काठमाण्डाै – सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कम्तीमा आउँदाे चुनाव अघिसम्म जाने बताउनुभएको छ । आज सोमवारकाे कुराकानीमा नेता पौडेलले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यतालाई स्थापित गराउनका लागि पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूभित्र विचारमा विविधता भए पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्य र साझा विन्दु खोज्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेता पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री छान्नलाई कुनै सकस नभएको भन्दै पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू पनि मन्त्रिपरिषदमा जान तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

तपाईँहरूले भनेजस्तै ओली प्रवृत्तिलाई त फाल्नुभयो तर हामी राजनीतिक द्वन्द्वतिर पो फस्यौँ कि, यो गठबन्धनले राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने हो कि भन्ने संशय छ नि ?

खड्गप्रसाद ओली पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामी सबैले वृहत् वामपन्थी एकतासहित देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषासहित उहाँलाई त्यसको लिडरशिप गर्ने सोचसहित हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ । उहाँलाई नेता मान्यौँ, एकता बचाउन पहल गर्‍याैँ, त्यो सम्भव भएन । आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ । हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धारालाई पनि अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरू भए । त्यस कारणले देश बाध्यतावश अर्को कोर्समा प्रवेश गर्‍याे । त्यसको हामीले खण्डन गर्नुपर्‍याे, विरोध गर्नुपर्‍याे । र हामी सबैले हिजो नसोचिएका, कल्पना नगरिएका शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न हामी अगाडि बढ्यौँ । 

ओलीजीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरू त्यसको साथसाथै देशको प्रणालीलाई कमसेकम धेरै गुणात्मक रूपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, केही संशय, आशङ्का र ढिलासुस्ती प्रकट भएका छन् तर त्यसका बाबजुद पनि अर्को कुनै विकल्प छैन । संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी सबै स्थापित मूल्य, मान्यताहरू सुनिश्चिततापूर्वक अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन कायम रहिरहन्छ ।

गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने अरू आधार के–के हुन् ?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रूपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेहरू बीचमा पार्टी एकता हुन सक्छ । यो गठबन्धन भनेको हामीले सहज र स्वाभाविक रूपमा बुझ्ने कुरा के हो भने कुनै तत्कालीन उद्देश्यका निम्ति गरिने एकतालाई हामीले गठबन्धन भन्छौँ । यद्यपि यो शब्दले कहीँ न कहीँ तादाम्यता मिल्छ/मिल्दैन त्यो पनि हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । तर फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रूपमा प्रकट भएको, तत्कालीन ओलीजीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिसँग असहमत प्रकट गर्नेहरू बीचको यो मोर्चा हो ।

यसमा पछिल्लो स्थितिमा महन्थ ठाकुरजीहरू पनि यो वा त्यो रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रकट हुनुभयो । त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला । तर मूल रूपमा ओलीजीको क्रियाकलाप र गतिविधिसँग विमति राख्नेहरूको बीचको तत्कालीन कार्यगत एकताको रूपमा प्रकट भएको यो गठबन्धन हो । अब यो आधिकारिक रूपमा नै विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ म भन्न सक्दिनँ । तर यसले न्यूनतम रूपमा, निकट भविष्यमा नै हुने चुनावहरू पनि छन्, निकट भविष्यमा संयुक्त रूपमा हुने गतिविधि र क्रियाकलाप छन् । निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन् । सम्बन्धका कुराहरू छन् । यी सबै कुरालाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ, जानुपर्छ र लैजानु पनि पर्छ ।

अन्यथा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चक्र प्रकट हुन्छ र झन् अस्थिरतातिर देश जान्छ । त्यस कारणले मैले बुझे अनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बाबजुद पनि आधारभूत रूपमा मिल्ने उद्देश्यहरू खोज्दै, साझा विन्दु खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ । अगाडि बढ्छ ।

संसदमा हेर्दा तपाईँहरूसँग बहुमत छ तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठूलो प्रतिपक्ष छ । तपाईँहरूको गठबन्धनकाे सङ्ख्या पुगेको हो तर ठूलो प्रतिपक्ष छ । यसले सडक र सदनमा असर गर्न सक्छ, यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ ?

मैले पुनः त्यही कुरा दोहोर्‍याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै सकुशल अवस्थामा सदनभित्रको गणितमा पनि, मनोविज्ञानमा पनि, जनमतमा पनि एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ आउनुभएको हो । पछिल्लो स्थितिमा अघि भनेजस्तै उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्काे ठाउँमा पुग्यो र फलस्वरूप नचाहँदा नचाहँदै पनि, नराम्रो हो भन्दा भन्दै पनि अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नुपर्‍याे । किनभने सदन चलाउनलाई, सरकार चलाउनलाई सदनमा बहुमत चाहिन्छ । सरकारले बिजनेस नदिइकन सदन चल्दैन । सदनमा सरकारको बहुमत भएन भनेदेखि त कुनै पनि विधेयक पेस हुँदैन । त्यस कारणले गर्दा पनि सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ । त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनुपर्‍याे । किनभने प्रतिगमनलाई रोक्ने र सच्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आएर सदनमा बहुमत पुर्‍याइएकाे हो । त्यसका निम्ति तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजन अनिवार्य थियो । विभाजनका लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो र अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदनभित्र पनि गठबन्धन बहुमतको रूपमा छ ।

अहिलेकाे प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपीजी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि गणितीय रूपमा उपस्थिति छ । तर झन्डै–झन्डै प्रतिनिधि सभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो । डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ । त्यस कारणले गठबन्धनका सहभागी पार्टीहरूले डेढ वर्षसँगै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको हुँदा जतिसुकै ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिपक्षी रहे पनि सरकार आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अगाडि बढाउँछ । त्याे कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारले इङ्गित गरिसकेको छ ।

अध्यादेशले अरू पार्टी विभाजन त भए तर माओवादीभित्र पनि त्यसको असर पर्न सक्छ नि ! कतै माओवादी केन्द्र पनि विभाजन हुने त होइन ?

अहिले भर्खरै हामीले केन्द्रीय कमिटीकाे बैठक बस्यौँ । केन्द्रीय कमिटीकाे बैठकको एजेन्डा तयार गर्न स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ । केन्द्रीय कमिटीकाे बैठक बसिसकेपछि फेरि स्थायी कमिटीकाे बैठक बस्यौँ र पूरै देशभरि कार्यविभाजन गरेर हामी गएका छौँ । धेरैजसाे वडामा वडा सम्मेलन भइसकेको छ । मैले यो दृष्टान्त किन पेस गर्न खोजेको हाे भने अहिले भएका पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्तरविराेध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादाम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदा यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत सङ्ख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई पनि प्रभाव पर्छ कि भन्ने हल्ला भएकाे छ, त्यस्तो कुनै गुञ्जायस छैन । सबभन्दा सकुशल, सबभन्दा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ र त्यसलाई चुनौतीको रूपमा ग्रहण गरेको छ । यो अवसरलाई पार्टी पुनर्गठनकाे चुनौतीका रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहिँ छ । तर अब दायाँ–बायाँ हुने अवस्था छैन ।

सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँला ?

मैले बुझेअनुसार एक/दुई दिनभित्रमा । निर्वाचन आयोगले अस्तिकाे अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरूका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल राेज्न २२ गतेसम्म समय दिइएको छ, त्यसो भएर २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसङ्ग पनि चलेका छन् । तर मैले बुझे अनुसार, हिजो र आज भएका गठबन्धनका भेटघाट, कुराकानी र छलफलले दुई/तिन दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने काम के–के र कस्तो हुनुपर्छ ?

यो एभरेजको सरकारको रूपमा होला भन्ने म पूर्वानुमान गर्न सक्छु । राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइ राख्दा कुनै पनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतको आधारमा बन्ने सरकारको आयु र गति फरक प्रकारको हुन्छ । यो आकस्मिक रूपमा समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतारचढावका बीचबाट प्रकट भएको, सिर्जना भएको, उम्रिएको सरकार हो । त्यस कारणले यो सरकारले गएकाे सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानुनी रूपमा अगाडि बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी परिस्थिति, त्यसका बीचबाट पनि केही सक्ने कामहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजी गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा मैले याे सरकारले एभरेजमा काम गर्न सक्छ भनेँ । 

पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको चुनौती हो । आम नेपाली नागरिकले खोप समयमा नै प्राप्त गरिसक्नुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया र त्यसको अध्याय विगतको सरकारले पनि केही गरेको थियो । सबै कुरा नेगेटिभ हामी भन्दैनौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिदैँ सबै नागरिकलाई खोप पुर्‍याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ र गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, खासगरी विदेशसित हाम्रा बिग्रेका सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ । न त हाम्रो चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो, न त भारतसँग नै । न त हाम्रा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दा सहजीकरण भए, टेबुल भएर अगाडि बढे, न त हामीले व्यापार, पारवाहन, व्यापार लगायतका कुरालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ । गफै गफमा हाम्रो विगत बित्यो । त्यस कारणले धेरै गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो । 

तेस्रो चुनौती भनेको नागरिकले बढी उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने । शून्य सहनशिलतामा पुर्‍याउने, जिरोमा पुर्‍याउने भन्ने कुरा गफै होला । तर कमसेकम थप हुन नदिने र नियन्त्रण गर्नका निम्ति भूमिका खेल्नु सरकारको तेस्रो चुनौती हो । 

चौथो भनेको चालु योजनालाई निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकासका कामलाई पनि निरन्तरता दिएर काेराेनापछि तङ्ग्रिन लागेकाे अर्थ प्रणालीलाई निरन्तरता दिने । अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्ने कुरा प्रकट गरेको छ, त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई नियमित चालु बजेटको साथसाथै निरन्तरता दिने कुरा सरकारकाे अर्काे चुनाैती हाे । यी कुरा मोटामोटी रूपमा पूरा गर्‍याे भने सरकारलाई सफल मान्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदमा जाने नेताहरू छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो ? आकाङ्क्षी धेरै भएका हुन् मन्त्रिपरिषदमा जानका लागि ?

यो प्रणालीमा गइसकेपछि कसैले आकाङ्क्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो । सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यले, चाहे राष्ट्रिय सभामा होस्, चाहे प्रतिनिधि सभामा होस्, उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कतै माग गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो र हामीले संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस कारणले आकाङ्क्षा र सीमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा लिडरशिपको कुरा हो । लिडरशिपले कतिपय पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन–कुन भूमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पुर्‍याएर, सबैको भूमिका सुनिश्चित हुने गरी, कतिपय पार्टीका जिम्मेवारीहरू पनि होलान् जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ । माओवादी पार्टीले पनि सम्मेलनको घोषणा गरिरहेकाे छ ।

अर्को पार्टी पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छ । पार्टी र सरकारको कामको बीचको कार्यविभाजन सम्बन्धित पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो । हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठूलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भएजस्तो दिनदिनै मन्त्रिमण्डल छान्नका निम्ति बैठक, दिनदिनै रस्साकस्सी, दिनदिनै घेराबन्दी, दिनदिनै अप्ठ्यारोको स्थितिमा छ कि भन्ने अनुमान मात्रै हो, त्यस्तो स्थिति छैन । दुई जना मन्त्री गइसक्नु भएकाे छ । अब बाँडीचुँडी गर्दा खेरी चार/पाँच भन्दा बढी पक्कै पनि आउँदैन । चार/पाँच जना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय होइन । हामीले एक ढङ्गले प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदा खेरी उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएका छौँ । सम्भवतः यो कारणले अल्झेको भन्दा पनि विभिन्न दलहरू बीचका विभिन्न आन्तरिक कारणले र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदा यो विषय लामो भयो । लामो हुनु हुन्थेन । देशप्रति, नागरिकप्रति अलि गम्भीर बनेर, अलि परिपक्व बनेर जान सक्नुपर्थ्याे । तर मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ रस्साकस्सी परेर लामो भएको होइन । यो सहज रूपमा टुङ्गिन्छ ।

मन्त्रीका लागि तपाईँ आफ्नो दाबेदारी चाहिँ छ कि छैन ?

मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने विषय भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन । निकै कहालीलाग्दो स्थितिमा नागरिककाे परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेको हो । विभिन्न साथीले विभिन्न चरणमा यो प्रकृतिको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएको हुँदा त्यो प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहाना मेरो पनि होला । तर त्योभन्दा ठूलो कुरो पार्टीको निर्णय हो । त्यस कारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गरेर अब पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ, यसमा काम गर्नुस् भनियाे भने  म त्यसैमा काम गर्छु । होइन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेर पार्टीले भन्याे भने त्यसका निम्ति म एक प्रकारको उम्मेदवार हुँ । अरू भन्दा अब्बल हुँ मैले भन्दिनँ । एक प्रकारले त्यो पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको हुँदा उम्मेदवार हुँ । यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ तर हुने/नहुने कुराले मलाई कुनै मानसिक तनाव पनि दिँदैन । केही पनि छैन । म आफ्नो काममा अगाडि बढ्छु ।