अहिले विकास भएको नयाँ सत्ता समीकरणको जन्म अघिल्लो संसदमा नेकपामा जब विग्रह आयो त्यसले केपी शर्मा ओली भर्सेस प्रचण्ड, माधव र झलनाथ भएपछि त्यसले संसद् विघटन गर्‍यो । त्यो कदमको विरुद्धमा उहाँहरुले पार्टी फुटाएर अर्को गठबन्धनको सरकार बनाएपछि भएको हो । यसलाई अहिलेको समीकरणका रुपमा मात्र बुझ्नुहुन्न । पुष १० गते बनेको समीकरण अल्पकालीन थियो । त्यसको कुनै इतिहास थिएन । पुष्पकमल दाहाललाई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने र पालोको कुरा नमिलेपछि पुष १० मा एमालेलगायत राप्रपा, रास्वपाको गठबन्धन बन्यो । तर, यो गठबन्धन दुई महिना पनि नटिक्नुमा भने यसका आधारहरु पहिले तय भएका थिएनन् । यसको आधार र प्रकृति फरक फरक थियो । जस्तो माओवादी गणतन्त्र र संघीयता समर्थक अनि रास्वपाले संघीयताकाे विरोध स्वरुप प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाएको, राप्रपा गणतन्त्र, संघीयता विरोधी अनि ओली पनि संघीयताका खुलेका समर्थन नभएका कारण यहाँ एजेण्डाबीच नै तालमेल थिएन ।

अर्को भनेको केवल सत्ता प्राप्ति र शक्ति सन्तुलनको कुरा मात्र थियो । ओलीलाई प्रचण्डसँग मिलेर राष्ट्रपति आफ्नो बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । रास्वपा र राप्रपालाई पनि राम्रै हैसियतमा सरकारमा जान पाए राम्रै काम गरेर देखाउन पाइन्छ भन्ने थियो । सबैका आआफ्ना आकांक्षा त्यो गठबन्धन भित्र पूरा हुन सकेन र त्यो अल्पकालीन रह्यो । त्यो भन्दा प्रचण्डलाई पहिलेको गठबन्धन तुलनात्मकरुपमा सहज लाग्यो र त्यो गठबन्धन भत्कियो ।

नयाँ गठबन्धन बन्नुमा तीन वटा पार्टीका अध्यक्ष देउवा, ओली र प्रचण्ड एक खालको दुश्मनी पनि आफूलाई आवश्यक पर्दा एउटाले अरु दुईसँग मिलेर पेल्ने गरेको देखिन्छ । शक्तिका हिसाबले एक, दुई र तीन नम्बरमा भएका पार्टीहरु एक र दुई कहिले पनि नमिल्ने त्यसो हुँदा कहिले एक र तीन मिलेर दुईलाई पेल्ने अनि कहिले दुई र तीन मिलेर एकलाई पेल्ने अभ्यास र समीकरण बनिरहेको थियो । ओलीलाई कांग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि उसलाई सरकारमा जान नदिनु थियो । प्रचण्डलाई जसरी पनि एमाले र कांग्रेसलाई मिल्न नदिएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । कांग्रेसलाई अरु दुई वटै पार्टीलाई नदिएर आफू ७६ (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थियो । यही जगमा भएका कारण एउटै गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए पनि कांग्रेसले माओवादीको मन जित्न सकेन । यसकारण त्यो पुरानो गठबन्धन टुटेको थियो ।

यी तीन वटा पार्टीका अध्यक्षको व्यक्तिगत व्यवहार, जीवनशैली, सोच आदिलाई हेर्ने हो भने आवश्यक पर्दा एकले अर्कोलाई उपयोग पनि गर्ने, सहकार्य गर्ने अनि धोका दिने गरेको पनि देखिन्छ । यहाँ हेर्दा सत्ता केन्द्रमा देखिन्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि जस्को जोसँग पनि सहकार्य पनि हुने र जस्ले जस्लाई धोका पनि दिने गरेको देखिएको छ ।

यो भनेको कस्तो समय र सन्दर्भमा कोसँग गठबन्धन भएर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै एउटा उद्देश्य रहेको देखिन्छ । आफूले सत्ता प्राप्त गर्नका लागि जस्ले जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने गरेको देखिएको छ । किनकि यहाँ वैचारिक बहस छैन र कम्युनिष्ट पार्टी कम्युनिष्ट जस्तो छैनन् । लोकतान्त्रिक पार्टीहरु लोकतान्त्रिक जस्ता छैनन् । यसकारण यो सत्ता केन्द्रित राजनीति र गठजोड हो यहाँ जस्ले जस्लाई लिएर अगाडि बढ्न पनि सक्छ अनि जस्ले जस्लाई धोका दिन पनि सक्छ ।

यो गठबन्धन बन्नुका पछाडि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि रहेको छ । त्यो भनेको सभामुख अब एमालेको भइसकेपछि राष्ट्रपति पनि हुँदा अघिल्लो अनुभवले काम गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति आफनो पार्टीको हुँदा ठूलो पार्टी छ भने संविधानको धारा ७६ (३) नभए धारा ७६ (२) अन्तर्गत जता अनुकुल हुन्छ त्यतै जाने गरेको देखियो । हेर्दा संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि अत्यधिक शक्ति राष्ट्रपतिले केन्द्रित गर्ने गरेको र एउटा ठूलो शक्तिको रुपमा रहने भएकोले पनि राष्ट्रपतिमा सबै दलको स्वभाविक चासो देखिएको छ ।

सरकार बन्नु र गिर्नुमा पनि संविधानको धारा आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने गरेकोले पनि सबै पार्टीलाई सकेसम्म आफ्नो पार्टीको नभए पनि आफू अनुकुलको राष्ट्रपति चाहिएको कारण पनि यो नयाँ समीकरण बनेको हो । एमालेसँग संसदमा पनि ठूलो अंकगणित भएको र राष्ट्रपति पनि उसैको हुँदा एमालेले भनेको कुरा पास हुने खतरा देखेपछि सरकारमा त्यसको ठूलो दबाब पर्ने देखियो । यहाँको अभ्यासले पनि सरकार टिकाउन पनि आफ्नो राष्ट्रपति चाहिने देखियो जुन कुरा हिजो रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा प्रचण्डको सरकारलाई गएको थियो । यसकारण राष्ट्रपति ठूलो शक्ति हो र सरकार टिकाउनलाई पनि त्यो संस्था आफू अनुकुल हुनुपर्ने देखियो ।

वाह्य शक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिमार्फत आफ्ना कुरा अगाडि लैजान सजिलो हुने हुँदा वाह्य शक्तिको पनि चासो देखिन्छ राष्ट्रपतिमा । उनीहरुलाई पनि छिन छिनमा सरकार बदलिने हुँदा कति वटा र कोसँग डिल गर्ने भन्ने अप्ठेरो परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति स्थायी शक्ति भएको हुँदा उसलाई सँगै लिएर गयो भने त्यहाँ चलखेल गर्न पाइने हुँदा उनीहरुको पनि सक्रिय चासो राष्ट्रपतिमा रहेको देखियो । भित्र हेर्दा पनि अघिल्लो सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयक अहिलेको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छैन । कतिपय अध्यादेशहरु पनि आफू अनुकुलको सरकार छ भने पास गर्ने नत्र रोक्ने गरेको देखिन्छ । यहाँ काम नगर्ने, रोक्ने, छेक्ने गर्नलाई पनि शक्ति राष्ट्रपतिमा हुने देखियो । यसकारण पनि प्रचण्डले यसपटक जसरी पनि एमालेको राष्ट्रपति हुन नदिने र त्यसका लागि समीकरण बदलेको देखिन्छ ।

अहिलेको राष्ट्रपति चुनावमा नसोचेको परिणाम आउने भने देखिँदैन । त्यसका लागि एमाले सत्तामै भएको भए त्यो कल्पना गर्न सकिन्थ्यो । सत्ताको प्रयोग गरेर मत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ राजनीतिमा । त्यसकारण एमाले सत्तामा नभएको हुँदा त्यो देखिँदैन । दलीय प्रतिनिधिले भोट हाल्ने अनि दुई उम्मेदवारमा खासै भिन्नता नरहेकोले पनि नतिजा त्यस्तो अनपेक्षित आउँछ जस्तो लाग्दैन ।

राष्ट्रपतिकै कारण बनेको यो गठबन्धनमा प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई भएको देखिन्छ । किनकि यसमा उसले गुमेको सत्ता पाएको छ । गठबन्धन बन्दा अन्य देशमा भए यसको प्रत्यक्ष फाइदा देश र जनतालाई हुन्थ्यो । त्यहाँ एउटै पार्टीको मात्र मनोमानी नभएर शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहने गर्थ्याे । जनताका मुद्दा दुवैका हुन्छन्, जनता र राष्ट्रका एजेण्डा सबै पास हुन्छन् भन्ने हुन्थ्यो । तर, हामीकहाँ भने गठबन्धन भनेको सबै मिल्ने, खाने र सेटिङको राजनीति हुने गरेको छ । हुनत यो समीकरणले देश विकासमा राम्रो बाटो पनि लिन सक्ला । अहिले नै नकारात्मक टिप्पणी नगरौँ । तर, त्यस विषयमा एक क्षण पनि कुरा नभएको हुनाले त्यसमा आशावादी हुन नसकिएको हो ।

यो गठबन्धन कति लामो समय जान्छ भन्ने कुरामा ओलीले फेरि टाउको उठाउँछन् भनेर पनि गठबन्धन लामो समय जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भन्ने उखानै छ । तर, पनि यो गठबन्धनलाई सहज भने छैन । सदन तथा सडकमा पनि अब चर्को विरोधको स्वर सुनिन्छ । सदनमा पनि राजावादीदेखि संघीयताका विरोधीहरुको राम्रो उपस्थिति छ भने एमालेले आफ्नो तल्लो तहलाई सडक आन्दोलनका लागि तयारी राख्ने अवस्था त छँदैछ । सरकारले देशको एजेण्डा, उत्पादन तथा नागरिकका पक्षमा काम गर्‍यो भने एउटा वर्ग सरकारको समर्थनमा लाग्दा सरकारविरुद्धको संघर्ष चाँडै निस्तेज पनि होला । अन्यथा अब यो सरकारको चारैतर्फबाट विरोध हुनसक्ने देखिन्छ । अब सरकारलको रणनीति, उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रम आदिले सरकारको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

राजनीतिमा सम्भावना नहुने भन्ने केही हुँदैन । तर, भोलि कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरामा भने राजनीतिमा एउटा प्रधान शत्रु र अर्को स्थायी शत्रु भन्ने हुन्छ । उनीहरु मिलेमा करिब दश वर्षमा यो देशको कायापलट हुनसक्छ । स्थायित्व पनि दिन सक्छ । झण्डै दुई तिहाइको मत पनि होला । यो देशको लागि पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो सुदूर भविष्यका लागि पनि राम्रो हुन्छ । तर, यो विषयमा छलफल पनि कहीँ कतै नभएको हुनाले कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार चलाउने भन्ने कुरा देखिँदैन । तर, यो देशका लागि भने सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।

राजनीति सबै नीतिको मूलनीति हो । मूलनीति राम्रो हुन त्यसका आधार नीतिहरु पनि राम्रो हुनुपर्छ । समाज सुधारका नीति, अर्थ नीति सबै राम्रो भयो भने मात्र राजनीति राम्रो हुन्छ । तर, हामीलाई भने अरु नीति बिग्रिए पनि राजनीति सपार्नु पर्छ भन्ने छ । तर, त्यो सम्भव हुँदैन । जुन देशको राष्ट्र प्रमुखसँग राष्ट्रियताको भावना छैन, उसको व्यवहारमा त्यो देखिँदैन, जुन देशको नेतासँग नैतिकता छैन, दल र नेतासँग विचार छैन, कर्तव्यपरायणता छैन भने देश असफल राष्ट्र हुन्छ । हाम्रो कुनै पनि तह र तप्कामा देश, समाज भन्ने छैन । मैखाउँ मैलाउँ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सामाजिक न्याय मर्दै गयो । भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । र, सबै अपराध गर्नलाई राजनीतिले छुट दियो । कमाउनका लागि र क्षणिक स्वार्थका लागि राजनीतिले गर्न नपर्ने सबै गर्नुपर्ने भने केही पनि गरेन । यसकारण देश सधैँ यसैगरी चल्दैन । र, अहिलेको अवस्था हेर्दा अब एउटा क्रान्ति जरुरी रहेको र कहिले हुन्छ भन्ने मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्था र वितृष्णाले चाँडै नै एउटा आन्दोलन हुने देखिन्छ । यसले संसदमा र बाहिर पनि राजनीति पार्टीहरु ध्रुबीकृत हुन्छन् । अहिले कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्नुमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि जिम्मेवार छ यसकारण यसका विषयमा र अरु थुप्रै विषयमा संविधानमा परिमार्जन गरिएन भने देश एउटा आन्दोलनको निकट देखिन्छ । 

(राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालसँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)