ठूलो संघर्षपछि बनेको संविधान, जुन संघीय छ, गणतान्त्रिक छ, सरकार केन्द्रबाट गाउँगाउँ पुगेको छ । तर पनि सरकारप्रति आम गुनासो भने बढी नै रहेको छ । लोकतन्त्र एउटा भावना हो र प्रक्रिया पनि हो । यो भावना यसले निर्माण गरेका संरचनामार्फत बाहिर देखिने हो ।

संविधानमा रहेको अमूर्त संरचनालाई निर्वाचनमार्फत नागरिकले मूर्तता दिएका थिए । यसै अर्थमा केन्द्र, प्रदेशदेखि पालिकासम्म सरकारहरु निर्माण भएका छन् । यी सरकारहरुको प्रमुख उद्देश्य भनेको नागरिकका दिनानुदिनका समस्या, देशका विभिन्न विकासदेखि अमनचयनको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्ने हो ।

लोकतन्त्र एउटा भावना हुँदाहुँदै यसले अपेक्षा गरेअनुरुपको प्रतिफल दिन सकेन भने नागरिकमा नैराश्यता आउनु स्वभाविक हो । स्थानीय निर्वाचन भएको तीन वर्ष भइसक्यो । कुनै पनि व्यवस्थाले नागरिकले सेवासुविधा दिन सकेन भने निश्चय पनि शंका, उपशंका उब्जिन्छ नै । त्यसैले आम नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका थिए, तर तीनै तहका सरकारले अपेक्षाकृत सेवा सुविधा दिन नसकेको भन्ने जनगुनासो जायज नै छ ।

यो निर्वाचित सरकार हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, दलीय प्रतिस्पर्धाबाट आएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो । कतिको कम्युनिष्ट पार्टीले कल्पना गरेजस्तो राज्य संरचनामा काम गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले नै जान्नुहोला । तर म एउटा उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले, मेरो लोकतन्त्रको आधार भनेको स्वच्छ निर्वाचन, नागरिकले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणजस्ता यावत कुरालाई मैले ध्यान दिन्छु ।

अस्थिरता बढ्यो, जवाफदेहिता भएन

सरकार आउने जाने भइरहँदा सरकारका नीतिगत कुरामा समस्या आउने, सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको नीतिको सुनिश्चितता नहुने भएकाले नै हामीले स्थिर सरकारको खाँचो महशुस गरेका थियौं । तर हामीले स्थिर राजनीतिक संरचना खोजेको हो । दल र शासनको स्थिरता यसले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुमार्फत हुन्छ । अहिले देशमा हेर्ने हो भने, हरेक संस्था विवादित, शंकाको घेरामा र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने जमर्को भइरहेको देखिन्छ । 

देशको सबैभन्दा ठूलो संस्था राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि न्यायपालिका जस्ता संस्थामा यति धेरै अस्थिरता छ । दलभित्रको गुट उपगुटभित्र पनि ती संस्थाहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको देखिन्छ । यी संस्थाहरुका बारेमा संविधानमा वा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कल्पना गरिएको  आशातीत कामहरु गरिरहेका छैनन् ।

संस्था निश्चय नै नेतृत्वले चलाउँछ । यस्तो महामारीको संकट भयो तर संसदीय समितिले काम गरिरहेको भए पनि संसद भने हठात् बन्द गरियो । संसद हुनुको अर्थ यो समयमा, नागरिकलाई सार्वजनिक सूचना प्रक्षेपण गर्नुका साथै सरकारमाथि एकप्रकारको जवाफदेहिताको अंकुश लगाउने संस्था थियो । त्यो आफैंमा बन्द छ । संसद हुनु र नहुनुको फरक हामीले छुट्याउन सकेका छैनौं । 

प्रतिपक्ष पनि एकप्रकारको राजनीतिक संस्था हो । जसलाई संविधानतः राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत कल्पना गरिएको छ । उसको भूमिका पनि यदाकदा बौराउने बाहेक अरु केही पनि देखिएको छैन । त्यस्तै गरेर न्याय प्रणालीमा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका संस्थाहरुमा पनि बेलाबखत हस्तक्षेप भएको स्थिति हामीले देखिरहेका छौं ।

राजनीतिक संस्थाहरु जुन कामका लागि निर्माण गरिएका हुन्, त्यसमा हस्तक्षेप रहित, अविछिन्न र निरपेक्ष ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसले गर्दा स्थिर सरकारको अर्थ रहेन । हामीले खोजेको स्थिर सरकार र स्थिर राजनीतिक संस्था हो, जुन नागरिकप्रति जवाफदेही छ ।

हामीसँग ७०/८० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक इतिहास छ । राजनीतिक दल पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संस्था हो । जसको वरिपरी राज्य सञ्चालनको परिपाटी, व्यवस्था घुमेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले नै नागरिकलाई ती संस्थाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्छन् र नागरिकको भावनाअनुसार त्यहाँ काम गर्ने गर्छन् ।

समाज कल्याणको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरु विभिन्न कालखण्डमा बने तिनीहरुको विस्तार गरियो । तर शासनको निम्ति अथवा नागरिकको चाहनाअनुरुप सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन । मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठूलो कुरा जवाफदेहिता नै हो ।

दलहरु कमजोर भए, नागरिक चनाखो हुनुपर्छ

हिजो सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि बनेका राजनीतिक दलहरु अहिले सार्वजनिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा कमजोर देखिएका छन् । लोकतन्त्रलाई मजबुत गरेर नागरिकसँग आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कमजोर देखिएका छन् । लोकतन्त्रका लागि लड्न र लोकतन्त्र निर्माण गर्न फरक-फरक किसिमको सीप चाहिन्छ ।

राजनीतिक दलहरु शासन त गर्ने तर नागरिकको आकांक्षा अनुकूल शासन नगरेर आफ्नो आकांक्षा अनुसार शासन गर्ने मनोवृत्तिमा रहेका देखिन्छन् । र उहाँहरुलाई के लागेको रहेछ भने, अहिलेसम्म कल्पना गरेको लोकतन्त्रमा दलहरुको अपरिहार्यता छ, दलबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन, हामी नै दल हौं र हामीबाहेक नागरिकले अरुलाई रोज्न सक्दैनन् । यसकारण उहाँहरुले आफ्नो निर्विकल्पताको आधारमा कुरा गरिरहनुभएको छ । यसको अर्थ के हो भने, राजनीति, राजनीतिक नेतृत्वहरुको हातमा दियो भने धेरै महंगो पर्नेछ । नागरिकले राजनीति आफ्नो हातमा लिनुपर्छ । 

यति भन्दै गर्दा मैले अराजकताको कुरा गर्न खोजेको होइन । राजनीतिक दलहरुलाई उत्तरदायी बनाउन नै आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो, आवधिक कानुनको शासनको व्यवस्था गरिएको होे । तर यी सबैको धज्जी उडाएको देख्दा साँघुरो स्वार्थको निम्ति राजनीति गरिँदैछ । राजनीति वृहत जनस्वार्थको निम्ति हुनुपर्नेमा साँघुरो स्वार्थको निम्ति गरिँदैछ । यसकारण नागरिकले नै यसमा बोल्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकले आफ्नो विचार र स्वार्थअनुसार संगठित हुन पाउने अधिकार छ । 

यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलले मात्रै नागरिकको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । विषयगत हामी सबैको आ-आफ्नो पहिचान छ । मजदुरको, महिलाको हित राजनीतिक दलले मात्रै गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालमा अहिले राजनीतिक दल मात्रै सर्वेसर्वा हुँदा सामाजिक तथा नागरिक आन्दोलनहरु गौंण भएर गएको छ ।

आन्दोलन भनेको जुलुस र धर्ना मात्रै होइन, सार्वजनिक नीतिहरुमा हस्तक्षेप गर्ने हो । विगत केही समयदेखि दलहरुले हामीलाई तपाईंले भोट दिनुभएको छ, घरमै बस्नुहोस् तपाईंका नाममा हामी शासन गर्छौं भनेजस्तै गरेका छन् । तर हामीले भोट दिएको, हाम्रो सम्पूर्ण कुरा उहाँलाई बन्धकी राख्न दिएका होइनौं । हामीले सार्वजनिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा सहभागिता चाहन्छौं । यसकारण मलाई लाग्छ, दलहरुले मात्र नभएर सामाजिक तथा नागरिक आन्दोलनले पनि दलहरुलाई निरङ्कुश छोडिदिएको छ ।

नागरिक समाज कुनै समयमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि पनि राजनीतिक दलहरुसँग हातेमालो गरेकै हो । तर यो दलीय राजनीतिको सहभागी हुँदा नागरिक समाज कमजोर बनेको देखिन्छ । वृहत्तर लोकतान्त्रिक संरचनाको लागि संस्थाको लागि नागरिक समाज पनि सँगसँगै लडेको हो । तर दलीय राजनीतिको भागवण्डाको सहभागिता हुन थालेपछि नागरिक समाजले अपेक्षाकृत रुपमा दलहरुलाई खबरदारी गर्न कमजोर देखियो । नागरिकको कुनै रंग हुँदैन । उसले भोट हाल्दा त राजनीतिक पक्ष लिने बेलामा एउटा निश्चित विचारधारको आधारमा गर्छ । तर उसमा सर्वकालीन दलीयता हुँदैन ।

युगकालीन परिवर्तनहरु जस्तै देशमा गण्तन्त्रको स्थापना, शान्तिको स्थापना गर्दा नागरिक समाज तथा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा हामी अगाडि बढेका हौं । तर जसरी अहिले निर्वाचनपछि सरकार गठन भएको छ र संस्थाहरु गठन भएका छन्, उनीहरु एक्लै हिँड्न खोजेका छन् । यसले गर्दा हरेका पार्टीको सम्पूर्ण दल पनि विभाजित भएको देखिन्छ । हालीमुहाली गर्न सक्ने र आसेपासेलाई लिएर हिँडेको पार्टी स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्म बलियो भएको देखिएको छ । 

जस्तो मैले अहिलेको सरकारलाई भोट हालेको होइन, तर मेरो सरकार त हो नि । मेरो सरकार हो भन्ने भाव नागरिकमा आउँछ भने मैले यो सरकारलाई पाँच वर्षको लागि मात्र निर्वाचन गरेको हुँ, सर्वकालीन रुपमा मलाई शासन गर्न यो सरकारलाई दिएको होइन, यसकारण मैले यसलाई नीतिका आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नागरिकको तर्फबाट हुनुपर्यो । 

यस्तै नेतृत्वले पनि एकपटक भोट पाइसकेपछि सदाका लागि मैले भनेको यिनीहरुले मान्नैपर्छ भन्ने भाव पनि छ । त्यसैले यो दोहोरो छ । नागरिकले पनि आफ्नो किसिमबाट यसलाई खबरदारी गर्न सकेका छैनौं । दलहरु पनि जो सत्तामा छन्, उनीहरुलाई पनि यिनीहरुको हामीबाहेक अरु विकल्प छैन भन्ने लागेको छ । त्यसैले राजनीतिक रुपमा उनीहरुमा कुनै संकट देखियो भने विभिन्न बखेडाहरु ल्याइदिन्छ । त्यसैले नागरिक नै चनाखो हुनुपर्यो । 

नागरिकले निर्वाचित सांसदलाई प्रश्न गर्नुपर्यो । अहिले कुन निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचनको क्षेत्रमा गएर छलफल गर्ने गरेको छ ? गएको तीन वर्षमा छलफलका कारण कस्तो किसिमको सार्वजनिक नीतिको निर्माण भयो ? 
कोही पनि मानिस जन्मजात विधि तथा शासनको ज्ञाता भएर आएको हुँदैन । अहिलेको लोकतन्त्रमा एकाङ्गी रुपमा नेतृत्वमा बस्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले नागरिकलाई बुझेका छौं भन्ने तर नागरिकसँग संवाद नगर्ने, नागरिकको सुख दुःखमा कुरा नगर्ने ?

यो महामारीको समयमा हामीले सरकारका प्रवक्तालाई दिनानुदिन सुनिरहेका छौं । तर राजनीतिक नेतृत्व कहाँ छ ? वडा अध्यक्षहरु, नगरप्रमुख, सांसद, मन्त्रीहरु कहाँ छन् ? यो कठीन समयमा नागरिकलाई परेको गाह्रो अप्ठ्यारोको बारेमा कस्तो किसिमको राजनीतिक संवाद गरिरहनुभएको छ ? सबै एकोहोरो संवादमा व्यस्त छन् । उ एकोहोरो बोल्छ, तर नागरिकका कुरा सुन्दैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकमा खिन्नता छाउनु स्वभाविक हो । 
यस्तो अवस्थामा दलहरु आ-आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वमा व्यस्त छन् ।

नागरिकको हितका लागि राजनीति गरेको हो कि व्यक्तिगत हितका लागि गरेको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजनीति भनेको सेवा हो भन्ने सुनेका थियौं, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त त्यस्तो रहेनछ जस्तो लाग्छ । जसले बोल्नुपर्ने हो, उसैले नागरिकको गला च्यापेको छ । यसमा विरक्त लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

समाजमा नैराश्यतालाई चिर्दै अगाडि बढ्न विश्वासको सिर्जना गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । तर राजनीति राजनीतिज्ञको हातमा मात्रै छुट दिँदा यो महंगो भइसक्यो । तसर्थ नागरिकले नै राजनीतिज्ञलाई सचेत बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

नागरिक संवादको खाँचो

अहिले देश महामारीको संकटमा छ । त्यसमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्नको लागि सार्वजनिक नीतिहरु, स्वास्थ्य नीति, आर्थिक नीति, शिक्षा नीतिमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । जसमा नागरिकको सहभागिता हुन जरुरी छ । हामीले पाँच वर्षको लागि भोट दिएकोमा तीन वर्ष बित्न थालिसक्यो । अब उहाँहरुले आफ्नो काममा तदारुकता देखाउनको लागि जतिसक्दो चाँडो संसदमार्फत, विभिन्न निकायमार्फत नागरिकसँग सघन संवाद गर्न जरुरी छ । यो

महामारीपछिको सामाजिक अवस्था कस्तो हुनेछ, त्यसपछिको समाजलाई पुनरुत्थान कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्यो । कोरोनाले लोकतन्त्रमा राज्य र नागरिकले जोड्ने विभिन्न निकायहरुलाई छिन्नभिन्न पारेको छ । हामी भेटघाट गर्न सक्दैनौं । नागरिकको दैलोसम्म पुग्न सकिएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यवधानलाई चिर्दै राजनीतिक दललाई नागरिकसँग जोड्ने जिम्मा राजनीतिक दल र नागरिक समाजको हो । 

अहिले परिस्थिति हाम्रो अनुकूल छैन । सरकारले नागरिकलाई सार्वजनिक नीतिहरु निर्माणमा सहभागी गर्नुपर्यो । नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट रुपमा भन्न लागेको माध्यम नागरिक समाजले तय गरिदिनुपर्यो । अहिले सार्वजनिक संवाद अवरुद्ध छ ।

एकोहोरो सरकारले केही नीतिहरु घोषणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसलाई निर्क्यौलमा पुर्याएर नीति निर्माणबाट नागरिकसम्म लिएर जाने सामाजिक संरचनाहरु भत्किएका छन् । त्यसैले यो अवस्थामा सबैले एकपटक टक्क अडिएर आफूले गर्ने काम के हो भन्ने बुझेर त्यसमै लाग्ने हो । 

यसमा ठूलो र उदार हृदय चाहिन्छ । अहिले एउटै दलका दुई नेताहरु एकआपसमा चिठीको बाझाबाझमा अल्झिनुभएको छ । प्रतिपक्ष आफ्नै प्रकारको आन्तरिक पक्षमा रुमल्लिएको छ । यो बीचमा नागरिकको आवाज कुहिरोको कागजस्तै भएर हराइरहेको छ । त्यसैले नागरिकको आवाजलाई संसदमा, राजनीतिक नेतृत्वको छलफलहरुमा पुर्याउने स्थितिको सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यसैले नागरिक संवादलाई स्थापित गर्नुपर्यो । 

नागरिक संवाद भन्नाले नागरिक र राज्यका बीचमा संवाद, राजनीतिक दल र नागरिकका बीचमा संवाद, नागरिक-नागरिकका बीचमा संवाद, नागरिक समाजहरु बीचबीचको संवाद, प्रदेश-प्रदेशबीचको संवाद हुनुपर्यो । लोकतन्त्र बडो कठीन व्यवस्था रहेछ । यसको निम्ति दलहरु जति जिम्मेवार छन्, नागरिक पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुपर्यो । 

दोस्रो पुस्ताका नेताले कार्यकर्ताको मनोवृत्तिबाट पछि हट्नुपर्छ

अहिले नागरिकले दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबाट केही अपेक्षा गरेको पनि देखिन्छ । तर सबैभन्दा पहिले नयाँ पुस्ताका नेताहरुले पनि आफू राजनीतिमा किन छु, मैले यत्रो वर्ष जेलनेल किन खपेँ, म यो दलको पछि लागेर किन हिँडेको छु भन्ने कुरा सोच्नुपर्यो । 

अर्को कुरा कार्यकर्ता भन्ने मनोवृत्तिबाट पछि हट्नुपर्यो । दलको सदस्य हुन्छ । सदस्य भनेपछि उसको पार्टीमा र पार्टीको भविष्यमा बराबर किसिमको भूमिका र सहभागिता हुन्छ । यदि कार्यकर्ता हो भने अरुको खटनपटनमा लाग्ने कसैको अरौटे हुनुहुन्छ तपाईं । सदस्यले अपनत्वको भाव ल्याउँछ । संगठनको उद्देश्य पूरा गर्न लागिपर्छ । कार्यकर्ताको मनोवृत्तिबाट सदस्यको मनोवृत्तिमा जानुपर्यो । सदस्यको मनोवृत्ति भनेको त्यो दलको नेता र सदस्य बराबर हुन्छ । 

यहाँ त हामीले ठूलो खाडल निर्माण गरेका छौं, सामान्य मान्छे कार्यकर्ता र ठूलो मान्छे नेता । कार्यकर्ता नेता कहिल्यै पनि किन हुँदैन भने नेताले सधैंभरी साधनस्रोतका आधारमा त्यो कार्यकर्तालाई सधैं जहाँको त्यही राख्छ ।

यसकारण दलमा काम गर्ने साथीहरुप्रति मेरो अपेक्षा भनेको कार्यकर्ताको मनोवृत्तिबाट माथि उठेर सदस्य बन्नुहोस् । यो लोकतन्त्रको निम्ति बनेको संगठन हो । तपाईं कुनै एक दिनको भोट हाल्नको लागि तयार भएको मान्छे होइन । देशको मुहार फेर्नको लागि परेको मान्छे हो भने राजनीतिक रुपमा तपाईं कार्यकर्ता भए पनि दलको रुपमा सदस्य हो । 

(विश्लेषक हरि शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)