काठमाण्डाै उपत्यकाबाट हराएका २७ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर फेल...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेश दिएपछि राजनीतिलाई जटिल बनाउन खोजिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहेका दलहरुले पुनःस्थापनापछि के गर्ने भन्ने रोडम्यापमा ध्यान नदिँदा पनि समस्या आएको हो । जब प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भयो, त्यसको विरुद्धमा सबैजसो पार्टीहरु आन्दोलित भए, नागरिक समाज आन्दोलित भयो, त्यही बेलामा पुनःस्थापना पछि यसो गर्नुपर्छ भनेर रोडम्याप तय गर्नुपर्ने थियो । तर एउटा उखान छ नि, के गरिसक्यो दैलो देख्यो भन्ने । अहिले यही भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि हामी यसरी जान्छौं भन्नुपर्थ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरु यति निकम्मा त पक्कै छैनन् जस्तो लागेको थियो । अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने कुनै पनि किसिमको हिम्मत नगरिकन यसरी देशलाई अन्योलमा राख्ने खालको राजनीति भन्दा त संसद विघटनतिरै पो जान सक्ने रहेछ नि त । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको यतिका दिन भइसक्यो । कुनै असर नै परेको छैन राज्य सत्तामा ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमको विरुद्धमा त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि कुनै रोडम्याप नबनाएको देख्दा त प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही कदम ठिक थियो भन्ने पनि कतिलाई लागेको छ । ओलीले त नागरिकमा जान्छु भनेका थिए ।
यिनीहरुसँग त संसदमा प्रवेश गर्ने पनि कुरा देखिएको छैन । त्यसले म त भन्छु, सुन्दा तीतो लाग्न सक्छ तर के भन्नुपर्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहसँग संसदीय राजनीतिको यत्रो वर्षको अभ्यासमा पनि त्यसको ज्ञान र खेल्नुपर्ने भूमिकाको शून्यता रहेछ ।
प्रचण्डसँग त मैले आशा गरेको थिइनँ । तर माधव नेपालसँग त त्यत्रो संसदीय प्रक्रियाको अभ्यास छ । झण्डै १५ वर्ष पार्टी चलाउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । तर उहाँले पनि रोडम्याप बनाउन सक्नुभएन ।
कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण
यो बेला कांग्रेसकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री को हुन्थ्यो, कांग्रेसका लागि त्यो त्यति धेरै महत्त्व नहुनुपर्ने हो । नेकपा फुट्ने/नफुट्ने कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पदबाट हटाउने कांग्रेसको प्रमुख दायित्व थियो ।
कांग्रेस आफैँले आफ्नो अग्रसरतामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्थ्यो । त्यसपछि त स्वतः संसदीय कारबाहीबाट अघि बढ्थ्यो नि । कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ कि छैन, दुई वटा भयो कि तीनवटा भयो कि भन्ने कुरा उसको हो । नेकपाको हो ।
कांग्रेसको काम भनेको सार्वभौम संसदलाई जीवन्त देखाउने हो । प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ भन्ने छैन नि । भोलि प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ठूलो पार्टीको रुपमा देखियो भयो भने उनीहरुले ‘लिडरसिप’ गर्छन्, आफूले बाहिरबाट समर्थन गरिदिने या मन लाग्यो भने भित्रै जाने सरकारमा । यो सामान्य बाटो नलिएर कांग्रेस यसमा चुकिरहेको छ ।
अहिले तत्काल पहिलो काम प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने हो । कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो फुटेन, फुट्छ कि फुट्दैन त्यो त दोस्रो कुरा हो । त्यो आम नागरिकलाई चासो छैन । निकास दिनको लागि संविधानले रोकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भएपछि संसदले निकास पाउने मुख्य विकल्प कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने हो । ठूलो पार्टी प्रचण्ड-नेपाल भए भने प्रधानमन्त्री उनीहरुकै होलान् ।
मलाई लाग्छ, हुनुपर्ने कुरा यो हो । तर हुन के गइरहेको छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनका लागि कुनै न कुनै किसिमले ओलीबाट हुन्छ कि प्रचण्ड-नेपालबाट हुन्छ, समर्थन जुटाउन दौडिएका छन् । ओलीलाई पनि आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा सत्ता हस्तान्तरणको लागि सबैभन्दा सहज हुने देउवालाई नै हो ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहले आधिकारिकता त्याग्ने आँट गर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सम्भावना देखिँदैन । संसदको अधिवेशनको आह्वान भइसकेको छ । संसदको पहिलो एजेण्डा नयाँ सरकार गठन नै हो । प्रचण्ड र माधव नेपाल शेरबहादुरको कुरा गर्दै होलान् । शेरबहादुर देउवा जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गर्दै होलान् । त्यहाँभित्रबाट कोही ओलीसँग पनि कुरा गर्दै होलान् ।
अर्को एउटा विकल्प प्रचण्ड-नेपाल समूहले नयाँ संसदीय दलको नेता छान्ने । आफ्नो संसदीय दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर नयाँ संसदीय दलको नेता चुन्ने । नत्र पार्टी फुटाएर हामीलाई केही मतलब छैन भनेर कि त चुनाव चिह्न र आधिकारिकता पनि त्याग्न सक्नुपर्यो । तर उनीहरुमा राजनीतिक आँटको कमी देख्छु ।
संसदबाट छिटै निकास निस्केन भने देश अस्थिरतातर्फ जान्छ । यो आरोपबाट प्रचण्ड-नेपाल समूह मुक्त हुन सक्दैन। कि त चुनावमै जान दिएको भए हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा चुनौती उठाउन तयार हुनुपर्यो । कुन-कुन चुनौती उठाउँदा देशले निकास पाउँछ र आफू राजनीतिक रुपले अघि बढिन्छ भन्ने कुरा त राजनीति गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि । २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधिमा जानुभन्दा पहिले काठमाण्डौको सभागृहमा पार्टी विभाजन गराउन तयारी गरिएको थियो । पछि किसुनजीले पार्टी मिलाऔँ भनेपछि मिलेको त हो नि ।
२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानअनुसार क्लियर गरेको रोडम्याप यत्रो अनुभव बोकेको माधव नेपालले आज गर्न सक्नुपर्थ्याे । उहाँ राजनीतिको खेलाडी नै होइन जस्तो देखियो । बरु ओलीलाई चाहिँ राजनीतिको शानदार खेलाडी मान्नु पर्यो ।
राजनीति गर्ने हो भने इतिहासमा लिएका कुनै चिह्नमा अल्झिएर हुँदैन । एउटा ‘फ्रेस’ दलको रुपमा अगाडि बढ्ने अवसर पनि प्रचण्ड-नेपाललाई आएको छ । कानुनी अड्चनलाई कम गर्दै कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी प्रचण्ड र नेपालकै हो ।
प्रचण्ड र नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुन खोजेमा समस्या आउला । तत्कालका लागि कांग्रेसलाई सहयोग गरे हुन्छ । कांग्रेस प्रधानमन्त्री होओस् भन्ने म चाहन्न । देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने कांग्रेस फेरि तल झर्छ । तर देशलाई एकपटक एक ठाउँमा आएर अघि बढ्नका लागि योभन्दा अर्को कदम ठिक हुँदैन ।
संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड या माधव नेपालललाई नेता छान्न सकेमा राम्रो हुन्थ्यो । कांग्रेसले बुझिरहेको छैन जस्तो लागेको छ मलाई । कांग्रेससँग योबाहेक अरु विकल्पै छैन । कांग्रेसले ओलीलाई निरन्तरता दियो भने उप्रतिको विश्वास कम हुँदै जान्छ ।
नेकपा मिल्ने सम्भावना सबै समाप्त त भएको छैन । तर ओली नेकपामा रहुञ्जेल नेकपा अब मिल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई । मलाई लाग्छ आउँदो चैतको १५ सम्म नेपालमा ओली पदच्युत भएर नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ ।
(राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँग उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा गरिएको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
पुरञ्जन आचार्य राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
pratap shrestha
Feb. 28, 2021, 1:42 p.m.सुरुमा त प्रस्तुती राम्रै लाग्यो तर पढदै जाँदा केइ न केइ । के भन्न खोजिएको हो ....