वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका तपाईंले देशभित्रै उद्यम गर्ने, स्वरोजगार बन्न सक्ने र विदेशमा सिकेको सीपको प्रयोगले देश बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सरकारले नयाँ ढंगले काम अघि बढाएको छ ।

त्यसका लागि बजार व्यवस्थापन होस् वा चाहे अरु नै होस् सरकारको तर्फबाट हामी स्वदेशमा केही गर्न खोज्ने युवालाई त्यो वातावरण बनाउन प्रयत्नशील छौं ।

लामो समयदेखिका समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै समय पनि लाग्दो रहेछ । तर पनि तपाईंका भावनाप्रति सरकारको तर्फबाट गम्भीरता व्यक्त गर्दै सजगताका साथ हामी अघि बढ्नेछौं । 

बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले रोजगारीका नयाँ एजेण्डा उठाएका छौं । त्यसको लागि नयाँ कानुन पनि बनाएका छौं । विदेशमा काम गर्न जाने तर त्यस्तै प्रकारको काम स्वदेशमै भेटिएमा नगर्ने, अप्ठ्यारो मान्ने प्रवृत्ति छ ।

हामी सबैको प्रयत्नले यसमा सुधार गरेर नेपालमै काम गर्ने वातावारण मिलाउन जरुरी छ । सरकारको तर्फबाट प्रयास जारी छ । 

अहिले रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने अवस्था छ । जसले व्यापार घाटा बढाएको छ । फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाइरहेको छ ।

जवानीमा विदेशमा पसिना बगाउने र फर्किंदा खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई बुझ्दै बचत गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंले विदेशमा घामपानी नभनेर कमाएको पैसालाई बचत गर्ने र त्यसलाई अन्य ठाउँमा लगानी गरेर भविष्यमा लाभ प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सरकारले नीति बनाएको छ । तपाईंले पनि त्यसरी कमाएको पैसालाई बचत गर्ने बानी बसाउनुहोस् ।

सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी

म मन्त्री भएर आएदेखि श्रमिकका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छु । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि चाहे धरौटी बढाउने सन्दर्भ होस्, आइटी प्रणाली, कानुन र नियमावली संशोधनको सन्दर्भ होस्, हामीले विदेश जानेहरु नठगिउन् भनेर धेरे प्रयास गरिरहेका छौं । तर पनि गुनासाहरु आइरहेका छन् । 

श्रमिक साथीहरुलाई अनुरोध छ, सम्बन्धित निकायमा सही सूचना दिनुहोस् । प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोस् । तपाईंले सही सूचना दिनुभयो भने गलत गर्नेलाई हामी कारबाही गर्नेछौं र गरेका पनि छौं ।

श्रमिक ठगीमा नपरुन भनेर नै सरकारले विभिन्न काम अघि बढाएको छ । गन्तव्य देशमा सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न देशसँग सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएर समझदारी गरेका छौं । 

गन्तव्य देशमा श्रमिक सुरक्षा

श्रमिकका समस्या सम्बोधनका लागि हामीले सम्बन्धित देशका राजदूतलाई पटकपटक भनिरहेका हुन्छौं । कामदारका हरेक समस्याको समाधानको लागि हामी अझै अगाडि बढ्नेछौं । मलेसियासँगको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि श्रमिकहरुका अधिकारबारे लिखित सहमति भइसकेको छ । 

दुई देशका सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नयाँ जाने कामदारका हकमा त समझदारी अनुरुप नै कार्यान्वयन हुन्छ । पुराना कामदारको हकमा सुरक्षा गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ प्रयत्न गर्नेछ ।

मलेसियामा रहेका नेपाली युवालाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी हामीले जुन एमओयू गरेका छौं, यसले उनीहरुको सुरक्षामा निकै ध्यान दिनेछ । 

विदेशमा ज्यान गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका श्रमिकका हकमा पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तर पनि उल्लेखनीय सुधार नभएको हुन सक्छ । विगतमा लामो समयसम्म शव आउन कठिनाइ थियो । हामीले छिटो ल्याउन सक्ने गराएका छौं र अझै पनि सुधार गर्र्न जरुरी छ । 

यस्तै विदेश गएर हराएका नेपाली कामदारहरु खोज्ने सन्दर्भमा कुटनीतिक नियोगसँग सहकार्य गरेर खोजी गर्ने काम गर्नेछौं ।

यस्तै हराउनेको बारेमा भरपर्दो र सही सूचना प्राप्त हुनुपर्यो ।  यस्ता समस्या छन् भने विभागलाई जानकारी गराउन र श्रम मन्त्रालयको कलसेन्टरमा फोन गरेर टिपाउन अनुरोध गर्छौं ।

विदेशबाट फर्किने नेपाली श्रमिकले विमानस्थलमा विभिन्न हैरानी खेप्नु परेको गुनासो बेलाबेलामा आइरहन्छ ।

चाहे जाँदा होस् या फर्किंदा, कहीँ कतै पनि हिनताबोध नहुने गरी आत्मसम्मानकासाथ जाने र आउने व्यवस्थापनको लागि अलग अलग ठाउँ बनाइनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । 

कोमाका बिरामी सरकारलाई नसोधी पठाएकोबारे सोधीखोजी गर्छु

यूएईमा कोमामा रहेका कुमार फकामी पुनलाई नेपाली दूतावासलाई जानकारी नै नगराइ नेपाल पठाएको भन्ने खबर मिडियामार्फत जानकारी पाएँ । यसबारे म आधिकारीक कुरा के हो बुझ्नेछु ।

परिवारको तर्फबाट समस्यालाई प्रष्ट हुने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा श्रम मन्त्रालयमा निवदेन दिनुहोला । हामी छलफल गर्नेछौं । तपाईंका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने गरी हामी अगाडि बढाउनेछौं ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने प्रयास

सबै श्रमिकको सुरक्षित भविष्यका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको सन्दर्भमा कसरी योजनामा ल्याउने भनेर प्राविधिक जटिलताहरु छन् । हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौं । 

सञ्चयकोषमा सञ्चयको लागि प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउन सकिने केही सम्भावनाहरु छन् । हामीले कार्यदल पनि बनायौं । एउटा प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको छ । त्यो प्रतिवेदनले केही सम्भावनालाई पनि संकेत गरेको छ ।

यद्यपि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केही प्रणाली प्राविधिक पक्षहरु मिलाउन जरुरी छ, यसै कारणले ढिलो भएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने भन्ने सन्दर्भमा त अझै केही समय लाग्न सक्ला । तर कम्तिमा सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा केही बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । 

अझ हामीले त्यस विषयमा छलफल गरेर परिपक्व निर्णय लिनुपर्नेछ । हाम्रो ध्यान विदेशमा गएका साथीहरुप्रति पक्कै पनि गएको छ । 

तर कार्यदलको प्रस्तुत गरेको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही कानुनी र प्राविधिक जटिलताहरु छन् । अझै परिपक्व ढंगल हमीले निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा धेरैमा अझै पनि अन्यौल छ । 

तर यो तपाईंहरुकै भविष्यका लागि हो । यसको मूल उद्देश्य भनेको बिरामी पर्दा, सुत्केरी हुँदा, श्रमिकको निधन हुँदा प्राप्त हुने सेवा सुविधा त छँदैछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको वृद्ध अवस्थामा पाइने सुविधा हो ।

जवानीमा श्रम गर्नुभयो, तर वृद्ध अवस्थामा न मेहनत गर्न सकिन्छ, न आम्दानीको कुनै आधार हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउने आधार प्रदान गर्न सकोस् भनेर हामीले पेन्सनको योजना ल्याएको हो ।

यो वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारी

हामीले गएकोे वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत साढे सात हजारभन्दा बढी आयोजनामा एक लाख ८७ हजार युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेका छौं । यो वर्ष पाँच लाख युवाहरुलाई थप रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका छौं र त्यहीअनुरुप योजना बनाइरहेका छौं । 

म सहमत छु, नेपालका युवाहरु सबै वैदेशिक रोजगारीमा गए भने नेपालको विकास र परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम रहन्छ । यसकारण नेपालको जनशक्तिलाई नेपालको विकासमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सोच्न जरुरी छ । हामीहरु नीतिगत रुपमा, कानुनी रुपमा अगाडि बढिरहेका छाैँ ।

यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले केन्द्रमा विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा पालिकास्तरमा नीजि क्षेत्र सबैसँग समन्वय गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न लागिरहेका छौं ।

एकातिर गरीब युवाहरुलाई न्यूनतम एक सयदिन प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरिरहेका छौं । यस्तै, भरपर्दो र स्थायी तथा नियमित रोजागारी सिर्जना गर्न चाहिने नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा समेत हामीले योजना बनाइरहेका छौं ।

स्वरोजगार सिर्जनाका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ । विदेश जाने कुरालाई आजको आजै रोक्न सकिंदैन । तीन दशकदेखि नै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम चल्दै आएको हो । हामीले त्यसलाई कम गराउन लागिरहेका छौं । त्यसको लागि देशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दैछौं । 

काम गर्ने मर्यादित वातावरण बनाउँछौं 

हामीले न्यूनतम ज्याला तोकेका छौं । र ज्याला बैंकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौं । कानुनी प्रावधान पनि राखेका छौं । यदि यी कुरा कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा श्रम कार्यालयमा उजुरी दिनुहोला । अवश्य हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । 

सरकारको ध्यान नेपालमा पनि मर्यादित रुपमा काम गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनमा केन्द्रित छ । आजको आजै नहोला तर हामी प्रयास गरिरहेका छौं ।

(श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सन्जिता देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित)