गणतन्त्र आउँदैमा कम्युनिष्टहरुले भनेको शासन व्यवस्था नहुने रहेछ

वैशाख ९, २०७६ सोमबार १३:२३:५६ | श्याम श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन राणा सरकारको विरोधमा जनमत निर्माण गरी देशमा सामाजिक रुपान्तरण र जागरणका लागि पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा पहिलो घोषणा–पत्र जारी गरिएको थियो । त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका उद्धेश्यहरु आजका दिनमा आईपुग्दा केही राजनीतिक मुद्दाहरु पूरा भएका छन् ।

जस्तो राजतन्त्र फाल्दै गणतन्त्र ल्याउने, देशलाई समावेशी बनाउने भन्नेयो समावेशी पनि भएको छ केही मात्रामा । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो अझैसम्म पाएको अवस्था छैन ।

शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, उच्च शिक्षा सस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको घोषणा पत्रमा थियो । तर घुमाउरो पारामा अहिले पनि शुल्क लिइरहेको छ । तर संविधानमा, कानुनमा शिक्षा निःशुल्क भनेर लेख्ने काम चाहिँ गरिएको छ । स्वास्थ्य पनि निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने थियो । संविधान कानुनमा यो पनि निःशुल्क नै भन्ने राखिएको छ ।

महिलालाई अधिकार दिने कुरा भएको थियो । महिलाले बराबरीको अधिकार पूर्ण रुपमा नपाएको भए पनि धेरै पाएका छन् । दलितहरुलाई अधिकार दिने भनिएको थियो । दलितहरुले पनि पहिलेको तुलनामा अधिकार बढाएका छन् । यो कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक रुपमा केही उपलब्धिहरु भएका छन् ।

तर राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र आउँदैमा कम्युनिष्टहरुले भनेको शासन व्यवस्था नहुने रहेछ । कम्युनिष्टहरुले खोजेको शासन व्यवस्था भनेको समाजवादी गणतन्त्र हो । अहिलेको गणतन्त्र चाहिँ पूँजीवादी गणतन्त्र भइरहेको छ । भनेको मतलब के हो भने पैसाको राज चल्ने गणतन्त्र ।

पैसा छ, पावर छ भने कानुनले नदिने, नियमले नदिने काम पनि सजिलोसँग बन्ने । पैसा छैन, पावर छैन भने नियम र कानुनले दिएको कुरा पनि नपाइने अहिले यो खालको राज छ ।

यो राजको कल्पना त कम्युनिष्टहरुले गरेका थिएनन् । यो त पूँजीवादी राज हो । पैसाको राज न भयो । पैसा छ अदालतको न्याय पनि किन्न सकिन्छ । किनेको पनि देखिएकै हो । पैसा छैन अदालतबाट पनि न्याय पाईँदैन । अहिले त्यो खालको स्थिति देखिन्छ ।

त्यतिखेर नारा के दिइएको थियो भने भूमिको न्यायोचित वितरण गरिनेछ । भूमि व्यवस्थामा जसको जोत उसैको पोत गरिने छ । भूमि जोताहा मोहीको हुनेछ भनिएको थियो । त्यो चाहिँ पटक्कै भएको देखिँदैन । बरु भूमि चाहिँ अहिले भटाभट भूमाफियाहरुको हातमा गएको देखिन्छ ।

जमिनमा पूँँजीवादी स्वामित्व देखिन्छ । जोताहाहरुको हातमा अझैसम्म पनि जान सकेको छैन । गैह्र जमिन्दारी प्रथा अहिले पनि कायम छ । जमिनको मालिक जमिनमा कहिल्यै पाइला टेक्दैन तर काम चाहिँ अरुले गरिरहेको अवस्था छ । यो भनेको भूमि सुधार व्यवस्था नहुँदा हो । जुन हुनै पथ्र्यो, तर अहिले त जमिनमा विचौलिया हावी भयो ।

अहिले त दलालको राज्य छ । भूमि मात्रै होइन हरेक चिजमा दलालको राज देखिन्छ । बालुवाटार नै दलालको चंगुलमा पर्यो भन्ने खबर आइराखेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीकै महासचिव आफै त्यसमा संलग्न भएको भन्ने खबर आइरहेको छ । यस्तो व्यवस्था कम्युनिष्टहरुले देखेको सपना होइन । उनीहरुले त क्रान्तिकारी, प्रगतिशील भूमिसुधार हुनुपर्छ भनेका थिए ।

गरिबको लागि एउटा शिक्षा, गरिबका लागि एउटा खालको स्वास्थ्य सेवा, धनीका लागि अर्को खालको स्वास्थ्य सेवा नभई सबैलाई एउटै खालको गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने समाजवादको नारा हो । नारा असाध्यै राम्रो पनि छ । हुनु पर्ने पनि त्यही हो । तर नेपालमा अहिले संविधानमा लेख्दा लेख्दै पनि शिक्षा धनीका लागि एउटा गरिबका लागि अर्को, अनि स्वाथ्य सेवाको हालत पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

अब अहिले त निजी शिक्षा यति धेरै बढेर आएको छ कि सार्वजनिक शिक्षालाई त्यसलाई ओझेलमा पार्न लागेको देखिन्छ । राज्यमा बसेका मान्छेहरु, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नै निजी स्कुल, निजी स्वास्थ्य संस्था खोल्ने होडबाजीमा लागेको देखिन्छ ।

यो परिकल्पना समाजवादले समाजवादी व्यवस्थाले गर्दैन । यो त पूँजीवादी देशमा पनि हुँदैन । पूँजीवादी देशहरुमा पनि लोककल्याणकारी व्यवस्था हुन्छ । त्यहाँ पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा त राज्यले लिन्छ । उदाहरणकै लागि लिने हो भने पनि पूँजीवादको किल्ला भनिएको देश बेलायतमा गरिब धनी सबैका लागि एउटै क्वालिटीको शिक्षा, स्वास्थ्य छ ।

यहाँ त तपाईंसँग पैसा छ भने शिक्षा छ, पैसा छैन भने शिक्षा छैन । स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यो कम्युनिष्ट पार्टीको उद्धेश्य नै होइन । संविधानको धारामा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने हुन सकेन ।

निजी स्कुल खोल्ने पार्टीका नेता भए । निजी स्कुल, निजी अस्पताल हुनेहरु नै कम्युनिष्ट पार्टीका ठूला नेता बने । यो त नग्न पूँजीवाद हो । हाम्रा नेताहरु समाजवादी सपना देखेर सिंहदरबार पुग्ने अनि आफैँ फेरिने । आफैँ नवधनाड्य पूँजीपतिमा बदलिने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।

संविधानमा गाँस, बास, कपासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने सवालमा कम्युनिष्टहरु ठिकै भएर आए । यो समाजवादकै देन हो । नेपालमा कम्युनिष्टहरु हुँदैन थिए भने त यो अवस्था पनि आउँदैन थियो होला । तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको खराब पक्ष पनि छ ।

त्यो के भने उनीहरु कागजमा लेख्नका लागि अनि सत्ताभन्दा बाहिर भएका बेला घोषणा गर्नका लागि माहिर छन् । तर जब लागू गर्ने बेला आउँछ उनीहरुको हात काँप्छ । किनभने उनीहरु आफै अर्को वर्गमा रुपान्तरित हुन्छन् । आफैले हिजो कागजमा लेखेको कुरा, नागरिकलाई दिएको वाचाका कुरा बिर्सेर यो त खाली लेखेको मात्रै हो, बोलेको मात्रै हो गर्ने त यही हो जे हामीले गरिरहेका छौँ भने जस्तै व्यवहार गर्छन ।

यसले गर्दा नागरिकमा एक किसिमको प्रश्न खडा भएको छ । कम्युनिष्टप्रति नै संशय ल्याएको छ । नेपालका सत्तारुढ कम्युनिष्टहरुले बाटो बिराएका छन् ।अहिले नेकपाकै सरकार छ । सरकारमा रहनेहरु समृद्धि र सुखका कुरा गरिरहेका छन् । तर त्यो समृद्धि गाउँ गाउँ पुग्न सकेको छैन । गरिबको झुपडीमा पुग्न सकेको छैन ।

अहिले त सम्भ्रान्त वर्गको मात्रै समृद्धि भइरहेको छ । शहरमा बस्नेहरुको मात्रै त्यसमा पनि सीमित वर्गको समृद्धि भइरहेको छ । यसले त अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सँधैजसो बोलेर नथाक्ने समृद्धिको भाषण सुन्दा पनि लज्जा महसुस हुन्छ ।

पहिले र अहिले उहाँहरुको वर्ग नै परिवर्तन भएको छ । सिंहदरबार छिर्दा चप्पले हुनुहुन्थ्यो, निस्कँदा महले भएर निस्कनु भएको छ । चप्पले महले भएपछि उहाँहरुको बोल्ने भाषा बदलियो, उहाँहरुको कार्यकर्ताप्रतिको व्यवहार बदलियो, देशलाई हेर्ने आँखै बदलियो ।

अर्को भनेको दुई वर्षअघि चुनावका बेला नागरिककामाझ बाँडिएका घोषणापत्रलाई उहाँहरुले कागजको खोष्टो सम्झनु भयो ।

छाप्रोमा विकास पुग्यो भने कम्युनिष्ट सरकार भएको मतलब भयो । ढाक्रेको पनि सहजै काम हुने अवस्था आयो भने कम्युनिष्ट शासन रहेछ भन्ने भयो । सर्वसाधारणको पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच पुग्यो भने बल्ल कम्युनिष्ट व्यवस्था आएछ भन्ने भयो ।

गाउँमा गरिबकोमा, गरिखाने वर्गकोमा विकास पुग्यो त्यो पनि समतामुलक विकास भयो भने कम्युनिष्ट शासन रहेछ भन्ने भयो । महिला, दलित, पछि पारिएका समुदायहरु समावेशी भएर ठाउँमा आए भने कम्युनिष्टहरुको उपलब्धि हुने भयो । तर अहिले त्यस्तो हुन सकेको अवस्था छैन । यो भनेको आफैँले नागरिकसामु पस्केको लक्ष्य उहाँहरुले भुल्नु हो ।

(वामपन्थी विश्लेषक श्रेष्ठसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

श्याम श्रेष्ठ

श्याम श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्