कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

माघ २५, २०७८ मंगलबार १६:५३:४७ | रासस

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । कर्णाली प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका सात महिला सदस्य छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ । साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सङ्ख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले यही माघ २३ गते आफ्नो दल कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्