मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ : मन्त्री शर्मा

 चैत ५, २०७९ आइतबार १६:२०:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल तस्बिर

काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।

आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य/तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘याे विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।’

मन्त्री शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बमाेजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि वि.सं. २०८० साल असार मसान्तसम्म रहेको र अहिले पदाधिकारीविहीन भई शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्न नसकेको पनि बताउनुभयो । 

 

सरकारले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गर्नुभएको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया