पालिका उपचुनाव : कहाँ–कहाँ भइरहेको छ मतदान ?
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले अनुसूची–२ मा रहेका ९ वटा सहकारी संस्थाका कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले अनुसूची–२ मा रहेका ९ वटा सहकारी संस्थाको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुसूची–२ मा रहेका आइडिएल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकाे कागजात माग गरिएको बताउनुभयो ।
समितिकाे बैठक
सभापति थापाले समितिले यी सहकारीहरूको पछिल्लो साधारण सभाको प्रतिवेदन विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र त्यसको प्रतिवेदन, अन्य आवश्यक वित्तीय विवरणहरू माग गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै समितिले विभिन्न सहकारीमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह भएको रकमको स्थिति समेत ६ वटा बुँदासहित ९ वटा सहकारीको कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सभापति थापाले गोर्खा मिडिया नेटवक प्रालीमा विभिन्न सहकारीबाट प्रवाह भएको रकमका सन्दर्भमा समितिको चासो केन्द्रित भएको उल्लेख गर्नुभयाे । कार्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार समितिले काम अघि बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।