नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा जुन समस्या अहिले देखिएको छ, त्यो समस्या जेठ ३ गते नै सिर्जना भएको हो । एकता प्रक्रियाका मुद्दाहरु नटुंग्याइकनै एकता गर्नु नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गल्ती थियो । 

चुनावका नाममा गरिएको एकता अहिले समस्यामा पर्नु नौलो होइन । चुनावी एकताका लागि टाउको अलग्गै, शरीर पनि अलग्गै, टुप्पी मात्रै बाँधेर एकता गरियो । टुप्पी बाँधेर हतारमा गरिएको एकता नै अहिलेको परिणाम हो । जसले न सरकारलाई गति दिएको छ, न त पार्टी नै व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएको छ ।

दुई पार्टीका संगठन कसरी लैजाने ? कसरी एउटै बनाउने ? एउटै बनाउने मापदण्ड के हुने ? जस्ता विषयमा पार्टी एकता गर्दा सल्लाह गर्ने चेष्टा ओली र प्रचण्ड दुवैले गरेनन् । सबै कुरा टुंग्याएर पो एकता हुन्छ त । चुनाव र पदका लागि नेताहरुले पार्टी एकता गरे । तर पार्टी, संगठन र कार्यकर्ताबीच एकता भएन । 

यसका पछाडि चुनाव कारक हुन सक्छ । चुनावको कारण नेताहरु सर्लक्कै मिलेको देखियो । मूलभूत विषयमा भने सहमति भएको थिएन । पार्टी एकतापछि बाँकी संगठनको एकता ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनियो । तर नेताहरुले एकता टुंग्याउने विषय तत्काललाई स्थागित गर्दै गर्दा अहिले जटिल भएको हो । नेकपाको यो जटिलता संकट जस्तै बनेको छ । 

संकटको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने जति तत्कालै गरिहाल्ने काम पछाडि धकेल्दै गयो, त्यति भयानक हुन्छ । संकटलाई पर सार्ने कुरै होइन । कि त संकट आउने सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि त यसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । नेताहरुले यो दुवै काम गरेनन्, त्यही भएर नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगिनुको साटो झन् समस्या बल्झिँदै गएको छ ।

ध्यान सरकारमा, समस्या पार्टीमा !

नेकपाका नेताहरुको ध्यान अहिले सरकारमा छ । शीर्ष नेताहरु सबैको ध्यान सरकारमा जाँदा कसैले पनि पार्टी सञ्चालन र बाँकी कामबारे गम्भीर भएर सोचेका छैनन् । सरकार राम्रोसँग चलाउनलाई पहिला पार्टी व्यवस्थित हुनुपर्‍याे नि, छैन । त्यसैले नेकपाको न सरकार गतिलोसँग चलिरहेको छ न त पार्टी नै । 

एकता प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने जे जति कुरा हो, त्यसलाई तात्तात्तै टुंग्याउनुपर्छ । फलामलाई कुनै आकार दिने हो भने तातेको बेला घनले हान्ने हो । फलाम सेलाएपछि  घनले हान्दा त टुक्रिन्छ । नेकपाको एकता पनि त्यस्तै हो । 

नेताहरुले एकता प्रक्रिया शुरु भएको बेला वा प्रक्रियामै रहेका बेला संगठनको स्वरुप, आकार, संख्या, मापदण्ड सबै कुरा टुंग्याउनुपर्ने हो । त्यो बेला नमिल्ने कुरा पनि मिल्न सक्थ्यो । तर फलाम सेलाउँदै गएजस्तो नेकपाको एकता प्रक्रिया पनि लम्बिदै जाँदा स्वार्थहरु बाझिएका छन । स–साना कुरा पनि ठूलो मुद्दा बन्न थालेका छन ।

नेकपाको एकता प्रक्रियामा कार्यदलले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । अझ भित्री रुपमा हेर्ने हो भने त बैठक नै बस्न सकेन । यसभित्र स–साना स्वार्थ पनि ठूल्ठूला मुद्दा बनिरहेका छन ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले निम्त्याएको ओली संकट !

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको जुन पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको छ, यो कहीँ न कतै पार्टी सञ्चालन र सरकारप्रति लामो समयदेखिको ‘रोष’ हो । प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नै दिन सकेन वा चाहेन भन्नु पार्टी सञ्चालनमा पनि आफूसँग सल्लाह गरिएन भन्नु नै हो । 

असन्तुष्टिको माध्यम र बोली मात्रै फरक हो । चुरो कुरा त्यही हो । उनको असन्तुष्टिको मुख्य कुरा भनेकै पार्टी एकतामा ओलीको बेवास्ता नै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले सबैभन्दा बढी आलोचना सरकारकै भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिनुको साटो धेरै बजेट केन्द्रमा राख्नु सरकारको ‘नियत’ नै आफू नै शक्तिशाली भइराख्ने देखिन्छ ।  

दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारलाई यो भन्दा अरु के चाहिन्छ ? संविधान संशोधन गर्ने हिम्मत गर्न सक्छ । तर अवस्था के देखियो भने संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ,  सरकार अर्कै कुरा गरेर बसिरहेको छ ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँड आयोगको एक जना अध्यक्ष मात्रै तोकेको छ । अरु सदस्य नै नियुक्त गर्दैन । देश विदेशबाट संकलन भएको सबै राजश्व बाँड्ने आयोगमा सरकारले एउटा मात्रै व्यक्तिलाई राखेर आफूखुशी बजेट खर्च गर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यति बजेट देउ भनेर आयोगले सरकारलाई अह्राउला भनेर एक जना मात्रै व्यक्ति नियुक्त गरेर ‘पेन्डुलम’ बनाइएको हो । यसमा शंका छैन । केही दिनअघि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ‘सिडियो’लाई शक्तिशाली बनाउने कानुन पारित भएको छ । जबकि सीडीयोलाई सञ्चालन गर्ने त प्रदेश सरकारले होला । एउटा सीडीयोलाई चलाउन नदिने सरकारले प्रदेश सरकारलाई अरु के काम गर्न देला र ? 

बजेट नदिने, कर्मचारी नदिने, अधिकार नदिने, भएको अधिकार पनि खोस्ने भएपछि संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? केन्द्र सरकारले यत्रो मनोमानी गर्दा पनि प्रचण्डले किन पहिल्यै बोलेनन् ? प्रश्न यो हो । अहिले आएर यो विषयमा ‘मुख फोर्नु’ भनेको पार्टी र सरकार दुबैतिर प्रचण्डको असन्तुष्टि चुलिएको छ । घाँटीसम्मै आएपछि असन्तुष्टि बाहिरिएको हो ।

नेकपा फुट्ला त ? 

प्रचण्डले यसअघि ‘भेनेजुयला प्रकरण’मा दिएको वक्तव्य पनि विवादित बनेको थियो । यसले सरकारलाई अफ्ठ्यारो पारेको विश्लेषण पनि भयो । दुई अध्यक्षबीच मतभेद बढ्दै जाँदा सत्तारुढ नेकपा नै फुट्छ कि भन्ने शंका उपशंका पनि उब्जिएका छन । 

तर यतिले मात्रै नेकपा फुट्दैन । दुई अध्यक्षबीच मतभेद देखिए पनि मिडियाले त्यसलाई थप तरंगित बनाईदिएका मात्रै हुन । दुई नेताबीच केही स्वार्थ होलान् । असन्तुष्टि पनि बाहिर आएका छन् । तर ठूला स्वार्थहरु छैनन् । 

एकताका लागि ओली र प्रचण्डले निर्णायक कदम चालेका छैनन् । यो नेताहरु स्वयं र कार्यकर्ताका लागि चिन्ताको विषय हो । धेरै हदसम्म एकताको प्रक्रिया टुंगिन लाग्दा नेताहरुले कार्यदल बनाएर जिम्मा दिनु अर्को समस्या हो । आफू घुमेर हिँड्ने अनि दोश्रो तहका नेताहरुले एकता गर्छन् भनेर सोच्नु पटक्कै राम्रो होइन । 

यदि अझै पनि प्रचण्ड र ओली आफै सक्रिय भएर एकतालाई नटुंग्याउने हो भने यसले विभाजन पनि ल्याउन सक्छ । किनकी सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्यो । औपचारिक रुपमा पार्टी एकता भएको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो । ६ महिनामा टुंग्याउँछु भनेको एकता एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि टुंग्याउन नसक्नु संकटको विषय हो । 

जति यो फेरि लम्बिँदै जाने हो त्यति नै संकट निम्तिन सक्छ । भोलि एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा नेताहरुकै निर्णय क्षमता कमजोर बन्न सक्छ । अहिले यो पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएको गाँठो फुकाउन शीर्ष नेताहरुलाई सकस पार्न सक्छ । 

ओली र प्रचण्डले हतारमा जुन पार्टी एकता भएको घोषणा गरे । त्यतिबेला नै एकतामा परेको गाँठो हो यो । कार्यदलका नेताहरुलाई आफ्ना स्वार्थमा पछाडि हटेर पार्टी र सरकारको हितमा सहयोग पुग्ने गरी निर्देशन दिनुको साटो अडानबाट ‘एक स्टेप पनि पछाडी नहट’ भन्नु शीर्ष नेताहरुकै समस्या हो ।

विवादका चार रुप : ओलीको कार्यशैली, प्रचण्डको बोली !

हिजो पार्टी एकतामा प्रचण्ड र ओली जति लचक थिए । आज छैनन् । आज दुवै नेतामा कार्यकर्ता सोच हावी छ । कार्यकर्ताले सुनाउने एक एक कुरामा शीर्ष नेताहरु अल्मलिने समस्या बढेको छ । ओलीलाई लाग्न सक्छ, म सरकारमा छु । म किन पछाडि हट्नु ? किन अडान छाड्नु ?

किन ठूलो भाग अरुलाई दिउ ? भन्ने लाग्न सक्छ । प्रचण्डलाई म पर्खेर बसेको प्रधानमन्त्री हुँ, किन लचक हुनु ? भन्ने लाग्न सक्छ । 

दुवै नेताबीच आ–आफ्नो स्वार्थ छ । तर त्यो स्वार्थ हिजो पद नहुञ्जेल ठूलो थिएन । आज पद छ । नेताहरुको स्वार्थ पनि छ । त्यसैले सानो स्वार्थ पनि ठूलो बनेको हो । ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो समय मतभेद बढ्नुका केही मुख्य कारण छन । जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पछिल्ला घटनाक्रमले पनि त्यही देखाउँछ ।

ओलीको कार्यशैली : सरकार चलाएको एक वर्षमा ओली पहिलेको जस्तो प्रभावशाली देखिंदैनन् । बरु उनको शक्ति क्षीण बन्दै गएको छ । प्रचण्डको सिफारिसमा  मन्त्री बनेका अर्थात पूर्व माओवादी नेताहरुसँग सोधपुछ नै नगरी काम गर्ने प्रवृत्ति ओलीमा छ । कुनै निर्णय गर्दा आफूसँग सल्लाह नगर्ने ओलीको कार्यशैलीले पनि प्रचण्डलाई चिढ्याएको देखिन्छ । 

‘एमालेसँग टाँसिन गएको जस्तो मात्रै भो । हाम्रो कुनै भाउ छैन’ भन्ने प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरुको आरोप छ । यो ओली र प्रचण्डबीचमा मतभेद ल्याउने मुख्य समस्या हो । कतिपय निर्णयमा ओलीले प्रचण्ड र उनका नेताहरुसँग सल्लाह नगर्नु पनि समस्या नै हो । 

पूर्व माओवादी कार्यकर्ताको गिरफ्तारी : पछिल्लो समय पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ब्युँताएर आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ पर्नु नेताका लागि सुखद विषय भएन ।

यसले पनि प्रचण्डको ‘ज्वरो’ बढेको हो । आज कार्यकर्ता पक्राउ परे । भोलि आफै वा शीर्ष नेताहरुलाई नै ‘जेल हाल्ने’ षडयन्त्र हो कि भनेर पनि प्रचण्ड त्रसित भएका हुन सक्छन् ।

उनले यो आंशका साँच्चिकै हुने पो हो कि भनेर ‘फेरी अर्को माओवादी जन्मिन सक्छ’ भनेर चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनले यसो नभनेको भए आन्तरिक मतभेद बाहिर आउने थिएन ।

संगठनको आकार : ओली र प्रचण्डबीच मतभेद बढ्नुको अर्को कारण भनेको नेकपाको संगठन आकार पनि हो । पूर्व एमाले र पुर्व माओवादीका संगठन ठूलो आकारका थिए । अर्थात उल्टो आकारका थिए । तर अब निर्धारण हुने संगठनको आकारले धेरै नेता कार्यकर्तालाई प्रभावहीन बनाउन सक्छ । 

त्यही भएर पनि शीर्ष नेताहरुलाई संगठनको आकार कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा मतभेद हुन सक्छ । अर्थात अहिले भएको आकारमा असन्तुष्टि बढेको हुन सक्छ । त्यसमा पनि जिल्ला जिल्लामा आफूनिकट नेताहरुले मुख्य पद पाउनुपर्ने अडानले पनि समस्या निम्तिएको हुन सक्छ । 

हतारको एकता : पूर्व एमाले र पुर्व माओवादीबीच जुन एकता भयो, त्यो हतारमा थियो । चुनावी तालमेलपछि एकता गर्नु आवश्यक थियो । तर गृहकार्य नगरेरै, संगठनको भावनालाई आत्मसात नगरेरै एकता गर्नु कुनै पनि बेला संकट निम्तिने खतरा थियो । त्यो अहिले देखियो । 

यी सबै कुरा गुजुल्टिएपछि नेकपाभित्र एकता टुंगोमा पुर्‍याउन समस्या भएको हो । तर यति असन्तुष्टिकै भरमा पार्टीमा फूट आइहाल्ला भनेर सोच्नु हुँदैन । अन्तरविरोध नभएको पार्टी हुँदैन । यो स्वभाविक हो । 

समाजवादलाई मुख्य नारा बनाएर अघि बढेको सरकारमा अहिले अलमल देखिनु पनि एउटा कारण हो । आफ्नो सिद्धान्त छाडेर व्यवहारवादी सिद्धान्तलाई ‘गोली मारो’ भन्दैमा पार्टी एकता भई हाल्दैन । 

पार्टी एकता भनेको शरीर र टाउको दुवैको एकीकरण हो । तर टाउको पनि छुट्टै छ, शरीर पनि छुट्टै छ । अहिले नेकपाको बैठक बस्नुअघि पनि छुट्टाछुट्टै बैठक बस्छ । टाउको र शरीर नमिलेको एकता ह्वाङ्गै छ, माथि टुप्पी बाँधेको छ ! अनि यही हो पार्टी एकता भनिएको छ । यसरी हिजो चलेको थियो । आज चल्दैन ।

मैले पार्टी एकता भएकै बेलामा भनेको थिएँँ मुख्य कुरा नटुंग्याईकनै गरिएको एकता भोलि जटिल भएर आउँछ । आज त्यस्तै भइरहेको छ । संसारका कुनै पनि पार्टीको एकता यसरी भएको छैन ।

एउटा विवाह गर्दा त कति धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ । छलफल त्यत्तिकै गर्नुपर्छ । दुई तीन पटक दुई परिवारका सदस्य र अभिभावकबीच छलफल हुन्छ । एउटा विवाह गर्दा त ठूलो गृहकार्य हुन्छ भने यो त दुई पार्टीको एकता हो । 

हिजो चुनाव थियो । शुरुमा तालमेल भयो । पछि पार्टी एकता भयो । यो समस्या भएन । तर पार्टी एकताको दुई महिना, चार महिना लगाएर टुंग्याउनुपर्ने कुरा यतिका समयसम्म पनि टुंग्याउन नसकेपछि देखिएको परिणाम हो । 

(वाम विश्लेषक श्रेष्ठसँग  उज्यालाेका लागि विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)