गएको वर्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्दै पार्टी एकताको बिन्दुमा पुग्ने भनेर गरिएको घोषणा गएको जेठ ३ गते औपचारिकता पायो । पार्टी एकता भएको औपचारिक घोषणा गर्ने दिनमा नै ३ महिनाभित्रमा पार्टीका हरेक तह र तप्काको एकतालाई पूर्णता दिने भनिएको थियो ।  

तर औपचारिक रुपमा पार्टी एकता भएको घोषणा गरिएको पनि अहिले ९ महिना बितिसकेको छ । तीन महिनामा सबै काम सक्ने भनेर घोषणा गरेको पनि ठ्याक्कै तीन तिहाई समयभन्दा बढी लागिसकेको छ । 

यो अवस्थामा तल्लो तहका हाम्रा सबै कमिटीहरु विघटनमा छन् । जिल्ला तहका कमिटीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जनवर्गीय संगठनहरु, मोर्चाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । 

प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका केही नेताहरुलाई राख्न छुटेको थियो । त्यसलाई पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी थियो । तर अध्यक्षद्वयले अहिले त्यसलाई छाडिदिनुस् अरु कुराहरु गर्नुस् भन्नुभएको थियो ।

ठिकै छ बाँकी रहेका अन्य काममा हाम्रो समय लगाऔँ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुषाललगायतका हामी पाँच जना साथीहरुले कामको स्पिरिट बढाऔँ भनेकै थियौँ । तर बैठक राख्ने मूलीले त्यसलाई अघि बढाउन चाहनु भएन । खोइ किन हो ? 

लाखौँ कार्यकर्ताहरु निस्कृय छन् । लामो समयसम्म यत्तिकै गए एउटा खतरा ल्याउने देखिन्छ । त्यसैले यो अहिले देखिएको भ्याकुमलाई समाधान गरौँ भनेर पार्टी एकता भएको पाँच महिनापछि बसेको स्थायी समिति बैठकले यो कार्यदल गठन गरेको थियो ।  

तर अन्ततः कार्यदललाई कामै गर्न नदिई अहिले विघटन गर्ने काम भयो । 

किन भंग भयो ? 

पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले ३ महिनाभित्र पार्टीको सम्पूर्ण तह तप्कामा एकता टुंग्याउने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि थुप्रै कार्यदलहरु बने । ती कार्यदलले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुझावहरु, सिफारिसहरु दिने काम गर्यो ।  

जस्तो सुरुमा प्रदेशका तत्कालीन दुवै दलका पूर्व पार्टीका इञ्चार्ज, सह-इञ्चार्जहरुको एउटा कार्यदल थियो । त्यसले प्रदेश र जिल्लाको बारेमा सिफारिस गर्ने । र जिल्लामा पनि त्यस्तै खाले एउटा कार्यदल थियो । ती कार्यदलले त्यसबेला पनि सुझाव दिने काम गरेको हो । सिफारिस गर्ने काम गरेकै हो ।  

पछिल्लो समयमा प्रदेश कमिटी त बनाइयो, तर त्यसपछिका अन्य कमिटीहरु, स्थानीय तहसम्मका हाम्रा पार्टीका संगठनहरुले पूर्णता पाउने काम हुन सकेन । ती सबै कामलाई अब ढिला गर्नु हुँदैन भनेर नै पाँच महिनापछि बसेको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले यो कार्यदल बनाउने निर्णय गर्दै हामीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । 

केन्द्रीय समितिका सदस्यको कार्य विभाजन गर्ने, पोलिटब्यूरो सदस्यको सिफारिस गर्ने, विधानमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै त्यसको निक्र्यौल निकाल्ने, पार्टीका विभागहरु, जनवर्गीय संगठन, मोर्चालगायत तल्लो तहसम्मको एकतालाई पूर्णता दिने गरी सिफारिस गर्ने भन्ने अधिकार हामीलाई दिइएको थियो ।  

कार्यदल त गठन भयो, तर काम भने गर्न पाइएन । विधानमा देखिएका विवादित कुराहरु मिलाउने बाहेक अन्य काम हुन सकेन । पुस १३ गते गठन भएको कार्यदलको यो अवधिमा जम्मा पाँच पटक बैठक बस्यो ।

गृहमन्त्री समेत रहनु भएका रामबहादुर थापा बादल कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्छ । यस्तै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललगायत हामी सदस्य छौँ । तर कार्यदल संयोजक र महासचिवले  बैठक नै नराखिदिँदा कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । 

अहिले हामी सबैले काम गर्न नसकेको भन्ने जस्तो व्यवहार देखिएको छ । तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी त जतिसक्दो छिटो काम सकौं भन्नेमा थियौँ । तर माघ ७ गते पछिल्लो पटक बैठक बसेदेखि फेरि बैठक बस्न सकेन । त्यस दिन पनि संयोजकले साँझमा फेरि बैठक बसौँ खबर गरौँला भन्नुभएको थियो । तर त्यसपछिको साँझ कहिल्यै पनि आएन । 

काम गर्न सकेन भनेर प्रचार गर्नुभन्दा पनि मुख्य कुरो त काम गर्ने वातावरण दिइयो कि दिइएन भन्ने हो । कार्यदलमा भएका संयोजक र महासचिव विष्णु पौडेलले त्यसको वातावरण बनाउनु पर्ने थियो । तर बनाउनुभयो कि भएन भन्ने कुरा ठूलो हो नि ।

उहाँहरुले नै अनिच्छा व्यक्त गरेर बैठक नै नबसालेपछि हामीले कसरी काम गर्नु । कहाँ गएर काम गर्नु । मूल भनेको संयोजक हो । उसैले बैठक नबसालेपछि कामै गर्न सकेन भनेर भन्ने प्रश्न कहाँबाट आउँछ भन्नुस् त । 

अस्ति बसेको सचिवालय बैठकमा पनि हामीले किन काम गर्न सकेनौं, के-के काम भयो अहिलेसम्म भन्ने कुराहरु राखेका थियौँ । 

एक जना सदस्य शंकर पोखरेलले यो काम कार्यदलबाट सम्भव हुँदैन, अध्यक्षद्वयलाई नै जिम्मा दिउँ, सचिवालाई नै जिम्मा दिउँ भन्ने विचार राख्नु भएको थियो । हामीले त एक हप्ता समय थपौं, एक हप्तामा सबै कामहरु हामी सक्छौँ भन्ने कुराहरु राखेका थियौँ । 

हामीलाई त विश्वास थियो समय थपिन्छ भन्ने तर पछि कार्यदलका संयोजकले नै हामीले सक्दैनौँ भन्ने कुरा राखेपछि सचिवालयले कार्यदललाई धन्यवाद सहित बिदा दिने निर्णय गरेको हामीले सुन्यौं । 

सिस्टममा छैन पार्टी

एकताले पूर्णता नपाउँदा लाखौँ कार्यकर्ता तितरबितर बनेका छन् । पार्टी सिस्टममा छैन । विधि पद्धति केही पनि छैन । को कसको निर्देशनमा चल्ने केही पनि छैन । एउटा भ्याकुम छ । यसलाई छिटो निकास दिनुपर्छ भनेर काम थालेकै हो । तर अहिले त्यो कार्यदल पनि विघटन भयो ।

नेतृत्वले किन पूर्णता दिन चाहिरहेको छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो छलफलको विषय बन्नु पर्छ । मलाई लाग्दैन नेतृत्वले अवस्था यस्तै रहोस् भनेर सोचेको छ । तर नतिजा हेर्दा फलदायी छैन । कसले नचाहेको हो त एकताले पूर्णता पाओस् भन्ने ? नेतृत्वले हो वा अन्य कसैले ? यो प्रश्न उब्जिएको छ । तर पनि कसले नचाहेको रहेछ  भन्ने कुरो त भोलिका दिनमा थाहा हुन्छ नै । 

अब सचिवालयले सबै कुरो टुंगो लगाउने भन्ने छ । छिटै गरोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा हो । पार्टीका अध्यक्षद्वयले इच्छाशक्ति देखाउनुभयो भने दुई दिनमा नै यो सबै काम सकिन्छ । त्यस्तो बाधा अड्चन छ जस्तो लाग्दैन । तर अब के हुन्छ हाम्रो काम त हेर्नु मात्रै त हो । 

पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने चुरो कहीँ न कहीँ गाँठो परेको छ । होइन भने यति धेरै लामो समय त लाग्ने थिएन । 

हाम्रा हिजोको प्रवृत्तिहरु, गुठगत मानसिकतालगायत केही समस्याले पूर्णता पाउन केही कठिन अवस्था आएको हो । तर अब नयाँ इतिहास रच्न खोजेको अवस्थामा हिजो के थियो भनेर बस्नु भन्दा पनि नयाँ चिन्तन, नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीमा सबै आउनुपर्ने अवस्था छ ।

यति ठूलो ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेका छौं । आँट गरिएको छ । खतरा मोलिएको छ । चुनौतीलाई पनि सामना गर्ने हिम्मत राख्छ नेतृत्वले भने हिजोका चिन्तन र मानसिकता त त्यागेरै अघि बढ्नु जरुरी छ । 

 कार्यदल भंग गर्नु विधानविपरीत

सचिवालयले कार्यदल भंग गर्नु हुँदैन थियो भन्ने नै हो । स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल सचिवालयले भंग गरिदिएको छ । एउटा कमिटीले गठन गरेको कुनै पनि समिति वा कार्यदल उसैले नै विघटन गर्ने हो । तर यहाँ सचिवालयले गरिदिएको छ । 

कार्यदलका मुख्य संयोजक रामबहादुर थापा बादलले नै कार्यदलले काम गर्न सक्दैन भनेको भए पनि संयोजक फेर्ने विकल्प थियो । स्थायी समिति बैठक बसालेर निर्णय गर्ने विकल्प पनि थियो । तर सचिवालयले नै एक्कासि कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गर्यो ।  

स्थायी कमिटीले बनाएको कुनै पनि कार्यदल अर्को कुनै कमिटीले भंग गर्न सक्दैन भन्ने नै विधानतः हो । सम्बन्धित कमिटीले नै भंग गर्न पर्ने हो । तर सचिवालयले विधान विपरीत काम गर्यो ।  

सचिवालयको अधिकार के–के हो ? कति सक्छ भन्ने बहसको विषय हो । तर पार्टीको संक्रमणकालमा के हुँदो रहेछ भने केन्द्रमा नै सबै शक्ति र पावर भन्ने कुरो हुँदो रहेछ । तर पनि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सक्ने स्थितिमा यस्तो गर्दा प्रकृयामा त्रुटी भएको भन्ने नै हो । 

पार्टी अध्यक्षद्वयका अभिव्यक्ति

पार्टीका अध्यक्षद्वयले कहिलेकाहीँ फरक–फरक अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । त्यसले पार्टीको अवस्था यस्तै रहने पो हो कि अथवा एकताले अर्कै मोड पो लिन्छ कि भन्ने जस्तो संशय कार्यकर्तामा पर्न गएको पनि पाईन्छ । तर यसमा म के भन्छु भने दुवै अध्यक्षको आ–आफ्ना स्वभावहरु छन् । हिजोको स्कुलिङ पनि फरक–फरक थियो । त्यसले कहीँ न कहीँ प्रभाव त पार्छ । 

एकैचोटी एउटै ठाउँमा सबै कुरा मिलिहाल्छ, पूर्णता पाइहाल्छ भन्ने पनि होइन । कहीँ न कहीँ भावना मिल्न समय पनि लाग्छ । विचार सिद्धान्तमा केही मिले पनि कार्यनीतिहरुमा फरक त अहिले पनि छ । तर त्यसलाई पनि छलफल गर्दै महाधिवेशनबाट सबै टुंग्याउने भन्ने त छँदै छ । 

र संगठनात्मक सिद्धान्तमा पूर्व एमालेमा सांगठिनक परिचालन एक खाले थियो भने पूर्व माओवादीमा एक खालको थियो । तर दुवैको मेल नयाँ ढंगबाट अहिलेको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने भएकाले त्यो कार्यशैलीको विकास गर्न पनि समय त लाग्छ ।

तर अध्यक्षद्वयको भिन्नाभिन्नै कुरा कहिलेकाहीँ आउँदा आत्तिहाल्नु पर्ने मैले देख्दिनँ । दुवै अध्यक्ष एउटै ठाउँमा हुँदा एउटै बोली बोलेको पनि त छन् नि । त्यसले एउटा सकारात्मक पनि देखाउँछ । दुइटै एउटै ठाउँमा छन् भन्ने पनि त देखाउँछ नि । 

तर अब यसरी नै सधैँ चल्नु हुन्न एकता प्रकृयालाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्याएर सचिवालयले स्थायी समितिमा प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । 

(नेकपाको सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन गठित कमिटीका सदस्य भट्टसँग उज्यालाेका लागि नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)