सरकारले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको विकल्पको रुपमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्नासाथ जनमानसमा झार उखेल्ने काम भनेर बसेको छ । भयो पनि त्यस्तै । पाँच वर्ष पहिले यो कार्यक्रमको सुरुवात तामझामका साथ गरियो । तर कार्यान्वयनमा जानेबेला आम नागरिकले आस गरेजस्तो र सरकारले नै पनि सोचेजस्तो भएन । कतिपय पालिकाले यो कार्यक्रमार्फत काम गर्नै इच्छा देखाएनन् । जसले गरे उनीहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । 

जसको कारण यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा असफल भयो भन्न थालियो । जुन हिसाबमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गयो त्यस अनुरुप चल्दैन भन्ने निष्कर्षसहित सरकाले कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन कि भन्ने अड्कलबाजी थुप्रै भयोे, तर यहीबीच यसको पुनर्संरचनासहित अगाडि बढाउने भनेर बजेटमै समेटिएर आयो, यसले आशा जगाएको छ, अब त्यही अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ 

कार्यान्वयनमा चुक्दा आलोचना 

नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकको सुनिश्चितताको लागि यो कार्यक्रमलाई लिइएको थियो । २०७५ को फागुन १ मा यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुने बताउनुभएको थियो । तर कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य त परै जाओस् वैदेशिक रोजगारीको दर कम गर्नमा पनि यस कार्यक्रमले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन । उल्टै सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपियो भन्ने आलोचनाको मार खेप्नु परिरहेको छ ।

महालेखा परिक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १३ अर्ब दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस अवधिभित्र यस कार्यक्रमको लागि सूचीकृत भएका ३५ लाख ३२ हजार ९९७ जनामध्ये जम्मा १६.६९ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ८९ हजार ७७९ जनाले मात्र रोजगारी पाए । न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने भनिएकोमा औसत ४५ दिनको मात्रै रोजगारी मिल्यो । 

यस्तै प्रत्येक वर्ष दुई लाख जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि सबै पालिका तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई रोजगारी नमिलेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाख ४१ हजार ३७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये जम्मा ८६ हजारले मात्रै न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । 

यस्तै सात सय ५३ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम लागूू गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म जम्मा सात सय १२ पालिकाले मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने सात सय ३५ पालिकाले बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने काम गरेका छन् ।

सोचेअनुरुपको प्रभावकारी किन भएन त ? निर्देशक ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘बजेटको अपर्याप्तता त छँदैछ साथसाथै रोजगारीका अवसर सिर्जना कम हुनु र भएका अवसर प्राप्त गर्नको लागि पनि सूचीकृत बेरोजगारहरुमा सीप कम हुनु मुख्य कारण हुन् ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कतिपय पालिकाहरुले राम्रै काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । तर अझै कतिपय ठाउँमा घाँस मात्रै उखेल्ने गरेको वा पर्खालबाट खसेका ढुंगा मिलाएर राख्ने गरेका छन् । धेरै जसो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाटोघाटो बनाउने काम भएको छ । यस्तै यस्तै कारण कार्यक्रमको बारेमा आलोचना पनि भइरहन्छ । तर यो कार्यक्रम मान्छेका अनुहार हेरेर गरेको लगानी भएकाले अपावदबाहेक यसका लक्षित वर्ग न्यूनतम आय भएकाहरु नै हुने भएकाले यसले उनीहरुको लागि फाइदा गरेको निर्देशक ढकाल बताउनुहुन्छ । 

‘यो कार्यक्रम त न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न ल्याइएको हो, त्यसअनुसार यसले काम गरिरहेको पनि छ, धेरै ठाउँमा सकारात्मक काम भएका छन्, सार्वजनिक निर्माणका उदाहरणीय काम पनि भएका छन्’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अपवादको रुपमा कतै काम नगरेरै पैसा बुझ्ने भयो होला, तर त्यो पैसा गरिब व्यक्तिको हातमा त पर्यो नि ।’

सरकारको स्रोतका अतिरिक्त विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ । तर यो कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटीमा खर्च बेहोर्न स्रोतको स्पष्ट खाका तयार नभएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकको १२० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा २०१९ नोभेम्बरदेखि सञ्चालित ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’कै एक हिस्साको रुपमा प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलिरहेको छ । निर्देशक ढकालका अनुसार अहिलेसम्म १२० मिलियनमध्ये ६५ मिलियन सोधभर्ना भइसकेको अवस्था छ । उहाँका अनुसार यसमध्ये धेरै रकम पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माणमै खर्च भएको छ । आयोजना अवधिमा ५९ हजार पाँच सय जनालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम उपलब्ध गराउने मुख्य कार्य शुरु नभएको अवस्थामा प्राप्त ऋण राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो । यसरी मन्त्रालयकाे स्वमूल्यांकन र विभिन्न पक्षका असन्तुष्टि तथा सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो । 

कस्तो हुन्छ पुनर्संरचना ? 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भनेर पटक पटक भन्दै आए पनि मन्त्रालयले कुनै ठोस ‘रोडम्याप’ तयार पारेको छैन । बजेटमा उल्लेखित शब्द हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको लागि यस कार्यक्रमबारे लेखिएका कुरा लगभग उस्तै छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि ७ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने बताइएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको यस कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । 

‘उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्येश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने । पालिका तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ । पालिका तहबाटै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भनिएको छ, ‘श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने । मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरुको पनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पालिका तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि यस्तै यस्तै कुरा उल्लेख थिए । 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिनेछ । पालिका तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुईलाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।’ बजेटमा भनिएको थियो, ‘कम्तीमा पाँच लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित पालिका तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भइ आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र पालिका तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्ममको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ । श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरुलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । देशभरका सबै सीपलमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीति निर्माण र बजेटको हस्तान्तरण गर्ने काम श्रम मन्त्रालयले गर्छ । भएको विद्यमान नितिको आधारमा योजना छनौट गरेर रोजगारी दिने काम पालिकाले गर्छ । अहिले सूचीकृत बेरोजगार, उनीहरुसँगको सीप र पालिकाका योजनाबीचको तालमेल मिलाउन यस कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको आवश्यकता ठानिएको हो । 

मन्त्रालयले पनि कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भन्दै आएको धेरै भयो । तर व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । सुरुवातमा जसरी चलिरहेको थियो अहिले पनि त्यसैगरी कार्यक्रम चलिरहेको छ । कतै नयाँ आर्थिक वर्षको योजना पनि बजेट भाषणमै सीमित त हुने होइन ? तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक ढकाल पाँच वर्षको अवधिमा कार्यक्रमले धेरै उपलब्धी हाँसिल गरिसकेकाले अब बजेटमा उल्लेख भएअनुसार पुनर्संरचना गर्न कुनै कठिनाइ नहुने बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पाँच वर्षको अवधिमा नीति कानुन मापदण्ड कार्यक्रम बनायौँ, मोडेल कार्यक्रमको रुपमा विकास गर्यौँ । सूचना प्रणालीको आधार पनि बनायौँ । अब सीपलाई पनि जोड्ने कुरा भएको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि सूचीकृत बेरोजगार सीपयुक्त भयो भने थप अन्य योजनामा पनि उनीहरुलाई ल्याउन सकिन्छ र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र दिगोपन कायम हुन्छ ।’

पालिका तहमा भएको बजेट तथा कार्यक्रमबाट विभिन्न योजनाहरु सञ्चालन हुन्छन् । ती योजनामा सीपयुक्त श्रमिक र केही सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण ती पालिकामै सूचीकृत भएका श्रमिकलाई सीप प्रदान गरेर उनीहरुलाई नै काममा प्रयोग गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालयले मोटामोटी खाका तय गरेको बताउनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेती । 

‘यदि उनीहरु सीपयुक्त भयो भने थप अन्य योजनामा पनि उनीहरुलाई ल्याउन सकिन्छ, पुँजीको परिचालन पनि भइरहन्छ र बेरोजगार व्यक्तिले पनि काम प्राप्त गरिरहनुहुन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब न्युनतम रोजगारीको कुराबाट सीपमा लगेर रोजगारीको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्नेमा यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । भएको विद्यमान नितिको आधारमा पालिका तहले नै योजना छनौट गरेर कस्ता श्रमिकलाई कुन सीप भएका व्यक्तिलाई कस्तो खालको योजनामा काममा लगाउने हो भन्नेमा पालिकाले नै भूमिका खेल्ने भएकाले हामीले संयुक्त रुपमा नै पालिकालाई त्यो मार्ग दिएका हौँ ।’

उहाँका अनुसार यो कार्यक्रमलाई पनुर्संरचना गर्न एकीकृत सूचना प्रणालीलाई प्रमुख साधनको रुपमा लिने मन्त्रालयको अबको योजना छ ।

एकीकृत सूचना प्रणालीको साथ

प्रत्येक पालिकामा एउटा/एउटा राेजगार सेवा केन्द्र रहेका छन् ।  राेजगारसम्बन्धी याेजना तथा कार्यक्रम तिनै केन्द्रमार्फत परिचालन गरिन्छन् ।  अहिले पालिकाले लिएका रोजगार कार्यक्रम छरिएको अवस्थामा छन् । कतिपय पालिकाले मेयर/अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम र कतिपयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । 

अब यी सबै कार्यक्रम र योजनालाई सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रुपमा अगाडि बढाएर पालिका तहको रोजगार सेवालाई उत्पादनशील र सीप प्रदानको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनुपर्ने मन्त्रालका सह प्रवक्ता उप्रेती बताउनुहुन्छ । 

रोजगारका अवसरको विवरण, रोजगारदाता, सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा संघसंस्थाको विवरण, रोजगार खोजीकर्ता दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्षको विवरण, रोजगारमूलक सेवा शैक्षिक तथा सीप विकास, वित्तीय तथा अन्य सेवा सम्बन्धी विवरणहरु सहितको एकीकृत प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनईएमआईएस)को विकास गरिएको छ ।

त्यही प्रणाली रोजगारीको खोजीमा रहेका श्रमिक, विद्यार्थी, तालिम प्रदायक संस्था, नीति निर्माता, रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरु तथा निजी क्षेत्र समेतको साझा प्रणाली हुने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ ।