इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका नागरिकलाई आफ्नो घर नफर्किन च...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । 'चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९' जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले केही बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७९ मा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले ती मापदण्ड अगाडि सार्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार अति आवश्यकबाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यस्तै दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे गाडीको 'सर्भिसिङ' गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ ।
अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ ।
यस्तै खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यकबाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्ठी नगर्ने, गर्नैपर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ ।
स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत दिइँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनैपर्ने भए ५० प्रतिशतमात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अति आवश्यकविना एसी, हिटर र पङ्खाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । यसबाट सकारात्मक सुरुवात हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Mahendra subedi
Jan. 19, 2023, 6:45 p.m.अर्थ को खर्च घटाउने योजना मलाई मन परेन । पहुँचवाला ले सबै गर्न पाउने अरूले गरे कारबाही भोग्नु पर्ने जस्तो हचुवा योजना मन्त्रालय गत निकासा भएको बजेट सहि काममा ५०% पनि खर्च हुदैन तपाई खर्च घटाउनै खोज्नु हुन्छ भने अध्याय गर्नुहोस् योजना बनाउनुहोस कुन कामको लागि कति रकम लाग्छ त्यति मात्रै निकासा गर्नुहोस् ।
Bishnu Puri
Jan. 19, 2023, 5:36 p.m.This is very good initiation. Cutting down only mineral water and maintenance expense is not sufficient. There are so many un necessary studies, seminars, trainings and workshops in every ministries and departments, constitutional bodies which are not actually not giving results. Such activities could be stopped immediately in all level of government-federal, province and local level. In addition, there are so many permanent and temporary organizations which could be scrapped and it will not have any impact on our growth. This is right time to take bold decision by the government.