कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पहिलो लहरले भन्दा दोस्रो लहरले शिक्षा क्षेत्रमा फरक खालको प्रभाव पार्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा देखिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको असर बालबालिकामा खासै देखिएको थिएन । तर अहिले बालबालिकामा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ ।

अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई सरकारले अलि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समयका लागि विद्यालय बन्द गर्नु नै उचित निर्णय हो । शिक्षा भन्दा पनि ठूलो स्वास्थ्य हो। बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने विभिन्न माध्यमहरु छन् ।

योभन्दा अगाडि वैकल्पिक माध्यम अन्तर्गत भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन भइसकेको छ । तर  त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले शिक्षामा विभेद ल्यायो । त्यही भएर वैकल्पिक अन्तर्गत कस्तो माध्यमलाई अपनाइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । 

मिश्रित प्रणाली अपनाउनुपर्छ 

सहरी क्षेत्रमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनलाइन माध्यमबाट हुने पढाइ प्रभावकारी हुन सक्छ । तर सबै ठाउँमा अनलाइनको पहुँच र प्रविधि विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले यसमा मिश्रित प्रणाली अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै ठाउँमा अनलाइन, कुनै ठाउँमा घरमै गएर कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि अपनाउन सकिन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा शिक्षकलाई विद्यालयबाट लखेट्ने काम भयो । आलोपालो गरेर शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा बोलाउनुपर्छ । बालबालिकालाई विद्यालयबाट टाढा राखिएको बेला पनि शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा बोलाएर सामग्रीहरु निर्माण गर्न लगाउने र बालबालिकाको घरसम्म पुर्याउनका लागि कोशिस गर्नुपर्छ ।

सबै क्षेत्र खुला भएकै कारण विद्यालय क्षेत्र बन्द गर्नु परेको हो । यसको प्रभाव सिधै विद्यालयमा पर्छ । सुरक्षाका लागि पनि केही समयका लागि बालबालिकालाई विद्यालयबाट टाढा राखेर सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । विद्यालयबाट बालबालिकालाई टाढा राखिए पनि वैकल्पिक शिक्षालाई भने जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने, आवश्यक लगानी गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ।

भर्चुअल माध्यमको पढाइ फेल भइसक्यो 

सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै स्कुल खुला भएमा बालबालिका सुरक्षित हुन्छन् भन्ने तर्क गरेको पनि सुनियो । यस्तै अभिव्यक्तिले गर्दा  समस्या निम्त्याएको हो ।  बाग्लुङ लगायतका कतिपय जिल्लामा एकैपटक ४० देखि  ४५ जना बालबालिका सङ्क्रमित भएका छन् । विद्यालय सुरक्षित छैनन् भन्ने प्रमाण यसलाई नै  लिन सकिन्छ । यसले त जोखिम बढाउने नै  भयो ।   

अनुगमन गरेर, सङ्क्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ । धेरै जोखिम नभएको ठाउँमा सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालय बन्द भएर बालबालिका घरमै भएको बेलामा पनि  जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भुल्नु हुँदैन ।

कामका लागि घर बाहिर जाने अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्छ । ताकि कोरोना आफूलाई पनि नसरोस् र घरमा आएर बालबालिकालाई पनि सर्न नपाओस् । अहिलेको कोरोना भाइरसले पार्ने प्रभाव बालबालिकामा र युवापुस्तामा धेरै देखिएको छ । त्यसमा पनि १७ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकामा धेरै देखिएको छ । 

त्यसैले तत्कालका लागि विद्यालयबाट बालबालिकालाई टाढा राखेर अरु विभिन्न तरिकाले सिकाउन सकिन्छ । अनलाइनबाट पढाउँदा जति प्रभावकारी हुन्छ, घरमा गएर पढाउँदा पनि त्यत्तिकै हाराहारीमा प्रभावकारी हुन्छ ।

सिकाइलाई जसरी अगाडि बढाए पनि पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तु बुझाउन सक्नुपर्छ । पढाउने माध्यम फरक भए पनि विषयको ज्ञान एउटै हुन्छ । तर प्रत्यक्ष र वैकल्पिकमा भने अलि फरक पार्न सक्छ । पहिलादेखि भन्दै आएको होम स्कुलको अव धारणलाई अगाडि बढाउन नै सकिएको छैन । नेपालजस्तो देशमा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । अनलाइन माध्यमबाट सिकाइ सम्भव नभएर शिक्षकहरु खाली बसेको ठाउँमा भने घरघरमा गएर सिकाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

सिकाइमा केही अन्तर भए पनि  सिकाइलाई निरन्तरता भने दिन सकिन्छ । भर्चुअल माध्यमबाट  सबै ठाउँमा प्रभावकारी नदेखिएकाले नै नेपाल जस्तो देशमा घरघरमा गएर सिकाइ सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले भनेको भर्चुअल कक्षा यो भन्दा अगाडि नै असफल भइसकेको छ  । मिश्रित प्रणाली भन्नुको अर्थ, जहाँ जस्तो खालको सिकाइ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ त्यस्तै खालको वैकल्पिक शिक्षा लागू गर्ने भनिएको हो । 

कोरोनाको पहिलो लहरका बेला शिक्षकहरुलाई विद्यालयबाट टाढा राखेर गल्ति गरिएको थियो । अब पनि पहिलाको जस्तो गल्ति दोहोर्याउनु हुँदैन । विद्यार्थी आएनन् भने विद्यालय बन्द भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तर त्यस्तो होइन । विद्यार्थी नआए पनि शिक्षकहरुले विद्यालय सञ्चालन गरेर विभिन्न खालका शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्न सक्छन् । 

कोरोनाको जोखिम नभएको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्नु राम्रै हो । जोखिम कम भएका ठाउँमा  जोरबिजोर प्रणालीको आधारमा पनि पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ । काठमाण्डौ जस्तो ठाउँमा अनलाइन माध्यमबाट पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । देशका कतिपय अरु सहरी  क्षेत्रमा अनलाईन प्रविधिबाट समेत पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने ठाउँहरु छन् ।

अनलाइन माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा घरमै गएर सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्र कम प्राथमिकतामा 

घरमै गएर गरिने सिकाइमा एउटै शिक्षक सबै विद्यार्थीको घरघरमा पुग्ने भनेको होइन ।  

विद्यालयमा उत्पादन गरिएका सिकाइ सामग्री स्वयंसेवक परिचालन गरेर घरमा पुर्याउने अनि विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो । चार, पाँच जना विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पनि  सिकाउन सकिन्छ । होम स्कुलको प्रयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ । घरहरुको दूरी टाढा भएका ठाउँमा अलि चुनौती हुने भनिए पनि नजिकै घर भएका ठाउँमा यो सजिलो हुन्छ । 

नीति ल्याएर मात्र हुँदैन, बजेट पनि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य स्थानीयले मात्र होइन केन्द्र सरकारले पनि अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

परिवर्तित समयमा बालबालिकालाई लौरो देखाएर पढाइ सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छैन । अहिले त  प्रोत्साहन गर्ने सिकाइ गर्नुपर्छ भनिएको छ । भयरहित शिक्षा लागू हुनुपर्छ । दण्डबाट  शिक्षा दिने जमाना गइसकेको छ । पहिला अनुशासनको नाममा दण्ड दिने चलन थियो । शिक्षक र अभिभावकबीच भेटघाट र छलफल नहुनुलाई पनि एउटा समस्या नै मान्नुपर्छ । 

विद्यालयमा सञ्चालन भएका बालक्लबहरु निकै प्रभावकारी भएका विभिन्न अनुगमनका क्रममा देखिएको छ । बाल क्लबको माध्यमबाट पनि वैकल्पिक सिकाइलाई केही हदसम्म अगाडि बढाउन सकिन्छ । शिक्षामा परिवर्तनको खाँचो छ ।

परिवर्तन नगरि पुरानै ढाँचामा जाने हो भने अबको शिक्षा विकराल बन्न सक्छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन ।  विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप र यस्ता महामारी फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यही भएर नै राज्य बलियो हुनुपर्छ भनिएको हो । सरकार नै कमजोर भयो, ठोस नीति  निर्माण गर्न र निर्माण गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने अवस्था गञ्जागोल हुन्छ । 

वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि बढाउन कोरोना भाइरसले अवसर पनि दिएको हो । तर त्यो अवसर कति जनाले पाए भन्नेमा मात्रै समस्या छ । अवसरलाई सकेसम्म बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नै केही सोच्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै : गरिब बालबालिकालाई ल्यापटप, मोबाइल तथा  सस्तो दरमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसैलाई छात्रवृत्तिको रुपमा प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि  सरकारले केही योजना बनाउनु नै पर्छ । यसो गर्न सके अनलाइनमाध्यमबाट पढाउँदा हुने विभेदलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । 

तर सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेका कारण ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन । कोरोना र शिक्षाको महत्त्वलाई पनि सरकारले बुझ्न सकेको छैन । 

जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेकाले समस्या 

अहिलेको कोरोना भाइरस बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको छ । कोरोना नियन्त्रणउन्मुख नभएसम्म वैकल्पिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्न भन्नेबारे सरकारले तत्काल केही विकल्प अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक लगानी जुटाउनुपर्छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । 

केही स्थानीय सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर धेरै स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । उनीहरुले पुलपुलेसा, बाटो निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधारका कुरालाई धेरै ध्यान दिएका पाइन्छन् । 

नीति बनाएर मात्र हुँदैन । नीतिअनुसार कार्यक्रम र कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो भयो भनेर मूल्याङ्कनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसतर्फ तीनै तहको सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले पालिकालाई जिम्मा दिएको भनेर चुप लागेर बस्ने, पालिका केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने अनि प्रदेश सरकार पेण्डुलम भएर बस्ने गरेकाले शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो । 

यस्तो व्यवस्था भएन, उस्तो व्यवस्था भएन भनेर संविधानलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । संविधानले दिएको प्रस्ट अधिकारलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी पढाइ सञ्चालन गर्ने भनेर ठूलाठूला योजना बनाउनु आवश्यक नै छैन । शिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजीवी वर्ग, पालिका सबै मिलेर के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकेमा राम्रो हुन्छ । 

स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकाले समस्या भएको हो । ७ सय ५३ पालिकाहरुले २ देखि ३ प्रतिशत बजेट मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएका छन् । सङ्घले पालिकालाई भन्ने पालिकाले केही काम गर्न नसक्ने, अनि भार चाहिँ विद्यालयहरुलाई परेको देखिन्छ ।

तीनै तहको सरकार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । प्रणाली सङ्घीयताको भनिए पनि शिक्षा अझै पनि केन्द्रमुखी नै देखिएकाले समस्या भएको हो ।

(शिक्षा विज्ञ  प्रा. डा.  विनयकुमार कुसियैतसँग जानुका दुवाडीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)