कोरोना कहरपछि लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण नेपालका प्रारम्भिक बाल शिक्षाका करिब ११ लाख साना बालबालिका शिक्षण सिकाइबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित भएका छन् ।

कोरोनाबाट विश्वविद्यालय र विद्यालय तहमा परेको नकारात्मक असरबारे चर्चा र प्रयासहरु भइरहे पनि सिकाइका हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील र साना उमेर समूहमा पढ्ने नर्सरी, केजी, मन्टेश्वरीलगायतका प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लाखौंँ बालबालिकाको सिकाइ लगभग डेढ वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।

उनीहरुलाई न त अनलाइन कक्षाले समेट्न सकेको छ न त अन्य कुनै वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिले । ठूला विद्यार्थीप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा साना बालबालिकाको सिकाइप्रति न राज्यको ध्यान नै पुग्न सकेको छ न त स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरुको नै ।

साना बालबालिकाहरुले नै आफ्नो अध्ययन र सिकाइको सबैभन्दा संवेदनशील उमेरमै शिक्षण सिकाइका महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउनुपरेको छ । यो अत्यन्त चिन्ता र संवेदनशील विषय हो  । 

रेडियो, टेलिभिजन, जुम वा म्यासेन्जरबाट गरिने अनलाइन पढाइ साना बालबालिकाहरुका लागि प्रभावकारी नहुने र त्यस्ता बालबालिकालाई भौतिक रुपमै खेलाउँदै, रमाउँदै सिकाउनुपर्ने भएकोले निषेधाज्ञाको यो लामो समयमा उनीहरु सिकाइबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । उमेरगत स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटरजस्ता विद्युतीय उपकरणमा घण्टौँसम्म बसेर पढ्न पनि अहित हुने र कम उमेरका बालबालिकाहरु यस किसिमका अनलाइन कक्षामा आफैँ प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन नसक्ने भएकाले लामो लकडाउनले प्रारम्भिक बाल शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७६ सालमा देशभरि ११ लाख ३१ हजार ९१ बालबालिकाहरु प्रारम्भिक बालशिक्षाका लागि नाम दर्ता गरिएका थिए। यो आँकडाअनुसार वृद्धि भएको सङ्ख्या नजोड्दा पनि प्रारम्भिक बालशिक्षाका करिब ११ लाख बालबालिकाले शिक्षण सिकाइ अवसर यतिखेर गुमाउनुपरेको छ ।

अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोलगायतका दूरशिक्षाको सिकाइ प्रभावकारी नहुने उमेरका लाखाैँ बालबालिकाको सिकाइ लगभग डेढ वर्षदेखि ठप्प छ । त्यसैले नेपालको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त भएको  छ । निषेधाज्ञा भएपछि बन्द भएको बाल विकास केन्द्र कहिले खुल्ने कुनै टुङ्गोसमेत छैन । खेल्दै सिक्दै गर्ने उमेरका बालबालिका यतिखेर घरमै छन् ।  

आफ्ना छोराछोरीलाई बाल विकास केन्द्र तथा मन्टेश्वरीहरुमा पठाउन नपाएका अभिभावक उनीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई लिएर त्यति नै चिन्तित छन्  । वर्षाैँसम्म पूर्व प्राथमिक कक्षाका यति धेरै बालबालिकाहरु पढाइ र सिकाइबाट वञ्चित हुनु भनेको एकखालको राष्ट्रिय शैक्षिक सङ्कटकाल नै हो ।

के हो पूर्व प्राथमिक कक्षा ?

२०५८ सालको शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधनअनुसार एक वर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको देखिन्छ । २०७५ सालको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी बनेको विधेयकमा चार वर्ष (४८ महिना) पूरा गरेका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिइने एक वर्ष अवधिको शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक कक्षा अथवा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा भनिएको छ ।

२०५६ सालमा शिक्षा विभागको स्थापना भएपछि विभागभित्र प्रारम्भमा शिशु शाखा र पछि प्रारम्भिक बाल विकास शाखा स्थापना भए । अहिले नेपालमा ३६ हजार ५ सय ६८ बाल विकास केन्द्र रहेका छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित ३० हजार ४ सय ४८ र संस्थागत विद्यालयमा ६ हजार १ सय २० बाल विकास केन्द्र छन् । अहिले कुल भर्ना दर ८४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । ६३ प्रतिशत बालबालिका बाल विकास कार्यक्रमको अनुभूतसहित कक्षा १ मा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अहिले कुल जनसङ्ख्यामध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिका करिब १५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नेपाल सरकारबाट एक वर्षका लागि मात्र मान्यता दिइएता पनि बालबालिकाको प्रारम्भिक बालविकास तथा स्याहारसँग जोड्दै, समुदायको चाहना तथा मागअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दुई वर्ष र निजी विद्यालयमा चार वर्षसम्म प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

२०६२ मा स्वीकृत प्रारम्भिक बालविकास दिग्दर्शन (पाठ्यक्रम)का अनुसार पूर्व प्राथमिक कक्षाको मूल उद्देश्य भनेको विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरुलाई विद्यालयका लागि तयार गराउने हो । तर यही क्षेत्र अहिले विभिन्न कारण अनलाइन कक्षा वा शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको छ ।

युनिसेफको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय जाने उमेरका १० मध्ये ३ बालबालिका मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइमा माध्यमहरुमा पहुँच राख्छन् । साधन स्रोतमा पहुँच भएका ५ मध्ये ४ जनाले मात्रै यी माध्यमलाई दूरशिक्षाका लागि उपयोग गरेका छन् ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिँदै आएका बाल विकास केन्द्र र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मन्टेश्वरीहरुमा शैक्षिक सामग्रीमार्फत विशेष प्रारम्भिक कक्षा हुँदै आएका थिए । खेल्दै सिक्दै शिक्षण विधिले बालबालिकालाई सिकाइ प्रक्रियामा सहज भएको थियो । ध्वनि सचेतना, गाउने, खेल्ने, नाच्ने, बुक कर्नर, अक्षर गोटी, शब्दपत्ति लगायतका विधिबाट उनीहरुलाई सिकाउने गरिएको थियो । यी तथ्यहरु हेर्दा अहिले निषेधाज्ञाको समयमा निश्चित उमेर समूहका बालबालिकाका लागि अनलाइन कक्षा औपचारिकतामै सीमित भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसको नकारात्मक असर आउँदाे केही दशकसम्मै नेपालको समाज र शैक्षिक क्षेत्रमा पक्कै पर्ने छ  ।

त्यसो त कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण विद्यालयमा पठनपाठन सम्भव नभएपछि वैकल्पिक सिकाइलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । वैकल्पिक माध्यम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ सहजीकरण भइरहेका छन् । यद्यपि यो माध्यममा सबै विद्यार्थी भने सहभागी हुन पाएका छैनन् । सरकारले तोकेका माध्यमको पहुँचमा सबै विद्यार्थी छैनन् । विद्यालयहरुले सञ्चालन गरिरहेका वैकल्पिक कक्षामा केही विद्यालय तहका विद्यार्थीले सहभागिता जनाएर सिक्ने अवसर पाए पनि प्रारम्भिक बाल विकास उमेर समूहका सबैजसो बालबालिकालाई भने सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सम्भव छैन ।

अन्य विकल्पका बारेमा कसैले  ठोस योजना ल्याएको पनि देखिँदैन । माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरुले विभिन्न एपहरुको सहायतामा अनलाइनमार्फत अध्यापन गराइरहेका छन् । तर प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न चुनौती देखिएको छ ।

उता विद्यालय तहकै कुरा गर्ने हो भने कोरोनाकै कारण गएकाे शैक्षिक सत्रमा विद्यालय कतै ६ महिना भौतिकरुपमा सञ्चालन हुन पाए त कतै दुई महिना मात्र । वैकल्पिक पठनपाठन एकैनास हुन सकेन । वैकल्पिक पठनपाठनमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुबीच ठूलो भिन्नता रह्यो । सहरी क्षेत्रमा त्यो पनि विशेष गरी संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन कक्षा केही मात्रामा प्रभावकारी भए पनि ग्रामीण क्षेत्र र विशेष गरी सरकारी विद्यालयमा अनलाइन कक्षाको पहुँच हुन सकेन ।

बिजुली पुगेको र इन्टरनेटको सुविधा भएको भनिएका हाम्रा शहरहरुका विद्यार्थीमध्ये मात्र ३० प्रतिशत अनलाइन कक्षामा समेटिएको तथ्य बाहिर आएको छ। गाउँमा त झनै दुर्दशा छ । फोन गर्न डाँडामा र रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा तततत् ठाउँका विद्यार्थीको अनलाइन कक्षामा पहुँच आकाशको फल आँखातरी मर भएको छ । विद्युत् आपूर्तिको अनियमितताले टेलिभिजनको कक्षासमेत प्रभावकारी देखिएन  । टीभी तथा मोबाइल फोनको समस्या त छँदैछ । बिजुली आउँदा नेट नहुने अनि नेट आउँदा बिजुली नहुने समस्या नेपालका धेरैजसो ठाउँका दैनिक समस्या नै हुन् ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको ८२ प्रतिशत जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छ तथा ६५५ पालिकासम्म नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार भएको भनिएको छ । यस तथ्यका आधारमा पनि ठूलो जनसङ्ख्या इन्टरनेट पहुँचबाहिरै छ । सहरी क्षेत्रमै पनि टेलिकमको फोरजी तथा अन्य ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरु भरपर्दा छैनन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाका लागि ती कति प्रभावकारी होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो वर्षको एसईई परीक्षा पनि अघिल्लो वर्षजस्तै परीक्षाबिना नै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिएको छ । धेरैजसो ठाउँमा कक्षा आठको आधारभूत तह र अन्य सबै कक्षाको वार्षिक परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गरेर जसोतसो नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको छ । तर अझै पनि देशका धेरैजसो ठाउँमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

शैक्षिक सत्र जसोतसो सकिए पनि मुख्य प्रश्न भनेकै त्यस अवधिमा आम विद्यार्थीहरुमा कत्तिको गुणस्तरीय सिकाइ उपलब्ध हुन सक्यो भन्ने नै हो । यस्तो दयनीय शैक्षिक अवस्थाले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कहाँ पुग्ला? गम्भीर मनन गर्नुपर्ने विषय हो ।  

माथिल्लो तहमा पढ्ने विद्यार्थी तथा इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा अलिकति प्रभावकारी भएको भए पनि साना बालबालिकाको एउटा ठूलो जमात त्यसबाट वञ्चित छ । यसबारे समयमै सोचिनु अत्यावश्यक छ ।

अझ अनलाइन कक्षाको सम्भव र पहुँचमै नरहेका बाल विकास केन्द्रका ११ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको बारेमा ठोस योजना ल्याउनु जरुरी देखिन्छ नत्र नेपाल ठूलो शैक्षिक दुर्घटनामा पर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न।