आज बालाचतुर्दशी : शिवालयहरुमा रातभर जाग्राम बसेका भक्तजनले श...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयले कोषका उपाध्यक्षले पदीय दुरुपयोग, निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौतामा मनपरी, टेन्डर निष्कासन रकमको अपचलन र दाताबाट प्राप्त रकमको परिचालनलगायतका विभिन्न १३ विषयमा १३ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउन १५ दिनको समय तोकेको हो ।
‘महायान पोखरीमा गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत ढङ्गबाट बुद्धमूर्ति बनाउन दिएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा त्यस मूर्ति बनाउन दिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कोषलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो’, मन्त्रालयले निकालेको टिप्पणी र आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न प्लटहरू कोषले बदनियतपूर्ण ढङ्गले वितरण गरेको, सोक्यो जापानलगायतका सम्झौताको समय सीमाभित्र काम पूरा नगरेको भनेर सम्झौता खारेज गरेको तर अन्य सङ्घ–संस्थाको सम्झौता आफूखुसी समयावधि बढाउँदै लगेकोबारे मन्त्रालयले सम्पूर्ण विवरणको माग गरेको हो ।
मायादेवी मन्दिर परिसर वरिपरिको पोखरीका जीवजन्तु नष्ट गरी बनाइएका पोखरीमा करोडौँको टेन्डर निष्कासन गरी रकमको अपचलन गरेको गुनासोमा स्पष्टीकरण मागेको हो । कोषको परिसरभित्र काम गर्ने सङ्घ–संस्था, निर्माणाधीन परियोजना र परिसरभित्र मोटरबोट सञ्चालनका कानुनी आधारबारे यर्थाथ विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
कोषलाई ५ वर्षदेखि विभिन्न दाताले गरेको सहयोग रकमको परिचालन र उपाध्यक्षले गरिमामय पदको दुरुपयोगबाट मासिक तलब बुझेको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले निकालेको टिप्पणी तथा आदेशले मन्दिर जाने बाटोको पसलदेखि क्रेन (सारस चरा) फाउन्डेशनको दुरुपयोगको बारे यथार्थ पेस गर्नुपर्ने बताएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।