६ वटा देशमा एचआईभी सङ्क्रमण सय प्रतिशतले वृद्धि
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – सरकारले सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
उक्त कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुने गरी ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कार्यायको सिफारिसमा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित आरोग्य कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई तीन वर्षका लागि र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा काठमाडौँकै हाँडीगाउँस्थित डाइग्नोकेस जय शम्भु जेभीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
तुलसीपुरस्थित बालन ब्रदर्स कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, बरदान कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रालि, अनामनगरस्थित ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रालि, बाँकेको सोनारीस्थित एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि र लुम्बिनीको रुपन्देहीस्थित शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।