इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका नागरिकलाई आफ्नो घर नफर्किन च...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै - गएको वैशाख ३० गते भएको पालिका चुनावका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनाहा गरिदिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गएको भदौ ३१ गते निर्धारित समयसीमाभित्र चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई डेढ लाखदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको निर्णय गरेको थियो । आयोगले ६ महिनाभित्र जरिबाना बुझाउन र जरिबाना नबुझाउनेलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको यो निर्णयअनुसार फागुन मसान्तभित्र उम्मेदवारले जरिबाना बुझाउनुपर्ने थियो । स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही बराबरको रकम जरिबाना हुने निर्वाचन आयोग ऐनमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आयोगले साढे सात लाख जरिबाना तोकेपछि काठमाण्डौ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
रिटमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले जरिबानासम्बन्धी आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।