हवाई दुर्घटना कम गर्न एउटा छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गर्नुपर्छ

माघ ३, २०७९ मंगलबार १२:१२:१२ | केबी लिम्बु

भौगोलिक अवस्था, जहाजको नियमित मर्मत सम्भार, जहाज तथा दुर्घटनाको बारेमा जानकार नेतृत्व, मानवीय संवेदनामाथि सधैँ सजग रहने वायुसेवा सञ्चालक आदि भनेर दुर्घटनाका कारणका बारेमा हामीले धेरै बोलिसक्यौँ, भनिसक्यौँ र थाहा पाइसक्यौँ । घटना, दुर्घटना एउटा र अहिले तत्कालैको एउटा मात्रै गल्तीले हुने होइन । यसमा धेरै कुराहरुको सम्मिश्रण हुन्छ । र, मानवीय पक्ष, मानवीय त्रुटि पनि जोडिएको हुनसक्छ । तर, सधैँ त्यस्तो हुुन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।

अब यसका बारेमा भन्नुभन्दा पनि यसको न्यूनीकरण र रोकथामतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पर्यटन मन्त्रालयलाई एउटा जिम्मेवार मन्त्रालयकोरुपमा अगाडि लिएर जाने सोच र काम, कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिकरुपमा पनि पर्यटन मन्त्रालयलाई एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयकोरुपमा लिइँदैन । त्यसमा अरु थुप्रै कारण होलान् ।

हवाई दुर्घटना रोक्न पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकायअन्तर्गत राख्नुपर्छ । र, अर्को सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाकारुपमा हुनुपर्छ । रेगुलेटरी अथोरिटी र एअरपोर्ट सर्भिस प्रोभाइडरी अथोरिटीकारुपमा अलग अलग संस्थाको व्यवस्था हुनुपर्छ । जुन कुरा युरोपेली संघले पनि भनेको कुरा हो । यसो गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्ल्कि्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुँदैन । नियामक निकायले नियम, कानुनको पालना गराउने र सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाले वायुसेवा सञ्चालकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने काम गर्छ । संसारका अन्य देशमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । धेरै देशमा यो व्यवस्था लागू भएको छ । हामीकहाँ पनि यसका बारेमा धेरै कुरा उठेको छ । तर, कमिशनको चक्करमा लागू भएको छैन । ढिलाइ भइरहेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर अड्किएको भन्ने सुनेको छु । हवाई सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत बदनाम भइरहेकोमा यस्ता विधेयक तुरुन्त पास गरेर कानुनकोरुपमा लागू गरे यस्ता दुर्घटना अवश्य नै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अब अहिले छानबिन समिति गठन भएको छ । यसमा केही भन्ने कुरा भएन । तर, हरेक दुर्घटनापछि यस्ता छानबिन समिति हुन्छ । त्यसले के प्रतिवेदन दिन्छ र के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेको छ भन्ने बारेमा नागरिकलाई थाहा पनि हुँदैन । र, सुधारका कुरा लागू पनि हुँदैन । यसकारण पनि मेरो जोड भनेको यस्ता दुर्घटना वा हवाई उडानको सुरक्षासम्बन्धी हेर्ने लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तै एउटा छुट्टै, स्वतन्त्र अधिकारयुक्त राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा आयोग (नेशनल एभिएशन सेफ्टी कमिशन) गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि हतार पनि भइसकेको छ । र, यसलाई ढिलाइ नगरी फास्ट ट्रयाकबाट गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

आयोग गठन भइसकेपछि यसमा उड्डयन क्षेत्र तथा दुर्घटनासम्बन्धी विशेषज्ञहरु हुन्छन् । यदि आवश्यक पर्यो भने तिनलाई तालिमका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा हवाई सुरक्षामा राम्रा मानिने देशमा पठाएर आवश्यक तालिम दिन सकिन्छ । यसमा विज्ञहरुको समूह स्थायीरुपमा नै बस्छ । र, निरन्तररुपमा हवाई दुर्घटनाको बारेमा अध्ययन गर्ने, न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्न उड्डयन प्राधिकरण तथा वायुसेवा सञ्चालकहरुलाई दबाब दिने काम गर्छ जसले गर्दा उनीहरु बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भनेको जाँचबुझ समिति गठन हुने र समितिले प्रतिवेदन दिने तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायका मानिसहरु नै समितिमा रहने गर्छन् । यसले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरु सुधारका काम गर्न बाध्य हुँदैनन् । अहिलेसम्म भइरहेको पनि त्यही नै हो ।

अहिले चाहिँ दुर्घटना हुन्छ, आयोग बन्छ । आयोगले रिर्पोट दिन्छ । तर, त्यो रिर्पोट कहाँ पुग्यो, कार्यान्वयन पक्ष कहाँ पुग्यो केही थाहा हुँदैन । दुई/तीन महिनामा सबैले बिर्सिन्छन् त्यसपछि के कहाँ भन्ने केही थाहा हुँदैन । सधैँ हामीकहाँ यस्तै हुने गर्छ । यसरी हुँदैन । यसकारण पनि एउटा संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ पर्यटन एउटा ठूलो उद्योग पनि भएकोले यस्ता संस्थाहरु गठन गरेर हवाई सुरक्षको विषयमा सचेत हुनैपर्छ । र, यस्ता पूर्वाधार खडा गर्दै पनि जानुपर्छ । युरोपमा पनि अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्याण्ड तथा दक्षिण अमेरिकामा पनि थुप्रै हाम्रो जस्ता देशहरु छन् । तर, त्यहाँ यस्तो धेरै मात्रामा हवाई दुर्घटना भएको छैन ।

दुर्घटनाको कुरा गर्दा जहाज मर्मतको ट्रयाक रेकर्ड, उडाइरहेको अवस्थामा ठूलो किसिमको मर्मत गरेको थियो कि थिएन । लाइफ, लिमिटेड पार्टहरु केही चलाइएको थियो, वेभरहरु केही चलाइएको थियो कि थिएन भए केही समय विश्राम लिनुपर्ने हो कि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अर्को भनेको वायुसेवा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीदेखि, पाइलट, को–पाइलट तथा मेकानिकसम्म दुर्घटनाको बारेमा कति सचेत, जागरुक तथा जुझारु हुन्छन् भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।

हामीकहाँ जति वटा आयोग गठन भए पनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन लागू नहुनुमा भने कन्फ्ल्कि्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) र डुप्लीकेशन अफ अथोरिटी (अख्तियारीको दोहोरपन) देखिन्छ । सिभिल एभिएशन अथोरिटी (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) र सर्भिस प्रोभाइडर (सेवा प्रदायक) जबसम्म छुटिँदैन प्रतिवेदनमा भएका कुराहरु लागू हुँदैन । किनकि प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो विरुद्धमा त कहिले पनि लेख्दैन । यसकारण अहिलेको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कुरा भनेकै सिभिल एभिएशन अथोरिटी र सर्भिस प्रोभाइडरलाई अलग गरेर छुट्टै संवैधानिक आयोग बनाउनु नै हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

केबी लिम्बु

लिम्बु वरिष्ठ पाइलट तथा नेपाल एअरलाइन्सका पूर्व महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्