काठमाण्डौ - संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र चुनावी घोषणापत्रलाई कुल्चँदै सरकार नागरिकको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ ।

सरकारी प्रयोगशालामा निःशुल्क  परीक्षण  र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुँदै आएकोमा सरकारले अब नागरिकलाई आफैँ ले पैसा तिर भनेको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट समेत हात झिकेको र नागरिकप्रतिको दायित्व कुल्चिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । ‘नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने सरकारलाई कर किन तिर्ने ?’ भन्ने प्रश्न पनि धेरैले उठाएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन

नेपालको संविधानमा नै देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने उल्लेख छ, संविधानमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा पनि उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’

संविधानको प्रस्तावनामा देश समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । समाजवादमा प्रतिबद्ध हुनु भनेको सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी लिनु पनि हो । तर प्रस्तावनामै भएको व्यवस्था विपरीत सरकारले नागरिकको उपचारबाट हात झिकेको छ । 

यस्तै संविधानको धारा १८ समानताको हक उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ,  ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।’

तर कोरोना परीक्षण र उपचारको मामिलामा सरकारले समानताको हक पनि कुल्चिएको छ । पहुँच भएका व्यक्तिले एक हप्तामै दुई पटक पीसीआर गर्न पाएका छन् । पाँचतारे होटललाई आइसोलेशन बनाएर बसेका छन् । तर नागरिक घरमै छटपटिनु परेको छ । पहुँच र पैसा नहुनेहरुलाई सरकारले १० दिनमा परीक्षण नै नगरि अस्पतालबाट निस्कन हरेक दिनजसो उर्दी जारी गरेकै छ ।

संविधानकै धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’

यो धारामा भएका व्यवस्थालाई सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको छ । 

आफ्नै घोषणापत्रको उल्लंघन गर्दै नेकपा सरकार

२०७२ सालको मंसिरमा चुनावमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्र बनाएर नागरिककहाँ मत माग्न गएका थिए । देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने उनीहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । नेकपाले चुनावमा भनेको थियो, ‘यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिनिधिहरु चयन गरी नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।’

यस्तै घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ९ मा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ ।’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने र संविधानमा भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने भनेर मत मागेको तत्कालीन बाम गठबन्धनलाई नागरिकले पत्याए र झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सरकारमा पठाए । 

नागरिकसामु घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेर चुनाव जितेको नेकपाको सरकार अहिले महामारीको अफ्ठेरो बेलामा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको अटेरी

सरकारले संविधान र घोषणापत्रमा भएका व्यवस्था मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गरेको छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिन नहुने भन्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो । 

महामारीको उपचार पाउनु जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ । परमादेशको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ भएकाले त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ । सरुवा रोग पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नै पर्ने भएकाले यसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या रहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको सरकारले अवहेलना गरेको छ । यो अवहेलनाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओली फेरि अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

माथेमा सोध्नुहुन्छ : देशमा सरकार भएको कुनै अर्थ छ ?

नागरिक समाजका अगुवा केदारभक्त माथेमा कम्तीमा देशमा सरकार भएको र नभएको भेद छुट्टिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । अहिले सरकारले नागरिक बचाउने दायित्वबाट हात झिक्नु भनेको देशमा सरकार भएको कुनै अर्थ नै नरहने रुपमा बुझ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

‘यस्तो महामारीमा सरकारले नै हात झिक्छ भने नागरिकले के सोच्ने ? सरकारको यो निर्णय अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण भयो’  माथेमाले भन्नुभयो, ‘अरु बेला त नागरिकले जसोतसो गरेर ज्यान पालेकै छन्, यस्तै अफ्ठेरो बेलामा सरकारले हेरिदिओस् भन्ने आशा हुन्छ, अफ्ठेरो बेलामै सरकार भागेपछि नागरिक त टुहुरा  भए नि ।’

संविधानले कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेकोमा सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको माथेमाको भनाइ छ । ‘यो बेला विदेशमा सरकारले नागरिकलाई कसरी संरक्षण गरेका छन्, कस्ता सुविधा दिएका छन्, महामारीविरुद्ध सरकारहरुले कसरी प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् भनेर हाम्रो सरकारले पनि सिक्नुपर्नेमा गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेको छ’ माथेमाले भन्नुभयो । 

सरकारले खर्च धान्न समस्या भएको बताउँदै आएको छ, तर माथेमा भने नेता र मन्त्रीहरुलाई भत्ता र अनेक नाममा बाँड्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । ‘नागरिकको उपचारको लागि पैसा नहुने सरकारले सबै पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको दशैँ भत्ता कटौती गर्न किन सकेन ? आफूहरुले सुविधा कटौती गर्नुको साटो उल्टै बढाउने, तर नागरिकको उपचार गर्न पैसा छैन भनेर हात झिक्नु भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुन सक्ला र ?’ केदारभक्त माथेमाले भन्नुभयो । 

चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको घोषणा गर्ने तर अहिले नागरिकलाई ढाँटछल गरेर उपचारै नपाउने अवस्था सिर्जना गरेर सरकार आफ्नै बोलीमा अडिग नभएको र मनपरि व्यवस्थामा गएको उहाँको भनाइ छ। राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्नेमा रकम असुलकर्ता बन्न खोजेको  माथेमाले आरोप लगाउनुभयो ।

सकभर उपचार पनि सित्तैमा देऊ, नभए परीक्षणको शुल्क घटाऊ : उपाध्याय

नागरिक समाजका अगुवा तथा अख्तियार दुरुपयोग आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अहिले सरकार पनि अफ्ठेरोमा परेको बेला नागरिकले पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारको आम्दानी घट्दै गएको र खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने, तर विचार पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउनुपर्ने र उपचार केही सहज बनाउनुपर्नेमा उपाध्यायको जोड छ । ‘सरकारले सकभर सित्तैमा नागरिकको उपचार गर्नुपर्छ, तर सक्दैन भने न्यूनतम शुल्क लिनुलाई म जायज नै ठान्छु । तर पीसीआर परीक्षणको शुल्क भने घटाउनुपर्ने देखिन्छ’ उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा अहिले देश नै अफ्ठेरोमा परेको छ, यस्तो बेलामा सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नुको साटो हामीले सहयोग पनि गर्न सक्छौं ।’

विश्वका धेरै देशले हार मानिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो गरिब देश र परिपक्व तरिकाले सत्ता चलाउन नजान्ने सरकारबाट उत्कृष्ट र चुस्त स्वास्थ्य सेवा दिन्छ भनेर आशा गर्नु नै बेकार रहेको उहाँको भनाइ छ । यदि सरकारले नागरिकको उपचार गर्न खर्च अभाव भएको देखाएको हो भने दशैँमा वितरण हुने सबै भत्ता र अतिरिक्त रकम वितरणलाई तत्कालै रोक्नुपर्नेमा उपाध्यायले जोड दिनुभयो ।

‘नागरिकको उपचार गर्न पैसा नहुने तर भत्ता बाँड्ने कुरा पटक्कै जायज होइन, महामारीको यस्तो बेलामा भत्ता र बोनस बाँड्नुको साटो स्वास्थ्य संरचनामा लगानी गर्नुपर्छ, सरकारले पैसा अभाव देखाएर उपचारमा शुल्क असुल्ने, तर मनपरी भत्ता र बोनस बाँड्यो भने त्यो अत्यन्तै गलत हुन्छ’, उपाध्यायले भन्नुभयो ।