निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र सहमति समेतको आधारमा आचारसंहिता जारी गरेको हो । चुनावको समयमा आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले आचारसंहिता थाहा थिएन, जानकारी थिएन भनेर कसैले भन्न पाइँदैन । आचारसंहिता कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

आचारसंहिता विभिन्न ठाउँमा उल्लङ्घन भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी छ, खबर छ, रिपाेर्ट छ । हाम्रै सूचना केन्द्रले पनि हामीलाई सूचना गरिरहेका छन् । र, त्यो ठाउँमा आचारसंहिता वास्तवमा उल्लङ्घन भएको हो कि होइन भनेर हामीले मसिनोसँग अनुसन्धान गरेर छानबिन गरिरहेका छौँ । र, त्यो छानबिनको क्रममा यस्ता उजुरीहरु पनि हामीले भेटेका छौँ कि कसैलाई कसैको विरुद्ध रिस उठ्यो भने त्यसले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्यो भनेर झुठा प्रमाण पनि दिएको हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले उजुरी सत्यतामा आधारित हुनुपर्छ । सत्य, तथ्यले के भन्छ र त्यसको प्रमाणले के बोल्छ, वस्तुनिष्ठ तवरबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्ने कुरा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

आचारसंहिताको कुरा गर्दा हामीले दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । जान्दाजान्दै आयोगलाई नटेरेको हो कि भनेर अहिले नै परिभाषा गर्न मिल्दैन । किनभने जो मान्छे चुनावमा सरिक हुनुहुन्छ, चुनावमा सरिक हुने, सम्बद्ध हुने उम्मेदवारहरु र समर्थन गर्ने मतदाता लगायत अगुवा कार्यकर्ता जति हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ अथवा चुनावको प्रक्रियामा सहभागी हुँदा के कस्तो आचरण परिपालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई पूर्ण जानकारी हुन्छ । पूर्ण जानकारी भएर मात्र उहाँहरु चुनावमा आउनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुले जान्नु भएको छैन, अध्ययन गर्नु भएको छैन भन्ने होइन । सबैले अध्ययन गर्नु भएको छ । तर, अध्ययन गर्दागर्दै पनि कति ठाउँमा उहाँहरुले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको हो भन्ने कुराको हामीलाई उजुरी परेको छ । अब हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ कतिपयले यतिसम्म मिच्दा हुन्छ नि त भन्ने सोच राखेर गर्नु भएको पनि हुनसक्छ । त्यो हो भने उहाँहरुको भुल हो । किनकि ऐनलाई, कानुनलाई, संविधानलाई मिच्न पाइँदैन । ऐन, नियम, कानुन र संविधान तथा आचारसंहिताको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर सबैले त्यसलाई परिपालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यदि कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको छ, कानुनको परिपालनाभन्दा बाहिर निस्केर म मान्दिनँ भन्छ भने पक्कै पनि उहाँहरु कानुनको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ । कानुनको दायराभित्र उहाँहरुलाई कानुनले ल्याउँछ । आयोगले ल्याउने होइन कि कानुनले ल्याउँछ । किनकि विधायिकाले जे सोच राखेर ऐन बनायो त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने आयोगको दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कमी कमजोरी हुन दिँदैनौँ भन्नेमा आयोग प्रतिबद्ध रहेका जानकारी गराउँछु ।

सबै जिल्लाहरुमा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको संयोजकत्वमा त्यहाँ एउटा समिति छ । त्यसको अतिरिक्त केन्द्रीय स्तरमा हामीले पनि गरिरहेका छौँ । हाम्रो केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न युनिटहरु छन् । कतिपय गोप्यताका कारण अहिले मैले सबै व्याख्या गरिन् । हाम्रो युनिटहरु चौबीसै घण्टा खटिरहेका छन् । र, देशभर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कसैले पनि अनुसन्धान भएको छैन, आयोगलाई सूचना छैन, आयोगलाई जानकारी छैन त्यसकारण यहाँनेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्छु भनेर उल्लङ्घन भयो भने देशको कुनै पनि कुनाकाप्चाबाट क्षणभरमा उजुरी आउँछ । हामीले स्पष्टीकरण सोध्छौँ । हो कि होइन भने हेर्छौँ, अध्ययन, अनुसन्धान गर्छौँ र अनि मात्र हामी निचोडमा पुग्छौँ । अन्यत्रबाट उजुरी नआए पनि आयोगले सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा कतिपय दृष्यमा आउने अनुसन्धान हुन्छ भने कतिपय दृष्यमा नआउने तर आयोगले स्पष्ट रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको विषय पनि छ । त्यसकारण हामीले सुक्ष्म अनुगमनबाट आएको उजुरी र त्यहाँबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा पनि हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ । त्यसका अतिरिक्त हाम्रो विभिन्न समिति, उपसमितिहरुले टड्कारो रुपमा छानबिन गरिरहनु भएको छ । र, कहीँ आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको छ भने उहाँहरुले पाएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर त्यहीँ कारबाही गर्नुहुन्छ । यदि उहाँले त्यसरी कारबाही गर्नु भएन भने विस्तृत प्रतिवेदनसहित आयोगमा पठाउनुहुन्छ र आयोगले तत्क्षण नै कारबाही गर्छ । 

सीमा र अनुशासन भित्र रहेर दौडिनुहाेस्

चुनावमा होमिइसकेपछि जसले पनि चुनाव जित्नका लागि केही न केही आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, तुलनात्मक रुपमा तपाईँले कसरी हेर्नुपर्यो भने २०६४, ०७० र ०७४ को यस अगाडिका चुनावमा जे जस्ता आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका घटना हुन्थे त्योभन्दा धेरै कम गएको स्थानीय चुनावमा भयो । स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दा आयोगलाई आएको रिपाेर्ट के हो भने गएको चुनावमाभन्दा अहिले अनुगमन पनि राम्रो भयो । आचारसंहिता पनि पूरा परिपालना भएको छ । कुनै घटना, दुर्घटना पनि भएन । फाट्टफुट्ट दुर्घटना स्वाभाविक हो । त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्दैनौँ । गएको चुनावमा भाग नलिने, संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने लगायतका विभिन्न दलहरु पनि थिए । र, उनीहरु कानुनको दायरामा आउन चाहँदैनथे । तर, अहिलेको चुनावमा हामी नेपालीको लागि सौभाग्य भन्नुपर्छ यो संविधान, कानुन मान्दिन, दलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्न भन्ने तत्वहरु हामीले देखेका छैनौँ । यो स्वर्ण पक्ष हो । यसको अतिरिक्त प्रतिस्पर्धामा जाँदा दौडिएर अगाडि पुग्छु भन्नु स्वाभाविक होला । तर, राजनीतिक दौडमा पनि के हुनुपर्यो भने निश्चित सीमा हुन्छ । त्यो सीमा र अनुशासन भित्र रहेर दौडिनुस् भन्ने मात्र आयोगको आग्रह हो । 

आयोगले पहिलेदेखि चुनाव प्रचार गर्न जाँदा फलानो नराम्रो म राम्रो भन्न पाइँदैन । फलानोलाई मत नदिनुस् मलाई दिनुहाेस् भन्न पाइयो । यसको अर्थ के हो भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम रहेको घोषणापत्र लिएर जानुपर्यो । अरुको भन्दा मेरो घोषणापत्र राम्रो छ, उत्कृष्ट छ भनेर नागरिकलाई चिनाउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो । साँच्चिकै जनताको सेवा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो । त्यसको अतिरिक्त अहिले हुने चुनाव भनेको देशको नीति निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि उपल्लो स्तरमा जाने र देश सञ्चालन गर्ने तथा त्यस भित्रको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर उत्कृष्ट देश बनाउँछु भन्ने सोच राख्ने व्यक्तित्वहरु प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने व्यक्तित्वहरुले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा कानुन मान्दिनँ, चिन्दिनँ, जान्दिनँ त्यसकारण मैले जित्नुपर्छ नजिताइ हुँदैन भनेर मतदातालाई जबरजस्ती गर्न पाउनुहुन्न । किनकि सँगै अर्को पनि प्रतिस्पर्धी छ । सँगै अर्को दल पनि छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि हुनुहुन्छ । अब त्यहाँ मतदाताहरुलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा म राम्रो अरु नराम्रो भन्न पाइँदैन । म राम्रो छु भनेर जानुपर्यो । घोषणापत्र लिएर जानुपर्यो । 

आचारसंहिताको कुरा गर्दा कुन कुन विषयहरु कानुनले निषेध गरेको छ त्यो नगर्नुस्, झुटो वा भ्रम सिर्जना गरेर नागरिकलाई आश्वासन बाँडेर मतमा प्रभावित नबनाउनुस् । एउटा उम्मेदवारले यो चिज दिन्छु भनेर जाँदा अर्को प्रतिस्पर्धीले त्यो भन्दा ठूलो कुरो लिएर जाला । जनतालाई भ्रम पर्ने, चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने र तत्क्षण भ्रम सिर्जना गरेर मत प्राप्त गर्ने अनि मत प्राप्त गरिसकेपछि त्यो विषयमा वास्तै नगर्ने काम नगरिदिनुस् । आयोगले तयार गरेको नेतृत्वहरुको समर्थनमा जारी गरेको आचारसंहिता अनुशासन हो । अनुशासनको परिधि हो ।  

अनुशासनको परिधिभित्र बसेर जानुभयो भने उहाँले दिन सक्नुहुन्छ वा कुनै उम्मेदवारहरुले केही कुरा दिएर जान सक्नुहुन्छ र दिनसक्ने हैसियत छ भने अनि त्यो कुरोलाई संविधान र ऐन, कानुनले स्वीकृत गरेको छ भने ठीकै हो । तर, उहाँहरुले खर्च गर्ने सीमा, उहाँहरुले गर्नसक्ने व्यवहार र उहाँले कुन सीमाभित्र रहेर घोषणापत्र जारी गर्ने हो त्यो पनि त कानुनमा लेखिएको त छ नि । कतिपय कानुनमा प्रतिबद्ध घोषणपत्र पनि जारी गर्न पाइँदैन । 

त्यसकारण यी सबै चिजलाई हेरर, मनन गरेर मेरो आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्दा यो यो काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहाेस् र गरिरहेको प्रतिबद्धता चाहिँ कानुन, संविधान र आचारसंहिताले निर्धारण गरेको विषय वस्तुको अनुकूल होस् भन्ने मात्र हाम्रो सबैलाई आग्रह हो । 

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नु भयो भने निर्वाचन आयोग यस पटक दण्डात्मक रुपमा पनि प्रस्तुत हुन्छ । यसोभन्दा कानुनको कठोर पालना भन्ने नभएर कानुनको तपाईँ पनि परिपालन गर्नुस् र हामी पनि गर्छौँ भन्ने हो । निर्वाचन आयोग, आयुक्त, पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र चुनावमा सरिक हुने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरुलाई पनि आचारसंहिता लागू हुन्छ । त्यसैगरी उहाँहरु आचारसंहिताको परिधिभित्र बस्नुहुन्छ भने चुनावमा सरिक हुनुहुने, नेतृत्वमा जान चाहनुहुने उम्मेदवारहरु र उहाँहरुलाई मत दिने मतदाताहरु पनि एउटा सीमाभित्र बसिदिनु पर्याे भन्ने मात्र आग्रह हो ।

अहिले निर्वाचन आयोग कठोर हुन खोजेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा कानुनको व्याख्या गरेर देखाइदिन मात्र खोजेको हो । कठोर र नरम भन्ने भाषा हुँदैन । निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन र त्यसको अतिरिक्त स्थानीय निर्वाचन ऐन त २०७३ सालमा आएको हो नि । २०७३ सालमा आएको ऐनलाई पूर्ण रुपमा परिपालन गर्नका लागि अस्ति भर्खर सम्पन्न स्थानीय चुनाव छ त्यसमा पूर्णरुपमा परिपालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुनको अभ्यास गर्यौँ । हुनसक्छ केही व्यक्तित्वहरु निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र निर्वाचन आयोगद्वारा भएको सजायमा चित्त बुझेको छैन वा उहाँहरुलाई अन्याय परेको भन्ने होला तर, आयोगको आग्रह भनेको केवल कानुनको परिपालना गर्नुहाेस् भन्ने मात्र हो ।

गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा मनोनयन खारेज

कानुनमा यदि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भए पहिला सचेत हुनुपर्यो, ठहर भएका खण्डमा निर्वाचन आयोगले अगाडि बढेर निर्णय गरेमा दण्ड सजायको कुरा होला र चुनावलाई धक्का नै पुर्याउनेसम्मको क्रियाकलाप भएको छ र आचारसंहिता र ऐन, नियम, कानुनको पूर्णरुपमा उल्लङ्घन गरेर प्रतिस्पर्धामा जानु भएको छ अनि टड्कारो रुपमा उहाँले गरेको क्रियाले चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्छ भने देखियो भने निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा ऐनले उहाँको मनोनयन नै खारेज हुनसक्ने सम्मको परिकल्पना गरेको छ । र, अझ त्यसलाई पछाडि धक्का दिन चाहिँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन रहेको छ ।

सबै ऐनहरु हेर्दा के देखिनुपर्यो भने टड्कारो रुपमा चुनावलाई असर पार्ने, चुनावमा भ्रम सिर्जना गरेर जसरी पनि आफू जित्ने प्रयोजनको लागि त्यहाँ भित्र अलिकति कुण्ठित आपराधिक क्रिया पनि देखियो भने उहाँको मनोनयन पत्र नै खारेज हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण नेतृत्वमा जान चाहनेहरु त्यो हदसम्म जानु हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित आफ्नो भएको घोषणापत्र लिएर आफ्नो मतदाताहरुलाई विश्वास दिलाएर अरुभन्दा या उम्मेदवार ठीक रहेछ भन्ने बनाएर मतदाताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने कुरा हो । त्यसकारण यो उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको क्रिया कहीँबाट हुँदैन । आयोगले त्यस्तो विश्वास गर्दैन । यदि त्यस्तो कसुरजन्य क्रिया देखियो र कानुनले त्यो कसुरजन्य क्रिया हो भनेर वस्तुनिष्ठ प्रमाणले ठहर गर्यो भने त्यस बेलामा आयोगले प्रमाणको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरेर  समष्टिगत रुपमा के हो भनेर हेर्दा यो गर्नैपर्ने रहेछ भन्यो भने बल्ल त्यस बेला मनोनयन खारेज गर्ने कुरा हो । त्यसको अतिरिक्त हामीले अहिले यो हदसम्मको सजाय हुनसक्छ भनेर आयोगले उम्मेदवारलाई जानकारी दिएको मात्र हो । त्योभन्दा बाहेक त उहाँहरु आफैँले अध्ययन गरेर त्यस्तो वातावरण नआओस् भनेर सचेत हुनपर्यो । यदि त्यस्तो घटना भयो भने आयोगले निर्वाचन आयोगले निर्ममता पूर्वक त्यसरी निर्णय गर्नुपर्यो भने त्यो आयोग र उम्मेदवार दुवै पक्षका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।

जुनसुकै काम सामान्य वा विशिष्ट प्रकृतिको काममा चुनौती अवश्य बढी हुन्छ । र त्यो चुनैतीलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो । यसलाई आयोगले सामान्य रुपमा लिएको छ । हामीले कानुन परिपालना गरौँ भनेर आग्रहसम्म गरेको न हो । त्योभन्दा बाहेक हामी सिध्याउँछौँ भनेर लाग्ने त होइन । आयोगले त्यस्तो विश्वास गर्दैन । आयोगले के विश्वास गर्छ भने संविधान, ऐन, नियमको परिधि भित्र बसेर हामी सबै चुनावमा होमियौँ । चुनावबाट जसलाई मतदाताले मत दिएर प्रतिनिधित्व गराउनुहुन्छ उहाँले नीति दिएर पाँच वर्ष देशलाई शासन गर्नुहोस् । त्योभन्दा बाहेक अरु कुनै विषयलाई चुनौतीको रुपमा लिएर यसलाई यसै गर्नुपर्छ भनेर पूर्व योजना बनाएर केही पनि गर्दैन । हामीले यो चुनावलाई त्यस्तो चुनौतीको रुपमा लिएका छैनौँ । सामान्य प्रक्रिया हो । संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हो, ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हो । यो सामान्य प्रक्रियालाई चुनौतीको परिभाषा भित्र राख्न मिल्दैन । 

आयोग र मेरो व्यक्तिगततर्फबाट पनि राजनीतिक दलको उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार, चुनावमा संलग्न हुनु हुने राष्ट्र सेवक कर्मचारी, न्यायपालिका अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरु र मतदातासमेतमा स्वच्छ, भयमुक्त र उन्मुक्त वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरौँ । पाँच वर्षका लागि मत दिने कुरालाई कसरी हेरौँ भने पाँच वर्ष आफ्नो लागि आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफैँमाथि शासन हुने हो । अहिले गरेको मतदानबाट भरे पश्चाताप नहुने गरी कानुनलाई पूर्णरुपमा परिपालन गरेर, आचारसंहिताको अधिनमा रहेर आफ्नो मनमा लागेको उन्मुक्त भएर खुसीसँग आफूले इच्छाएको र पत्याएको उम्मेदवारलाई मत दिनुस् र यो चुनावलाई सबै मिलेर सम्पन्न गरौँ यसैले नै यो देशको भलो हुन्छ । हाम्रो वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने आयोगको ठहर छ । यो चुनावमा सरिक हुने सम्पूर्ण आयोग, कर्मचारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृतहरु, उम्मेदवारहरु, मतदाताहरु सबैलाई उन्मुक्त भएर कुनै पनि कानुनलाई नमिचिकन, भयरहित ढङ्गबाट चुनाव सम्पन्न गरौँ र सम्पन्न भइसकेपछि आउने परिणामले हामीलाई पश्चाताप नहोस् । त्यसकारण अगाडि नै सोचेर, मनन गरेर, विचार गरेर हामी मतदान गरौँ र मतदान गरिसकेपछि नीति निर्माण गर्ने तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व पठाउँ ता कि हामीले दिएको मतबाट हाम्रो मन अनुसारको प्रतिनिधित्व गरेर हामीलाई मनमा लागेको विषयमा उहाँहरुले त्यहाँ उजागर गरेर हाम्रो प्रतिनिधिको हैसियतले पाँच वर्ष देश चलोस् भनेर सोचेर, विश्वास गरेर मतदान गरौँ भन्ने सबैमा आयोगको तर्फबाट आग्रह गर्छु । 

सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन, भ्रामक र घृणायुक्त सामग्री रोक्नको लागि आयोगले पूर्णरुपमा पहल गरिरहेको छ । हाम्रो प्रेस अफिस पनि छुट्टै खडा छ । यसका अतिरिक्त नेपाल प्रेस काउन्सिल छ र उहाँहरुको छुट्टै ऐन, नियम र आचासंहिता पनि छ । यदि यस्तो द्वैषपूर्ण अभिव्यक्ति लगायत भ्रामक समाचार दुष्प्रचार गरियो भने हामी तत्क्ष्ण नै रोक्न लगाउँछौँ । नियन्त्रण गर्छौँ । मलाई लाग्छ यसरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अथवा एउटा उम्मेदवारलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अर्कोको उजागर गर्ने र एउटालाई खसाल्ने गरेर कुनै पनि सामग्री प्रचारप्रसार गर्नुहुन्न । यदि गरियो भने उहाँहरु सजायको भागिदार हुनुहुन्छ । निश्चित रुपमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने भनेको बुद्धिजीवी, पढेको, लेखेको, जानेको, त्यस विषयको ज्ञाता भएको हुनाले उहाँहरुले यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नुहुन्न । यदि उल्लङ्घन गरिहालेमा कडाइका साथ कारबाही हुन्छ । कारबाही हुने नै हो । यो हामीले गर्ने कारबाही नभएर कानुनले गर्ने हो । आयोग त निमित्त मात्र हो यसमा । त्यसकारण कुनै सञ्चार प्रतिष्ठान, समाजिक सञ्जाल कसैले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन नगरिकन चुनावमा सरिक हुनुहाेस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । 

(निर्वाचन आयुक्त भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)