने जस्ता कुराहरु ल्याएको छ ।

सार्वजनिक ठाउँ बाटोमा निर्माण सामाग्री थुपार्ने जस्ता काम गर्न नपाईने र यसलाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्तै कुखुरा बाख्रा जस्ता पशुपक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने जस्ता घटनालाई पनि अपराधको रुपमा राखिएको छ । 

यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सबै अधिकार प्रहरीलाई ऐनले दिएको छ । सुरुवातको दिनमा यस्तो कुरामा पहिलो पटक चेतावनी दिने कुरा हुनसक्छ । तर घटना दोहोरिन थालेपछि अर्थात ऐन कार्यान्वयनको एउटा चरण पार गरेपछि भने त्यसमा कुनै छुट हुने कुरा हुँदैन ।   

यस्तै प्रहरीले पनि पक्राउ गर्नु पर्दा पहिले जस्तो मनलाग्दी पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रहरीले मुद्धा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था मिलाईएको छ । तर प्रहरीले तुरुन्तै पक्राउ गर्न जरुरी भए पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिने र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष समर्थनका लागि तत्काल पुर्याउन पनि सक्ने बाटो राखिदिएको छ । यो नयाँ प्रावधान हो । प्रहरीको लागि सुरुवातका दिनमा केही अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भन्ने एउटा कुरो होला । तर उहाँहरु पनि त्यही अनुसार तयार भइसक्नु भएको अवस्था छ । 

यो ऐनले अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी बढाएको छ । प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको समन्वयलाई अझ मजबुद बनाउनु जरुरी छ भन्ने पनि देखाएको छ । 
समन्वय हुनु जरुरी 

अब यो ऐन कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, बार एसोसिएसन, अदालत लगायत सबै निकायको समन्वय हुनु जरुरी छ ।  

अपराध राज्यको मात्रै जिम्मेवारी हो, वा पुलिसको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्नु भन्दा पनि अपराध रहित समाज भयो भने मेरो जीउ ज्यान र सम्पतिको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा सबै नागरिकले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भएमा यो ऐन कार्यान्वयनमा धेरै ठूलो मद्धत गर्छ । 

अपराध रहित समाजको सिर्जनाको कुरा हरेक राज्यको आफ्नो अपेक्षा हो । यद्यपि कुनै पनि समाज यस्तो छैन जहाँ अपराध नै हुँदैन । तर यो भन्दैमा राज्य चुप लागेर बस्नु हुन्न । तत्काल रेस्पोन्स लिनुपर्छ । तुरुन्तै त्यसको अनुसन्धान गर्ने, संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यो भनेको समाजको विकास र समाजको शान्ति व्यवस्थासँग जोडिएका विषयहरु हुन् । आम नागरिक कसैले पनि अपराध गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसले सन्देश दिन्छ । भयो भने सजाय हुन्छ, दण्डित हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा छ । त्यसकारण समाजमा मिलेर बस्ने, शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, एक आपसमा भातृत्व कायम राख्ने भन्ने कुरालाई ऐनले बढी महत्व दिएको छ ।

 ऐनले सबैलाई उत्तरदायी बनायो 

ऐनले हामीलाई पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ भनेर भनेको छ । सरकारी वकिलले बदनियत पूर्वक अभियोजन गर्यो, प्रहरीले बदनियत पूर्वक अनुसन्धान गर्यो भने पनि त्यो अपराध हुन्छ अब भदौ १ गतेदेखि । कोही पनि राष्ट्रसेवकहरु कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्ने कुरामा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । जहाँ तपाईंले गलत नियत राखेर, बदनियत राखेर कुनै काम गर्नुहुन्छ भने त त्यो कहीँ न कहीँ उत्तरदायी त हुनै पर्छ । 

राष्ट्रसेवकको रुपमा मैले संविधान, नियम कानुन सबै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो डिउटी, मेरो आचरासंहितालाई मैले पालना गर्नुपर्छ भने अर्कोले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बदनियत राखेर मैले काम गर्न पाउँछु भन्ने कुरो चैँ कहीँ पनि डिफेण्ड हुन सक्दैन । असल नियतले गरेको छ भने त्यो बचाउ हुन्छ । त्यो कुरालाई कानुनले स्पष्ट भनेको छ ।  त्यसो हुँदा चिकित्सक होस वा कुनै पनि सरोकारवाला निकायहरु आत्तिनु पर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छैन । 

हामीले प्रहरीलाई पनि त्यही भनेका छौँ । यस्तो व्यवस्थाले कस्ले अनुसन्धान गर्छ भन्ने उहाँहरुको ठूलो चासो थियो । हामीले भन्यौं त्यसमा सरकारी वकिल पनि जोडिएको छ । अब बदनियतपूर्वक कसैलाई मुद्धा चलायो भने सरकारी वकिल पनि उत्तरदायी हुन्छ । कसुरमा उसलाई पनि अनुसन्धान हुन्छ । बदनियत राखेर गर्ने कुरा कहीँ पनि छुट हुँदैन । असल नियतले गरेको छ । कानुन बमोजिम गरेको छ भने त्यो बेलामा उसलाई कानुनले नै बचाउ गर्छ । 

(महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

याे पनि पढ्नुहाेस्/हेर्नुहाेस्

प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कैद

जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मार्नेलाई बाँचुञ्जेल जेल

विवाहपूर्व नै शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा दुवैको विवाह भएको मानिने

बदनियतपूर्वक थुन्ने प्रहरीलाई पनि कारबाही हुने