२०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग व्यवस्थापनमै समय लाग्यो । कार्यालय व्यवस्थापनपछि उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भयो । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण आयोग बनेपछि नागरिक र द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्ने कुरा थियो । आयोगले विश्वास जित्न सक्यो, सकेन । तर दुवै आयोगमा गरी ५७ हजार बढी उजुरी परे ।

यति ठूलो संख्यामा उजुरी पर्नु आयोगप्रति आश, भरोसा र विश्वास भएरै हो । तर उजुरी पर्नुका कारण दुइटा देखिन्छ । पहिलो आयोगले न्याय दिन्छ कि दिँदैन ? भन्ने आशा र भरोसासहितका उजुरी थिए । दोस्रो कतिपय उजुरी राहत, परिपूरण र फाइदा लिनका लागि पनि उजुरी परेको देखिन्छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उजुरी लिने काम त भयो । तर ग्रहण गरेका उजुरीमाथि छानबिन तथा प्रमाण पुगेमा त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्याे । यसमा दुवै आयोगलाई फाइदा के थियो भने यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कम्तीमा ६ हजार बढी ‘केस’माथि छानबिन, अनुसन्धान, सिफारिस र निर्णय नै गरेको थियो ।

त्यही भएर सुरुदेखि नै यी दुई आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ भन्ने लागेको थियो । तर आयोगहरुबीचको समन्वय लामो समयसम्म चुनौतीपूर्ण रह्यो । कसले के गर्ने ? को ठूलो ? को सानो ? भन्नेतिर पनि समय लाग्यो ।

काम सुरु गरेलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई हेर्न दृष्टिकोणका विषयमा आयाेगमा विवाद उत्पन्न भएकाे थियाे । यी पहिल्यै शंका गरिएका विषयवस्तु थिए किनभने चाहे त्यो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग होस् या कुनै पनि मानवअधिकारसम्बन्धी अरु आयोग हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा छन् । यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र कस्ता आयुक्त हुनुपर्छ भन्ने सबै विषयवस्तुहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय धारणा छन् । तर हामीकहाँ सुरुदेखि नै आयुक्तहरु छान्दाखेरी राजनीतिक भागबण्डा भयो । यसमा अन्यथा होइन । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा यो स्वभाविक हो । तर स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान भएको ‘क्रेडिबल’ मान्छे छान्नुपर्थ्यो ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई जुनसुकै पार्टीले पनि सिफारिस गर्न सक्छ । र ती व्यक्तिले न्याय दिन्छ भनेर नागरिकलाई विश्वास हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ ‘यो मान्छे त्यो पार्टीको नजिकजस्तो देखिन्छ । तर राम्रो मान्छे छ । पार्टीको नजिक भए पनि यसले न्यायमा तलमाथि गर्दैन’ भन्ने लाग्छ ।

आस्था एउटा कुरा हो । उसले दिने सेवा वा निर्णय अर्को कुरा हो । त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ । आयोगमा जानेको आस्था हुन सक्छ तर निर्णय गर्दा आस्थालाई पर राखेर, सत्य, तथ्य र निष्पक्ष न्याय दिनुपर्दछ । यी दुईवटै आयोगमा राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा केही समस्याहरु भएको देखियो । विज्ञप्ति आएको, अन्तर्वार्ता तलमाथि भएको कुरा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै कारण भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि विश्वासको संकट सुरु भएको देखिन्छ । आयोगमा केही राम्रा मान्छे पनि थिए । मेहनती मान्छे पनि थिए । तर व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो । नागरिकमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ? त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को कुरा हो । र आयोगमा आएका उजुरीमाथि पूर्वाग्रह नराखी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्थ्याे। त्यसमा कमी कमजोरी भएको देखिन्छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौता सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्णयहरु हुन् । त्यसले सत्य निरुपणको कुराहरु, संक्रमणकालीन न्यायका कुरा र जति पनि मुद्दा छन, ती उजुरीलाई ग्रहण गरिसकेपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अन्तिममा, गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि मुद्दा चलाउन सकिने, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार राहत, क्षतिपूर्ति, परिपुरणलगायतका कतिपय विषयवस्तुहरु छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा विश्वमै सशस्त्र द्वन्द्वपछि सहज ढंगबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । हाम्रो स्थिति कस्तो हो भने सम्झौतामा एउटा हस्ताक्षर गर्ने सशस्त्र द्वन्द्वलाई बिसाउने चाहने, अर्को संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउन चाहने तर सशस्त्र द्वन्द्वसँग गाँसिएका पक्षहरु कुनै न कुनै हिसाबबाट छुटिराखेका थिए । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा विस्तृत शान्ति सम्झौता केही महत्वपूर्ण कुरा छन् ।

एउटा, सत्यको निरुपण होस् भन्ने हो । सत्य के हो ? दोषी को हो ? १७ हजार मान्छे मारिएका छन् । तीन हजार बढी बेपत्ता छन् । यो विषयमा सत्यको निरुपण हुनुपर्छ । तर उजुरी हेर्दा नै आग्रह पूर्वाग्रह देखिन्छ ।

सत्यको निरुपण भनेको सत्यको सामना पनि हो ।  शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सबैले सत्यको सामना गर्छौँ भनेका थिए । आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार्छौं । ६० दिनभित्र सत्यको निरुपण गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछौ भनियो । तर कैयौँ ६० दिन बिते । सत्यको निरुपण भएन । शान्ति सम्झौताको उल्लंघन पहिला त्यही भयो ।

अर्को परिपुरणको कुरा छ । द्वन्द्वबाट प्रभावित भएकाहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर परिपुरण दिने कुरा थियो । तर परिपुरण भनेको पैसा होइन । परिपुरणका नाममा न्यायलाई पैसामा दाँज्ने कुराले पनि संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेन । मान्छे मारिएका छन् । सुरुमा एक लाख दिन्छु भन्ने । पछि तीन लाख दिन्छु भन्ने । पहुँचको मान्छे भए दश लाखसम्म दिने प्रवृत्ति पनि भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बढीमा तीन लाखसम्म दिन सिफारिस गर्छ ।

मानवअधिकार आयोगप्रति सबैको आस्था पनि यही हो । राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा पर रहेर न्यायका लागि हरसम्भव कोसिस गर्ने हुँदा पीडित राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्म आएका हुन्छन् ।

पहुँच हुनेले १० लाखसम्म पाए । पहुँच नहुनेले शरीरमा गोली बोकिरहे । एक कौडी पनि पाएनन् । दुवै आयोगमा सुरुमा यस्तै विवादहरु देखिए । यसैका कारण विभाजन आयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधारणा बोकेर समानताको आधारमा, सामाजिक न्यायको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नभएपछि आयोगप्रति द्वन्द्व प्रभावितको विश्वास गुमेको देखिन्छ ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिले परिपुरण हुनुपर्छ । द्वन्द्व प्रभावितले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन् । आमाबुवा गुमाएका छन् । शरीरमा गोली बोकेर हिँडिरहेका छन् । आफ्नै आँखा अगाडि बलात्कार भएको छ । हिंसा भएको छ । बेपत्ता पारिएका छन् । त्यसको सम्बोधन गर्न त्यसलाई पैसामा नाप्ने हो ? साह्रै गम्भीर गल्ती भएको छ ।

यो संक्रमणकालीन न्याय मात्रै होइन । धेरै कुरामा यो जोडिन्छ । अहिले पनि कुनै घटनामा दबाब भयो, विरोध भयो, चौतर्फी आवाज उठ्यो भने १० लाखसम्म दिएर मिलान गरिन्छ । यो हाम्रो न्याय प्रणाली, मानवअधिकारका दृष्टिकोणबाट यो अत्यन्तै निन्दनीय हो ।

पीडितलाई दुई लाख दिनुस् वा २० लाख दिनुस् । त्यसमा न्याय र मर्यादाको कुरा आउँछ । देशको थैली कत्रो छ ? भन्ने कुरा पीडितलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । राहत कति दिने ? पैसा कति दिने ? त्यो अंकमा फरक हुन सक्छ । तर पीडितलाई कस्तो व्यवहार गरिएको छ ? कत्तिको मर्यादित व्यवहार गरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

एउटा सत्य घटना स्मरण गराउन चाहन्छु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हुँदा सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिलाई सुरुमा तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । पैसा दिन मसहित केही सरकारी कर्मचारी एक जना दिदीको घरमा पुग्यौँ । सशस्त्र द्वन्द्वमा उहाँका श्रीमान मारिएका थिए । संयोग, त्यो दिन उहाँको छोराको एसएलसीको नतिजा पनि आएको रहेछ । छोरा पास भए ।

हामीले हौसिएर छोरा पास भएको र सरकारले पनि तीन रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको कुरा सुनायौं । गहभरि आँसु पारेर जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘भो अब चाहिएन । पैसा फिर्ता लैजानुस् । सरकारले सम्झियो । यही मलाई लाख छ । आज मेरो छोरोले एसएलसी पास गर्‍यो । हिजो श्रीमान मारिँदा यो बच्चा पेटमा थियो । खानेकुरा केही थिएन । त्यो बेलामा यो देशको सरकार, राजनीतिक दलका नेता कसैले हेरेन । आज मलाई यो पैसा चाहिएन बाबु ।’ त्यसपछि हामी स्तब्ध भएर फर्कियौँ ।

त्यसकारण पैसासँग भावना, न्याय र पीडालाई जोड्ने चलन छ हाम्रोमा । यो गलत छ । सरकारले एक लाख मात्रै दियो भने पनि त्यो सम्मानका साथ, मर्यादाका साथ, इज्जतका साथ दियो भने ठूलो परिपुरण हुन्छ । क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिन्छ । तर तत्काललाई दिने भनेको परिपुरण नै हो, ताकि पीडाको घाउलाई अलकति भए पनि कम गर्न सकियोस् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले हामी तपाईंलाई न्याय दिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्छौँ भनेका नेताहरुले त्यो कुरालाई पैसासँग जोडे । 

कसैले पनि द्वन्द्व पीडितसामु उभिएर तपाईंको छोरा, छोरी, आफन्त मार्ने मेरो पार्टी हो । अथवा तपाईँकाे छोराछोरी मार्ने सरकार होइन, यो सरकारी निकाय हो भनेर कोही पनि पुगेनन् उनीहरुकोमा । 

हामीले मारेका हौँ, हामीलाई आदेश थियो, हामीले हिजो यो गल्ती कमजोरी गर्‍याैँ, आज हामी माफी माग्न आएका छौं, तपाईंँले माफी दिए पनि नदिए पनि अब तपाईंँको छोराछोरी वा जो बितेको छ जो हराएको छ ती फर्किदैनन्, हामीलाई जे गर्नुपर्छ गर्नुस्, तर हामी माफी माग्न आएका छौं भनेर कुन चाहिँ नेता गए ? कुन चाहिँ कार्यकर्ता गए ? सबैले छोप्न खोजे ।

सत्य निरुपणको अवधारणाले सत्यको निरुपण गर, सत्यको सामना गर भन्छ । सत्य नै सबैले छोप्न थालेपछि निरुपण कसरी हुन्छ ? नेताहरुले सबै कार्यकर्तालाई जहाँ जहाँ तिमीहरुले गल्ती गरेका छौ, त्यो ठाउँमा जाउ, त्यहाँ माफी माग, तिमीलाई गाली गर्न सक्छन्, तर पनि नागरिककहाँ जानुपर्छ, उनीहरुका कुरा सुन्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ भन्नुपर्थ्यो ।

विद्रोही पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, जहाँजहाँ राज्य पक्षले मान्छे मारे, बेपत्ता पारे, उनीहरु पनि जानुपर्छ । माफी माग्नुपर्छ । यो कुरा संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सत्य निरुपण, सत्यको सामना गरेपछि मात्रै मेलमिलापको कुरा आउँछ ।

जब दुई पक्षबीचमा भएको झगडाले मन माझामाझ भएको छैन भने गला मिलाएर मेलमिलाप हुन्छ ? मन खोलेर पीडा पोखेकै छैन । पीडा बिर्सेकै छैन । वास्तविकता खोतलेकै छैन । पीडा सम्झेर आँसु झरेकै छैन भने कसरी मेलमिलाप हुन्छ ? न्यूनतम मानवीय प्रक्रिया नगरी सत्य निरुपण हुन सक्दैन ।

जसले यो देशमा सत्य निरुपण गर्न खोजेको छ, उसैले सत्य छोप्न खोजेपछि सत्य निरुपण कसरी हुन्छ ? यो घाउ अहिले थोरै पुरिए पनि निरन्तर बल्झिरहन्छ । किनकी सत्य निरुपण भएको छैन । दुई पक्षबीच मन माझामाझ भएको छैन ।
 
अहिले त शक्ति स्वार्थ हावी छ । हिजो ज-जसले गल्ती गरे, उनीहरु आज शक्तिमा छन् । जजसले हिजो जुन गल्ती गरेका छन्, ती प्रतिरक्षा भइरहेका छन् । यताबाट गरेका कुराहरु उताबाट प्रतिरक्षा हुन्छन् । उताबाट गरेका कुराहरु यताबाट प्रतिरक्षा हुन्छन् । यी त स्वार्थी कुरा हुन् ।

हिजो नमिलेका बेलामा नेताहरु मारकाट गरे । आज आफ्नो स्वार्थका लागि एक अर्काको बचावट गर्दैछन् । मिलाैँ, बिर्सौं सबै कुरा भन्दैछन् । तर बिर्सन सकिन्न । दुई जना मान्छेको घरमै भएको झगडा पनि यदि मन माझामाझ भएन भने त्यो बिर्सन सकिन्न भने यो त राजनीतिक हो । यो हिंसा हो । यो गम्भीर संवेदनशील कुरा हो ।

यसलाई जबर्जस्ती बिर्साउने काम गरिँदैछ । जुन गलत छ । त्यसैले यसमा राजनीतिक दलका नेताहरुले राम्रोसँग सोच्न आवश्यक छ । यदि आज सोचविचार गरिएन, झन ढिलाई गरियो भने भोलि अवस्था थप जटिल बन्न सक्छ ।  

(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा मानवअधिकारकर्मी प्रधानसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)