नेपाली समाजमा अहिले पनि धेरैलाई दलितको थर गोत्रबारे जानकारी नै छैन । थर र गोत्र नेपालमा एउटा राजनीतिको विषय पनि बनेको, बनाइएको छ ।

नेपालको सत्ताले लामो समयसम्म दलित, जनजाति मुस्लिम लगायतलाई आफ्नो थरबाट चिनिनै दिएन । जस्तो कामी, दमाई, लिम्बू, गुरुङ, मुसलमानजस्ता जातमात्र लेख्न दिइयो । थरमाथि हिन्दू उच्च जातिको वर्चश्व रह्यो । उच्च जातका थर नै लेखियो तर अरुलाई जात मात्र लेख्न दिइयो । 

२०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत अलिअलि जागरण आयो । त्यसलाई राज्यले रोक्न सक्ने अवस्थै बनेन । त्यसपछि विस्तारै लेख्न नदिइएका थरहरु लेख्ने क्रम सुरु भयो । दलित जातिभित्रका घिमिरे, गौतम, दुलाललगायतले आफ्नो थर लेख्न थाले । त्यसले उच्च जातीय शासकलाई लौ यिनीहरुले त हाम्रो थर पो लेख्न थाले त भन्ने भ्रम पर्‍यो । 

थर दलित जातिभित्र उहिल्यैदेखि थियो । भन्न मात्र नदिइएको हो । उनीहरुलाई जातका आधारमा मात्र चिनिन बाध्य पारिएको थियो । उनीहरुले बिहेबारीमा मात्र थरको प्रयोग गर्ने गरेका थिए । 

थर भनेको त ठेगाना हो । भन्दै थर थेगान भनिन्छ नि । जस्तो पोडवालबाट आएकालाई पौडेल भनिएको हो । पोडवाल भन्ने ठाउँबाट बाहुन मात्र हिँडेका त होइनन् नि । त्यहाँबाट बाहुन, क्षेत्री, दलित सबै हिँडेका हुन् । भनेपछि पौडेल पनि त बाहुन पनि हुने भयो दलित पनि हुने भयो । यस्तै, दुल्लुबाट हिँडेको मगर पनि दुलाल, कामी पनि दुलाल, बाहुन पनि दुलाल, सार्की पनि दुलाल । उनीहरुलाई पहिले दुलाली भनिन्थ्यो पछि दुलाल भन्न थालिएको हो । 

थर फेर्ने कुरा दलितमा भन्दा शासक वर्गमा धेरै छ । जस्तो जंगबहादुरले थर फेरेर राणा लेख्न थालेका हुन् । अझ उनका सन्तानले त जङ्गबहादुर राणा लेख्न थाले । त्यसअघि उनीहरु राणा थिएनन् । मुस्लिम शासकले दिएको उपाधिलाई पृथ्वीनारायण शाह खलकले थर कै रुपमा लेखे र लेख्न लगाए । कतिपय गोतामेहरुले गौतम ऋषिका सन्तान हौँ भनेर जोड्न गौतम लेख्न थालेको पनि पाइएको छ । काठमाण्डौबाहिर गएका धेरै नेवारले आफूलाई श्रेष्ठ भन्छन तर, उनीहरु सवै श्रेष्ठ होइनन् ।
मेरो अध्ययनअनुसार नेपालमा थर निर्माणका मुख्य आधार र अभ्यास यस्ता देखिन्छन् ।

ठाउँको नामबाट 

जस्तो रिगामबाट रेग्मी, सापकाटाबाट सापकोटा, अछामबाट अछामी, मगरातबाट मगराती, पोडवालबाट पौडेल, पोखरनबाट पोखरेल, दुल्लुबाट दुलाल राखिएको हो ।

पदसँग सम्बन्धित थर 

सुब्बा, मुखिया, भण्डारी, राई, मण्डल, चौधरी, मिजारलगायत पद हुन् । पछि त्यसैलाई थर लेखियो । 

केही पदवीहरु 

जस्तो आचार्य, दीक्षित, शास्त्री, पूजारी, लामा आदि विस्तारै थरकै रुपमा लेख्न थालियो ।  

ज्ञानको स्तरका आधारमा 

जस्तो एक वेद पढेको वेदी, २ वेद पढेको द्वीवेदी, तीनवटा वेद पढेको त्रिवेदी र सबै वेद पढेको चतुवेर्दी । 

मान्यतासँग सम्बन्धित थरहरु 

लिम्बू समुदायभित्र खेवा, तुम्खेवा भन्ने थर छन् । त्यो भनेको लिम्बूभित्र चरा प्रजाति नखाने थर हो भन्ने बुझिन्छ । 

भूगोलको बनोटको बसोबासका आधारमा 

मानिसहरुको बसोबासका आधारमा पनि थर राखिएका छन् ।जस्तो गैरे । गैरो ठाउँमा बस्दाबस्दै थरै बनेको हो । 

आस्थाका आधारमा 

आस्थाका आधारमा पनि थर बनाएका छन् जस्तो विश्वकर्मा । विश्वकर्मा सुरुमा कामीहरुको थर होइन । यो विश्वास हो । हिन्दू शास्त्र अध्ययन गर्दै जाँदा महादेवको खलकभित्र बृञ्ची भन्ने इन्जिनियर भेटिए । उनका खलक थिए विश्वकर्मा ।

देवताकै खलक र काम इन्जिनियर भएपछि कामीहरुले अहिले पनि हामी यन्त्र उपकरण निर्माणको काम गरिरहेका हुन्छौँ वा त्यसैले हामी उनकै सन्तान हौँ भन्ने हिसाबले विश्वकर्मा लेख्न थालियो । कामीभित्र, विश्वकर्माभित्र विशिष्ट थरै हुँदैन । थर अरु नै छन् । विश्वकर्मा र विश्वकर्माबीच बिहे हुन्छ । कसैले टाइटललाई पनि थर बनाएका हुन्छन् । 

धेरै दलितले आफ्नो थर गोत्र नै बिर्सिसके 

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ नेपालका धेरै दलित जातिले आफ्नो थर गोत्र नै भुलिसके । राज्यले थर लेख्नै नदिएर, कहिल्यै भन्नै नदिएर थर गोत्र नै बिर्सने अवस्था आएको हो । सुदूरपश्चिमका धेरै पहाडी ठाउँमा दलित जातिका व्यक्तिले आफ्नो थर र गोत्र बिर्सिसके । यो उनीहरुको पहिचानको संकट हो । तीनपुस्ते कहिल्यै भन्न दिइएन । हुँदाहुँदा थर गोत्र  हरायो नै । यो विडम्बना हो । 

छुवाछुत हटाउन सरकारले केही गरेन

समाजको परिवर्तनशीलता, समय, सोचमा आउने परिवर्तन, विकासलगायत कारणले २००७ सालको जस्तो अवस्था त अहिले विभेद र छुवाछुतको छैन । तर यो राज्यले सचेत रुपमा शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रको पहल गरेर भएको परिवर्तन भने होइन । वर्षौंसम्म सामाजिक अन्तरक्रियाले गर्दा विभेद केही घट्दै जाने क्रम चलिरहेको मात्र हो । यसरी मात्र जाने हो र यही गति हुने हो भने त पुरै हट्न अझै हजारौँ वर्ष लाग्छ ।

अहिले पनि बलात्कार हुने महिलामध्ये १९ प्रतिशत दलित जातिका छन् । यो जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै बढी हो । यसको मुख्य कारण विभेद नै हो । विदेशमा कमसल काम गर्नेहरु धेरै दलित समुदायका युवा छन् । यो पनि जातीय अनुपातभन्दा धेरै छ । सरकारी जागिरमा जम्मा २ प्रतिशत कर्मचारी पनि दलित जातिका छैनन् । धेरैजसो तल्लो स्तरमा छन् ।

इतिहासमै जम्मा दुईजना सीडीओ तथा दुईजना एसपी बनेका छन् । ६ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत दलित छन् । तर प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि छैनन् । त्यो विभेद नभएर के हो त ? शहरमा अझै पनि कोठा खोज्दा दलित जातिकाले सजिलै पाउन नसक्ने अवस्था छ । यो छुवाछुत नभएर के हो त ? 

पूँजीवाद दलितको उत्पीडन अन्त्य गर्नै चाहँदैन 

मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने, हाम्रो जस्तो पूँजीवादले दलित जातिमाथिको उत्पीडन अन्त्य गर्नै चाहँदैन । हाम्रो राज्य व्यवस्था सामन्तवादको धङधङीसहितको पूँजीवादी चरित्रको व्यवस्था हो । जहाँ–जहाँ पूँजीवादी क्रान्तिबिनै पूँजीवाद आएको छ, ती देशको पूँजीवादी व्यवस्था दलितहरुको उत्पीडन अन्त्य गर्नै चाहँदैन ।

नेपालमा पनि पूँजीवादी व्यवस्था पूँजीवादी क्रान्तिबिनै आएको हो । भारतमा पनि यस्तै इतिहास हो । नेपाल र भारतका धेरै कुराहरु मिल्छन् पनि । व्यापारी र लगानीकर्ता मिलेर औद्योगिकरण, उत्पादन र व्यापारलाई जोड दिँदै आउने पूँजीवादले मजदुरलाई रोजगार दिन्छ । यो प्रगतिशील हुन्छ । तर भारत नेपाललगायतका देशमा यस्तो पूँजीवादी क्रान्ति नभई पूँजीवाद आएको हो । हाम्रो देशमा पहिलेका सामन्तहरु नै पूँजीपतिमा रुपान्तरित भएका हुन् । उनीहरु जमिन बेचेर पूँजीपति बनेका हुन् । ऊ हेर्दा पूँजीपति भए पनि उसमा सामन्तकै गुण रहेको हुन्छ ।

उसलाई के लाग्छ भने, आफू सामन्त हुँदा नोकरका रुपमा रहेका दलित वा भूदास वा मोहीहरु अब पनि नोकरै हुन्  र उनीहरु सधैँ सेवककै रुपमा रहनुपर्छ । यस्ता पूँजीपतिले उनीहरुको रुपान्तरण नै चाहँदैनन् ।

उनीहरुले सिंगो जातीय खलकलाई नै मजदुरमा रुपान्तरण गरिदिन्छन । अर्थात रुप फेरिए पनि सार फेरिँदैन । हिजो सामन्त र नोकर, आज पूँजीपति र मजदुर । हिजो सामन्त हुँदा उसले दलितलाई कमाराको रुपमा व्यवहार गर्थ्यो, अहिले त्यही वर्ग उसले श्रमिकका रुपमा हेर्ने हो । फरक यति मात्र हो । 

यो व्यवस्थाले कसरी दलित जातिको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन वा हुन दिँदैन भन्नेबारे भारतको उदाहरणलाई हेराैँ -

भारतमा ७० वर्षको पूँजीवादी संविधानको इतिहास र अभ्यासमा मुश्किलले १० प्रतिशत दलित जातिका व्यक्ति मध्यम वर्गमा पुगेका छन् । त्यहाँको २० करोड दलितमध्ये २ करोडकै हाराहारीमा मात्र मध्यम वर्गमा रुपान्तरण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

यसको मतलब हो १८ करोडको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । उनीहरु अर्थात समग्रमा ९० प्रतिशत दलित समाजको पिँधमै छन् । पौने एक सय वर्षको अभ्यासमा पनि ९० प्रतिशत दलित उत्पीडित, भूदासको अवस्था उस्ताको उस्तै छ अर्थात उनीहरु समाजको पुछारको पुछारमै छन् । भनेपछि यसले के गर्छ भन्ने त प्रष्टै भएन र ? अब २५–३० वर्षमा के के नै होला भन्ने त हुँदैन । 

पूँजीवादले दलितको समस्या हल गर्दैन

नेपालमा पनि लगभग ७० वर्षअघि भारतमा लागू भएको जस्तै नयाँ सँविधान लागू भएको छ । संघीयता लागू भएको छ । तर यो भारतको जति समृद्ध पनि देखिँदैन । जबकी भारतकै संघीयतालाई आधा संघीयता भनिन्थ्यो भने हाम्रोलाई कति भन्ने ? यो बहसको अर्को विषय हो ।

अब यो संविधानले भारतमा दलितहरुलाई जे गर्यो यहाँ पनि त्यही गर्ने हो । अझ त्यति पनि नहुने अवस्था रहन्छ ।  यसले केहीलाई आरक्षण दिन्छ । बढीमा ५–७ प्रतिशतलाई अवसर देला तर बाँकीलाई खासै फरक पादैंन । मतलब उनीहरु समाजको पिँधको पिँधमै रहिरहनुपर्नेछ । 

सिधा बुझ्दा, पूँजीवादमा मुक्ति पाउने भनेको पूँजीपति बन्ने हो । सानो वा ठूलो पूँजीपति बन्न उसँग लगानी गर्ने पूँजी हुनुपर्छ यो कुरा त क्लियर छ । पूँजीवादमा पूँजी मुख्य गरी दुई ठाउँमा हुन्छ । पहिलो हो बैंक । जहाँ पैसा जम्मा गरेर लगानीकै लागि राखिएको छ । अर्को जुन देशमा जमिनलाई खरिद बिक्रीको साधन बनाइएको हुन्छ ती देशमा पूँजीको अर्को श्रोत भनेको जमिन हो । जमिन बेचेर पूँँजी बनाउन सकिन्छ । 

अब मानौँ कुनै दलित व्यक्ति पूँजीपति बन्नका लागि कुनै उद्यम गर्छु भनेर ऋण लिन बैँकमा गयो । उसलाई धितो चाहिन्छ । त्यो पनि मापदण्डसहितको । १ करोड ऋण लिन्छु भन्ने हो भने कम्तीमा साढे २ करोड रुपैया (बैँकले  गरेको मूल्याङ्कनको) मूल्यको जग्गा चाहियो । उसले कहाँबाट ल्याउने ? केही हजार वा एक दुई लाख पैसा आए पनि त्यसले उसलाई उद्यमी बनाउन वा उसको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने ल्याकत राख्दैन । त्यसले बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न सघाउने मात्र हो । यसले ऊ पूँजीपति बन्नै सक्दैन । 

पूँजीको अर्को श्रोत भनेको जग्गाजमिन हो । जग्गा बेचेर पूँजी बटुल्छु र लगानी गर्छु भन्ने हो भने पनि दलितहरुसँग जमिन छैन । इतिहासमा शासकले राख्नै दिएनन् । कहाँबाट ल्याउने जमिन र बेच्ने ? उनीहरु त कमाराकमारी न थिए । अनेक दु:ख गरेर केहीले जोडेको जमिनले धेरै पैसा आउँदैन वा उनीहरुलाई खानै ठिक्क हुने गरी उत्पादन मात्र हुन्छ ।

त्यसैले, अहिलेको पाराले यही शासन व्यवस्थाले देशका दलितहरुको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छाँटकाँट देखिँदैन । शासकले पनि चाहेका छैनन् । कि त सिधै सबै श्रमिक पूँजीपतिमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था बनाउनुपर्‍यो । त्यस्तो गर्न पनि शासकले चाहँदैनन् । भनेपछि हाम्रो जस्तो पूँजीवादमा कसरी फेरिन्छ त दलितको अवस्था ? प्रश्न गम्भीर छ । 

-राजनीतिक र सामाजिक अध्येता आहुतिसँग लक्ष्मण कार्कीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित