प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भइरहेको बताइरहँदा देशको पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा भने निराशा छ । किनकी यो भ्रमणबाट यस क्षेत्रका नागरिक र सात नम्बर प्रदेशले अपेक्षा गरेका केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे तयारी भइरहँदा विभिन्न पक्ष र महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरुले सान्दर्भिक सुझावहरु दिएका थिए । सात नम्बर प्रदेशलाई जोड्ने गरी चीनको ताक्लाकोट नाका जोड्ने महत्वपूर्ण सुझाव सात नम्बर प्रदेशका तर्फबाट प्रमुख रुपमा उठेको थियो । ओलीको भ्रमण टोलीमा डोटीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रेम आले पनि सम्मिलित भएकाले यो एजेण्डाले गति लिने आश पनि गरिएको थियो ।
 
ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर तिंकर नाका सञ्चालनको एजेण्डा बनाउन आग्रह गरेका थिए । सांसद ठगुन्नासँगको भेटमा मन्त्री ज्ञवालीले यो एजेण्डालाई महत्व र प्राथमिकता दिने प्रतिक्रिया दिएको समाचार र सोसल मिडियामा प्रचार पनि भएको थियो ।

सात नम्बर प्रदेशको भूगोललाई चीनको सीमासँग जोड्ने दुईवटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा विकल्प दार्चुलाको तिंकर नाका हो, जुन परम्परागत रुपमा विगत लामो समयदेखि पैदल यात्रा र परम्परागत व्यापारले जोडिँदै आएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट बजारलाई तिंकर नाकाले जोडेको छ । अर्को विकल्प बझाङको उरै नाका हो । यो नाकाबाट पनि चीनको ताक्लाकोट बजारसम्म पैदल आवागमन भइरहेको छ ।

चीनको सीमा जोड्ने यी दुई नाका परम्परागत रुपमा प्रयोगमा आइरहेका छन् । यद्यपि यी दुई नाका भएर व्यवस्थित रुपमा, ठूलो परिमाणमा व्यापार हुन सकेको छैन । वर्षातको सिजनमा केही सय मान्छेले ताक्लाकोटसम्मको यात्रा गरी सीमित व्यापार गर्दै आएको अवस्था छ । यी दुवै नाकालाई सडक सञ्जालले जोड्ने प्रयास दशक अघिदेखि भइरहेको छ । तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन सडक निर्माणमा । 

सडकको पहुँचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा

पछिल्लो समय बझाङको उरै नाका जोड्ने सेती लोकमार्गको निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिन सात नम्बर प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व बढी सक्रिय भएको छ । सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु, नेताहरु भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापालगायतको प्राथमिकतामा पनि सेती लोकमार्ग रहेको कतै लुकेको छैन । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । सेती लोकमार्ग निर्माणलाई दु्रत गति दिन सुरुङ निर्माण गर्नेसम्मको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ ।

यता, दार्चुलाको तिंकर जोड्ने महाकाली करिडोर (यसअघि दार्चुला तिंकर सडक योजना रहेको र दुई वर्षदेखि करिडोरको नाममा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्मको सडक प्रस्तावित गरिएको) निर्माणले गति लिएको छैन । सेती लोकमार्गको तुलनामा महाकाली करिडोरको दु्रत निर्माण र सञ्चालनका लागि लविङ गर्ने राजनीतिक पहुँच पनि कम छ । केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच भएका र सक्रिय रहेका नेताहरुले सेती लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिएपछि महाकाली करिडोर त्यसै पनि ओझेलमा परेको छ । दश वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको दार्चुला तिंकर सडकको हालसम्मको प्रगति अवस्था हेर्दा र विस्फोटक पदार्थलगायत राजनीतिक दाउपेच, ठेकेदारको लापरवाही र योजनाको व्यवस्थापकीय क्षमता र अकर्मण्यताले दु्रत गतिमा तिंकर सडक निर्माणको आश कम छ ।

सात नम्बर प्रदेशको चीन सीमासम्म सडक सम्पर्क जोड्ने यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा अवस्थाका बाबजुद ओली भ्रमणले चीनको नाका खोल्ने आशमा तुषारापात गरेको छ । चीन भ्रमणको क्रममा सार्वजनिक भएका वक्तव्य र प्रतिक्रियाहरुमा सात नम्बर प्रदेश र चीनको सीमा जोडिने कुनै पनि नाका सञ्चालनको विषयवस्तु छैनन् । 

किन भएन उपलब्धि ? 

चीन भ्रमण पूर्व दिइएका सुझावहरु, गरिएको लविङ र परराष्ट्रमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरी सार्वजनिक गरिएका एजेण्डामा दार्चुलाको तिंकर र बझाङको उरै नाका सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो । तर उपलब्धि भने देखिँदैन । किन ? चीन भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट यो विषय उठान नै नभएको होला त ? पक्कै पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट यो विषय प्रस्तुत भएको हुनुपर्छ । किनकी चीन भ्रमण पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी एजेण्डा नै सार्वजनिक गरेका थिए । आफैले प्राथमिकता दिएर सार्वजनिक गरेका एजेण्डालाई स्वाभाविक रुपमा भ्रमणमा उठाइएको हुनुपर्छ । तर उपलब्धि देखिएको छैन । उपलब्धि नदेखिनु भनेको नेपालका यी एजेण्डामा चीन तत्काल सहमत नहुनु हो । चीन सरकारले अध्ययन गर्ने वा गृहकार्य गर्ने भन्दै नाका सञ्चालनको एजेण्डालाई पन्छाएको देखिन्छ । 

तिंकर नाकाका अप्ठेराहरु

नेपाल, भारत र चीनको भूगोल जोडिएको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको दार्चुलामा तिंकर नाका रहेको छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धको एउटा क्षेत्र पनि हो यो त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र । अर्थात दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा दुई छिमेकीको लडाईँ भएको थियो । भारत र चीनको नेपालसँग जोडिएको क्षेत्र विगतमा युद्धमैदान रहेको थियो । अहिले पनि दुवैतर्फको सुरक्षा उपस्थिति र सक्रियताले यसको सामरिक महत्वलाई प्रष्ट्याउँछ । दैनिक रुपमा भारतले सडक, पैदल र हेलिकोप्टरमार्फत यसक्षेत्रमा आफ्ना सैनिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाएको छ । चीनतर्फ भने दुईलेनको कालोपत्रे सडकको सञ्जाल मात्रै होइन, अत्याधुनिक स्रोतसाधनले सुसज्जित सुरक्षाफौजको उपस्थिति छ ।

तिंकर नाकामा रहेको नेपाल र चीनको सिमास्तम्भ अर्थात १ नम्बर पिलरभन्दा भारतीय भूमि १०–१२ किलोमिटर टाढा छ । तर यो धेरै ठूलो दूरी होइन । अझ नेपाली अतिक्रमित भूमि कालापानी क्षेत्रको एकदम नजिक रहेको तिंकर नाका सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील छ । वि.सं. २०३१ सालमा भएको वाङदी काण्डको घटनास्थल यही तिंकर नाकामा पर्छ । १ नम्बर पिलरदेखि बढीमा एक किलोमिटर तल टाटा भन्ने स्थान छ । र त्यही स्थानमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी टोलीले वाङदीलाई मारेको थियो ।

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको, विगतमा युद्धक्षेत्र रहेको र वर्तमानमा पनि सामरिक महत्व भएकाले तिंकर नाका सञ्चालन हुनेमा धेरैको आशंका छ । अर्कोतर्फ नेपाली भूमि कालापानीमा भारतले आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथ गरेको र सैनिक गतिविधि गर्दै आएकाले त्यसको छेउमै नेपाल र चीन जोड्ने सीमा नाका सञ्चालन हुन गाह्रो छ । चीनले भारतीय सुरक्षा उपस्थिति र गतिविधिबारे चासो र सरोकार नराखिकन नेपालसँग व्यवस्थित सीमा सञ्चालन गर्न सक्दैन । भारत र चीनबीच व्यापारिक स्वार्थ र सम्बन्ध भए पनि दुवै देशबीच सैनिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको कतै लुकेको छैन ।

नेपालमा कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापन

दुई छिमेकी देशले त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा आफ्नो बलियो सुरक्षा उपस्थिति बनाइरहँदा नेपालले भने आफ्नो भूमिमा मजबुद सुरक्षा उपस्थिति बनाउन सकेको छैन । उच्च हिमपातका कारण व्यास क्षेत्रमा रहेका दुईटा वस्ती छाङरु र तिंकरका स्थानीय वर्षमा ६ महिना मात्रै बसोवास गर्दछन् । स्थानीयवासीको बसाइसराईसँगै झन्डै दुई दर्जन प्रहरीहरुको टोली पनि खलंगादेखि व्याससम्मको ६ महिने बसाईसराई गर्दैआएको छ ।

यो बाहेक नेपाली भूमिमा अन्य प्रकारको सुरक्षा उपस्थिति छैन । छिमेकीहरुले सैनिक, अर्धसैनिक, प्रहरी, गुप्तचर जस्ता थरीथरीका सुरक्षा निकायको परिचालन सीमा क्षेत्रमा गरिरहेका छन् । तर विडम्बना नेपालले दार्चुला सदरमुकाममा सबै सुरक्षा निकायलाई केन्द्रीत गरेको छ । सदरमुकाम खलंगामा नेपाली सेनाको गुल्म छ, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म छ, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत जिल्ला कार्यालय छ । तर त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा पुग्न सदरमुकाम खलंगाबाट ७०–८० किलोमिटरको पैदल बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालले आफ्नो भूमिमा दह्रो सुरक्षा उपस्थिति नबनाएको अवस्थामा चीनले तिंकर नाका खोल्छ भन्ने आश गर्नु व्यर्थ छ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको, नेपाली अतिक्रमित भूमि कालापानीमा भारतको ठूलो सैन्य उपस्थिति रहेको र नेपालले आफ्नै भूमिको सुरक्षा त परै जाओस् अवस्था र गतिविधिको रिपोर्टिङ समेत गर्न नसकेको वास्तविकताबारे चीन जानकार छ । यो अवस्थामा नेपालले जतिसुकै महत्व र प्राथमिकता दिए पनि चीन जस्तो मुलुकले नाका खोल्न र सञ्चालनको सहमति दिनै सक्दैन ।
 
चीनसँग जोडिने तिंकर नाका सञ्चालनमा ल्याउन यस क्षेत्रमा नियमित र दह्रो सुरक्षा उपस्थिति पहिलो शर्त हो । स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि हुनसक्ने, दलाई लामाका समर्थनको सम्भावित आवागमन र नेपालको भन्दा भारतीय सुरक्षा निकायको बढी निगरानी र सक्रियताका कारण तिंकर नाकाले चीनको प्राथमिकता पाएको छैन ।

अहिले दार्चुला जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पत्र बनाएर चीनको ताक्लाकोटसम्म यात्रा गर्न पाउँछन् । यो सुविधाको उपयोग गरेर वर्षभरीमा ३ सय देखि ५ सय नेपाली नागरिक ताक्लाकोट पुग्ने गर्दछन् । हिन्दुहरुको पवित्र तिर्थस्थल कैलाश मानसरोवर क्षेत्रको मुख्य बजार रहेको ताक्लाकोटमा स्थानीय व्यासी सौका समुदायले परम्परागत व्यापार पनि गर्दै आएको छ ।

चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि तिंकर नाका सञ्चालन र प्रयोग हुनसक्ने अवस्था र सम्भावना न्यून छ । किनकी ताक्लाकोट भनेको तिब्बतको पनि एउटा कुनामा रहेको क्षेत्र हो । केवल कैलाश मानसरोवरको अवस्थितिका कारण यसक्षेत्रको महत्व छ । त्यसकारण व्यापारिक नाका भन्दा पनि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि पैदल यात्रा गर्ने गरी तिंकर नाका सञ्चालन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । भविष्यमा भारत र चीनको सम्बन्धमा अनुकुलता रहेमा र नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकेमा भने व्यापारिक नाकाका रुपमा पनि तिंकरको बाटो प्रयोग हुन सक्छ । यसका लागि नेपालले दशकअघि प्राथमिकता दिँदै आएको तर उपलब्धि हुन नसकेको तिंकर सडकको निर्माणलाई गति पनि दिनैपर्ने हुन्छ ।