इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका नागरिकलाई आफ्नो घर नफर्किन च...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – पालिकाको चुनावपछि तोकिएको मितिमा चुनाव खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिबाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज बुधवार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपछि भण्डारीले जरिबाना मिनाहा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको यस रिट निवेदनको पेसी पर्सि शुक्रवारलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबानाविरुद्ध काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल जरिबाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले वैशाखामा भएको पालिका चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले पालिका चुनावमा निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार छ सय २४ जना उम्मेदवारलाई जनही न्यूनतम डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । जरिबाना तोकिएकामध्ये कतिपय उम्मेदवारले भने जरिबाना तिरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।