लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इतिहास नेपालमा लामो छ । २०५० सालमा देशमा ग्रामीण विकास बैंकको अवधारणा लागू गरियो । त्यसैअनुसार पाँच विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भए । ग्रामीण विकास बैंक स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग र विशेषगरी महिलालाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाएर आर्थिक सशक्तीकरणको अभियानमा उहाँहरूलाई जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्ने हो । यस्तै विना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने, विना धितो कर्जाको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास गरेर छरिएर रहेको सीपलाई कसरी बजारीकरणमा जोड्न सक्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण काम त्यति बेला सुरु भएको हो ।

त्योभन्दा पछाडि हेर्ने हो भने चितवनमा सहकारीको अभियान सुरु भयो । कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । त्यसपछि २०३१/३२ सालतिर कृषि विकास बैंकको साना किसान परियोजना सुरु भयो । यो सबै अवधारणा लघुवित्तको कामसँग जोडिएको छ । पछिल्लो समय गाउँगाउँमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भएको छ । कुनै समय गाउँमा कसैलाई गाह्रो परेर ऋण लिनुपर्दा साहुकहाँ जानुपथ्र्यो जसलाई साहुकार भन्ने चलन थियो । यसरी गाउँको साहुकारकहाँ गएर ऋण लिँदा वर्षको ६० प्रतिशतसम्म ब्याज पर्ने अवस्था थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थामात्र नभई गाउँगाउँमा जब बैंक पुग्यो त्यसपछि वित्तीय समावेशीता र पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो, त्यसमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन् । 

अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सेवा पु¥याइरहेका छन् । लघुवित्तले झन्डै ६० लाख मानिसलाई सदस्यका रूपमा आबद्ध गराएर ुक्रेडिट प्लसु कार्यक्रममा सँगसँगै लगिरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण मात्रै लिने मानिसहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने ३३ लाखभन्दा धेरै छ । झन्डै पाँच सय अर्बको हाराहारीमा लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गरेको छ, एक सय ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेको अवस्था छ ।

यस्ता उल्लेख्य काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट भएको छ । लघुवित्त पछिल्लो समय केही आफ्ना काम कारबाही र केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाँदा केही समस्या देखिएको छ । त्यसको परिणामस्वरूप अहिले लघुवित्त संस्थामाथि केही प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा उहाँहरू थप सजग र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

लघुवित्तले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूबाट सापटी लिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा कर्जा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअन्तर्गत दलित, महिला, जनजाति तथा पछाडि परेको वर्गमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी सबैले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो कर्जा प्रवाह गर्ने माध्यम बैंकहरूले आफैँलाई बनाउँदा लागत बढी पर्न जाने हुँदा लघुवित्त संस्थामार्फत त्यो कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यस कारण लघुवित्तको मुख्य स्रोत भनेको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको सापटी हो ।

सापटी कहाँबाट आउँछ त ? नागरिकको निक्षेप वाणिज्य बैंकलगायतका वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको छ । त्यो निक्षेपलाई कर्जाको रूपमा परिचालनमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थाको साधन, स्रोत भनेको उनीहरूले वाणिज्य बैंकबाट लिने सापटी नै हो । अनि त्यही सापटीलाई उनीहरूले कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । अर्को भनेको आफ्ना समूह सदस्यसँग बचत सङ्कलन गरिरहेका हुन्छन् र त्यो बचत पनि कर्जा प्रवाहको माध्यम बन्छ । यसरी बचत तथा सापटी उनीहरूको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने गरेको देखिन्छ । 

कर्जा प्रवाहको लक्ष्य साना उद्योग

लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गर्ने भनेको विशेषगरी साना, मझौला र विशेष गरी लघु घरेलु उद्योगमा नै हो । यसमा धितो लिएर तथा नलिइकन नै समूह सदस्यलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । कुनै योजना छ भने धितो लिएर सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने र यसमा अधिकतम भनेको पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसमा सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ । 

लघुवित्तको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य भनेको असाध्यै साना उद्योगहरू र त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन् । यसमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । कृषि र उद्यमसँग जोडिएका साना उद्यमीहरू जसले धितो राख्न सक्दैनन्, बैंकहरूमा जान सक्दैनन् तर एक लाख रुपैयाँबाट नै गाई पाल्ने, बाख्रा पाल्ने अनि तरकारी खेतीजस्तो सानो व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् भने त्यसमा सहभागी गराउनलाई लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । 

लघुवित्तले काम गर्दा कसरी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिन सकिन्छ, कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले निरन्तर भनिरहेको विषय हो । लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । त्यस्तै सेवा शुल्क पनि एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्तका ग्राहकलाई संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्तका ग्राहक साना हुन्छन्, उनीहरूको आवाज साना हुने कारणले अरूले सुन्न सक्दैनन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

लघुवित्तवालाहरूले हामीले कर्जा लिँदा पनि १५ प्रतिशत ब्याज तिनुपर्ने र त्योभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउँदा कर्जा प्रवाह तथा ऋण उठाउन गाह्रो परिरहेको भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले यो विशेष परिस्थितिमा यो सीमाभित्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेका छौँ । 

अहिले भइरहेको आन्दोलको कुरा गर्दा आफ्नो सेवा प्रवाहलाई थप ग्राहकमुखी बनाउने, कसरी राम्रो सेवा दिने, संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । यद्यपि लघुवित्त संस्थाको स्रोतको र उहाँहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको लागत बढेको अवस्था छ, त्यो उहाँहरूका लागि पनि चिन्ताको विषय छ । पुस महिनाको वासलातमा उहाँहरूको आम्दानीमा चुनौती छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ तर लघुवित्त नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालका आन्दोलनले देशको अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ । 

कर्जाको सही प्रयोग

एउटा कुरा, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइसकेपछि त्यो कर्जाको प्रयोग सही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबै कर्जा लिनेले बुझ्नुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको स्रोत भनेको नागरिकले गरेको निक्षेपबाट नै आउने हो । लघुवित्त संस्थाले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट सापटी लिएर नै कर्जा दिने हो । यसरी सापटी लिएर कर्जा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच ग्राहकले पनि राख्नु हुँदैन । लघुवित्तहरूले पनि आफ्ना ग्राहकलाई थोरै सेवा, शुल्कमा राम्रो सुविधा दिने कोसिस गर्नुपर्छ । चार, पाँच पटक सेवा शुल्क लिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हामीले सचेत पनि गराइरहेका र्छौँ । ग्राहकलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम नगर्नुुस् भनेर राष्ट्र बैंकले सजग गराइरहेको छ ।

उहाँहरू पनि यो विषयमा संवेदनशील देखिनुभएको छ । योसँगै हामीले पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने लिएको कर्जा तिर्नुको अर्को विकल्प छैन । के कारणले तिर्न नसकेको हो त्यो कुरा सम्बन्धित कार्यालयमा गएर प्रष्ट राख्ने हो । लघुवित्तले पनि कर्जा असुल गर्दा जबरजस्ती नगरि हिजो कर्जा प्रवाह गर्दा कहाँ कमजोरी भयो भनेर आफ्नो पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाहरूबाट कर्जा लिइरहेको विषयलाई लिएर पटक–पटक सचेत गराएको हो । नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले नियम बनाउने कुरा छँदैछ तर सबै खेलाडीहरूले पनि नियमको पालना गर्दै नियमभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा लघुवित्त संस्थाले पनि आउने दिनमा सचेत रहँदै ग्राहकको कर्जा तिर्ने क्षमता छैन भने कर्जा दिँदा यस्तो समस्या हुन्छ वा कर्जा लिनुको प्रयोजन के हो भन्नेबारेमा सुरुमै प्रष्ट पार्नुपर्छ । कर्जा कतै दुरुपयोग त हुँदैन भन्नेबारेमा लघुवित्त संस्थाहरूले पनि हेर्नुप¥यो । कर्जा विस्तारलाई मात्र हेर्दा भोलि प्रणाली नै समस्यामा पर्न सक्छ भनेर उहाँहरूरुले बुझ्नुपर्छ । 

अहिले कतै–कतै वार्षिक ३६ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज लगाएको भन्ने गुनासो हामीकहाँ आएको छ, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ । सेवा, शुल्कका विषयमा गुनासो आएको थियो र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिएर कतिपय लघुवित्तलाई सचेत पनि गराइसकेको छ । 

अहिले हामीले लघुवित्त संस्थालाई ग्राहकलाई कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ त्यसरी काम गर्नुस् भनेर भनिरहेका छौँ । संस्थाका ग्राहकको नाममा बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास हुने, बैंकिङ प्रणालीलाई नै समस्यामा पार्ने हुँदा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसले पनि सजग हुनुपर्ने हुन्छ । 

प्रभावकारी सुपरीवेक्षण

अहिले लघुवित्तले प्रवाह गरेको प्रारम्भिक कर्जा नै डुब्ने खतरा देखिएकोले यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई मात्र नभएर अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि प्रभावकारी ढङ्गले सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक यस्तो कुरामा संवेदनशील छ र कतिपय संस्थालाई सचेत गराउने काम पनि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा भएकोले यसमा समस्या आउँदा ठूलो समस्या हुन भएकोले पनि राष्ट्र बैंक गम्भीर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट यदि समस्या छ भने त्यसको सम्बोधन पालिका तहले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । सम्बन्धित ऋणीहरूले पनि के कारणले समस्या परेको हो भनेर त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लघुवित्तले ग्राहकलाई जबरजस्ती समस्यामा पारेको हो भने ग्राहकले त्यो लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा गुनासो गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट पनि समस्या समाधन भएन भने सञ्चारमाध्यमले पनि यसमा सहजीकरणको काम गर्नुपर्छ । अहिले लघुवित्तमा रहेको समस्यालाई लिएर विगतमा सरकारले कर्जा माफी गरेका कारण अहिले पनि त्यसो हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको भए उहाँहरूले लगेको पैसा नागरिककै निक्षेपको पैसा भएकोले कर्जा मिनाहा हुँदैन ।

आफ्नो व्यवसाय निर्बाध गर्ने र त्यहाँ कतै समस्या आएको छ भने सम्बन्धित संस्थालाई गुनासो गर्नुपर्छ । पहिलो जिम्मेवारी भनेको संस्थाको हो । त्याहाँबाट पनि सुनुवाइ भएन भने यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो बेग्लै सेल नै गठन गरेको छ । हामी यस विषयमा गम्भीर भएर लघुवित्तलाई मात्र नभएर बैंक तथा अरू वित्तीय संस्थामा पनि अनुगमन बढाइरहेका छौँ । सचेत पनि गराइरहेका छौँ । 

हामी यहाँ लघुवित्तको मात्र कुरा गरिरहेका छैनौँ । पहिले त हामीले कर्जा लिँदा कुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइरहेका छौँ, प्रयोजन सही छ कि छैन, भोलि केही समस्या आउन सक्छ कि, समस्या आएमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा कर्जा लिनुअघि नै विचार पु¥याउनुपर्छ । भैँसी पाल्न, बाख्रा पाल्नका लागि कर्जा लिएको छ र त्यो रकम विवाह, व्रतबन्धमा खर्च गर्ने हो भने त्यो रकम भोलि अवश्य पनि तिर्न सकिँदैन । त्यस कारण वित्तीय साक्षरताको महत्त्वपूर्ण पाटो यो पनि हो कि जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, त्यसमै खर्च गर्नुपर्छ, अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुहुँदैन ।

कर्जा नतिर्दा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या 

अहिले धेरै लघुवित्तको ब्याज भनेको १५ प्रतिशतमात्रै हो । केहीको बढी भयो भन्ने गुनासा आएका पनि छन् । केही लघुवित्तले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज तथा सेवा, शुल्क लिएको छ भने राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर सचेत गराएको छ । कारबाही पनि अगाडि बढाएको छ । तर हिजोको भन्दा वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार अनि पहुँच सहज र सरल, सुलभ  भएको छ, त्यसलाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । कर्जा लिएर तिरिएन भने भोलि त्यसले प्रणालीमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । त्यस कारण कर्जाको सही प्रयोग गर्नुपर्छ । सँगसँगै लघुवित्तले पनि के कुरामा विचार गर्नुपर्छ भने व्यवसाय विस्तार गरेर भोलि लाभांश दिनुपर्छ भनेर एउटै मान्छेलाई धेरै संस्थाले कर्जा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई भने त्याग्नुपर्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले त्यो सन्देश हामी सबैलाई दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको अरू वित्तीय संस्थाभन्दा पहिलेदेखि धेरै खराब कर्जा रहेको अवस्था हो । अरू वित्तीय संस्थाहरूको पनि खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा लघुवित्तको पनि स्वाभाविकरूपले बढ्छ । यसमा लघुवित्त र ग्राहक एकआपसमा मिलेर काम गर्नुभयो भने समस्या क्रमिकरूपमा समाधान हुन्छ । ग्राहकले नतिर्ने अनि संस्थाले जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो भने समस्या झनै बढ्छ । यस कारण कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ, कर्जा दिँदा जथाभाबी कर्जा दिनुहुँदैन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर सेवा, शुल्क वा ब्याजदर लगाउनुहुँदैन भन्ने कुरामा लघुवित्त संस्थाहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले उदार अर्थतन्त्रमा चलेको अवस्था हो । यसमा काम गर्दा कसैले नाफा कमाउनु राम्रो कुरा हो । तर नाफा कमाउँदा जथाभाबी सेवा, शुल्क लिएर नाफा कमाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरू आफैँ सचेत हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले ब्याजदर तोकिदिएकोले पनि लघुवित्तको नाफाको दर घटाएको छ । एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाले कर्जा दिने र त्यो कर्जा सही ढङ्गले प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने निगरानीमा उहाँहरू चुक्नुभयो कि भन्ने देखिएको छ । नाफाको होडबाजीमा उहाँहरू लाग्नुहुँदैन भन्ने अहिलेको शिक्षा पनि हो । 

लघुवित्तले अहिले ४०/५० प्रतिशत लाभांश बाँडे पनि अब भने उहाँहरूको नाफा अहिले त्यति देखिँदैन र घट्ने क्रममा छ । अहिले उहाँहरूको सापटीको लागत बढिरहेको छ । पहिले त्यो कम थियो । त्यस कारण नाफा बढेको हो । अहिले भने उहाँहरूको नाफा घटेको अवस्था छ । 

देशको आवश्यकता बलियो संस्था बनोस् भन्ने हो र तिनीहरूको पुँजीको आधार पनि बलियो होस् भन्ने हो । कार्यदक्षता बढोस्, अनावश्यक खर्च घटोस्, सञ्चालक समितिको खर्च, धेरै विभाग बनाउने खर्च र धेरै कार्यकारी बनाउने खर्च घटोस् भनेर मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । वाणिज्य बैंकहरू जस्तै अहिले लघुवित्तहरू पनि आपसी समझदारीमा यो–यो प्रदेश तथा जिल्लामा यो–यो लघुवित्त जाने भनेर आपसी समन्वय गरेर स्वनियमनमा बसेर मर्जरमा जाने गर्नुभयो भने भोलि उहाँहरूलाई नै सबल बनाउँछ । 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)