काठमाण्डौ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो सर्वसम्मत प्रतिवेदन शनिबार आफ्ना अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपा कार्यकर्तामा आशाको सञ्चार भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूरै ५ वर्ष सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको र अहिलेसम्मको विवादको समाधान सुत्र दिइएको बुझिएको छ  ।

एउटा टेलिभिजनमार्फत् पाँच दिनमै नेकपाको विवाद मिल्छ भन्ने ओलीको उद्घोष र त्यसको दुई दिनमै गठन गरिएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले यतिखेर देशभरिका लाखौँ निराश कार्यकर्तामात्रै होइन, आम शुभेच्छुकसमेत उत्साहित भएका छन् । नेकपा पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधान हुने आशा गरिएको छ ।

‘पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने,’ ‘पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने’, ‘पार्टीमा कार्यविभाजन स्पष्ट पार्नुपर्ने,’ ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन चैतमा गर्ने’, ‘सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउने’, ‘नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बोधन गर्ने’, ‘कोभिड १९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थान गर्र्र्ने, ‘बाढी पहिरोबाट सिर्जित समस्याको सामनाको उपाय अवलम्बन गर्र्र्ने’ जस्ता समाधानका उपायसहितका कुराहरु समावेश गरी प्रतिवेदन आउनुले नेकपामा विग्रह हुन्छ भनेर चिन्तित भएका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई केही राहत मिलेको छ ।  

दोस्रो पुस्ताको सह्रानीय काम

शीर्ष तहका नेताहरूबीच देखापरेको विवादलाई साम्य पार्न पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण घटना हो । यसले शीर्ष नेताहरुभन्दा दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी र कार्यकर्ताप्रति तुलनात्मक रुपमा बढी चिन्तित र संवेदनशील छन् भन्ने अर्थ दिन्छ । यसले भावी नेतृत्वको दिशालाई पनि एक खालको संकेत गर्छ ।  

२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ‘सरप्राइज एकता’का सूत्रधार विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले यतिबेला शीर्ष नेताहरुबीच विवादको समाधान सूत्र पत्ता लगाउने कार्य गरेर थप प्रशंसा पाएको छ । विशेष गरी विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माको विगतदेखिको भूमिका यतिखेर पनि उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । त्यसो त पटक पटकका विवादलाई साम्य पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सर्वपक्षीय कार्यदलले विवादलाई यथाशीघ्र हल गर्छ भन्ने उत्साह कार्यकर्ता पंक्तिमा पलाएकै थियोे । 

माधव नेपालको ‘चित्त दुखाइ’, झलनाथ खनालको ‘असन्तुष्टि’ र नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘आशंका’ले कार्यदलको कार्य गतिलाई शुरूआतमै प्रभाव पार्ने आशंका बढे पनि कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा आएको छ । कार्यदलको कार्यादेश र वैधानिक हैसियतमाथि सुरुमै प्रश्न उठाइए पनि व्याप्त आशंका मेटाउने र आपसी विश्वास जुटाउने प्रयासस्वरुप कार्यदललाई पार्टीको सचिवालयबाट अनुमोदन भएपछि मार्ग सहज भएको हो । यो सकारात्मक पक्ष हो ।   
 

कार्यदलको प्रतिवेदन कति बाध्यकारी ?

त्यसो त नेकपामा गठित कार्यदल सर्वाधिकारसम्पन्न र सर्वशक्तिमान कार्यदल होइन । यो आपसी सहमतिका आधारमा गठन गरिएको विशुद्ध सिफारिस वा सुझाव समूह मात्र हो । यसको प्रतिवेदन वा सुझाव बाध्यकारी नहुन सक्छ । यसको अधिकार क्षेत्र, कार्यसीमा र कार्यादेश स्पष्ट रूपले नतोकिनुले पनि यसलाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न समूह मान्न नसकिएला । कार्यदलको सुझाव नमान्ने नेतृत्वलाई अनुशासन र कारवाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार यसले नराख्ला । तर पनि पार्टीका दोस्रो पुस्ता सम्मिलित कार्यदल विशेष महत्वको छ । 

कार्यदलले पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधानका सम्बन्धमा कुन विषयमा कसरी सहमति गर्ने भनेर लिखित रूपमा दुई अध्यक्षलाई लिखित सुझाव पेश गर्ने मात्र हो । त्यसआधारमा दुई अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने हो । त्यसपछि मात्र स्थगित स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुने हो । तर पनि यतिखेर नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई हल गर्ने सवालमा कार्यदलले महत्वपूर्ण भूमिका भने खेलेको छ । 

लाखौँ कार्यकर्ताको मनोभाव, आशय र भावनालाई बुझेर विशुद्ध पार्टी हितकाबारे कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेकपाको इतिहासमा कार्यदल कोशेढुङ्गा बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । पक्कै पनि दुई अध्यक्षलाई केन्द्रित गरेर हैन, बरू आठ लाख पार्टी सदस्य र तीन करोड नेपालीको हित र मनोभावलाई केन्द्रमा राखेर प्याकेजमै विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा कार्यदलले राखेको छ । यसर्थ कार्यदलको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभए पनि शीर्ष नेतृत्वलाई नैतिक बन्धनमा अवश्य पारिदिएको छ । यो वा त्यो बहानामा नेतृत्व वर्ग अब अन्त भाग्ने ठाउँ देखिंदैन । 
 

नेतृत्वप्रति पलाएको निराशा 

कुरा नलुकाई भन्नुपर्दा शीर्ष नेताहरूको व्यवहार, चिन्तन र कार्यशैलीमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसले आम नागरिक र कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । नेताहरूको आन्तरिक खिचातानीले नेकपालाई विचलनतिर धकेलिरहेको छ र कम्युनिष्ट पार्टीकै औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । उनीहरू आफै गुटबन्दीतिर प्रत्यक्षरूपमा लागेको स्पष्ट देखिंदैछ ।  नागरिकको जुन म्याण्डेट छ, कार्यकर्ताको जुन अपेक्षा छ, त्यसलाई नेकपाका नेताहरूले बुझ्न सकेनन् । आफ्नो व्यवहार, चिन्तन र कार्यशैलीलाई सच्याउन अझै पनि नसक्ने हो भने उनीहरूबाट देशलाई निकास दिने काम हुन्न भन्ने प्रमाणित हुनेछ र  नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नैपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति स्वतः सिर्जना हुनेछ । 

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकलौटी सरकार छ । यो वर्षौं पछिको ऐतिहासिक र सुनौलो अवसर हो । भोलि यस्तो अवसर नआउन पनि सक्छ । थुप्रै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेपालमा नेकपालाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । या भनौँ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नै समाप्त भएको हेर्न चाहन्छन् । तर बिडम्बना, पार्टी भने आन्तरिक रूपमा हिजोभन्दा आज कमजोर भएर षडयन्त्रपूर्ण समस्याहरूको दलदलमा फस्दैछ । नेताहरूको आन्तरिक विवादको असर चौतर्फी रूपमा परिरहेको छ । आम नागरिकले जुन मत दिएका थिए, त्यो अनुसार काम गर्न नसक्दा चारैतिर असन्तुष्टि बढिरहेको छ, विरोध भइरहेको  छ ।

यो कुनै फगत आरोप हैन, तीतो यथार्थ हो । बहुमतको दम्भमा जे–जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालियो भने त्यस्तो रवैयाले पार्टीलाई मात्रै होइन, समग्र देशलाई नै असर पर्नेछ । सरकारले राम्रो काम गर्न नसके यसको दोष दुवै अध्यक्ष र सिङ्गो पार्टीलाई जाने निश्चित छ । हिजो आदर्श मानिएका शीर्ष नेताहरू नागरिकको नजरमा झन्झन् गिर्दै जानु पक्कै पनि शुभ संकेत होइन ।

कार्यकर्ता सधैँभरि कसैका दास रहिरहँदैनन् । तलबाट कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न थाले भने त्यो नेताहरूका निम्ति नै अभिशाप हुनेछ, दुर्भाग्य हुनेछ । तसर्थ अध्यक्षहरू, वरिष्ठ नेताहरू यतिखेर अत्यन्त गम्भीर हुनु जरूरी छ । 

देशभरिका आम कार्यकर्ता यतिखेर न ओलीको साथमा रहनुपर्छ भन्नेमा छन् न प्रचण्डको पछाडि नै लाग्नुपर्छ भन्नेमा छन् । न त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वा अन्य कुनै नेताको पक्षमा । बरू सिङ्गो नेकपा पार्टीको साथमा छन्, सिङ्गो पार्टी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने अडानमा नै छन् । केही सीमित झुन्ड र आसेपासेका आआफ्ना ‘इन्ट्रेस्ट’का कुरा बेग्लै हुन् । यसर्थ नेकपामा व्यक्ति होइन, विधि प्रमुख कुरा हुनुपर्छ भन्ने नै महत्वपूर्ण सबाल हो । 

यतिखेर नेतृत्व विवादभन्दा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा पार्टीमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । संकटले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबाट मुक्ति पाउनेबारे पार्टी नेतृत्वले छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारका कामलाई नागरिकमा लैजाने र कमिकमजोरी भए पार्टीभित्रै देखाउने उद्देश्य र एजेण्डा हुनुपथ्र्याे । तर पदीय व्यवस्थापनको स्वार्थगत विषयमा छलफललाई केन्द्रित गरिनु आपत्तिजनक विषय हो । कार्यदलले यी सबै विषयलाई मनन गरी दिएको निकासको सुझाव प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ ।   

मुलुकको विषम अवस्था

मुलुक आज कोरोनाको कारण नराम्ररी थला परिसकेको  छ । कोरोना कहर सँगसँगै बाढी पहिरोले स्थिति झन् अस्तव्यस्त र कहालीलाग्दो भइसकेको छ । सिङ्गो मुलुकले मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यको संकट  झेलिरहेको छ । सारा आर्थिक क्रियाकलापहरू यतिखेर ठप्प छन् । राहत थापेर पेट भन्नुपर्ने नियती आम नागरिकले भोगिरहेका छन् ।

कोरोनाबाट मृत्यु हुने र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा मुलुक झन् अस्तव्यस्त र स्थिति भयावह हुने संभावना छ । सिङ्गो देश र आम नागरिक शोकमा छन् । अभाव,पीडा र दुःखकै बीचमा घरभित्रै रूवावासी छ । आम नागरिक घरभित्रबाटै करूण क्रन्दन गरिरहेका छन् । सरकार र सत्ताधारी पार्टीबाट सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । यी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याबाट नागरिकलाई बचाउन सत्ताधारी पार्टी अभिभावक बनेर भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा नेताहरूले पद, प्रतिष्ठा र अभिमानलाई एजेन्डा बनाएर जात्रा देखाइरहेका छन् । दुःखको कुरा यही हो । 

यतिखेर नेकपामा कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त, विधि, पद्धति र अनुशासन सबै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटी र निकायहरू गतिहीन अवस्थामा छन् । फलस्वरूप पार्टी कमिटी र निकायमार्फत् गरिने नागरिकका काम हुन सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकारले पार्टीको तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेका छैनन् ।

फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् नागरिकमा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्दा प्रशिक्षण, भेला, बैठक, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा नागरिकमा नेकपाको राजनीति पुग्न सकेको छैन । नागरिकसँग कबुल गरेअनुसार आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू भए कि भएनन् ? के कस्ता नीति निर्माण गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो यो । सरकारका के–के कमी कमजोरी छन् ? के–के सच्याउनुपर्ने हो ? आत्मसमीक्षा गर्ने, नागरिकका आवश्यकता, समस्या, अपेक्षा वा गुनासाहरू केके छन् भनेर खोजी गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने बेलामा विवाद  समाधानका उपाय र सूत्रसहित आएको प्रतिवेदन सकारात्मक र सह्रानीय मान्न सकिन्छ ।
 
कार्यदलबाट अपेक्षित आशा 

नेकपा नेताका व्यवहार, चिन्तन र कार्यशैलीबाट निराश भएका लाखौँ कार्यकर्ता र आम नागरिकले यतिखेर कार्यदलबाट उचित निकासको आशा गरेका छन् । दोस्रो तहका नेताबाट सकारात्मक भूमिका अनि कार्यदलको सिफारिसले पार्टीका तमाम विकृतिको अन्त हुने अपेक्षा राखेका छन् । अमुक–अमुक व्यक्तिको स्थान सुरक्षित हुने र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि होइन, सिङ्गो नेकपा पार्टीको अस्तित्व र स्थान सुरक्षित हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

समग्र पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका मापदण्डसहित पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध राख्ने सूत्र आउनु जरुरी छ । व्यक्ति व्यवस्थापन हैन, विधि र पद्धति बसाल्नेतिर पार्टी केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । 

अब पार्टी, वर्ग, आन्दोलन, देश र नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सीधा, खुला र स्पष्ट रूपमा समाधान आउनुपर्छ । गणितको आधारमा समाधान खोजे समस्या पुनः जहाँको त्यहीँ रहने कुरा स्पष्ट छ । समस्या समाधानको अन्तिम टुङ्गो त महाधिवेशन नै हो । महाधिवेशन अगाडि पार्टी एकता गर्ने बेलामा गरिएको सहमतिअनुसार नै नेकपाका दुई नेता अघि बढ्नु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अहिले मुलुकले भोगिरहेको विषम अवस्थालाई नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । कार्यदलले नेताहरूलाई यो कुराको महसुस गराउनु जरूरी छ । 

हिजोका दिनमा जे भए पनि अब नेतृत्वका आधारमा होइन, नीतिका आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ । नेकपाभित्रको विवाद पदमा होइन, देश र नागरिकको कहालीलाग्दो वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन पार्टीको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने  विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मतभेदलाई पुनः पदको बाँडफाँडका आधारमा मिलाउन खोज्ने हो भने त्यो दिगो नहुने प्रष्ट छ ।

कुन नेतालाई कुन पद दिने र कुन नेताको व्यक्तिगत आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सीमित भयो भने समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन, बरू समस्या झन् बल्झिन सक्छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएका आधारमा नै पार्टीभित्रको विवाद यत्तिकै सकिइसक्यो, टुंगियो भन्ने हैन । यतिकै टालटुल पारेर विवाद समाधान भयो भन्ने हो भने फेरि यस्तै समस्या दोहोरिने पक्का छ ।

अतः नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन परिणाममुखी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढोस् । पार्टी एकतालाई दिगो, बलियो र जनमुखी बनाइयोस् । पद व्यवस्थापन हैन, सिद्धान्त, नीति र विधि स्थापन गरियोस् । विवाद र समस्यालाई एकछिन थामथुम पार्ने अनि पुनः अलमल्याउने प्रयास कहीँ कतैबाट नहोस् ।