केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै छ । दुई तिहाई बहुमतको ओली नेतृत्वको सरकारको यो एक वर्ष खासै उपलब्धिमूलक रहन सकेन ।  

यति लामो राजनीतिक संक्रमण पूरा गरेपछि प्रचण्ड बहुमत सहितको एउटा प्रष्ट नारा र चुनावका बेलाको हिसाबले हेर्दा त एउटा भिजन पनि लिएर आएको भनिएको सरकारको एक वर्षे समय पनि यत्तिकै बित्ने रहेछ भन्ने देखायो । केही नगरी कसरी एक वर्ष बितायो भनेर यसले सबैलाई आश्चर्य बनाएको छ ।  

पहिलेका सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसैको पुनरावृत्ति पो रहेछ भने जस्तो देखायो ।  कतिपय काम गराई हेर्दा त विगतका सरकारभन्दा पनि कमजोर रहेको देखियो ।  लामो संक्रमण चिरेर दुई तिहाइको सरकार आएको भनियो । तर यो सरकारले आफ्नो चरित्र के हो भन्नेबारे कहिल्यै परिभाषित गरेन । गर्न पनि उचित ठानेन । हुनत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने पार्टीको चरित्र के हो भन्ने नै थाहा छैन । त्यसैको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार भएर पनि होला यसको पनि चरित्र स्पष्ट हुन सकेन । 

सरकारको आर्थिक नीति हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा कुनै फरक छैन । सरकारको बाटो कुन हुने हो भन्नेमा उही पहिलेको जे हो त्यही छ । आफूले गर्ने भिजन के हो त्यो पनि आएन । म्याण्डेटको हिसाबमा, स्थायित्वको सन्देश दिने हिसाबमा यो सरकार फरक भएर आएकै थियो । तर सँगसँगै यो कुन खालको सरकार हो भन्ने प्रश्न पनि उठेर आयो । 

हुन त यो सरकार लोकतान्त्रिक बाहेक अर्को चाहिँ होइन । त्यसमा प्रश्न उठाएको होइन । तर यो कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिक सरकार हो । कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव जितेर आएको लोकतान्त्रिक सरकार हो । तर भिजनको हिसाबमा पहिलेको सरकार भन्दा फरक के भनेर यो सरकारले भन्न सकेन । अनि काम पनि देखाउन सकेन । 

यो सरकार पहिलेकै र पुरानै बाटोमा हिँड्दा पनि केही खास कामहरु गर्न सक्ने अवस्था थियो । किनकी आफूसँग दुई तिहाईको सुविधा थियो । धमाधम राम्रा कामहरु गर्न सक्थ्यो ।  तर अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारको कामबाट नागरिकमा नैराश्यता बाहेक केही देखिँदैन । 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाइन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भए लगत्तैबाट भनेको भन्यै गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अलि जोड दिएर भनेको भएर पनि यसमा परिणाम देखिन्छ कि भन्ने थियो । तर भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने त पर जाओस झनै मौलाउन थालेको हो कि भन्ने भान परेको छ । 

त्यस्तै सरकारको टिम मजबुत भएर नागरिकले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउला भन्ने थियो । त्यो पनि हुन सकेन । सेवा प्रवाह गर्ने क्वालिटीमा फरक ल्याउन सकिन्थ्यो त्यसमा पनि केही फरक देखिएन । यस हिसाबले दुई तिहाईको सुविधाजनक मत भएको सरकारको एक वर्ष ख्यालख्यालमै बितेको जस्तो लागेको छ । 

आर्थिक सूचकांकको हिसाबले, लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि सरकारको एक वर्ष विशेष रह्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । 

राजनीतिक नेतृत्वमा क्षमता अभाव 

सरकारको सफलता उसको क्षमतामा निर्भर रहन्छ । जब सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता नै कमजोर रहन्छ तब त्यहाँ सरकारको सफलता भेटिंदैन । होला सरकारमा रहनेहरु राजनीतिक आन्दोलन हाँकेर आएकाहरु हुनुहुन्छ । त्यसका लागि जेल नेल खेपेर आउनु भएको छ । तर सरकार चलाउनका लागि वा भनौँ देश सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने एउटा निर्दिष्ट भिजन भने देखिन्न । 

आर्थिक भिजन, रोजगारीका कुराहरुको स्पष्ट नीति होस जहाँ ६० लाख युवाहरु विदेशमा गएर पसिना बगाउन बाध्य छन् । उनीहरुलाई रोक्ने योजना अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । कुरा चाहिँ ठूला ठूला गर्ने तर प्रगति खोज्दा शून्य जस्तै छ । नेपालको परिचय नै मजदुर निर्यात गर्ने बनेको छ । यसलाई रोक्ने कसैसँग ठोस योजना नै छैन । यो भनेको राजनीतिक आन्दोलन मात्रै हाकेको भरमा सरकार सञ्चालन गर्ने योग्यता पुग्दैन रहेछ भन्ने प्रमाण हो । 

अर्को भनेको हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीहरुको धरातल के छ भन्नेले पनि प्रभाव पार्छ । पोलिसीको हिसाबमा, कार्यक्रमको बारेमा पार्टीहरुमा कहिल्यै विचार विमर्श भएको सुनिन्न । पार्टीको आर्थिक नीति कस्तो हुने, रोजगारीको सन्दर्भमा के हुने अथवा कृषिका बारेमा के हुने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र विचार विमर्श नै नभएको देखिन्छ । यस बारेमा पार्टीमा होमवर्क नै हुँदैन । 

अनि मन्त्री बनेकाहरु पनि आफ्नो मन्त्रालयको काम के हो ? कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा कुनै विज्ञता नै नहुनुले पनि प्रगति शून्य देखिन पुगेको हो । मन्त्रीको विज्ञतासँग मन्त्रालयको सम्बन्ध नै नहुनु । प्रायःजसो नेताहरु कस्ता छन् भने जेल नेल भोगेको आन्दोलन हाँकेको योग्यताको आधारमा मात्रै आएका छन् ।

सँगसँगै विज्ञहरु कस्ता चाहिन्छन्, कस्ता ल्याएर काम गर्ने भन्नेसम्म पनि उनीहरुलाई जानकारी छैन । कतिपय विज्ञहरु पनि मन्त्रीलाई गएर हजुरले भने जस्तै हो भनेर उचालिदिने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको देखिन्छ । 

दुई तिहाईको दम्भ   

सरकार गठन भएको पहिलो दुई तीन महिना त दम्भ देखाउँदै बित्यो । यो सरकार बनिदियो, नेपाली नागरिक त्यसैमा गौरब गर्नु पर्छ भन्ने जसरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले नै भाषण गर्दै हिँडे ।  उपलब्धी नै के त भन्दा दुई तिहाईको सरकार बन्यो रे । यो त एउटा माध्यम पो हो त । 

तर भनियो यसरी कि दुई तिहाईको सरकार बनिसक्यो अझै प्रश्न गर्ने ? के हुनु पर्छ भनेर ? यही नै हो उपलब्धि भन्ने खालको कुरा सुरुमा गरियो । तर त्यसपछि काम त देखाउनु पर्यो । त्यो बेलामा भने उनीहरुको हैसियत छर्लङ्ग देखियो । अर्थात काम त शून्य जस्तै पो देखियो । 

आफ्नो क्षमता कहाँ नपुगेको रहेछ भनेर समीक्षा गर्ने विनम्रता यो सरकारमा सुरुबाटै देखिएन । नागरिकले दिएको म्याण्डेटलाई अहंकारको रुपमा लिएको देखियो ।

अहंकार यति धेरै कि पार्टी भित्रकालाई पनि देखाउने प्रवृत्ति रह्यो । अनि बाहिर पनि यसो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सर्वसाधारण वा टिप्पणी गर्ने, लेख्नेहरुलाई पनि हामीमाथि प्रश्न गर्ने ? भनेर दम्भ देखाईयो । तर सरकारले आफैले आत्मालोचना गरेर कमजोरी के हो भनेर हेर्न सकेन । 

के–के गर्न सकिएन भन्नेबारे समीक्षा गरेर यो गर्न सकिएन भनेर स्वीकार गरेर अघि बढे सुधार हुने अवस्था देखिन्छ । तर गर्न सकेकै छैन भनेर स्वीकार्ने अवस्था रहेन भने यस्तै दम्भमै रुमल्लिएर यो सरकारको बाँकी अवधि पनि सकिनेवाला छ । अर्को कुरा कतिपय मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारहरु सानोतिनो कामलाई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा हालेर मख्ख पर्ने प्रवृत्तिका देखिन्छ । मानौ उहाँहरुले भयंकर ठूलो काम गर्नु भएको छ । 

पुल उद्घाटन भयो, बाटो शिलान्यास गरियो जस्ता साधारण कुराहरुमै उनीहरु अल्झेर बसेका छन् । यो त जुन सरकारका मन्त्री वा सरकारका पालामा दिनानुदिन गर्ने खुद्रा काम हो । ठूलो भिजन सहित काम गरेर देखाउँ भन्ने चाहिँ देखिन्न ।   

सरकार गफ चुट्नमा व्यस्त

यो अवधिमा सरकारले देखिनेगरी केही पनि गर्न सकेन । ऐन, कानुनहरु बनाउने कुराहरु गरेको छ । यो भनेको अन्य अल्पमत भएका र विगतका प्रकृतिका सरकारले पनि बनाउन सक्थ्यो । दुई तिहाईको सरकारले के-के न गर्ला भन्ने आशा नागरिकमा थियो । 

दिनानुदिन क्रियाकलापमा नै सहजता आउने छ भन्ने नागरिकमा आशा थियो । महंगी, भ्रष्टाचार, सरकारी काममा हुने सेवामा चुस्तता, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरुबिना कुनै झण्झट पाइएला भन्ने आशा थियो । तर यस्ता कुराहरु सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बरु रेल कुदाउने र पानीजहाज ल्याउने भनेर ठूला गफ चुट्नै सरकार व्यस्त भयो । 

रोजगारीको यो भिजन छ भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्याे । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लगानी बढाउन हाम्रो प्रष्ट भिजन छ भनेर भन्न सक्नुपर्थ्याे, तर कहिल्यै भन्न सकेन । परराष्ट्र नीतिमा पनि के हो भन्ने स्पष्टता दिन सकेको छैन ।  

सुरुवाति समयमा भारत र चीनबीचको छिमेक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने सम्बन्धमा राम्रै काम गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा त्यसमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

अवस्था बिडम्बनापूर्ण हुने संकेत

पहिलो एक वर्षको कामले आगामी चार वर्ष पनि यो सरकारले खासै उपलब्धि हात पर्ला भन्ने आशा देखिन्न । बरु अझै बिडम्बनापूर्ण स्थिति आउला भन्ने संकेतहरु पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । 

नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारकै विरुद्धमा बोल्न लाग्नुभएको छ । यसले अवस्था अझै बिडम्बनापूर्ण निम्त्याउने देखिन्छ ।  

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यसअघि नै सरकारको विरुद्धमा बोल्नु भएको थियो । तर अहिले पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सरकारले संघीयताविरुद्ध काम गरिरहेको भनेर विरोध गर्न लागेपछि सत्ता डगमगाउने अवस्थामा हो कि भन्ने पनि देखाउँछ ।  

संघीयता लागू गराउन नखोजेको हो कि ? भन्ने संशय दाहालमा देखियो । प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति एकीकृत गर्न खोज्दा दाहाल सशंकित हुनु परेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तथा म्याण्डेड विपरीत सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्ने दाहालको आक्रोशले यसलाई गम्भीर संकेतको रुपमा लिनु पर्ने स्थिति आएको हो ।   

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रबाट किचलो थिएन । तर अहिले आएर पार्टी भित्रै बाट प्रश्न उब्जिएपछि प्रधानमन्त्रीको समय अब पार्टी मिलाउन तिर लाग्नु पर्ने पनि देखिन्छ । 

सीमित घेरामा मात्रै रहने गर्दा पनि 

आफूले भनेको कुरालाई आलोचना नगरि हुन्छ भन्नेसँग मात्रै बस्ने अनि आफूले भनेको कुरालाई चुनौति दिन खोज्ने, विकल्प दिन खोज्नेलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति सरकारको नेतृत्व गर्नेमा देखियो । मन्त्रीहरु पनि त्यस्तै रहे । 

आलोचना गर्ने, विकल्प दिन सक्नेलाई पो नजिक राख्नु पर्ने थियो । तर त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन । पछिल्लो समयमा एउटा अध्यक्षको एउटा कुरा अर्कोको अर्को कुरा हुँद खेरी झनै अलमल बनाएको छ । तर अब सरकार आफैले एक वर्षको अवधि फर्केर हेर्नु जरुरी छ ।

के पुगेन छ अब गरौँ भनेर सुधार्ने बाहेक अर्को विकल्प सरकारसँग छैन । पहिलो एक वर्ष जसोतसो बितायो यही रबैया रहिरहे अबको बाँकी रहेको चार वर्ष पनि खासै उपलब्धि हुनेवाला देखिँदैन । 

(राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटासँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)