दार्चुला - यस वर्षको यार्सागुम्बा संकलनमा स्थानीय सरकार र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले छुट्टाछुट्टै कर उठाइरहेका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा यार्सागुम्बा संकलन अनुमतिपत्र अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट जारी हुँदैआएकोमा स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना आएपछि व्यास र अपिहिमाल गाँउपालिकाले यार्सा संकलकबाट कर उठाइरहेका छन् । 

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीयको अग्राधिकार हुनुपर्ने भन्दै दुइटा स्थानीय सरकारले प्रत्येक यार्सा संकलकबाट शुल्क उठाउदैआएका छन् ।

अपिहिमाल गाँउपालिकाले वातावरण संरक्षण शुल्क र व्यास गाँउपालिकाले यार्सागुम्बा संकलन अनुमति पत्रका नाममा शुल्क उठाइरहेको छ । 

यार्सागुम्बा संकलकहरुबाट व्यास गाँउपालिकाको क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँ शुल्क उठाइदैआएको छ । अपिहिमाल गाँउपालिकाले वातावरण संरक्षण शुल्कको नाममा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ उठाइरहेको छ ।

अपिहिमालमा सुरुमा यार्सा संकलन अनुमतिपत्रको नाममा शुल्क उठाइए पनि पछिल्लो समय वातावरण संरक्षण शुल्क नाम दिइएको छ । 

दुबै गाँउपालिकाको गाँउसभाबाट यार्सागुम्बा संकलकहरुबाट शुल्क उठाउने निर्णय गरिएको थियो । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेभन्दै प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनबाट शुल्क उठाउने अभ्यास गाँउपालिकाहरुले गरेका छन् । 

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भने यार्सागुम्बा संकलनको अनुमतिपत्र दिने अधिकार गाँउपालिकालाई नभएको बताएको छ ।

‘यार्सागुम्बा संकलनको अनुमति दिने र शुल्क उठाउने अधिकार कार्यालयलाई मात्र छ’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘कसैले यार्सा संकलन अनुमतिको नाममा शुल्क उठाएको छ भने त्यो गैरकानुनी हो ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा ‘संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले संकलनको परिमाण खुलाउनुका साथै संकलन अवधि तोकेर संकलन अनुमति दिने’ उल्लेख छ । 

संरक्षित क्षेत्रभित्रको स्थानीय वासिन्दाको लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ अनुमति दस्तुर निर्देशिकामा तोकिएको छ । संरक्षित क्षेत्र बाहिरका तर सम्बन्धित जिल्लाका वासिन्दालाई प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ र जिल्ला बाहिरका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संरक्षण क्षेत्र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हुने उल्लेख गरिएको छ ।

अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले अहिलेसम्म संरक्षण क्षेत्रभित्रका नागरिकबाट दस्तुर संकलन गरेको छ । संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयका साथै विभिन्न ठाँउमा रहेका रेन्जपोष्टहरुबाट यार्सा संकलनको अनुमति पत्र जारी गरिएको छ । 

अपिहिमाल र व्यास गाँउपालिकाले भने शुल्क उठाउने टोली नै परिचालन गरेका छन् । यार्सा संकलन भइरहेका वनक्षेत्रमै गएर गाँउपालिकाको टोलीले शुल्क उठाइरहेको व्यास गाँउपालिका वडा नम्बर १ गागाका स्थानीय जीतसिह बोहराले बताउनुभयो । 

निर्णय एउटा, कार्यान्वयन अर्कै

यार्सागुम्बा संकलनमा दुइ पक्षबाट शुल्क उठाउन थालिएपछि जिल्लास्तरमा सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय र छलफल गरिएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यको समन्वयमा भएको बैठकले यार्सा संकलनबारे गम्भीर छलफल गरेको हो ।

यद्यपि धेरै चरणमा बसेको बैठकले निकालेको निस्कर्षबारे प्रजिअ आचार्य नै जानकार छैनन् । ‘मैले समन्वय गरेर बैठकको सुरुवाती गरिदिएको हो, के निस्कर्ष आयो सम्बन्धित पक्षलाई थाहा होला’ प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो । 

केही दिनको चरणवद्ध छलफल र बैठकपछि जेठ ६ गते बैठक निस्कर्षमा पुगेको थियो । जेठ ६ को बैठकले अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद् वा परिषद्अन्तर्गतको उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सा संकलन अनुमति पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । 

निर्णयमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले अनुमति पत्र जारी गर्ने भनिए पनि वनक्षेत्रमा भने गाँउपालिकाहरुले शुल्क उठाउने टोली परिचालन गरेका छन् ।

संरक्षण क्षेत्र कार्यालयअन्तर्गतको व्यास रेन्जपोष्टले जेठ १ देखि ६ गतेसम्म यार्सा संकलन अनुमति पत्र जारी गरे पनि जिल्लास्तरको बैठकपछि अनुमति पत्र दिने कार्य रोकिएको स्थानीय कर्मचारी बताउँछन् । 

रेन्जपोष्टमा कार्यरत कर्मचारी वीरेन्द्रसिह ठाकुरका अनुसार जेठ १ देखि ६ गतेसम्म ४६ जनालाई यार्सा संकलन अनुमति दिइएको छ । जेठ ६ मा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकपछि यार्सा संकलन अनुमतिपत्र वितरणमा अन्यौलता देखिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । 

अलिखित र गोप्य सहमति यस्तो थियो 

जेठ ६ गतेको बैठकको निर्णयमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सा संकलन अनुमतिपत्र जारी गर्ने उल्लेख भए पनि गाँउपालिकाहरुले शुल्क उठाउने अलिखित र गोप्य सहमति भएको थियो । 

व्यास र अपिहिमाल गाँउपालिकाले वनक्षेत्रमा गएर शुल्क उठाउने तथा उठेको शुल्क दुहुँ, नौगाड र मार्मा गाँउपालिकालाई पनि बाँडफाँड गर्ने सहमति बैठकका सहभागीबीच भएको स्रोतले बतायो । 

दुबै गाँउपालिकामा उठेकेका शुल्कको सात भाग बनाएर दुई÷दुई भाग व्यास र अपिहिमाल गाँउपालिकालाई दिने तथा दुहुँ, नौगाड र मार्मा गाँउपालिकालाई एक÷एक हिस्सा बाड्ने सहमति भएको राखुपा उपभोक्ता समिति व्यासका अध्यक्ष ललितसिह बोहराले बताउनुभयो । 

यार्सागुम्बा संकलनबाट उठेको रकमको बढी हिस्सा प्रभावित गाँउपालिकामा बाड्नेबारे छलफल गरिएको नौगाड गाँउपालिका अध्यक्ष प्रेमसिह धामीले बताउनुभयो ।

यार्सा संकलकहरुबाट उठाइएको रकम अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सबै स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने सहमति भए पनि लिखित निर्णय भने गरिएको छैन । 

बैठकमा को को थिए सहभागी ? 

यार्सागुम्बा संकलन सम्बन्धी जेठ ६ गतेको बैठकमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीको अध्यक्षता थियो ।

परिषद् सदस्यहरु ललितसिह बोहरा र नगेन्द्र तिंकरीको बैठकमा सहभागिता थियो । बैठकमा नौगाड, मार्मा, व्यास, दुहुँ र अपिहिमाल गाँउपालिकाका अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैगरी, दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदनसिह बुढाथोकी र सदस्य कमलसिह धामी, जटिबुटी व्यवसायी संघ दार्चुलाका महासचिव गणेशसिह बुढाथोकी र सदस्य नरेन्द्र ठगुन्नाको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो । 

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरवहादुर कार्की र अपिनाम्पाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायको बैठकमा आमन्त्रित उपस्थिति रहेको अभिलेख छ । 

संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले व्यापारीबाट संकलन अनुमति दस्तुर उठाउने !

जेठ ६ को बैठकले अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सा संकलन अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्देशिकाको व्यवस्था पनि यही छ । तर अलिखित र गोप्य सम्झौताअनुसार कार्यालयले जारी गर्ने यार्सा संकलन अनुमतिपत्रको दस्तुर यार्सा व्यापारीहरुले तिर्नुपर्ने छ ।  

जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले वनक्षेत्रमा गएर यार्सा संकलन अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकेको एक कर्मचारीले बताए ।

सबैजनाले एउटै निस्कर्ष निकालेपछि कार्यालय र रेन्जपोष्टहरुबाट अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य रोकिएको छ’ अपिनाम्पामा कार्यरत एक कर्मचारीले भन्नुभयो । 

बैठकको अलिखित र गोप्य सहमतिअनुसार अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा निर्धारित शुल्क तिरेर यार्सा व्यापारीहरुले संकलन अनुमतिपत्र बनाउनेछन् ।

यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार यार्सा व्यापारीहरुले ओसारपसार अनुमति र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

ओसारपोसार अनुमति र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाउनुअघि यार्सा व्यापारीहरुले आफैले दस्तुर तिरेर अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट संकलन अनुमतिपत्र पनि बनाउने गोप्य सहमति भएको छ । 

यार्सा संकलन अनुमतिपत्र विना ओसारपसार र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न नसकिने नियम छ ।

‘यार्सा संकलन भइरहेका वनक्षेत्रमा पुगेर गाँउपालिकाको टोलीले शुल्क उठाएको छ, अब यार्सा व्यापारीहरुले नक्कली नाम र ठेगाना हाल्दै कार्यालयबाट छुट्टै यार्सा संकलन अनुमतिपत्र बनाउनेछन्’ अपिनाम्पाका एक कर्मचारीले भन्नुभयो । 

भारतीय यार्साका कारण खर्च गर्न बाध्यछन् व्यापारी

भारतबाट ल्याइने यार्सागुम्बाका कारण व्यापारीहरुले बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विगतका वर्षहरुदेखि नै ठूलो परिमाणमा भारतबाट यार्सा आउने गर्दछ । भारतबाट ल्याइएको यार्सागुम्बा दार्चुला जिल्लाको वनक्षेत्रमा संकलन भएको देखाइन्छ र संकलन अनुमतिदेखि लिएर छोडपूर्जीसम्म जारी गरिदैआएको छ । 

विगतदेखि नै कागजी प्रक्रिया मिलाएर भारतीय यार्साको नेपालीकरण हुदैआएकाले यस वर्ष पनि यार्सा व्यापारीले त्यसैको अनुशरण गर्नेछन् ।

भारतमा यार्सागुम्बा संकलन र खरिदविक्रीमा प्रतिबन्ध छ । तर स्थानीय नागरिक र राजनीतिको दबावमा भारतीय प्रशासनले यसमा रोक लगाउन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष भारतका हिमाली क्षेत्रमा संकलन गरिएको यार्सागुम्बा अवैध रुपमा नेपाल आउने गर्दछ । नेपाल भित्रिएको यार्सागुम्बा नेपालमै संकलन भएको कागज बनाइन्छ । 

कागजी प्रक्रिया मिलाएर यार्सागुम्बाको कारोबार हुँदैआएकोमा यार्सा व्यापारीहरुलाई धेरै आर्थिक भार नपर्ने स्रोतले बतायो । ‘विगतदेखि नै बानी परेका छन्, नक्कली संकलन अनुमतिपत्रदेखि उत्पत्ति प्रमाणपत्र बनाउदा सबैतिर रकम बाँडिन्छ’ अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

‘यो वर्ष पनि ठूलो परिमाणमा भारतबाटै यार्सा आउने भएकाले यार्सा संकलन अनुमतिपत्रका लागि केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्न व्यापारीलाई समस्या नभएको’ स्रोतको भनाई छ । 

निर्देशिका विपरित निर्णय

जेठ ६ को बैठकले यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ को व्यवस्था विपरित निर्णय गरेको छ । जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकीय नेतृत्व सम्मिलित बैठकले निर्देशिकाको प्रावधान विपरित निर्णय गरेको हो । 

निर्देशिकामा ‘यार्सागुम्बा संकलन गर्न १६ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिले मात्र अनुमति पाउनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । साथै निर्देशिकाको अनुसुची १ मा यार्सागुम्बा संकलन गर्न अनुमति पाउ भन्ने निवेदनपत्रसाथ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तर बैठकले ‘नेपाली प्रमाणपत्र नभए पनि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् वा सो परिषद् अन्तर्गत गठित उपभोक्ता समितिबाट संकलनकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्ट खुलाई सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा’ संकलन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

‘यार्सागुम्बा संकलन गर्न चाहने स्थानीय व्यक्तिहरु मध्ये केही व्यक्तिहरुको विभिन्न कारणहरुले नेपाली नागरिकता नभएको कारण’ यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । ‘दार्चुला जिल्लाका वासिन्दाहरुको आयआर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको’ यार्सागुम्बाको संकलनमा नागरिकतालाई अनिवार्य नगरिदा सुविधा पुग्ने बैठकको ठहर छ । 

‘परिषद् वा उपभोक्ता समितिको सिफारिसका आधारमा संकलन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउदा स्थानीय जनतालाई धेरै राहन पुग्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था मिलाउन’ अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यार्सागुम्बा संकलनमा वालवालिका समेत परिचालन हुने गरेका छन् । हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरु नै बन्द गरेर यार्सागुम्बा संकलन हुने गरेको छ ।

यद्यपि निर्देशिकाले १६ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई यार्सा संकलनमा रोक लगाएको छ । जिल्लामा विगतदेखि साना वालवालिकासमेत जाने गरेकाले यस्मा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले बताउनुभयो । 

नेपाली नागरिकता विना यार्सा संकलन गर्न दिने निर्णयले भारतीय यार्सा संकलकहरुलाई भने सहज भएको छ । यार्सा संकलनका लागि नेपाली नागरिकता अनिवार्य नगरिएपछि व्यासको अपि वनक्षेत्रमा यार्सा संकलन गर्ने भारतको गव्र्याङ वस्तीका नागरिकलाई सहज भएको छ ।

यद्यपि परम्परागत रुपमा आफुहरुले अपि वनक्षेत्रको उपभोग गर्दैआएको गव्र्याङवासीको दावी छ । 

यार्सागुम्बा संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत उपाध्यायको भनाई छ ।

प्रारम्भिक चरणमै भएकाले निर्देशिकाका सबै व्यवस्था र प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।