सीमा अतिक्रमणको विषयले देश तातेको बेला नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रका लागि केही कदम चालेको छ । सीमा अतिक्रमणको विषयमा वार्ता गर्न कुटनीतिक पहल गरिरहेको सरकारले आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन खोजेको छ । 

खासगरी दार्चुला जिल्लाको पश्चिमोत्तर व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) स्थापनाको निर्णय र गृहकार्य भएको छ । मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटै निर्णयमा दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा बीओपी स्थापना र पैदल बाटो निर्माणको सान्दर्भिक निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो पंक्तिकारले सुनेको थियो, ‘सीमा अतिक्रमणको समस्या अहिले भएको र ? हिजोआजदेखि सुरु भएको समस्या हो र ?’ पत्रकारलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न थियो । जुन सुन्दा स्वभाविकै लाग्थ्यो, तर सीमा क्षेत्रको बासिन्दा भएको नताले मेरो मनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उठ्यो, ‘सीमा अतिक्रमण त ६ दशक अघिदेखिको समस्या हो, तर सीमाक्षेत्रमा सरकारको उपस्थितिका लागि के ले रोकेको छ ? व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति गर्न यो सरकारलाई कसले छेकेको छ ? यसका लागि कतैबाट अनुमति लिनुपर्छ र ?’ यस्ता केही आक्रोशपूर्ण प्रश्न मेरो मनमा उत्पन्न भए । सम्भव भए आफैंले यी प्रश्न प्रधानमन्त्री सोध्थें भन्ने पनि लाग्यो । 

प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता हेरेर मेरो मनमा उठेका प्रश्नहरु यस्तो पृष्ठभूमिमा उब्जिएका थिए कि विगत डेढ दशकदेखि व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको आवाज उठ्दै आएको थियो । 

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर सरकार हाँकिरहेका ओलीको दुई वर्षे कार्यकाल पुग्नै लागेको छ । के प्रधानमन्त्रीलाई सीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी थिएन ?जबकि २०५३ सालमा महाकाली सन्धि हुँदा महाकालीको मुहान र महाकाली नदीमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राख्ने टिममा ओली नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो । 

कालापानीको सीमा अतिक्रमणबारे ओली धेरै वर्ष पहिलेदेखि जानकार हुनुहुन्थ्यो । सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै ओलीले सीमााक्षेत्रलाई हेर्न सक्नुपर्थ्याे । सीमा क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकार हुनुपर्दथ्यो । र सीमाक्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्याे । तर ओली यसमा चुकिरहनुभएको थियो । 

एक वर्षअघि दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले गृहमन्त्रीलाई भेटेर र पत्र लेखेर व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापनाको माग गर्नुभएको थियो । २०७५ चैत महिनामा सांसद ठगुन्नाको नेतृत्वमा दार्चुलाका जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग झण्डै १ घण्टासम्म छलफल गरेको थियो । 

त्यो छलफलमा सीमाक्षेत्रको विषयवस्तु प्रमुख थिए । खासगरी दार्चुला–तिंकर सडक, व्यास क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति, गोकुलेश्वर एअरपोर्टका विषयमा सांसद ठगुन्नाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो । तर यतिको पहलले पनि केही परिणाम आउन सकेको थिएन । 

झण्डै दुई महिनाअघि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा अतिक्रमणबारे देश तात्यो, नागरिक ताते र नेपालको राजनीति पनि तात्यो । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा बोल्यो र पहल पनि सुरु गर्‍याे । सांसद ठगुन्नाले यो नयाँ परिवेशमा पनि भेटघाट बढाउनुभयो । 

सीमा अतिक्रमणको विषयमा भारतसँग कुटनीतिक पहल र संवाद गर्नु त छँदैछ, त्योभन्दा पहिला तत्काल सीमा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले केही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताबोध गराउने प्रयास थियो, त्यो । 

प्रधानमन्त्री अस्पतालमा उपचार गराइरहँदा सांसद ठगुन्नाले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री, अर्थ मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भेटेर सीमा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यबारे छलफल गर्नुभयो । लिखित रुपमै सीमा क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सूची नै प्रधानमन्त्रीलाई पेस गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि संसदीय समितिका बैठक, सञ्चारमाध्यम र एउटा लेखमार्फत यसबारे सरकारलाई घचघच्याउनुभयो । 

लामो समयदेखिको माग, पहल र आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ व्यासको छाङरुमा बीओपी राख्ने निर्णय गरेर । बीओपीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषय नौ महिनादेखि मन्त्रालयस्तरमै अड्किरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको यो निर्णयले गति दिएको छ । 

बीओपी स्थापनाको निर्णय र बीओपी स्थापनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापनको निर्णय पनि नेपाल सरकारबाट गरिएको छ । वर्षौंदेखि पटक पटक चर्चा हुने तर उपलब्धि नहुने प्रवृतिले आजित सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा सरकारको यो निर्णयले केही आश जगाएको छ । 

सीमा क्षेत्रमा अहिले व्यास जोड्ने पैदलबाटो पनि क्षतिग्रस्त छ । महाकाली नदी किनारको सीमा क्षेत्रमा व्यास जोड्ने बाटो निर्माणका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छ । बाटो निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । यो निर्णयले पनि सरकारको अनुभूति गराएको छ । सीमा क्षेत्रको आवश्यकताबारे सरकार जानकार छ र सम्बोधन गर्न खोज्दैछ भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयका पछाडि डेढ दशकदेखि दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहँदै आएका सबैजसो अधिकारीहरुको योगदान छ । किनकि त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा उपस्थिति गराउनेबारे २०६३ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै सीडीओेले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएका छन् । भेटघाट, अनुगमन, बैठक र सुरक्षा सम्मेलनमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको थियो । 

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएपछि दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा आउने यज्ञराज बोहरादेखि अहिलेसम्मका सबै अधिकारीले यसबारे सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर दुई महिनाअघि मात्रै दार्चुला आउनु भएका यदुनाथ पौडेलको प्राथमिकतामा पनि व्यासको सुरक्षा पोस्ट स्थापना परेको थियो । कात्तिक २८ गते जिल्लामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर सीमा क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे छलफल गराएका सीडीण पौडेलले तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने कामको छोटो सूची बनाउनुभएको थियो । 

पैदलबाटो निर्माण, सुरक्षा पोस्ट स्थापना, खाद्य डिपो स्थापना र तिंकर सडक निर्माणलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै सरकारबाट यी मुद्दा सम्बोधन गराउन प्रजिअ आफै काठमाण्डौ पुग्नुभयो । अहिले पनि प्रजिअ पौडेल दार्चुला फर्किसक्नुभएको छैन । प्रजिअ पौडेलले आफै काठमाण्डौ पुगेर गृह सचिव, गृह मन्त्री र अन्य निकायसम्म दार्चुलाको आवश्यकताबारे पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । 

प्रजिअ पौडेल काठमाण्डौमै छँदा व्यास क्षेत्रमा पैदल बाटो र सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सीमा क्षेत्रका आवश्यकता तत्काल सम्बोधन गराइ छाड्ने अठोटमा प्रजिअ पौडेल हुनुहुन्थ्यो । 

सरकारको यो निर्णयका पछाडि समय समयमा उठ्दै आएको राजनीतिक र नागरिक आवाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । एक वर्षअघि नेकपा दार्चुलाका अध्यक्ष गणेशसिंह खत्रीले काठमाण्डौमा गृह मन्त्रीलाई भेटेर व्यासमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाबारे पहल गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति ललितसिंह बोहराले राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको भूमिका मात्रै होइन, व्यास क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको रुपमा समेत व्यासमा सुरक्षा पोस्ट स्थापनाको पहल र प्रयत्न गर्नुभयो । 

लामो समय र धेरै पात्रहरुको सक्रियताले नेपाल सरकारबाट निर्णय गरिएको छ । अब तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अझै पनि विभिन्न प्रक्रियागत बहाना र कारण देखाएर ढिलाइ हुने खतरा छ । किनभने नेपालमा नियत ठिक नहुँदा बहाना र कारण धेरै देखाइन्छन् । यो विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दा चाहन्छन् – सरकारी निर्णयअनुसार तत्काल सुरक्षा पोस्ट स्थापना होस्, नेपालतर्फ व्यास क्षेत्र जोड्ने पैदल बाटो आगामी फागुन–चैत महिनाभित्र बनिसकोस् । व्यास क्षेत्रका बासिन्दाले स्वदेशकै बाटो आउँदाे सिजनमा कुञ्चा (बसाइसराइ) सर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

लामो समयदेखिको माग र आवश्यकता सम्बोधन भएकोमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा खुशी छन्, आशा जागेको छ । सरकारले केही गर्छ अब भन्ने विश्वास बढ्दैछ । तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । विभिन्न कारण देखाएर ढिलाइ हुने र प्रक्रिया लम्ब्याइने आशंका पनि छ । भौगोलिक विकटता आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । सरकार र अधिकारीहरुको इच्छाशक्ति कमजोर बन्ने हो कि ? आफैले गरेको निर्णयको तत्कालै प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारको सक्रियता होला कि नहोला ? प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा समयमै र गुणस्तरीय काम होला कि नहोला ? भन्ने आशंकाका पाटा पनि छन् । 

विगत २ वर्षमा व्यास गाउँपालिकाले मात्रै व्यासको बाटो निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि पैदलबाटोको सुविधा नभएको तितो वास्तविकता हाम्रोसामु छ । भारतीय भूमिमा बनिरहेको सडकका कारण फेरि नेपालको पैदलबाटो क्षतिग्रस्त हुने खतरालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।