काठमाण्डौ – सरकारले अहिले विभिन्न कानुन बनाउन संसदमा विधेयकहरु पेस गरेको छ । पेस गरेका विधेयकहरुमध्ये कतिपय विधेयक विवादमा परिरहेको छ । केही विधेयक विवादकै बीच पनि पास भएर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्था छ । 

पछिल्लो समय गुठी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक त नागरिकको चर्को विरोधका कारण फिर्ता लिन सरकार बाध्य नै बन्यो । मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, मानवअधिकार, परमाण सम्बन्धी विधेयकहरु अझै विवादित छन् । कतिपय विधेयक संविधानसँगै बाझिने गरी ल्याइएको भन्दै विरोध भैरहेको छ ।  

पहिले पहिले पञ्चायतको पालामा माननीयहरु तथा मन्त्रीहरुभन्दा कर्मचारी नै पढेलेखेका हुन्छन् भनेर कर्मचारीले नै विधेयकहरु, आवश्यक ऐन, कानुनहरु बनाउने काम गर्दथे । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । अहिले त सम्बन्धित मन्त्री, विधायक तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा समन्वय गरेर आवश्यक ऐन कानुन बनाउने अभ्यास चलेको छ । 

यो भनेको बहुदल आएपछि बदलिँदै आएको व्यवस्था हो । बहुदल आएपछि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ, सम्बन्धित पक्षलाई पनि बोलाएर छलफल बहस हुनुपर्छ भन्ने अभ्यास चल्दै आएको हो । 

तर जस-अनुरुप हाम्रो विधायकहरु जसलाई हामीले निर्वाचित गरेर पठायौँ, उहाँहरु विधेयक भनेको के हो ? हामीलाई किन विधायक भनिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नपाई उहाँहरुको समय सकिने अवस्था छ । उहाँहरुलाई पनि सम्बन्धित पार्टीहरुले जति मेहनत गरेर सिकाउनु पर्ने थियो, प्रशिक्षण दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । 

भरखरै बनेका विधायकहरु अलमलमा हुनु स्वभाविक नै हो । उहाँहरुले धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । यदि आफ्नै विरुद्धमा कानुन बनिरहेको पनि कतिपय विधायकले थाहा नपाउने र ह्विपका आधारमा कानुन बन्ने अवस्था आउन लाग्यो भने त्यो डरलाग्दो सकसको स्थिति हो । 

प्रभावमा पर्न सक्छन् 

अहिले विधेयक बनाउने बेलामा सम्बन्धित मन्त्रालयको कानुन शाखाका केही व्यक्तिलाई कोही न कोहीले ड्राफ्ट गर्ने बेलैमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले कानुन शाखाका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको प्रावधान हालिदिनु पर्यो भन्ने सम्मको हुनसक्छ ।  

पहिले पहिले बाह्य दबाव हुने गरेको थियो । तर अहिले त आन्तरिक रुपमा नै त्यस्ता दबाव झेल्न पर्ने अवस्था छ । 

जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, गुठी, खोला नालाको परिचालन कसरी गर्ने, वन जंगलबाट कसरी लाभान्वित बन्ने भन्ने खालको कुरा गर्दा सम्बन्धित पक्ष वा सम्बन्धित समूहले विधेयक डफ्ट गर्ने बेलामा प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था रहन्छ । 

त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री स्वयं सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्छ भन्नुको कारण पनि त्यही हो । 

यदि मन्त्री विज्ञ भएको खण्डमा ड्राफ्ट तयार गर्ने कति प्रभावमा परेका रहेछन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । त्योसँगै विधेयक ड्राफ्ट भैसकेपछि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रालयका पदाधिकारी बसेर छलफल गर्ने हो भने विवादित विषय वा भनौँ प्रभावमा परेर हालिएका विषयका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ ।

त्यसले वास्तवमा देशको फाइदा गर्छ कि गर्दैन ? नागरिकको हितका लागि छ कि छैन ? नागरिकका सरोकारलाई नोक्सान पुर्‍याउने हो कि होइन भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले आफूले ल्याउन लागेको विधेयक तयार पार्ने बेलैदेखि गहन रुपमा हेर्नु जरुरी छ ।  होइन भने त अहिलेकै जस्तो दुःख आउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
 
मन्त्री आफैँ, सचिव आफैँ, एक्स्पर्ट नहुँदा पनि फरक पर्दैन तर विधेयक तयार पार्ने बेलामा त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक परामर्श त कम्तिमा लिन पर्‍याे नि ?  

त्यो सँगसँगै हामीसँग विश्वविद्यालय छ । अनुसन्धानकर्ताहरु छन् । रिसर्च सेन्टरहरु छन् । यो सबै क्षेत्रबाट आवश्यक राय लिन सकिने अवस्था छ । विधेयक विवादरहित बनाउन अब अनिवार्य रुपमा हामी यस्तो तरिकाले अघि बढ्न सक्छौँ । यसरी अघि बढ्ने हो भने विवाद आउने नै छैन ।  

सुरुमै विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने बेला मन्त्रालय कति सक्रिय छ । मन्त्री कति सकृय छ अनि त्यहाँका कर्मचारी कति सक्रिय छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । 

विधेयकको ड्राफ्ट मन्त्रालयले तयार पारेपछि त्यो आवश्यक राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ । त्यो तयार भएको विधेयकको ड्राफ्टमा कानुन मन्त्रालयले संविधान बमोजिम छ कि छैन ? संविधान मिचेर आउने हो कि ? विभिन्न सन्धि अभिसन्धिसँग बाझिने पो हो कि ? यो सबै हेर्ने दायित्व कानुन मन्त्रालयको हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको विधेयकहरुमा रहेका त्रुटि औँल्याउने र सच्याएर लैजान कानुन मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव दिने काम गर्छ । तर कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसमा त्रुटि औँल्याउन नसक्नु भनेको कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व तह कमजोर रहेछ, फितलो रहेछ भन्ने हो ।  

किन विवादमा तानिन्छ विधेयक ?

विधेयकहरु कसैको प्रभावमा परेर तयार भए पनि विवादमा तानिन्छ । अहिले हाम्रा मन्त्रीहरु देश विदेश घुमिरहेका हुन्छन् । जस्तो परमाणु विधेयककै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो देशले नानो टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । बनाउन सकिरहेका छैनौं ।

त्यसमा निजी तथा बाहिरकालाई अर्थात विदेशीलाई खुला गर्दा रेडियोधर्मी पदार्थको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने सरोकारवालाहरुले चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् । हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने बुझ्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
  
विधेयक बनाउने बेलामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने, बहस गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि विधेयक विवादित बनेका छन् । गुठी विधेयक पनि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल नगर्दा फिर्ता लिन सरकार बाध्य नै भयो । 

दोस्रो कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा व्यवसाय गर्नका लागि चाहिने कानुनका लागि पनि विधेयक बन्ने बेला बाह्य प्रभावहरु पर्न सक्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको कानुन शाखा वा ड्राफ्ट तयार गर्नेलाई प्रभावमा पार्न सकिने अवस्था हुन्छ ।
 
छलफल, बहस, कुराकानी नभई विधेयक पारित हुने पुरानो परम्परा भएकाले त्यतिकै चिप्ल्याई हाल्न सकिन्छ नि भन्ने भएर पनि स्वार्थहरु विधेयकमा आउन सक्छन् ।  

अर्को व्यक्तिगत स्वार्थको रुपमा पनि आउन सक्छ । कतिपय मान्छेहरु जो प्रभावशाली रुपमा खेस्रा गर्ने ठाउँमा हुन्छन्, उनीहरुलाई व्यक्तिगत फाइदाको कुनै आश्वासन दिएर प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ ।
  
त्यही भएर नै हो सुरुमा विधेयकको खेस्रा तयार भइसकेपछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल र परामर्श लिनुपर्छ भनेको । 

सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस विषयका विज्ञहरु, त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने हो भने त्यो विधेयक राम्रो बन्छ । राष्ट्रिय हितमा बन्छ । तर त्यसमा छिद्र राखेर बनाउन थालियो र सम्बन्धित पक्षलाई बेवास्ता गरेर ल्याउन थालियो भने त्यो विधेयक जहिल्यै पनि विवादमा पर्छ । 

मन्त्रीहरुमा अहंकार

मन्त्री वा मन्तिपरिषद्का सदस्यले आफूभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने हिसाबले अरु सरोकारवालाहरुसँग कुरा गर्नै नचाहने प्रवृत्तिले पनि विधेयकहरु विवादित बनिरहेका छन् । हाम्रा मन्त्रीहरुमा अहमता छ । म पो हो त अहिले सर्वेसर्वा, मैले भनेको पो हुनु पर्छ त । दुई तिहाइ छ हाम्रो । मैले पो गर्ने हो त भन्ने दम्भले पनि अवस्था यस्तो आइपुगेको हो ।  

अहिले दबाउँदा दबिन्छ, हामी पावरफुल छौँ, दुई तिहाइ हामीसँग छ, नागरिकको अभिमत हामीप्रति छ भन्ने दम्भ हुँदा पनि यस्तो हुन सक्छ । यस्तो भन्नु भनेको नोक्सानदायी कुरा हो । 

दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको सकारात्मक कुरा होइन । यो भनेको सत्तारुढ दलभित्रै पनि आवश्यक छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको रहेछ भन्ने हो । 

विधेयक हचुवामा आयो । हतारोमा ल्याइयो । साथै सरकारले कुन स्वार्थले ल्याएको थियो भन्ने मुख्य कुरो हो । खासगरी अहिले चितुवा कराउनु र बाख्रो हराउनु एकै पटक भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार काण्ड पछाडि सरकारले विधेयक ल्याएपछि यो त सबै जमिन हडप्ने गरी ल्याउन लाग्यो भन्ने चर्चा चल्यो । सरकारले सही नियतले विधेयक ल्याएको भए पनि नागरिकमा नकारात्मक कुरा र सरकारप्रतिको शंकाले डेरा जमायो । 

नक्कल गर्दा समस्या

कतिपय कुरा आफ्नो ठाउँमा के आवश्यक छ भनेर नबुझी अरुतिरको कपि गर्न खोज्दा वा भनौं नक्कल गर्न खोज्दा पनि समस्या देखिएको हो । सरकारले लागू गरेका कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै भारतबाट नक्कल गरिएको हो । भारतमा सन् २००४ देखि महात्मा गान्धी ग्रामीण स्वरोजगार योजना चलाएको थियो । अहिलेसम्म चलेको भए पनि त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी भने त्यहाँ देखिँदैन । अहिले सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू गर्‍याे ।  

यो भनेको हाम्रो आवश्यकता के हो र के हुनुपर्छ भन्ने सोच्ने काम भएन । कार्यक्रम जायज हो, तर यो कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्य भएन । जसले गर्दा भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि यो कार्यक्रमको प्रतिफल सकारात्मक देखिएको छैन ।

हचुवा र हतार सँगसँगै बढी जान्ने भएर र हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता र हामीले बोलिसकेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकारमा रहेकाहरु लाग्दा यस्तो अवस्था आउने हो ।  

हामीकहाँ एकदमै थोरै समयमा धेरै नाफा आर्जन गरौँ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ । स्थिर सरकार भएपछि देशले मुहार फेर्छ कि भन्ने नागरिकमा आशा थियो । तर उहाँहरुलाई नागरिकका आशाको चिन्ता भएन बरु 'तातै खाऔँ जल्दै मरौँ' भन्ने गरेर आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेको देखियो । 

दिगो र भरपर्दो गरी अहिलेसम्म कुनै पनि काम भएको देखिएको छैन । हिजोभन्दा फरक सोचमा सरकार चल्छ कि भन्ने थियो तर त्यो अनुसार सरकारको गतिविधि देखिएन । यसले नागरिकमा निराशा मात्रै बढाएको छ ।  

हामीसँग विश्वविद्यालय छ । अनुसन्धानकर्ताहरु छन् । रिसर्च सेन्टरहरु छन् । यो सबै क्षेत्रबाट आवश्यक राय लिन सकियो भने विधेयकमा विवाद आउने नै छैन ।