धेरैको विचारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध निकै कमजोर भएको मानिन्छ । भूगोल, अर्थतन्त्र, सैनिक सामर्थ्यता जस्ता कुराले नै देशको परराष्ट्र सम्बन्ध प्रभावकारी, कम प्रभावकारी  अथवा कमजोर छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । 

हाम्रो देश नेपाल साना शक्ति राष्ट्रहरुको समूहमा पर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बहुपक्षीय र क्षेत्रीय मञ्चहरुमा आफ्ना कुराहरु राख्ने र सैद्धान्तिक मामिलामा नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्ध ठिकै  हुने गरेको छ । 
नेपालको परराष्ट्र र कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर थिएन । किनकि साना देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्द्धन र संरक्षणमा लाग्नु पर्छ भन्ने कुराको अनुभूति गरेका हुन्छन्। हाम्रा पुर्खाहरुले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थामा सन्तुलित परराष्ट्रनीति अपनाउँदै आएका थिए । 

२०४६ सालपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतन्त्र र रुपान्तरण जस्ता शब्द गाँसेर कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धलाई कम आँकिएको हो कि भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ । दल र दलका नेता अनुसार परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि फरक देख्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र देशको अवस्थाका कारण, विदेशी देशसँग जहिले पनि कमजोर रुपमा प्रस्तुत हुनु परेको छ । 

चुनावपछि बनेको एकल बहुमतको सरकारका कारण छिमेकी राष्ट्रहरुले हामीलाई  महत्त्व दिन थालेका थिए । जसले गर्दा अलिकति आत्मविश्वास बढेको महसुस भएको थियो । तर, दलभित्रका आन्तरिक समस्याका कारण राजनीतिक कचिङ्गल सुरु भयो । आन्तरिक राजनीति खलबलिने बित्तिकै परराष्ट्र सम्बन्ध झन कमजोर भयो ।

यो भन्दा पहिलाको सरकारलाई चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न खोजेको र भारतसँग टाढिन खोजेको भन्ने आरोप लागेको थियो । तर यस कुरामा समर्थन जनाउन सकिँदैन । हिजो प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा चीनसँग बीआरआई (वान बेल्ट वान रोड) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

केपी ओली शर्मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग व्यापार सन्धि भएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा जाँदा केही पुराना बीआरआईमा गरेका प्रतिबद्धताहरुकाे पुनः प्रतिबद्धता चीनले जाहेर गर्यो र हामीले पनि गर्यौँ । यस अर्थमा चीनसँगको सम्बन्धमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति नै थियो । यस कुरालाई लिएर पहिलेको सरकार प्रोइचाइनिज थियो भन्न मिल्दैन ।

हुम्लाको सीमा विवादका बारेमा त्यहाँका एकजना प्रदेश सभासदले यो विषयमा लगातार मुद्दा उठाइ रहनु भयो । पछिल्लो सरकारले त्यो मुद्दालाई सम्बाेधन गर्ने गरी समिति बनायो । तर, यो सरकारले गर्न नहुने काम जस्तो लाग्दछ । 

सन् १९६० मा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले  चीनसँग शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धि गरेका थिए । त्यसपछि सगरमाथाको सीमा विवाद पनि टुङ्गिएको थियो । भौगोलिक सीमाबारे फरक राजनीतिक विचार हुँदैमा फरक विचार राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा छैन । यो कुरा अघिल्ला सरकारले मात्र गरेको कुरा होइन । 

अहिले मिडियाबाट बाहिर आएको प्रतिवेदनको खास अंशमा चीनले सीमा मिच्यो भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन । सीमाको पिलर सारेको भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । कृत्रिम सीमा विवाद गराउनु भन्दा सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । किनकि भारतले हाम्रो सयौँ वर्ग किलोमिटर जमिन देखादेखी आफ्नाे  नयाँ सीमामा समावेश गरेपछि हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ नक्सा बनायौँ । 

तर, छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई छोडेर हुँदै नभएका कुरालाई अहिलेको सरकारले उठाउने प्रयत्न गरेको छ । यसले उहाँहरुको इमानदारिता नै फरक रहेको र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न चिह्न उठाउने ठाउँ त्यहाँबाट सुरु भएको हो कि भन्न सकिन्छ । 

यदि चीनले सीमा मिचेको प्रमाण देखिए चीनसँग चुप लागेर बस्नु हुँदैन । तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता विषयमा एउटा सामान्य प्रश्न पनि उठेको छैन । कुटनीतिक पहल नगरि अर्कोतिर ध्यान मोडिनु भनेको सरकारको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरुमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त्यहाँबाट जन्मिएको हो ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व धरै विश्वसनीय छैन । सबै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नाे स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीतिलाई नै दाउमा राख्ने चलन रहिआएको छ । तर, देशभित्र राजनीतिक रुपमा स्थायित्व हुने बित्तिकै एउटा आत्मविश्वास आउँदो रहेछ भन्ने छनक केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक समयमा देखियो । 

यसबीचमा संसदमा सरिता गिरिबाहेक सबै दल मिलेर चुच्चे नक्सालाई अनुमोदन गरेको थियो । तर अहिले यो सरकार कमजोर भएको छ । फरक विचार भएका दल मिलेर सरकार बनेको छ । यसकारण सरकारले आफ्नाे बलियो वैधता भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बफादारितालाई बढी प्रमाणित गरेर घरभित्र आफ्नाे वैधानिकता खोजिरहेको हो कि भन्ने छनक देखाउँछ । 

जसको पहिलो सङ्केत सीमा सम्बन्धी समिति गठन हुनु हो । त्यसको परम्पनको रुपमा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीले भेटेपछिको ट्वीट हेर्दा, नेपालमा अब हामीले  धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसर आयो भन्ने सङ्केत बुझिन्छ । 

१९६०/७० को दशकमा त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री दिनेश सिंहले नेपाल र भारतको विशेष सम्बन्ध छ भनेर भन्दा काठमाण्डौमा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो । अहिले अमेरिकाबाट एस जय शंकरले ट्वीट गर्नु भयो । त्यो पूर्णरुपले हामीले खारेज गर्नु पर्ने कथन हो । हाम्रा व्यवहारले गर्दा उहाँ उत्साहित हुनु भएको होला। 

उहाँ २०७२ को संविधान जारी गर्ने बेलाका तत्कालीन नेताहरुलाई दबाब दिन आइरहँदा नेताहरुले उहाँको दबाब थेगेर संविधान जारी गरे । त्यसैको  अहङ्कार बोकेर बसेको डिप्लोम्याटका रुपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ । 
बहुमतको सरकार हुँदा त्यो सरकारलाई तलमाथि पार्ने कुनै बाहिरी शक्ति थिएन । तर, अहिले कमजोर सरकार हुँदा बाहिरी शक्ति आत्मविश्वासपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा रहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण देखिएको छ।

हामीले हाम्रो घर कसरी सम्हालेका छौँ त्यो सन्देश दिन सके अरुले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्दछ । नेपालको परराष्ट्र नीति जहिले पनि सन्तुलित हुनु पर्छ । तर,  दलहरु र दलहरुमा नेतृत्व गर्ने नेताहरु इमानदार छैनन् । उनीहरु आफ्नाे शासन सत्ता जोगाउन जुस्तोसुकै बफादारिता गर्न पछाडि सर्दैनन् भन्ने सम्मको स्थिति देखा पर्छ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदाको दुष्परिणाम हामी अहिले भोगिरहेका छौँ । एमसीसीको बारेमा कुरा गर्दा एमसीसीमा किन हतारमा हस्ताक्षर गरियो ? प्रावधान के थियो ? बीचबीचमा के-के फेरियो ? त्यो राजनीतिक नेतृत्वले सुरुमै बुझाउनु पर्थ्यो । 

हाम्रा नेताहरुमा एकदमै ठूलो अहम् छ । परापूर्वकालमा आदिम समाजमा समेत शासकहरुले  ज्ञान र बुद्धि भएका मानिसहरुलाई नजिक राख्नु पर्छ भनेर भनेका छन् । पूर्वीय दर्शनमा राजाहरुले गुरुलाई श्री ६ मान्ने गरेका थिए । हाम्रो देशमा एमसीसीले देशलाई नाफाघाटा हुने कुरा, राष्ट्रिय स्वार्थमा आहत पुग्ने कुरा, राहत हुने कुरामा एउटा समूह बनाएर त्यो विज्ञ समूहले दिएको स्वतन्त्र सल्लाहको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थमा असर पुर्याउने देखियो ।

त्यसकारण हाम्रो ७० वर्ष लामो सम्बन्धलाई यथावत र मजबुत राख्नको  लागि यहाँहरुले हाम्रा यी कुराहरुमा सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भनेर कुटनीतिक माध्यमबाट जानु पर्ने हुन्थ्यो । तर, एमसीसीको मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व नै इमानदार भएनन् । जसले गर्दा स्वतन्त्र समाजको निर्माण हुन सकेन । बुद्धिजीवी पनि फलानो पार्टीको फलानो दलको भन्ने भयो । 

सबै मानिसहरु राजनीतिक प्रभावमा परेका छन् । नागरिक समाजले पनि त्यो खालको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । पुर्खाले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएर हामीलाई यहाँसम्म ल्याएका हुन् । क्रान्तिकारी, युगान्तकारी भनेर शब्द खर्च गर्नु बाहेक उहाँहरुसँग कुनै भिजन देखिएन ।

हामीले बीआरआईमा जसरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्यौँ  र एमसीसीलाई एकदमै गोप्य ढङ्गले अगाडि बढायौँ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा एकैरात संस्कार परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने नेताहरुलाई हामीले देवत्वकरण गरिरहेका छौँ । उहाँहरुले नै सबै जान्नुहुन्छ भन्ने ठानेका छौँ । त्यसकारण हामीले हाम्रो भोगाइ नकारात्मक ढङ्गले भोग्नु परेको छ ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगारेर हामीलाई भलो हुँदैन । तर देशको कुभलो हुने गरी कुनै सम्झौता गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यसकारण जे प्रावधान अहिले एमसीसीमा देखिएका छन्, ती कुराहरुमा सुधार नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन । यसमा अमेरिकाको कुनै दोष छैन । नेपालको राजनीतिमा इमानदारिता नहुँदा र असहजताका कारणले गर्दा हामी अहिले विवादमा पुगेका छौँ ।

एमसीसीलाई सहजै अगाडि बढाउनु हुँदैन । यसले देशलाई फाइदा गर्दैन । पैसा कुनै ठूलो कुरा होइन । तर अमेरिकासँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हो ।  जुनसुकै देशले संसारका जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन । तर, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय इच्छा, राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकतामा खलल पर्न सक्ने सम्झाैतामा हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ । 

यो कुरामा सुरुमै स्वतन्त्र कमिटी बनाएर कमिटीको निष्पक्ष रिपोर्ट अनुसार अमेरिकासँग कुटनीतिक सम्झौता गर्नुपर्थ्याे । यो ठूलो गल्ती राजनीतिक नेताहरुबाट भएको हो । यसमा राजनीतिक पार्टीका सबै नेताहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यदि नेपाललाई अहित गर्ने प्रावधानहरु थिए भने ती प्रावधानहरुमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु पर्दथ्यो । सहमति निर्माण भएपछि अमेरिकालाई फेरि विचार गर्न अनुरोध गर्नु पर्दथ्यो । घरभित्रको वैधता ठूलो कुरा हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामिलामा पनि दलहरुमा सहमति नहुँदा असन्तुलन आइरहेको छ  । यसले गर्दा हाम्रा छिमेकीहरुमध्ये कसैसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा हामी टाढा रहन सक्दैनौँ । हाम्रा सम्बन्धहरु हाम्रा आफ्नै प्रकृतिका छन् । भारत र चीनको अहित नेपालले कहिलै चाहँदैन । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई लिएर चीनले जहिले पनि नेपालका नेताहरुलाई भेटेर भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख त्यो तिमीहरुको प्राथमिकता हो भन्ने गरेको छ । 

चिनियाँहरु आक्रामक ढङ्गले हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्ने चिनियाँ परम्परागत, मूल्य र मान्यताहरुबाट थाहा हुन्छ । हामी बढी बफादार हुने हिनताबाेधले ग्रस्त भएका छौँ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको परिवर्तनका कारण हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा एकदमै अप्ठ्याराे परिस्थिति अगाडि आइरहेको छ । 

भारतको परराष्ट्र नीति पनि बहुसंलग्नतामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ । तर हामी बहुसंलग्नतामा जान सक्दैनौँ । एउटा सैनिक गठबन्धनमा जान सक्दनौँ । तर, हामी एउटा असल छिमेकी र विकास साझेदारको रुपमा चीनसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ । तर त्यो कुरालाई अर्को छिमेकीले सोझो ढङ्गमा नबुझेको हुनाले सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । 

यसकारण एकतर्फी भयो भन्ने अर्थ बुझिएको हुन सक्छ । हाम्रा दुवै मित्र राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा समृद्ध छन् । नेपालको प्राथमिकता दुवै छिमेकीहरुबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिने हो । तर, त्यसको लागि सम्बन्ध सन्तुलित हुनु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर चीन र भारत दुवै देशबाट फाइदा लिन सक्नु पर्दछ । तर दाताहरुले दिएको सहयोग लिँदा उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार गर्यौँ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले रणनीतिक  रुपमा सुरक्षा गठबन्धनहरुसँग नजोडिने असंलग्नता नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार हुनु पर्छ । 

नेपालमा ४६ सालपछि दलहरुले कुटनीतिक क्षेत्रलाई कम आँकेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा जब शासन सत्ता कमजोर हुन्छ कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तानासाही खालको राजनीतिक प्रणालीमा कुटनीतिले महत्त्व  पाउँछ भन्ने सिद्धान्त छ । यसलाई नेताहरुले व्यक्तिगत अवसरको रुपमा लिएका छन् । 

यो आफ्ना आसेपासेहरुलाई नियुक्ति गर्ने पद होइन । समयमै विचार गरेर कुटनीतिक नियुक्ति गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । नेपाल जस्तो सानो देशको कुटनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो भूमिका रहन्छ । कुटनीतिक प्रतिनिधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुरा प्रष्ट रुपले राख्न सक्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्छ । त्यसैले योग्य मानिसलाई नियुक्ति गर्नु पर्दछ ।  किनकि यो ३० वर्ष पहिले देखिको स्थापित मान्यता हो । तर, जे हुनुपर्ने थियो त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारबाट पनि केही आशा गर्न सकिँदैन ।