आज बालाचतुर्दशी : शिवालयहरुमा रातभर जाग्राम बसेका भक्तजनले श...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आज बिहीवार सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमका बीच सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।
सरकारकाे प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएकाे छ । ‘कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बिउबिज, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने । मल कारखाना स्थापना गर्ने । कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चिता गर्ने’, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारकाे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने र पचास युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदयाममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने जनाइएकाे छ । साथै १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, गाडी खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने जनाइएकाे छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।