अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेटमा विगतभन्दा कम विनियोजन गरेपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा कटौती भएको छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा कटौती भएपछि सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढेको छ । 

यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमार्फत् राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट ६ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुभएको थियो । अहिले यो बजेट पुनः करिब २ अर्बले घटेर करिब ८ अर्ब ९० करोडमा खुम्चिएको छ । 

कोरोना कहरले थिलथिलो भएको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण र विकासका लागि  शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेलामा बजेट कटौतीले शिक्षा क्षेत्र झन् निरुत्साहित भएको छ । गत शैक्षिक सत्रबाट समग्र शैक्षिक क्षेत्र कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त र छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सोको पुनर्निर्माण र सम्भारसमेत गर्न शिक्षामा बजेट उत्साहजनक हुनुपर्ने हो तर, नियमित र सामान्य प्रक्रियाका रूपमा अपेक्षा गरेभन्दा उपेक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन । देशको मानव संशाधन निर्माण गर्ने मुख्य थलो शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट अपर्याप्त भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षामा बजेट पुनः घटाइनुले सरकार देशको शैक्षिक विकासमा संवेदनशील छैन कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यद्यपि कुनै पनि सरकारले सो चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा बजेट छुट्याएको पाइँदैन ।

विसं २०७४ पछि एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आलोपालो सरकारमा आए पनि कुल बजेट बढ्दा शिक्षा बजेटको आकार भने ११ दशमलव ६४ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा १० दशमलव ६८ र २०७५/०७६ मा १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघि आव २०६९/७० मा भने शिक्षा क्षेत्रको बजेट १५ दशमलव ६८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले यतिबेला प्रतिस्थापन बजेटमार्फत १० दशमलव ९१ प्रतिशत छुट्याएको छ ।

सरकारले केही वर्षअघिदेखि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न विगतदेखि नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारदेखि १ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । जसअन्तर्गत ती विद्यालयहरुको भौतिक अवस्थामा स्तरोन्नति भई शैक्षिक गुणस्तरसमेत प्रभावकारी बनिरहेको थियोे । यस वर्ष शिक्षामा बजेट घटेका कारण त्यो कार्यक्रम प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको छ । यसले सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक स्तरोन्नति अभियान अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ । त्यसको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्ला ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

विगतमा विभिन्न ६ क्षेत्रमा केन्द्रित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना गर्न भवन निर्माण, मर्मत–सम्भार र प्रबलीकरण गर्ने तथा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा योे कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन हुने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्ने गरी कार्यविधिले क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । बजेटमा कमी हुँदा ती कार्यक्रमको निरन्तरतामा एकखालको ‘ब्रेक’ लाग्ने अवस्था देखिँदैछ ।

यतिखेर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी स्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

कोरोनाका कारण विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिको सम्भावना नरहेपछि शिक्षालाई डिजिटलीकरण गर्नैपर्ने अपरिहार्य छ, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु अनलाइनको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।

केही सीमित विद्यालयलाई छोडेर नेपालका समग्र सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक अवस्था यतिबेला अत्यन्त नाजुक छ । जीर्ण भवन, मापदण्ड नै नपुगेका कक्षा कोठाहरु, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर कक्षका अभाव वषौँदेखिका समस्या हुन् । खानेपानीको व्यवस्था र शौचालयसमेत नभएका विद्यालयहरु अझै पनि सयौँको संख्यामा छन् । यो दुरवस्थामा रहेका विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माणविना गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिन्न । वाईफाईको सुविधा वा थ्रीजी–फोरजी नेटवर्कको उपलब्धता नहुँदा कोरोना अवधिमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन लामो समयदेखि ठप्प छ  । 

प्राय सबैजसो शहरी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरुमा धमाधम अनलाइन कक्षाहरु चलिरहँदा ग्रामीण क्षेत्रका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको दयनीय अवस्था हामीले भोगेकै छौँ । अनलाइन नपुगेका विद्यालयमा अनलाइन सुविधा पुर्‍याउनैपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको बजेट कटौतीले पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

अबको विद्यालय प्रमाणपत्र मात्र दिने विद्यालय नभई व्यावहारिक सीप र गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको रूपमा परिणत हुनु जरुरी छ । राज्यको शिक्षा देश निर्माणको जग भएको हुनाले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको खाँचो एकातिर छ भने नयाँनयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने जरुरी अर्कोतिर छ । तसर्थ कमी कमजोरीहरू हटाएर राज्यको आवश्यकता र समयको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा गर्न लाग्नुको विकल्प छैन । देशको समृद्धि शिक्षामा गरिने लगानीमा निर्भर गर्दछ । सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र शिक्षा हुनुपर्दछ र बजेटको तर्जुमा तदनुरुप हुनैपर्ने आवश्यकता छ ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत प्राविधिक विषय पढ्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका नमुना विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । शिक्षकहरूले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सरह सेवासुविधा नपाएको र दोस्रो दर्जाका रूपमा राज्यले हेर्ने गरेको भन्ने गुनासा पटक–पटक आइरहँदा शिक्षक अस्पताल निर्माणको अवधारणा तमाम शिक्षकहरुका लागि खुशीको कुरा हो ।

त्यसो त गएका वर्षहरुमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा गरिएको राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएका टिप्पणी नआएका होइनन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लक्ष्यअनुरुप प्रभावकारी नभएको, बजेट नै खपत हुन नसकेको, विद्यालयको छनोट आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा हुने गरेको जस्ता कुराहरु बारम्बार आउने गरेका छन्  । शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिको भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रयास राजनीतिक दलहरुबाट हुने गरेकोले पनि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आलोचनाबाट मुक्त हुन नसकेको यथार्थ हो  ।

दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षा भएकोले यस क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप मनग्गे बजेट छु्ट्याउनु जरुरी देखिन्छ । विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने योजनामा बजेट लगानी नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको कमजोर गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । यसर्थ पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधिलगायत प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन जरुरी देखिन्छ  ।

यसर्थ, विगत वर्षहरूमा लक्षित कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा भएका कमजोरीलाई हटाउँदै आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माणमा सरकार लाग्नैपर्ने आवश्यकता छ ।  राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा कार्यक्रम छनोट हुने परिपाटीलाई अन्त गरी  आवश्यकताका आधारमा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्नु र विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माण गरी  शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो । सरकार यो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट नचुकोस् ।​

(ज्ञवाली रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ ।)