स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मौन

फागुन ३, २०७९ बुधबार १३:३८:१७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानविना नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुङ्गो लगाइने भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तीन वर्ष अगाडि सङ्घीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय संसद् सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो । संसद्को मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको त्याे प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ । त्याे प्रतिवेदनका सम्बन्धमा धेरैजसाे नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसद पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् । जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग बुधवार कुराकानी गर्दे नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयाे । सांसदहरूको पृष्ठभूमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उहाँको तर्क छ । प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वार्थ बाझिने माननीयलाई समितिमा संलग्न गराउन हुन्न भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर स्वार्थ बाझिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गरिनुपर्छ । कुनै पेसा वा व्यवसायबाट संसद् पुगेको छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने भन्ने त होइन । सम्बन्धित माननीयको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ र प्रभावसहितको फाइदा लिने विषय भए स्वार्थ बाझिएको हुनुपर्‍याे । म त्यही ढङ्गले मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव गर्छु ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘सङ्घीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईँले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरूको आचरणसँगमात्रै नजोडी सुशासनकाे दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । संसदमा सांसदहरूको पृष्ठभूमि र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरू निष्पक्ष र सार्वजनिक हितको पक्षमा नहुने भएकाले संसद्ले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा औँल्याउनुभयो । उहाँले सांसदहरूको विदेश भ्रमण र परामर्श कार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, रुचि वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिने लगायतबारे नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘सांसदहरूको स्पोन्सर ट्राभलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ । अन्य देशहरूमा स्पोन्सर ट्राभलको सन्दर्भमा पारदर्शिता अपनाइन्छ । भारतमा सांसदहरूले विदेश भ्रमण गर्दा गृह सचिवको स्वीकृति चाहिन्छ । भ्रमणको स्पोन्सर, उद्देश्य, लागतलगायत सबै विवरण खुलाएर जानकारी गराइनुपर्छ । बाहिरी देशहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरूले फ्री–टिकट, फ्री–लन्च, फ्री–ट्राभल गर्न पनि मिल्दैन । यसले स्वार्थको द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा इन्ट्रेस्ट डिक्लेरेशन गर्ने चलन छैन । त्यसैगरी उपहार, पुरस्कार र सम्मानका सम्बन्धमा पनि कति मूल्यसम्मको लिन मिल्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यदि महँगा उपहारहरू भयो भने त्यसको डिक्लेरेशन गरिनुपर्छ । यसबारे पनि हामीले नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा छलफल भए पनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदलाई नराख्नेबाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर धेरैजसाे सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर त्यहीअनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्