माघ २२ गतेदेखि संघीय संसद्को तेश्रो तथा हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइएको छ, तर अहिलेसम्म सङ्घीय संसदबाट दुईवटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक पारित भएसँगै यी दुवै विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अवरोध, सत्ता समीकरणको फेरबदल र यहीबेला सभामुखसहितको टोली १० दिने आईपीयू महासभाको सम्मलेनमा गएकाले संसदीय गतिविधि ठप्पजस्तै भयो । हिउँदे अधिवेशनबाटै निश्चित कार्यतालिका बमोजिम संसद्का कामकारबाही सञ्चालन गरिने गरी काम थाल्ने तयारी थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर पनि पारित गर्यो । तर क्यालेन्डरअनुसार काम भने हुन सकिरहेको छैन । 

चलिरहेको हिउँदे अधिवेशनमा खासगरी विधायिकीको काम नगण्य भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ । यो विधेयक संविधान बनेको यति समयमा गर्नुपर्छ भनेर 'रोडम्याप’  निर्धारण गरिएको थियो तर त्योअनुसार भएन । यसलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । 

संसद्का विधेयक अगाडि बढाउन सबैको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्छ । संसद्बाट संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायत थुप्रै कानुन बन्नुपर्ने छ । कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन् । यो अधिवेशनमा अलि धेरै कानुन बन्छ होला भन्ने आशा छ । सरकार र केही सांसदले मात्रै चाहेर हुँदैन ।

सरकारले कानुन निर्माण गर्न नचाहेको होइन । सरकारको ध्यान कानुन निर्माणमै हुन्छ । हाम्रो संसद्को अभ्यास सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको छ । कानुन निर्माणका लागि संसद्ले बनाएको क्यालेण्डर पनि तयार भयो, तर क्यालेण्डरअनुसार जान सकेन । यसमा सांसदले पनि गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यो समयमा कति गर्न सक्छौं भन्ने कुरा यकिन गर्नैपर्छ । यी कुरामा अलि व्यवस्थित गर्न खोजे पनि तलमाथि भएको छ । 

संसद् बैठक रोकेर सभामुखसहितको टोली विदेश भ्रमण गएको भनेर आलोचना भएको सुनियो । यस विषयमा अनौपचारिक रुपमा सांसदबीच कुरा पनि चलेको छ । उपसभामुखलाई बैठक चलाउने जिम्मा दिन सकिन्थ्यो, तर हाम्रोमा अहिले यो अधिकार छैन । उपसभामुखको चुनावमा सर्मथन गर्दैगर्दा मैले उपसभामुखलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले सभामुखले सञ्चालन गरिसकेपछि बैठक लामो हुँदा उहाँलाई सघाउन मात्र उपसभामुखको भूमिका भइरहेको छ । हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । अहिले यो अधिकार छैन । 

यस्तै प्रमुख सचेतक नभएको बेलामा पनि सचेतकले संसद् बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न सक्छन् । सचेतकलाई विश्वास गर्‍यो भने नसक्ने भन्ने होइन । तर पनि कतिपय समस्या आयो भने त्यसको 'हेन्डलिङ' प्रमुख सचेतकले नै गर्नुपर्छ ।

हाम्रो नियमावलीमा सभामुखले नै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो आईपीयूको कार्यक्रममा अरू देशबाट पनि सभामुखकै नेतृत्वमा जान्छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी हाम्रो देशमा दुईवटा संसद् छ । अहिलेसम्म आलोपालो गरेर जाने चलन छ । त्यसमा पनि संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक नै बढी जाने गर्नुभएको छ । अरूलाई पठाए पनि हुन्छ, नमिल्ने भने होइन । 

प्रिबजेट सम्बन्धी छलफल 

प्रिबजेट छलफलको लागि छ दिनको समय पर्याप्त त थिएन । छलफलमा भाग लिन सबै सांसदले पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर यसबीचमा संसद् अवरोधले छ दिन पनि पूरा हुन सकेन । प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय लिएर जवाफ मागेको थियो । यसले गर्दा फेरि प्रभावित भयो । त्यो ६ दिनलाई आईपीयू महासभाको कार्यक्रम नभएको भए लम्ब्याउन पनि सकिन्थ्यो । तर लम्ब्याउने अवस्था थिएन र छोट्याइयो । तर पनि प्रतिनिधि कुरा जे आउनु पर्ने थियो, आए । यसमा महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि गएका छन् । 

अब बाँकी रहेको संसद् बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेका छौँ । टीआरसी विधेयकसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, निजामती कर्मचारी, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धितलगायतका विधेयक सैद्धान्तिक छलफलमा जाँदैछ । भन्सार विधेयकको समितिमा पठाउने प्रक्रियामा छ । प्रतिनिधिसभामा २४ वटा र राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक छलफलमा छ । १२ वटा विधेयक समितिमा छलफल भइरहेका छन् । यो टुङ्याउने सम्बन्धी छलफल भइरहेको छ । 

विधेयक छिटो टुङ्याउन काम हुँदैछ  

सभामुखले विधेयक अधिवेशन शुरु हुनुअघि सहमतिमा गएका विधेयक टुङ्गयाउने भने पनि जम्मा दुईवटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । समितिमा सर्वसम्मत भएका विधेयक त भइहाल्यो जुन विधेयकमा सर्वसम्मत भएको छैन, ती विधेयक नेताहरु बसेर छलफल गरेपछि टुंगो लाग्छ । अहिले विधेयक अधिवेशनमा ४० वटा कानुन बनाउने लक्ष्य छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुन बनाउने अधिकतम प्रयत्न चाहिँ हुन्छ । 

गठबन्धन फेरबदलको असर संसदीय गतिविधिमा देखिनु स्वभाविक हो । तर कानुन निर्माणको क्रममा त्यसको असर पर्न हुँदैन भन्ने विषयमा सबै दल सहमत छन् । सरकार र संसदीय कार्य प्रभावकारी बनाउन नयाँ ढङ्गले लैजान जरुरी छ । कुनै विषयमा प्रतिपक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्छन् । त्यसपछि विधेयकबारे छलफल हुन्छन् । त्यसपछि कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्न दिने अभ्यास गर्न सक्यो भने पनि राम्रै हुन्छ ।

यसका लागि सबै दलका सांसद एक ठाउँमा आउनुपर्छ । कानुनी कुरालाई कसैले रोक्नु हुँदैन । राजनीतिक घटनाक्रम सम्बन्धी, सरकारसँग जवाफ मागेर जवाफदेही बनाउने विषय प्रतिपक्ष दलको धर्म हो । संसदीय व्यवस्थामा त्यो हुन जरुरी नै छ । तर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संसद अवरोध नगर्ने, बेल नघेर्ने भन्ने छ तर अभ्यासमा त्यसो हुन सकेको छैन । अवरोध भइरहेको छ । सिद्धान्तमा छ, व्यवहारमा छैन । यो विषयमा हामीले अनौपचारिक ढङ्गले छलफल गरिरहेका हुन्छौं ।

संसदीय अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने विषय 

सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने कुरा नीति निर्माण प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने भन्ने हो । विषयगत समितिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् । कोरम नपुगेर मिटिङ नबस्ने कुरा पनि धेरै पटक भएका छन् । सांसद जिल्ला जाँदा पालैपालो जाँदा ठीक होला । अझै पनि सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक निर्माण नै प्राथमिकतामा पारिदिन नागरिकको दबाब हुन्छ । त्यस्तो दबाब दिने लगभग ६७ प्रतिशत त्यस्ता नागरिक छन् । नीतिलाई सही गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्छ । आज नीति निर्माण गर्‍यो, केही समयपछि यहाँनिर गल्ती गरियो भन्ने हुनुहुँदैन । यसमा संसद्को ध्यान पुगेको जस्तो लाग्दैन । सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद् र समितिमा सङ्ख्या नपुगेर बैठक अवरोध हुनु हुँदैन । 

मैले त हाम्रो पार्टीबाट कति सांसद आए भनेर हरेक संसद् बैठकमा सांसदको हाजिरी हेरेको हुन्छु । कहिलेकाहीँ सैद्धान्तिक छलफल गरेर पास गर्ने बेला सांसदको संङ्ख्या न्यून हुन्छ । गणपुरक सङ्ख्या नपुगेको पनि देखिन्छ । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलमा प्रतिपक्ष दलका सांसद गणपुरक संङ्ख्या नपुगोस् भनेर बाहिर निस्किएको पनि देखियो । विधेयक समितिबाट पास गराउन सत्तापक्षले चाहेर मात्र नहुँदो रहेछ । 

सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा काम गर्न कठीन भएको देखिन्छ । चाहे सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष संसदीय अभ्यासलाई तदारुकता गराउन बोलिएका कुरा फेरिनुहुँदैन । यो कुरा सुधार हुन जरुरी छ । अनि अर्को कुरा विदेशमा सांसदका लागि संसद् सचिवालयले नै विषय विज्ञको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ । हाम्रोमा यसो नहुँदा कतिपय सांसदले चाहेर पनि तथ्य तथ्याङ्क ल्याउन नसकेको देखिन्छ । कानुन बलियो बनाउन सांसदका लागि विषय विज्ञ आवश्यक देखिन्छ । समितिमा पनि आउनुहुन्छ विषय विज्ञ, तर त्योभन्दा अघि नै सांसदले उठेका विषयमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ । सांसदले कहिलेकाहीँ विषयगत तर्क दिन नसकेको देखिन्छ । कतिपयले आफ्नै ढङ्गले खोजेर ल्याएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । संसद्को कार्यसूची आइसकेपछि पनि त्यो विषयमा के–कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरामा अन्योल देखिन्छ । 

पछिल्लो समयमा महिला सहभागिता पनि बढेको छ । यो अवसरलाई पुष्टि गर्न महिला योग्य छौं है भनेर कतिपय कार्यक्रममा उहाँहरुलाई भनेको हुन्छु । शून्य समयको छलफल नछाड्नुस् भनेर भन्ने गरेको छु । सैद्धान्तिक छलफलमा सिधै सभामुखसँग गएर नाम टिपाउन सकिन्छ । त्यो समयमा आफूले राम्रोसँग प्रस्तुति दिन सकियो भने प्रमुख सचेतक र सचेतक आफैं खोज्दै आउनुहुन्छ । त्यसैले पाएको अवसर सांसदले खेर फाल्नु हुँदैन । 

क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न सांसदको भूमिका 

आफ्नै पार्टीकै सरकार भए पनि विधेयकको मस्यौदा संसद्मा ल्याउन निरन्तर दबाब दिएका हुन्छौं । संसद्मा विधेयकको मस्यौदा टेबुल गर्न कानूनमन्त्रीको भूमिका बढी हुन्छ, तर सम्बन्धित मन्त्री पनि कुन दलको हुन्छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उहाँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्योअनुसार पनि प्रभाव पर्छ ।

यस्तो समीकरणमा प्रधानमन्त्रीकै मातहत सबै मन्त्री भए पनि उहाँले भनेर मात्र नहुँदो रहेछ । यसमा सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । अनि बल्ल कानुन बनाउने सबालमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । अब कानुन बनाउने लक्ष्य अनुरुप नै मसहित मेरो पार्टी र सरकारले काम गर्छ । यो अधिवेशनमा लक्ष्यअनुसार ४० वटै कानुन त बन्दैन होला, तर केही चाहिँ अवश्य बन्छ । 

(प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरीसँगको कुराकानीमा आधारित)