संसद् बाहिर बनेका ८० प्रतिशत कानुनबारे सदन बेखबर

कात्तिक २६, २०७८ शुक्रबार १०:४५:५३ | रासस

काठमाण्डाै - देशको कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी संसद्को भएता पनि नेपालमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन अझै पनि कार्यपालिका मातहतका निकायले बनाउने गरेको पाइएको छ ।

कुन प्रयोजनका लागि ती कानुन कहाँ बनाइएको, कहाँ दर्ता हुन्छ, त्यसको ठिक सदुपयोग भए/नभएको भन्ने पनि यकिन लेखाजोखा नै पाइन्न । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संसद्ले २० प्रतिशत मात्र कानुन बनाउँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,'देशमा अहिले करिब ३५० ऐन र ३०० जति नियमावली अभ्यासमा छन् तर हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निर्देशिका, मापदण्डजस्ता सहायक कानुन संसद् बाहिर बनाइन्छ, यसमा सुधार नल्याउने हो भने सुशासनविरुद्धका गतिविधि, अराजकता र भ्रष्टाचार यहीबाट सुरु हुन्छ ।'

संवैधानिक निकाय हुन् वा कार्यपालिका मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले बनाएका ती कानुनको के–कस्तो सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको छ भन्नेबारे संसद् बेखबर छ । नेपालमा प्रत्यायोजित अधिकारअनुरुप बनाइएका त्यस्ता नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, व्यवस्थापन, परिपत्रलगायतका कानुन संसद् वा संसदीय समितिबाट अनुमति लिएर लागू गर्ने वा अडिट गराउने अभ्यास छैन ।

उहाँ भन्नुहुन्छ,'प्रत्येक मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने आफैँले काम गर्ने कस्तो अचम्म ! निर्देशिकाकै भरमा अनुदान र सहयोगका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौँ खर्च गरिएको छ ।'

राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने ढङ्गबाट निर्देशिकाजस्ता त्यस्ता कति सहायक कानुन बनेको भन्ने अत्तोपतो नभएपछि संसदीय समितिले मन्त्रालयसहित सम्पूर्ण निकायसँग बनेका त्यस्ता सहायक कानुनको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्रचार गरिसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा त्यस्ता निकायले पठाएका पुराना ऐनले समितिका दराज भरिएको जानकारी दिएको छ ।

विकासभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको तथा बजेट र ऐन कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा सहायक कानुन पनि ठूलो बाधक देखिएको जानकारी दिइएको छ । सभापति बिडारी भन्नुहुन्छ,'नीहित स्वार्थका लागि मन्त्री र सचिव नै पिच्छे निर्देशिका बनाउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न अब सहायक कानुन किन, कसले र कहिले बनाउन पाउँछ भनेर नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको छ ।'

संसद्ले अधिकार दिएपछि मात्र अरुले कानुन बनाउन सक्ने भएकाले दिएको अधिकार सदुपयोग गरे कि दुरुपयोग भनेर सदनले नै हेर्नुपर्छ, तर त्यो अभ्यास भने नेपालमा अझै छैन । प्रजातन्त्र अभ्यासमा जननी मानिएको बेलायतले मात्र होइन अष्ट्रेलिया र क्यानडाको सदनले सहायक कानुन परीक्षण गर्दै आएका छन् ।

सदनले सबैभन्दा बढी नियमावली र निर्देशिकाजस्ता सहायक कानुन बनाउने राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई सहायक कानुन निर्माण गर्न अधिकार प्रत्यायोजित गरेता पनि सदुपयोग भए/नभएकोबारे अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि संसदीय समितिले कतिपय ऐनमै देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन तथा भए/गरेका अभ्यासबारे अध्ययन गरी विज्ञसँगको राय परामर्शसमेत अघि बढाएको छ । केही निकायमा अध्ययनका क्रममा समितिले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगको आशङ्कासमेत गरेको छ ।

राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्ने र कसुरको दण्ड सजाय तोक्ने विषय पनि निर्देशिका र मापदण्डजस्ता सहायक कानुनका आधारमा भएका घटनाप्रति समितिले असहमति प्रकट गरेको छ । कसुरको सजाय पनि सहायक कानुनबाटै गरिए मानवअधिकार र मौलिक हकविपरीत हुनेछ । कसैलाई सजाय दिने र कर लिने विषय संसदबाट बनाएको कानुनबाट मात्रै हुन्छ ।

'अप्रकाशित अवस्थामै कानुन लागू गर्न पाइन्नँ'

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भन्नुहुन्छ,'जनतालाई लागू गर्ने कानुन अप्रकाशित अवस्थामै कार्यान्वयन गर्न पाइन्नँ, जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, प्रायः निर्देशिका र विनियमावली अप्रकाशित छन् ।'

प्रत्यायोजित विधायन ऐनको दायराभित्र असल नियतले प्रयोग होस् भन्नेमा सबैको एउटै मत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,'ऐनले नदेखेको कुरामा हात नहालोस् । संसद्लाई जानकारी नदिइ लागू नहोस्, जनतासँग सम्बन्धित कानुन सरोकारवालालाई जानकारी गराइयोस् ।'

नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका सांसदले सदनमा मुख्य जिम्मेवारीको विषयमा केन्द्रित भइ पर्याप्त समय दिएमा बाहिर सहायक कानुन निर्माण स्वतः कम हुँदै जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,'ऐनमात्र होइन नियमावली, निर्देशन, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने विषयमा पनि सांसदले पर्याप्त समय र चासो दिनुपर्छ, बनेका कानुनको अडिट गर्नुपर्छ ।'

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्