जबराको सर्वोच्च फर्कने प्रयासबारे वकिलहरुका आआफ्नै तर्क

मंसिर २२, २०७९ बिहीबार ११:३६:७ | वैद्यनाथ पाैडेल

संसद् सचिवालयबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवा भएको र उहाँले नियमित काम गर्न पाउने भन्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतको मूल दर्ता शाखामा दर्ता भएपछि बुधवार राजनीति एकाएक तरंगित भयो । जबरा सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेको थाहा पाएपछि कानुन व्यावसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिए । सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता ओम अर्याल तथा अधिवक्ता भूमिनन्द चुडालले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे ।

यो संसदमथिको मजाक हो
गोपालकृष्ण घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएशन

हिजोको संसद्को सभामुखले यो अर्को संसद्को विषय भन्ने तोक लगाएको विषय अहिले संसद्को महासचिवलाई त्यो पत्र लेख्ने अधिकार छैन । सार्वभौम संसद्को विषयवस्तु बनिसकेको विषयलाई जथाभावी एउटा पत्र लेखेर निष्क्रिय भयो भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन । यसकारण नेपाल बार एशोसिएशनले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेको छ । त्यसमा गैर जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेका छौँ । यो संसदमाथिको मजाक हो । संसद्लाई पन्छाउने र जथाभावी चिठी लेख्न थालियो भने त किन चहियो संसद् । यत्रो चुनाव के का लागि गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

संसद् भनेको सार्वभौम थलो जहाँ जनताको विचार अभिमुख हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा पठाएको विषयवस्तुलाई एउटा कर्मचारीले निकालेर यो विषय बन्न सक्दैन, निष्क्रिय भयो भन्ने अधिकार छैन । फेरि महाभियोग भनेको धेरै ठूलो विषय हो । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकालाई विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर जुन अभियान छ त्यो निरन्तर छ ।

संसद्को सचिवले पनि कहीँ न कहीँ जवाफदेही बन्नुपर्छ
ओमप्रकाश अर्याल
अधिवक्ता

पहिलो कुरा त जुन अख्तियारी उहाँलाई कसैले दिएको छैन अर्थात् संविधानमा, कानुनमा नभएको त्यो अख्तियारी उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुभयो ? त्यसकारण यो निष्प्रभावी हुन्छ नै । दोस्रो कुरा संसद्को महासचिव जस्ले यो पत्र लेख्नुभयो, आफ्नो अख्तियारीको गलत ढंगले प्रयोग गर्नुभयो । नभएको अख्तियारी प्रयोग गर्नुभयो । उहाँले पनि कहीँ न कहीँ जवाफदेही बन्नुपर्छ होला । उहाँलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्छ होला । संसद् भन्नु र संसद्को महासचिव भन्नु एउटै होइन । संसद्ले समिति गठन गरेर उसले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा जे कुरा भनिएको छ । त्यो भनिएको कुरालाई उहाँले कसरी नामेट बनाउन सक्नुभयो ?

यसमा उहाँले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) हो । त्यसमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यमसा एक चौथाइले दर्ता गरिसकेपछि त्यसमा निलम्बन भन्ने शब्द छैन तर, कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भनिएको छ । अब उहाँले भने जस्तो फर्केर आउने कुरा कहीँ लेखिएको छ त ? संविधानमा नलेखिएको कुरा उहाँले कसरी लेख्नुभयो ? अब फर्केर आउन पाउनुहुन्छ, काम गर्न पाउनुहुन्छ भनेर उहाँले कसरी अनुमान गर्नुभयो ? सविधानमा यो कुरा कहाँ लेखिएको छ ? विधेयक निष्क्रिय हुने कुरा संविधानमा नै लेखिएको छ । यो अभियोगभन्दा पनि महाभियोग हो । यसमा भ्रष्टाचारका कुराहरु छन् । त्यसकारण त्यो अभियोगको त निरुपण गर्नुपर्ला नि ? यो न्यायिक प्रक्रिया पनि यसलाई अबरुद्ध गर्ने अधिकार उहाँले कहाँबाट पाउनुभयो ?

प्रशासनले कानुनसम्मत छ र हाजिर हुन जा भनेपछि आउन खोज्नु स्वाभाविक हो
भूमिनन्द चुडाल
अधिवक्ता

हिजो त्यही संसद् सचिवालयले निलम्बन गर्दा ठीक र अहिले त्यही संसद सचिवालयले फुकुवा गर्दा बेठिक भन्नु त कानुनको सरासर उल्लंघन हो । कानुन आफूले हातमा लिनु हो । संसद् चल्नु नचल्नुभन्दा पनि पनि प्रशासनिक निकायले पनि आफ्नो काम गर्न पाउँछ । संसदमा दर्ता भएका विधेयक निष्क्रिय भए भनेर उसले गरेको निर्णय मान्ने । अब यसमा संसद सचिवालयले क्लिन चिट दिएर अभियोग सकियो भनेपछि अब फेरि बाँकी छ भन्न मिल्छ ?

संसद्को निर्णयको कुरा गर्दा कति वटा संसद् पर्खने हो र ? अर्को पाँचवर्षपछि अर्को संसद् आउला त्यहाँसम्म पर्खने कुरा हो र ? उहाँको म्याद यहाँ ५/६ दिन भनेर भन्ने गरिएको छ तर, अहिलेसम्म संसद् आह्वान भएको छ ? संसद् बोलाइएको छ, छैन । त्यसकारण संसद् सचिवालयले उहाँको म्याद सकिन लाग्यो उहाँलाई कानुनसम्मत तरिकाले निर्णय गरिदियो । अब हामीले यो देशको प्रशासनमाथि विश्वास नगर्ने हो भने कसमाथि विश्वास गर्ने हामीले । न्याय क्षेत्रदेखि हरेक क्षेत्रको प्रशासन छ । अब प्रशासनको विश्वास नगर्ने हो भने देश धराशायी हुन्छ ।

बारका अधिकारीको धर्ना भनेको एउटा डनले मेरो क्षेत्र हो यहाँ पस्न दिन्न भनेजस्तो हो । तर, यहाँ त कानुनसम्मत छ भने त मान्छे पस्छन नि । कुनै मान्छेलाई अभियोग लाग्यो भने सधैँ उसको पछाडि लागिरहनु पर्छ र ? उसलाई कारबाही पनि गर्न नसक्ने अनि सधैँ उसको पछाडि लाग्ने ? उहाँलाई प्रशासनले कानुनसम्मत छ र हाजिर हुन जा भनेपछि उहाँले आउन खोज्नु स्वभाविक हो । यो गठबन्धनको सरकार हो र त्यो पत्र लेख्ने, नलेख्ने, पठाउने, नपठाउने भन्ने सरकारको काम हो । सरकारले पठाउने तर, सरकारका भ्रातृ संगठनले विरोध गर्ने भन्ने मिल्छ ?

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्